रशियावरील निर्बंध: उत्क्रांती आणि होणारे परिणाम

युरोपीय युनियन रशियावर १२व्या फेरीचे निर्बंध लादत आहेत; हा निर्बंधांचा संच आयात आणि निर्यात, क्रेमलिन उच्चभ्रूंच्या कुटुंबातील सदस्यांना लक्ष्य करेल आणि दुय्यम निर्बंधांवर लक्ष केंद्रित करेल. रशियावरील निर्बंधांची उत्क्रांती प्राणघातक आहे आणि पूर्व युरोपमधील त्याच्या भौगोलिक घटकांवर आधारित राजकीय जोखीम स्वीकारण्याच्या वृत्तीच्या प्रमाणाशी थेट मिळतीजुळती आहे. २०१४ मध्ये क्रिमीयाचे रशियात झालेल्या सामीलीकरणामुळे पश्चिमेकडील– युरोपीय युनियन, अमेरिका), न्युझीलंड, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा यांनी रशियन फेडरेशन विरोधात आर्थिक निर्बंध लागू केले. तेव्हापासून रशिया आंतरराष्ट्रीय राजकीय अर्थव्यवस्थेपासून दूर जात आहे.

येणारे वर्ष हे रशियाकरता निर्बंधाचा पहिला टप्पा लागू झाल्यापासून एक दशक पूर्ण करेल. वुड्रो विल्सन यांनी 'आर्थिक युद्ध' म्हणून संबोधल्या गेलेल्या निर्बंधांचे उद्दिष्ट हे आर्थिक माध्यमांचा वापर करून आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील आक्रमकाला वश करणे, त्या देशाची आयात/निर्यात शक्ती कमी करणे हे आहे. आर्थिक युद्ध हे निर्बंध, आर्थिक बहिष्कार, प्रवास बंदी आणि देशाची निर्यात व आयात प्रतिबंधित करून सुरू केले जाऊ शकते. आर्थिक निर्बंध लादण्याचा इतिहास प्राचीन काळापासून ४३२ इसवीसन पूर्वपर्यंतचा आहे, जेव्हा रोमने अथेनियन-नेतृत्वाच्या डेलियन लीगमध्ये सामील होण्यास नकार देणाऱ्या शहरांवर-देशांवर मेगारियन आयात निर्बंधाच्या रूपात आर्थिक निर्बंध लादले होते. १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात, निर्बंधांचा उपयोग धोरणात्मक पुरवठ्यावरील निर्यात नियंत्रण किंवा लक्ष्यित देशांवर निर्बंधांच्या आणि नाकेबंदीच्या स्वरूपात केला गेला. नेपोलियनच्या युद्धांदरम्यान फ्रान्सने ब्रिटनला मंजुरी दिली. हा प्रकार १९व्या शतकापर्यंत कायम राहिला आणि ‘लीग ऑफ नेशन्स’च्या उदयानंतर त्याला संस्थात्मक पाठिंबा मिळाला. इटलीच्या ॲबिसिनियन विजयासाठी आणि पूर्वेकडील विस्तारापासून परावृत्त करण्यासाठी जपानविरोधात आर्थिक निर्बंध वापरले गेले. दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर, लीगची जागा मोठ्या जनादेशासह संयुक्त राष्ट्रांनी घेतली. १९५० ते २०२२ दरम्यान, १३२५ हून अधिक आर्थिक निर्बंध लागू झाले आहेत.

आर्थिक निर्बंध लादण्याचा इतिहास ४३२ इ.स. पूर्वपर्यंतचा आहे, जेव्हा रोमने अथेनियन-नेतृत्वाखालील डेलियन लीगमध्ये सामील होण्यास नकार देणाऱ्या शहर-देशांवर मेगारियन आयात निर्बंधाच्या रूपात आर्थिक निर्बंध लादले होते.

शतकाच्या वळणावर, आर्थिक निर्बंध लागू करण्यात आले, जिथे मालमत्ता गोठवून बँकांना आणि व्यक्तींना लक्ष्य करण्यात आले. लक्ष्य करण्यात आलेला देश चलनापासून वंचित राहतो. प्रथम उत्तर कोरियावर आर्थिक निर्बंध लादण्यात आले आणि इराणच्या मोहिमेत त्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला. तेव्हापासून, वेळोवेळी निर्बंधांची जटिलता वाढत गेली, ज्यामुळे कंपन्यांच्या अनुपालन अधिकाऱ्यांना राष्ट्र, कंपन्या आणि व्यक्तीवर लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांचे पालन करण्याचे अत्यंत कठीण काम दिले.

रशियावर लादलेल्या निर्बंधांचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे, कारण ते भौगोलिक घटकांवर आधारित आर्थिक जागतिक व्यवस्थेचे विखंडन प्रकट करते आणि विविध देशांच्या वित्तीय संस्थांद्वारे निर्बंधांकडे कसे पाहिले जाते, याचे उदाहरण मिळते. रशियावर लादलेल्या निर्बंधांची दोन कालखंडात विभागणी करावी लागेल: पहिला कालावधी २०१४-२०२१ पासून रशियावर लादलेल्या निर्बंधांवर लक्ष देईल आणि दुसरा कालावधी युक्रेनच्या आक्रमणानंतर लादलेल्या निर्बंधांवर विचार करेल.

२०१४ चे निर्बंध

२०२२ च्या निर्बंधांप्रमाणे, २०१४ चे आर्थिक निर्बंध एकतर्फी नाहीत. युरोपीय युनियनने रशियन फेडरेशनच्या ऊर्जा विषयक मूल्य साखळ्यांसह असलेल्या आर्थिक एकात्मतेमुळे रशियावर संपूर्ण निर्बंध लादले नाहीत. उदाहरणार्थ, अमेरिका, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियाने इगोर सेचिन (रोसनेफ्टचे सीईओ), ॲलेक्सी मिलर (गॅझप्रॉमचे सीईओ) आणि व्लादिमीर याकुनिन (रशियन रेल्वेचे तत्कालीन सीईओ) यांच्यावर निर्बंध लादले. मात्र, युरोपीय युनियनने त्यांच्यावर निर्बंध लादले नाही. युरोपीय युनियन राष्ट्रे नॉर्ड स्ट्रीम २ पाइपलाइन पूर्ण करण्यासाठी झटापट करत होते, कारण ‘ऑफिस ऑफ फॉरेन ॲसेट कंट्रोल’ (ओफॅक) पाश्चात्य कंपन्यांवर दुय्यम निर्बंध लादण्यासाठी प्रकल्पाच्या सूक्ष्म पैलूंवर बारकाईने लक्ष ठेवून होते. २०१५ मध्ये, रशिया-समर्थित फुटीरतावाद्यांनी मलेशियन एअरलाइन्स फ्लाइट १७ खाली पाडल्यामुळे, रशियावर क्षेत्रीय निर्बंध लादले गेले. या टप्प्यात, रशियन ऊर्जा क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र आणि आर्थिक क्षेत्रातील घटकांवर निर्बंध लादण्यात आले. रशियाच्या अर्थव्यवस्थेची- अ क्षेत्र- उत्पादकतेच्या कोणत्याही परस्पर योगदानाशिवाय संस्था संपत्ती मिळवण्याचा प्रयत्न करते ती आर्थिक संकल्पना (रेन्ट जनरेटिंग) आणि ब क्षेत्र- एखादी कंपनी अनुदान, सबसिडी किंवा टॅरिफ संरक्षणासाठी सरकारकडे लॉबिंग करते ती आर्थिक संकल्पना (रेन्ट सीकिंग) अशा दोन क्षेत्रांमध्ये विभागली गेली. अ क्षेत्रात- तेल, वायू, अणुऊर्जा यंत्रसामग्रीचे बांधकाम, कृषी व संरक्षण उत्पादन आणि ब क्षेत्रात- वाहन उद्योग, विमानचालन, जहाजबांधणी, निवृत्तीवेतन निधी समाविष्ट असणारी क्षेत्रे, तेल आणि वायूच्या साह्याने चालणारी उपकरणे यांचा समावेश होतो. ब क्षेत्र हे अ क्षेत्राच्या उत्पादनाच्या घटकावरील एकूण परताव्यातील तफावतीवर अवलंबून होते. निर्बंधाच्या सुरुवातीस, अर्थव्यवस्थेची पुन्हा विशिष्ट प्रकारे रचना केली जात होती आणि क्रेमलिनने पाश्चिमात्य राष्ट्रांवर जास्त अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांत-  मालाची आयात काढून टाकून देशांतर्गत बाजारपेठेत त्याचे उत्पादन करण्यास मुभा देणारे धोरण लागू केले. या कालावधीत, सर्गेई स्क्रिपलला झालेल्या विषबाधामुळे रशियावर आणखी निर्बंध लादले गेले आणि २०२२ मध्ये युक्रेनवर आक्रमण होईपर्यंत त्यात किरकोळ स्वरूपाची तीव्रता दिसून आली.

आकृती १.१: लक्ष्यानुसार, २२ फेब्रुवारी २०२२ ते १० फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत जगभरातील प्रदेश आणि संघटनांद्वारे रशियावर लादलेल्या यादी-आधारित निर्बंधांची एकूण संख्या.

 

 

स्रोत: रशिया; OpenSanctions.org; सुधारित; २२ फेब्रुवारी २०२२ ते १० फेब्रुवारी २०२३

आकृती १.२: डॉलरच्या राखीव साठ्याचा हिस्सा (डॉलरच्या अवमूल्यनाच्या प्रभावाचे संकेत) २०२३.

स्रोत: रॉयटर्स

२०२२ सालचे निर्बंध

पहिल्या सैन्याने युक्रेनच्या फुटीरतावादी सरकारांचे नियंत्रण असलेल्या प्रदेशांना ओलांडल्यानंतर काही तासांनंतर, अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपीय युनियनने रशियन बँकांवर निर्बंध लादले. यासह कॅनडा आणि न्यूझीलंडने सॉफ्टवेअर, उपकरणे आणि तंत्रज्ञानावर निर्यात नियंत्रणे लादली. युरोपीय युनियनने २७ समाजातील मान्यवर व्यक्ती आणि संस्थांविरूद्ध ‘लक्ष्यित प्रतिबंधात्मक उपाय’ जारी केले आणि रशियन राज्य ड्यूमा या रशियन संसदेच्या चेंबरच्या सर्व सदस्यांविरूद्ध ‘उपाय’ जारी केले. युरोपीय युनियनने ‘स्पुटनिक’ आणि ‘रशिया टुडे’वर बंदी घातली तेव्हा प्रसारित पत्रकारिताही निर्बंधांना बळी पडली. ८ मार्च रोजी, अमेरिकेने रशियन तेल, वायू आणि इतर ऊर्जा स्त्रोतांच्या आयातीवर बंदी घातली. एप्रिल २०२२ पर्यंत, युरोपीय युनियनद्वारे रशियन कोळशावर प्रस्तावित बंदी होती आणि रशियन व रशिया-चालित जहाजांवर युरोपीय युनियन देशांमध्ये प्रवेश करण्यावर अधिक बंदी होती. चार प्रमुख बँका: व्हीटीबी, सोव्कॉमबँक आणि ओट्क्राइट फायनान्शियल कॉर्पोरेशन, जे देशाच्या बाजारपेठेत २३ टक्के प्रतिनिधित्व करतात, त्याच्या समभागांवर निर्बंध लादले गेले. जून २०२२ पर्यंत, युरोपीय युनियनने निर्बंधांच्या सहाव्या संचाचा स्वीकार केला, ज्यामध्ये बेरबँक ही रशियाची क्रेडिट बँक, ‘स्विफ्ट’मधून वगळण्यात आली. ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत, ओलिगार्क्स, वरिष्ठ लष्करी अधिकारी, आणि व्यापलेल्या प्रदेशांच्या विधानसभा सदस्यांवर निर्बंध लादले गेले. २ डिसेंबरपर्यंत, रशियन क्रूडची किमतीला ६० अमेरिकी डॉलरची मर्यादा निश्चित केली गेली. आक्रमणानंतर जवळपास एक वर्षानंतर, जी-७ गटाने मूळ रशियन असलेल्या पेट्रोलियम उत्पादनांच्या दोन किमतीच्या मर्यादेवर सहमती दर्शवली. त्याच वेळी, युरोपीय युनियनने तेल, वायू आणि इतर शुद्धीकरण केलेल्या पेट्रोलियम उत्पादनांवर बंदी घातली. रशियाचे ‘फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स’चे सदस्यत्व निलंबित करण्यात आले. २०२३ च्या मध्यापर्यंत, टर्कीये आणि दुबई येथील कंपन्यांवर दुय्यम निर्बंध लादण्यात आले होते, ज्या पुनर्निर्यात आणि किमतीच्या मर्यादेपेक्षा कमी किमतीत रशियन तेल मालवाहू जहाजाच्या वाहतुकीत सहभागी होते. सारांश, रशियन वित्त, ऊर्जा, नागरी विमान वाहतूक, संरक्षण, व्यापार आणि तंत्रज्ञान यांवर पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडून निर्बंध लादले गेले. आक्रमणानंतरच्या निर्बंधांचा हेतू इराण निर्बंध संचासारखाच होता, म्हणजेच रशियन अर्थव्यवस्थेचा जबरदस्तीने गळा दाबण्याचा होता. मात्र, हे घडले नाही, कारण रशियन फेडरेशनची केंद्रीय बँक २०१४ पासून अशा आर्थिक जुळवाजुळवीची तयारी करत होती.

केंद्रीय बँकेचा हस्तक्षेप आणि डॉलरचे अवमूल्यन

युद्धापूर्वीही, केंद्रीय बँकेने अमेरिकी डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. २०२२च्या तिसऱ्या तिमाहीत या प्रयत्नांना वेग आला. रशियाच्या परकीय गंगाजळीत डॉलर आणि युरोचा वाटा कमी होत आहे; आक्रमणानंतरच्या एका वर्षात, डॉलर आणि युरोमधील व्यवहारांत अनुक्रमे ५२ टक्क्यांवरून ३४ टक्के आणि ३५ टक्क्यांवरून १९ टक्क्यांवर घसरण झाली आहे, तर युआनचा हिस्सा ३ टक्क्यांवरून ४४ टक्क्यांवर आला आहे आणि त्यात केवळ वाढ होत आहे. सध्या, रशियाचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे २८ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतकी मालमत्ता आणि राखीव साठे आहेत. गोठवलेल्या मालमत्तेव्यतिरिक्त, १४५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स किमतीचा सोन्याचा साठा आणि २० अब्ज अमेरिकी डॉलर्स भारतीय रुपयांत आहे.

२०२३ च्या मध्यापर्यंत, टर्कीये आणि दुबई येथील कंपन्यांवर दुय्यम निर्बंध लादण्यात आले होते, या कंपन्या पुनर्निर्यात आणि किमतीवर घातलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी किमतीत रशियन तेल मालवाहू जहाजाच्या वाहतुकीत सहभागी झाल्या होत्या.

डॉलरच्या अवमूल्यनाची सध्याची गती आणि त्यानंतरच्या रशियन अर्थव्यवस्थेचे झालले युआनीकरण, रशियन गंगाजळी आणि पीपल्स बँक ऑफ चायनाच्या धोरणांमुळे देय रकमा प्रभावित होतील. या निर्बंधांमुळे रूबल कमकुवत होत असताना, युआनचा प्रभाव वाढत आहे, आणि, अल्पावधीत, युआनमध्ये जागतिक राखीव चलन बनण्याची क्षमता आहे. चीनच्या ‘क्रॉस-बॉर्डर इंटरबँक पेमेंट सिस्टीम’ जिला ‘स्विफ्ट’ची चिनी आवृत्ती म्हटले जाते, त्यात २०२१ च्या तुलनेत २०२२ मध्ये पूर्ण झालेल्या व्यवहारांमध्ये ७५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. दिवसाला ५ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सचे हस्तांतरण करणाऱ्या ‘स्विफ्ट’च्या तुलनेत व्यापाराचे प्रमाण किरकोळ असूनही, चिनी युआन आणि ‘क्रॉस-बॉर्डर इंटरबँक पेमेंट सिस्टीम’ला अनेक राष्ट्रांनी पसंती दिली आहे आणि केवळ निर्बंध लादण्यात आनंद मानणाऱ्या अमेरिकी खजिन्याच्या धोरणांमुळे त्यात आणखी वाढ होणार आहे.

निर्बंधांची लवचिकता आणि मोडतोड

निर्बंधांना मागे टाकण्यासाठी आणि रशियासोबत व्यापार सुरू ठेवण्यासाठी अनेक धोरणे वापरण्यात आली आहेत. हंगेरीसारख्या काही देशांनी कायदेशीर उपायांचा प्रयत्न केला, जे रशियाकडून त्यांच्या गॅस आयातीसाठी निर्बंधांमधून सवलत मिळवून देण्यास सक्षम होते. युरोपमधून होणाऱ्या तेल आणि वायू आयातीच्या वाट्यात घसरण झाली आहे; मात्र, यामुळे राष्ट्रे रशियन हायड्रोकार्बन्स खरेदी करण्यापासून हटलेली नाहीत. भारत, संयुक्त अरब अमिराती आणि तुर्किये येथून तेलाची पुन्हा आयात केली जात आहे. तुर्कियेच्या हे काम करणाऱ्या शिपिंग कंपन्या आहेत, ज्या रशियाला काळ्या समुद्रात पुन्हा माल आयात करण्यास मदत करतात. ऑगस्ट २०२२ मध्ये, रशियावर निर्बंध लादूनही २०२१ च्या तुलनेत जपानच्या द्रवरूप नैसर्गिक वायूचे प्रमाण २११ टक्क्यांनी वाढले. विशिष्ट तारखेला झटपट वितरणासाठी परदेशी चलन, आर्थिक साधन अथवा मालाची खरेदी किंवा विक्री परावृत्त करण्यासाठी किंमत मर्यादा लादण्यात आली असूनही, काही कंपन्या अजूनही रशियन तेलाचा व्यापार रशियन क्रूडसाठी निश्चित केलेल्या किमतीहून अधिक किमतीने करतात.

निर्बंधविषयक कायदे आणि निर्बंध लादणे हे सोपे काम आहे. मात्र, व्यवस्था, प्रक्रिया आणि घटनांचे  तातडीने मूल्यमापन करणे कठीण आहे. आयात स्पर्धात्मकता सुधारण्यासाठी, रशियाने २९ अतिरिक्त कंटेनर जहाजे खरेदी करण्याची ऑर्डर दिली आहे, जी या वर्षी वितरित केली जाणार आहेत. या ऑर्डर्स चीनच्या वतीने खरेदी केल्या जातील. हे रशियामधून व्यापार करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीचे द्योतक आहे. मात्र, रशियन सरकारद्वारे लवचिकता यंत्रणा उभारली जात असूनही, रशियावर निर्बंधांचा परिणाम झालेला नाही हे म्हणणे चुकीचे ठरेल.

युरोपमधून तेल आणि वायू आयातीचा वाटा घसरला आहे; मात्र, यामुळे राष्ट्रे रशियन हायड्रोकार्बन्स खरेदी करण्यापासून थांबलेली नाहीत.

निष्कर्ष

२०१४ मध्ये लादण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे दोन्ही बाजूंना नव्याने सामान्य झालेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याकरता वेळ मिळाला. रशियाकरता, शीतयुद्धासारख्या भौगोलिक घटकांवर आधारित आर्थिक जुळवाजुळवीकडे परतणे आणि मालाची आयात काढून टाकून देशांतर्गत बाजारपेठेत त्याचे उत्पादन करण्यावर काम करताना आशियाई बाजारपेठेसाठी एक मुख्य केंद्र म्हणून विचार करणे हे होते. पाश्चिमात्यांसाठी, २०१४ साली त्यांनी रशियापासून दूर त्यांच्या ऊर्जा गुंतवणुकीत विविधता आणण्याचा विचार सुरू केला. आणि २०२२ साली जेव्हा हे स्पष्ट झाले की, पाश्चिमात्य राष्ट्रांना आपली ऊर्जा इतर ठिकाणाहून मिळवावी लागेल. मात्र, दोघांनीही त्यांच्या उद्दिष्टांच्या व्यापकतेची चुकीची गणना केली आहे.

राजोली सिद्धार्थ जयप्रकाश ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’च्या ‘स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राम’मध्ये इंटर्न आहेत.

• International Affairs
• India
• Russia and Eurasia
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.