तैवानच्या अध्यक्षीय निवडणुका आशियाचे भविष्य घडवू शकतात

२०२४ हे एक महत्त्वपूर्ण वर्ष आहे, जेव्हा जगातील ५० टक्क्यांहून अधिक लोक त्यांच्या मताधिकाराचा वापर करण्यास सज्ज आहेत. एक निवडणूक ज्याच्या निकालाचे प्रतिध्वनी त्यांच्या सीमेपल्याड उमटणार आहेत, अशा तैवानमधील नियोजित अध्यक्षीय निवडणुका १३ जानेवारी रोजी होणार होत्या.  

तैवानमधील मतदार ते स्वयंशासित बेट असल्याचे समजतात; चीन याकडे आपला तुटलेला एक प्रांत म्हणून पाहतो, जे चीनला शांततापूर्ण मार्गाने किंवा युद्धाद्वारे चीनच्या मुख्य भूमीशी जोडले जायला हवे आहे. मात्र, चीनने ते जोडण्याचा प्रयत्न केल्यास अमेरिका त्या बेटाचे संरक्षण करण्यासाठी कायद्याने बांधील आहे. या वस्तुस्थितीमुळे तैवानवरील कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायनाच्या रचनेला आळा बसला आहे. सत्ताधारी डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (डीपीपी)चे लाई चिंग-ते, विरोधी पक्षाकडून होऊ यु-इन्ह, कुओमिन्टॅन्ग (केएमटी) आणि तैवान पीपल्स पार्टी (टीपीपी)चे को वेन-जे हे उमेदवार आहेत. २७-२९ डिसेंबर दरम्यान केलेल्या एका जनमत चाचणीत असे दिसून आले की, सुमारे ३९.६ टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी ‘डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी’ला पसंती दिली, ‘केएमटी’ आणि ‘टीपीपी’ला पसंती देणाऱ्यांची टक्केवारी अनुक्रमे २८.५ टक्के आणि १८.९ टक्के इतकी होती.

एक निवडणूक ज्याच्या निकालाचे प्रतिध्वनी त्यांच्या सीमेपल्याड उमटणार आहेत, अशा तैवानमधील नियोजित अध्यक्षीय निवडणुका १३ जानेवारी रोजी झाल्या.  

चीनचा प्रश्न

रशियाचे युक्रेनवरचे आक्रमण आणि वारंवार केल्या जाणाऱ्या कवायती व हवाई घुसखोरीद्वारे बेटावर ताबा मिळवण्यासाठी चीन नियमितपणे काढत असलेल्या कुरापतींमुळे, तैवानच्या मतदारांच्या मनावर संघर्षाची छाया पसरते. चीनने म्हटले आहे की, ते तैवानच्या निवडणुकीतील निवडीकडे एकीकडे शांतता व समृद्धी आणि दुसरीकडे संघर्ष व आर्थिक घसरण यांच्यातील निवड या दृष्टीने पाहतात. ‘स्वातंत्र्यवादी’ राजकीय पक्षांना विरोध करावा आणि ‘१९९२ सहमती’ टिकवून ठेवावी असे आवाहन चीनने तैवानींना केले आहे. १९९२ मधील सहमती म्हणजे तैवानमधील तत्कालीन सत्ताधारी ‘केएमटी’ आणि चीनमधील ‘चायनीज कम्युनिस्ट पार्टी’ अशा राजकीय समजुतीवर पोहोचले, ज्यामध्ये दोघांनी मान्य केले की फक्त ‘एक चीन’ अस्तित्त्वात आहे अशी व्यवस्था, ज्याने विवादित पक्षांना अंतिम समझोता होईपर्यंत शांततेने एकत्र राहण्याची परवानगी दिली, ज्यात दोन्ही लढाऊ बाजूंना त्यांच्या सोयीनुसार, शब्दाचा अर्थ काय आहे ते परिभाषित करण्याची मुभा दिली. या व्यवस्थेने दोन्ही बाजूंना वागण्या-बोलण्याचे, विचाराचे स्वातंत्र्य दिले. चीनसाठी, सामुद्रधुनी ओलांडून परक्या देशबांधवांशी संबंध ठेवण्याचा तो आधार बनला. परंतु कालांतराने, ‘केएमटी’ने चीनशी घट्ट जवळीक साधल्याने तैवानच्या नागरी समाजात एक प्रतिक्रिया निर्माण झाली, ज्यांनी चीनसह परस्पर संबंधांचे फायदे पाहिले नाहीत. ‘डीपीपी’चे त्साई इंग-वेन सत्तेवर येण्याचे हे एक कारण होते. तैवानच्या पहिल्या महिला राष्ट्राध्यक्षांनी १९९२ च्या सहमतीचे पालन करण्यास नकार दिल्याने २०१६ मधील त्साईचा विजय हा एक महत्त्वाचा बदल आहे, ज्यामुळे चीनने त्यांचे विभाजनवादी असे मूल्यांकन केले. हाँगकाँगमधील नागरी समाजाच्या प्रचारकांच्या नेतृत्वाखाली झालेले लोकप्रिय आंदोलन चीनने २०१९ मध्ये चिरडल्यानंतर, २०२० मध्ये त्साई यांना मिळालेल्या प्रचंड विजयामुळे चीनमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. तैवानमधील मतदारांसमोर त्साईनी मतदारांना हाकारा दिला, त्यात असे म्हटले की, त्यांनी दिलेले मत तैवान बेटावरील ‘लोकशाहीचे रक्षण’ करणार आहे. त्साई यांनी 'एक-देश-दोन प्रणाली' चौकट नाकारण्यासाठी हाँगकाँगमधील २०१९ च्या आंदोलनाचा हवाला दिला, ज्या अंतर्गत चीनने तैवानच्या अंतिम विलिनीकरणाची आशा व्यक्त केली होती. १९९७ मध्ये, इंग्लंडने 'एक-देश-दोन-प्रणाली' चौकटीअंतर्गत शहर-राज्य प्रशासित केले जाईल अशा व्यवस्थेवर हाँगकाँग चीनकडे सोपवले. या व्यवस्थेअंतर्गत, शहर-राज्याला स्वायत्तता मिळेल आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायनाच्या नियमाच्या मोठ्या छताखाली भांडवलशाही आर्थिक व्यवस्था राखता येईल, ज्यामध्ये नंतरचे त्याचे संरक्षण आणि परराष्ट्र व्यवहार व्यवस्थापित करतील. चीनने ‘एक-देश-दोन प्रणाली’ करार केला, कारण ही व्यवस्था भविष्यात कधीतरी चीनशी एकात्मिक होण्यासाठी तैवानला प्रवृत्त करेल अशी आशा होती.

हाँगकाँगमधील नागरी समाजाच्या प्रचारकांच्या नेतृत्वाखाली झालेले लोकप्रिय आंदोलन चीनने २०१९ मध्ये चिरडल्यानंतर, २०२० मध्ये त्साई यांना मिळालेल्या प्रचंड विजयामुळे चीनमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.

अलिकडच्या काळात, चीनने तैवानच्या मुद्द्याला हात घालायला सुरुवात केली आहे. तत्कालीन अमेरिकी हाऊस स्पीकर नॅन्सी पेलोसी यांनी ऑगस्ट २०२२ मध्ये तैवानला भेट दिल्यानंतर चीनने आपले लष्करी सामर्थ्य दाखवले. चीनला अमेरिका आणि तैवान यांच्या नेतृत्वांमधील संबंध अधिक घट्ट होणे हा ‘एकसंध चीन’च्या कल्पनेला बसलेला धक्का वाटतो. यानंतर, ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ने लष्करी सराव केले, जे आंशिक नाकाबंदीसारखे होते आणि तैवान सामुद्रधुनीमधील मध्य रेषा ओलांडून नियमितता वाढवत विमान उडवले, जी वास्तविक सीमांकन बिंदू म्हणून काम करते. नॅशनल पार्टी काँग्रेसमध्ये केलेल्या भाषणात शी जिनपिंग यांनी तैवानला शांततेने एकत्र आणण्याची शक्यता व्यक्त केली, परंतु चीन बळाचा वापर करू शकतो याचा पुनरुच्चारही केला.

या निवडणुकीतही- गुंतागुंतीचे आणि वादग्रस्त असलेले संबंध हा कळीचा मुद्दा आहे. ‘डीपीपी’चे उमेदवार लाइ, जे तैवानचे उपाध्यक्ष म्हणून काम करतात, ते तैवानला स्वतंत्र बनवण्याच्या आपल्या महत्त्वाकांक्षेबद्दल यापूर्वी जाहीरपणे बोलले होते. प्रचाराच्या मार्गावर, लाइ यांनी बेटाचे वर्णन ‘स्वतंत्र आणि सार्वभौम’ असे केले आहे, जे प्रत्यक्षात, अधिकृतपणे स्वातंत्र्य घोषित करण्याच्या मागण्यांना प्रतिबंधित करते. ‘केएमटी’ चीनसोबत निकटचे आर्थिक संबंध शोधत आहे. ‘टीपीपी’ ‘डीपीपी’ला ‘संघर्ष समर्थक’ आणि ‘केएमटी’ला चीनच्या बाबतीत ‘आक्षेपार्ह’ म्हणून चित्रित करते.

चीनला अमेरिका आणि तैवान यांच्या नेतृत्वांमधील संबंध अधिक घट्ट होणे हा ‘एकसंध चीन’च्या कल्पनेला बसलेला धक्का वाटतो.

लोकसंवेदना ही लोकशाहीत सरकारी पदे तयार करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका असते. खरे तर, तैवान सरकारच्या ‘मेनलँड अफेयर्स कौन्सिल’ने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये प्रकाशित केलेल्या एका जनमत सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, ८५ टक्के प्रतिसादकांनी 'एक-देश-दोन प्रणाली' फॉर्म्युलाला विरोध केला होता. सर्वेक्षणात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, मुलाखत घेतलेल्या सुमारे ९० टक्के लोकांनी तैवानच्या आसपास कार्यरत पीपल्स लिबरेशन आर्मीची विमाने आणि युद्धनौका यांसारख्या चीनच्या जबरदस्तीच्या डावपेचांना विरोध केला. शेवटी, सुमारे ९० टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी तैवानच्या स्व-संरक्षण क्षमता वाढवण्याच्या आणि राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना पाठिंबा दिला. २०२२ मध्ये प्रकाशित तैवानच्या ‘नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ चेंगची’च्या दुसर्‍या सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की, ७३ टक्के उत्तरदाते चिनी हल्ल्याच्या वेळी तैवानचे रक्षण करण्यास तयार होते. तैवानचा समाज चीनसोबत एकत्र येण्यास अनुकूल नाही, याचे हे सर्व सूचक आहेत.

भारत-तैवान संबंध

अशा प्रकारे, २०२४ च्या अध्यक्षीय शर्यतीचा निकाल तैवानचे परराष्ट्र धोरण, राष्ट्रीय सुरक्षा व संरक्षण आणि चीनसोबतचे व्यामिश्र व वादग्रस्त संबंध निश्चित करेल. त्साई प्रशासनाच्या नवीन ‘दक्षिण-धार्जिण्या धोरणा’(एनएसपी) अंतर्गत, भारत-तैवान संबंधांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली, जरी भारताने तैवानला औपचारिकपणे मान्यता दिलेली नाही. तैवान आणि पश्चिम भारत यांच्यातील तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि संस्कृतीमधील देवाणघेवाण आणि सहकार्याला चालना देण्याकरता हे धोरण आहे. सेमीकंडक्टर कंपन्या भारतात गुंतवणूक करू पाहत आहेत. भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत वास्तविक राजनैतिक सुविधा म्हणून काम करणारे तैपेई आर्थिक आणि सांस्कृतिक केंद्र स्थापन करण्याच्या योजना सुरू आहेत. ‘डीडीपी’च्या विजयाने या उपक्रमांना आणखी बळकटी मिळू शकते, परंतु ‘केएमटी’च्या किनारपट्टीवर सत्ता येण्याची शक्यता भारतावर परिणाम करू शकते. ज्या वेळी भारत आणि चीन यांच्यात महत्त्वपूर्ण तणाव आहे आणि सीमेवर सैन्याची उभारणी होत आहे, तेव्हा ‘केएमटी’ विजयामुळे भारत-तैवान मैत्रीला गंभीरपणे बाधा येऊ शकते. तैवानच्या निवडणुकीवर जगाचे बारकाईने लक्ष असेल, कारण त्साईचा जो उत्तराधिकारी असेल, त्याच्याकडे आशियातील सत्तापटावर प्रभाव टाकण्याकरता महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्याची क्षमता आहे.

 कल्पित ए. मंकीकर हे ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाऊंडेशनच्या ‘स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राम’चे फेलो आहेत.

• International Affairs

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.