कारगिल संघर्षामुळे भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देशांच्या आण्विक धोरणांवर कायमस्वरूपी परिणाम झाला आहे. या संघर्षामुळे सुस्पष्ट आण्विक तत्त्वप्रणाली आणि मजबूत कमांड व कंट्रोल सिस्टिमची गरज अधोरेखित केली आहे.
पाकिस्तानी सैनिकांची घुसखोरी आणि प्रत्यक्ष ताबा रेषेजवळील भारताच्या भूमीवर वर्चस्व मिळवण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांमुळे १९९९ मध्ये कारगिल युद्धाची ठिणगी पडली. या संघर्षाने जगभराचे लक्ष वेधून घेतले. कारण हे दोन्ही देश अण्वस्त्रधारी आहेत. अण्वस्त्राच्या परिणामांसह स्थैर्याच्या दृष्टीने दक्षिण आशियातील हे मर्यादित युद्ध होते. पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी विशेषतः तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शमशाद अहमद यांनी अण्वस्त्रांचा वापर वाढण्याची शक्यता असल्याची धमकीही दिली होती. कारगिल-द्रास सेक्टरवर कब्जा करणाऱ्या पाकिस्तानी सैन्यावर १९९९ च्या मे महिन्याच्या अखेरीस भारताने लष्कर, तोफखान्यांसह जोरदार हवाई हल्ले चढवल्यानंतर ही धमकी देण्यात आली होती, हे निश्चित. दुसरीकडे, भारताने अण्वस्त्राबाबतच्या आपल्या ‘नो फर्स्ट यूझ’ धोरणाशी सुसंगत संयमाची भूमिका घेतली.
पाकिस्तानकडून अण्वस्त्र वापराच्या धमक्या येत असूनही भारताने लष्करी धोरण आणि राजनैतिक प्रयत्न यांची प्रभावीपणे सांगड घालून आपल्या अत्युच्च सामरिक कौशल्याचे दर्शन घडवले. भारताने ‘ऑपरेशन विजय’च्या माध्यमातून त्यास प्रत्युत्तर दिले. ही दोन लाख सैनिकांचा समावेश असलेली सुसज्ज लष्करी मोहीम होती. पुढील आपत्ती टाळण्यासाठी प्रत्यक्ष ताबा रेषा ओलांडून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (पीओके) प्रवेश न करता घुसखोरांचा नायनाट करणे, हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट होते. त्याचप्रमाणे, भारताने आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक मार्गांचा वापर करून विशेषतः अमेरिकेच्या मदतीचा लाभ घेऊन सैन्य माघारी घेण्यासाठी पाकिस्तानवर दबाव आणला.
पाकिस्तानकडून अण्वस्त्र वापराच्या धमक्या येत असूनही भारताने लष्करी धोरण आणि राजनैतिक प्रयत्न यांची प्रभावीपणे सांगड घालून आपल्या अत्युच्च सामरिक कौशल्याचे दर्शन घडवले.
पाकिस्तान अण्वस्त्रे बाळगत असल्याने कारगिलमध्ये घुसखोरी करण्यास त्या देशास बळ मिळाले, असा निष्कर्ष टिमोथी हॉयट आणि एस. पॉल कपूर यांच्यासारख्या तज्ज्ञांनी काढला आहे. भारत व पाकिस्तानदरम्यानचा गेल्या २८ वर्षांनंतरचा हा पहिलाच संघर्ष असून पाकिस्तानने अण्वस्त्र संपादन केल्यानंतर लगेचच झालेलाही हा पहिलाच संघर्ष होता, असे कारगिलविषयी अभ्यास करणाऱ्या गटाने नमूद केले होते. कारगिल युद्ध सुरू करण्यासाठी अण्वस्त्रे हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि निर्णायक घटक असल्याचे या दृष्टिकोनात गृहीत धरण्यात आले आहे. मात्र, पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र क्षमतेपेक्षाही भारत व पाकिस्तानमधील वैमनस्याचा इतिहास आणि दीर्घ काळ सुरू असलेला सीमावाद हे घटक कारगिलमधील पाकिस्तानच्या कारवायांना कारणीभूत आहेत. या संघर्षाने पारंपरिक लष्करी महत्त्वाकांक्षा साध्य करण्यासाठी आण्विक शस्त्रास्त्रांना असलेल्या मर्यादाही दाखवून दिल्या. आणखी असे, की अशा प्रकारची कारवाई पुनःपुन्हा करण्यासाठी पाकिस्तानची खुमखुमी ही अण्वस्त्रांच्या बळातून आली नसावी. पुनरावृत्ती करण्याचे पाकिस्तानकडे असलेले बळ हे भारताच्या सज्जतेशी जेवढे निगडीत आहे, तेवढे ते पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र क्षमतेशी निगडीत नाही.
भारताने कारगिल संघर्षात प्रामुख्याने पारंपरिक लष्करी बळाच्या जोरावर पाकिस्तानला उत्तर दिले. अण्वस्त्राच्या सामर्थ्याच्या आवरणाखाली सीमेवरून घुसखोरी करण्याचे पाकिस्तानचे धोरण हे लक्षणीय आव्हान बनले होते. भारताने त्यास अत्यंत धाडसी प्रत्युत्तर दिले. उदाहरणार्थ, २०१६ मध्ये ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करण्यात आला आणि २०१९ मध्ये दहशतवादी अड्ड्यांवर हवाई हल्ले करण्यात आले. सर्व प्रयत्न करूनही भारताची लष्करी प्रतिकारशक्ती अपुरी आहे, असे दिसले. याचे कारण प्रामुख्याने शत्रूच्या हालचालींचा अंदाज बांधण्याची असमर्थता हे आहे. केवळ लष्करी प्रयत्न अपुरे पडतात. त्याला सातत्याने करण्यात येणाऱ्या राजनैतिक प्रयत्नांचीही जोड हवी.
भारताने कारगिल संघर्षात प्रामुख्याने पारंपरिक लष्करी बळाच्या जोरावर पाकिस्तानला उत्तर दिले. अण्वस्त्राच्या सामर्थ्याच्या आवरणाखाली सीमेवरून घुसखोरी करण्याचे पाकिस्तानचे धोरण हे लक्षणीय आव्हान बनले होते.
मात्र, अशा संघर्षांमुळे भलीमोठी राजकीय किंमत मोजावी लागते आणि ती म्हणजे, आपल्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला तडा, हे पाकिस्तानला कळून चुकले आहे. तरीही भारतावर दबाव आणण्यासाठी विशेषतः घुसखोरी आणि दहशतवादाच्या माध्यमातून हिंसाचाराचा वापर करण्याचे धोरण पाकिस्तानने अद्याप गुंडाळलेले नाही. या शिवाय भारताने आपल्या लाभासाठी आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु ते एक आव्हान बनले. अर्थात, एक फायदा असा, की पाकिस्तानच्या तुलनेत भारताच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेच्या बळाने सत्तेचा कल भारताकडे झुकला. त्याचप्रमाणे चीनचा अपवाद वगळता पाकिस्तानच्या पारंपरिक मित्र देशांना भारत हा महत्त्वाचा भागीदार वाटतो, हेही दिसून आले. असे असले, तरी भारत काश्मीर व अन्य वादांवर स्वतःच्या एकतर्फी अटी घालू शकत नाही. संघर्षाच्या कारणांचे निराकारण करण्यासाठी आणि द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठी पाकिस्तानच्या राजकीय व नागरी समुदायाशी राजनैतिक सहभाग वाढवणे आवश्यक आहे. काश्मीरच्या दर्जात घटनात्मक बदल करून आणि कठोर दृष्टिकोन ठेवूनही अशांतता निर्माण करण्याची पाकिस्तानची क्षमता अद्याप कमी झालेली नाही. याचा पुरावा सध्या सुरू असलेल्या सीमेवरील दहशतवादावरून मिळतो.
मात्र, संघर्षाच्या अधिक गंभीर परिणामांपैकी एक म्हणजे भारताचा अण्वस्त्रांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन. कारगिल युद्धापूर्वी, १९९९ मध्ये लाहोर करार करण्यात आला होता. हा करार तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयी यांनी अणुसुरक्षा व अणुउर्जेबाबतचा दृष्टिकोन आणि अण्वस्त्रांचा अनधिकृत वापर हे मुद्दे विचारात घेऊन केला होता. त्याचप्रमाणे भारत व पाकिस्तानदरम्यानच्या द्विपक्षीय संबंधांत काश्मीरविषयी विश्वास निर्माण करण्याच्या उद्देशानेही करण्यात आलेला हा एक लक्षणीय प्रयत्न होता. मात्र, कारगिल युद्धाने हा प्रयत्नांना खीळ बसली. त्यामुळे भारताच्या पाकिस्तानवरील अविश्वासाला खतपाणी घातले गेले. त्यामुळे भारताची सुधारीत रणनीती व द्विपक्षीय प्रयत्नांनंतरच्या प्रयत्नांमध्येही काश्मीरविषयक मध्यस्थांशी वाटाघाटी करणे, कट्टरवाद्यांना एकाकी पाडणे आणि काश्मीरमध्ये राजकीय शक्तीचा अवलंब करणे यांचाही समावेश करण्यात आला.
त्याचप्रमाणे लाहोर करारानंतर लगेचच झालेल्या कारगिल युद्धाचा भारतावर परिणाम झाला असला, तरी भारताने सांस्कृतिक देवाणघेवाण, व्यापार आणि विश्वास वाढवण्याच्या माध्यमातून उभय देशांमधील संबंध सुरळीत ठेवण्यावर भर देऊन सकारात्मक द्विपक्षीय वातावारण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. हे पाऊल आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक संबंध राखण्याच्या उद्देशाने टाकण्यात आले आहे. कारण अशा संबंधांमुळे व्यापक द्विपक्षीय संबंधांमधील सुधारणे अंतर्गत काश्मीरच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यास प्रोत्साहन मिळते; परंतु द्विपक्षीय तोडगा अद्याप दृष्टिक्षेपात नाही; तसेच हे पाऊल दिशाभूल करणारे असू शकते व त्यामुळे पाकिस्तानच्या कारवायांना आणखी उत येऊ शकतो. कारण या कारवायांचा उगम मुख्यत्वे दीर्घकालीन वैचारिक आणि प्रादेशिक गृहितकांमध्ये आहे. दोन्ही देशांमधील सुरक्षा स्पर्धेला चालना देणाऱ्या वाटाघाटींमधील मतभेदांमध्ये नाही.
पाकिस्तानने आधी दिलेल्या धमक्यांची गंभीर दखल भारताने घेतली असून या धमक्यांमुळे भारताने अण्वस्त्रांच्या मुद्द्याचे गांभीर्य वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर मांडले. मर्यादित संघर्षांसाठी अण्वस्त्रांचा वापर करण्याच्या आणि भारताला रोखण्याच्या पाकिस्तानच्या इच्छेमुळे त्यास प्रत्युत्तर देण्यासाठी सज्ज राहण्यासाठी भारताने आपली क्षमता विकसित करण्याची गरज निर्माण झाली. भारताने संघर्षादरम्यान बचावात्मक म्हणून आपली आण्विक क्षमता सज्ज केली होती. त्यातून भविष्यात अशा प्रकारची धोकादायक परिस्थिती निर्माण झाली, तर सज्ज राहण्याचे महत्त्व लक्षात येते. भारताची धोरणे आणि पद्धतींबद्दल जागतिक स्तरावर शंका आहे आणि भारताच्या अणूचाचण्याविषयी चिंताही आहे. असे असूनही भारताने जागतिक मानकांशी जुळणाऱ्या संस्था आणि प्रक्रिया कार्यान्वित केल्या आहेत. शेजारी देशांशी जबाबदार वर्तन करून भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेचे संवर्धन करून आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा मिळवण्याचे महत्त्व कारगिल युद्धाने अधोरेखित केले आहे. आणखी असे, की या संघर्षांमुळे मर्यादित संघर्षामधील अण्वस्त्रांच्या भूमिकेविषयीच्या भारताच्या दृष्टिकोनात बदल झाला. त्यामुळे भारताच्या आण्विक धारणांमध्ये लक्षणीय बदल घडून आले. भारताच्या प्रत्युत्तराने अगदी आजही त्याच्या अणूसुरक्षेसाठीच्या दृष्टिकोनावर परिणाम झाला आहे. त्यामध्ये विश्वासार्ह किमान प्रतिबंध आणि संभाव्य धोके व धोक्याचे स्तर निश्चित करणे, न्यूक्लिअर कमांड अथॉरिटीसारख्या (एनसीए) आण्विक क्षमतांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी संस्थात्मक आराखडा सुधारणे आणि संभाव्य आण्विक संघर्षासाठी सज्ज राहणे यांचा समावेश आहे.
पाकिस्तानने आधी दिलेल्या धमक्यांची गंभीर दखल भारताने घेतली असून या धमक्यांमुळे भारताने अण्वस्त्रांच्या मुद्द्याचे गांभीर्य वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर उपस्थित केले आहे.
पाकिस्तानचे वर्तन हे आपल्या शेजारी देशांपेक्षा अधिक बलवान राहणे, या लष्कराच्या महत्त्वाकांक्षेतून होत आले आहे. अण्वस्त्रक्षमतेमुळे भारताच्या विरोधात दहशतवादी कारवायांना मदत करण्याचा आत्मविश्वास पाकिस्तानच्या लष्कराला व गुप्तहेर खात्याला मिळाला आहे. अण्वस्त्रधोका असल्याने भारत आपल्याला जोरदार प्रत्युत्तर देऊ शकत नाही, असे त्यांनी गृहीत धरले आहे. पाकिस्तानच्या या आक्रमक भूमिकेमुळेच भारत आणि पाकिस्तानला दोन्ही बाजूंना संतुष्ट करणारा शांततापूर्ण तोडगा काढणे कठीण होऊन बसले आहे. त्याचप्रमाणे, दोन्ही देशांनी वाटाघाटी कराव्यात, असे आवाहन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होत असल्याने पाकिस्तानच्या लष्कराचा आत्मविश्वास अधिक वाढला आहे. अण्वस्त्रांच्या धोक्यामुळे महत्त्वाच्या प्रश्नांवर मवाळ धोरण घेण्यास अन्य देशांकडून भारतावर दबाव आणला जाईल, असे पाकिस्तानी लष्कराला वाटते आहे. त्यातूनच लष्कराचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. अशा प्रकारे, कारगिलमधून मिळालेल्या धड्यांमध्ये लष्करी सज्जता, अण्वस्त्र प्रतिबंध आणि संभाव्य संघर्ष टाळण्यासाठी व प्रादेशिक स्थैर्य कायम राखण्यासाठी राजनैतिक संबंध या मुद्द्यांवर भर देण्यास शिकवले आहे. भारताने काश्मीर प्रश्नावर अंतर्गत तोडगा काढण्यास प्राधान्य दिले आहे. ही भूमिका प्रामुख्याने राष्ट्रवादी दृष्टिकोनातून आणि कायद्याच्या चौकटीतून आली आहे.
कारगिल संघर्षामुळे भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देशांच्या आण्विक धोरणांवर कायमस्वरूपी परिणाम झाला आहे. या संघर्षामुळे सुस्पष्ट आण्विक तत्त्वप्रणाली आणि मजबूत कमांड व कंट्रोल सिस्टिमची गरज अधोरेखित केली आहे. त्याचप्रमाणे अण्वस्त्रविषयक तणाव कमी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक संबंधांची महत्त्वपूर्ण भूमिकाही अधोरेखित झाली आहे. कारगिलपासून शिकलेले धडे दोन्ही देशांच्या आण्विक धोरणांना आणि लष्करी सहभागाला यापुढेही आकार देणार असून दक्षिण आशियात शांतता राखण्यासाठी सुरू असलेल्या सध्याच्या प्रयत्नांमध्येही भूमिका निभावणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीमध्ये भारताचे सावध संतुलन कारगिल युद्धाच्या पुनरावृत्तीसंदर्भातील आपल्या भूमिकेशी तडजोड करणार नाही. कारगिल आढावा समितीने संरक्षणविषयक अनेक सुधारणांची शिफारस केली होती; परंतु गेल्या २५ वर्षांत या शिफारशींची अंमलबजावणी हळूहळू आणि अल्प प्रमाणात केली जात आहे. ही संथ प्रगती विशेषतः चीनशी संघर्ष तीव्र होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर चिंताजनक आहे. उलट या संघर्षाने अधिक वेगवान आणि प्रभावी संरक्षणाची गरज अधोरेखित केली आहे. या पार्श्वभूमीवर, कारगिल युद्धासंबंधीच्या मुद्द्यांचा विचार करण्यासाठी आणि भारताची जागतिक प्रतिमा उंचावण्यासाठी मजबूत संरक्षण सुधारणा, प्रतिबंधात्मक क्षमतेत वाढ आणि सक्रिय राजनैतिक धोरण यांचा समावेश असलेला सर्वांगीण दृष्टिकोन आवश्यक आहे. या सर्वसमावेशक धोरणांवर लक्ष केंद्रित करून भारत आपला राजनैतिक समतोल कायम राखून राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करू शकेल.
श्रविष्ठा अजयकुमार ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर सिक्युरिटी, स्ट्रॅटेजी अँड टेक्नॉलॉजीच्या असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Shravishtha Ajaykumar is Associate Fellow at the Centre for Security, Strategy and Technology. Her fields of research include geospatial technology, data privacy, cybersecurity, and strategic ...
Read More +
PREV
