-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
श्रीलंकेचे नवे सरकार सत्तेवर आल्यास भारतासोबतचे संबंध समान विकासाच्या टप्प्यातून जात आहेत. त्यामुळे दिल्लीसाठी कोलंबोच्या वास्तववादी दृष्टिकोनातून शिकणे आणि त्यानुसार आपली रणनीती विकसित करणे उचित ठरेल.
Image Source: Getty
श्रीलंकेचे अध्यक्ष अनुरा कुमार डिसनायके आणि त्यांच्या नॅशनल पीपल्स पॉवर (एनपीपी) आघाडीचा विजय हा श्रीलंकेच्या राजकारणातील मोठी उलथापालथ मानला जात आहे. नव्या सरकारकडून देशांतर्गत आणि परराष्ट्र धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल घडतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, त्यांच्या आतापर्यंतच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये पूर्वीप्रमाणेच स्थैर्य आणि सातत्य दिसून येते. भारतीय धोरणकर्त्यांनी विशेषतः वास्तववाद आणि दूरदृष्टी या दोन प्रमुख पैलूंवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. वास्तववाद म्हणजे भारताने श्रीलंकेच्या मूलभूत हितसंबंधांची समज विकसित करत राहिली पाहिजे आणि त्यानुसार आपल्या संबंधांना दिशा दिली पाहिजे. दूरदृष्टी म्हणजे ज्या मुद्द्यांवर दोन्ही देश समान भूमिकेत येऊ शकतात, अशा मुद्द्यांची ओळख पटविणे आणि त्यावर सहकार्य वाढविणे.
राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देणारे परराष्ट्र धोरण स्वीकारण्याची डिसनायके यांची योजना आहे. एनपीपी सरकारचा व्यावहारिक दृष्टिकोन गेल्या दोन दशकांमध्ये कोलंबोच्या परराष्ट्र धोरणाचा वास्तववादी पाया राखण्याच्या उद्देशाने घेतलेल्या भूमिकेचे प्रतीक आहे. श्रीलंकेने कोणत्याही एका परदेशी भागीदारावर अवलंबून राहू नये, असा पक्षाच्या नेत्यांचा स्पष्ट मतप्रवाह आहे. भारतीय राष्ट्रीय हितसंबंधात प्राथमिकता ठेवत वास्तववादी सामरिक स्वायत्ततेचे परराष्ट्र धोरण अवलंबतो.
निवडणूक प्रचारादरम्यान एनपीपीने भारतविरोधी कोणतेही वक्तव्य केले नाही, तर भारताशी परस्परहित साधता येतील असे मुद्दे शोधण्यावर भर दिला.
सुरुवातीच्या काळात जनता विमुक्ती पेरामुना (जेव्हीपी) ची धोरणे कट्टर डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांसारखी होती. एकेकाळी श्रीलंकेत तैनात असलेल्या भारतीय सैनिकांविरुद्ध अंशत: क्रांती करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला होता. मात्र, आता त्यांनी आपल्या धोरणांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणत भारताविषयी अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान एनपीपीने भारतविरोधी कोणतेही वक्तव्य केले नाही, तर परस्परहित साधता येतील असे मुद्दे शोधण्यावर भर दिला. इतकेच नव्हे, तर निवडणुकीपूर्वीच दिसानायके भारत सरकारच्या आमंत्रणावरून दिल्ली दौऱ्यावर आले होते. या भेटीदरम्यान त्यांनी परराष्ट्र मंत्री आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांची भेट घेतली. त्याचप्रमाणे भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी कोलंबोला भेट दिली. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर डिसानायके पुन्हा भारतात आले. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत प्रादेशिक सुरक्षा सहकार्य आणि आर्थिक संबंधांसंदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. या आर्थिक संबंधांमध्ये ऊर्जा, व्यापार आणि गुंतवणूक यांचा समावेश आहे. तसेच, दोन्ही देशांमध्ये पाईपलाईन उभारण्याचा करारही करण्यात आला.
वास्तववाद दुसऱ्या दिशेनेही जाऊ शकतो. भ्रष्टाचाराच्या चौकशीच्या नावाखाली एनपीपी सरकारने अदानी नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पाचा आढावा घेतला, परिणामी अदानीला हा प्रकल्प बंद करावा लागला. वाढत्या महागाईला आळा घालून आपल्या राष्ट्रहिताचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने सरकारचा हा निर्णय होता.
भारताला श्रीलंका सोबत आपले सामरिक हितसंबंध पुढे न्यायचे असतील, तर श्रीलंकेची सुरक्षा आणि आर्थिक प्राधान्यक्रम विचारात घ्यावे लागतील. सागरी सुरक्षा करारानुसार दोन्ही देश संयुक्त लष्करी सराव करत असताना यावर टीका करण्यात आली होती. हा करार श्रीलंकेपेक्षा भारतासाठी अधिक फायदेशीर असल्याचे बोलले जात होते. उत्तर किनारपट्टीवरील मासेमारी या मुद्द्यावर श्रीलंकेच्या चिंतेचा भारताने गांभीर्याने विचार केल्यास विश्वास दृढ होऊ शकतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भारताने तामिळनाडूतील राजकारण्यांच्या दबावाला प्रतिकार करावा आणि राज्यांना अधिक अधिकारवाटपासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा करताना अधिक संवेदनशीलता दाखवली. आर्थिक दृष्टीकोनातून पाहता, श्रीलंकेला भारताकडून गुंतवणूक, व्यापार आणि मदतीचा मोठा फायदा होतो. मात्र, रामसेतूवरून दोन्ही देशांना जोडणाऱ्या पुलासारख्या प्रकल्पांचा विचार करताना उपराष्ट्रीय आणि स्थानिक हितसंबंधांविषयी आवश्यक ती संवेदनशीलता राखली पाहिजे.
एनपीपीकडे जनतेचा कल वाढण्यामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे त्यांच्या निव्वळ डावी विचारसरणीमुळे सरकारच्या वास्तववादी भूमिकेलाही आता डाव्या विचारसरणीचे स्वरूप मिळाले आहे. राष्ट्रीय हित म्हणजे बहुसंख्य जनतेचे हित, विशेषतः गरीब आणि श्रमिक वर्गाचे हित, अशी व्याख्या केली जाईल. आपली डावी प्रतिमा कायम ठेवण्यासाठी एनपीपीला लोकाभिमुख धोरणे अवलंबणे आवश्यक आहे. यामुळे गेल्या निवडणुकीत आपल्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या कामगार आणि मध्यमवर्गीय मतदारांच्या व्यापक आघाडीचा पाठिंबा कायम राखता येईल. नुकतेच सरकारने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज पुनर्रचना आणि काटकसरीच्या उपाययोजनांसाठी २.९ अब्ज डॉलर्स घेतले. यावर डाव्या पक्षांनी जोरदार टीका केली आहे. या युतीच्या लोकशाही भावनेचा अर्थ असा आहे की सरकार मध्यम मुदतीत जनतेच्या असंतोषाकडे किंवा धोरणावरील असहमतीकडे दुर्लक्ष करणार नाही.
या युतीच्या लोकशाही भावनेचा अर्थ असा आहे की, मध्यम मुदतीत जनतेच्या असंतोषाकडे किंवा लोकांच्या धोरणाविषयीच्या रोषाकडे सरकार दुर्लक्ष करणार नाही.
एनपीपीला भारतासोबतच्या काही करारांचा पुनर्विचार करण्यासाठी त्यांच्या मूळ मतदारांच्या दबावाला सामोरे जावे लागू शकते. उदाहरणार्थ, श्रीलंकेतील त्रिंकोमाली शहराला भारतीय आर्थिक केंद्रात रूपांतर करण्याच्या करारावर सरकारमधील डाव्या पक्षांनी तसेच जेव्हीपीमधून फुटलेल्या फ्रंटलाइन सोशलिस्ट पार्टीने टीका केली आहे. त्याचप्रमाणे आर्थिक व तंत्रज्ञान सहकार्य करारावर (ईटीसीए) देखील तीव्र विरोध दर्शवला जात आहे.
तरीही, एनपीपीच्या मूळ कल्पनांचा भारतासाठी लाभ उठवणे हा व्यापक जागतिक दृष्टीकोनाचा विषय आहे. श्रीलंकेच्या नव्या सरकारची भूमिका साम्राज्यवादी विचारसरणीच्या विरोधात आहे. श्रीलंकेच्या परराष्ट्र धोरणाचा हा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ असला, तरी एनपीपीच्या राजवटीत तो अधिक ठळकपणे समोर येण्याची शक्यता आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत साम्राज्यवादाच्या विरोधकांनी बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्था प्राधान्य देण्याची मागणी सातत्याने केली आहे. आता प्रत्येक देशाला हे स्पष्ट करायचे आहे की ते पाश्चिमात्य किंवा युरोपीय सांस्कृतिक प्रभावाच्या वर्चस्वाखाली नाहीत. भारताचा सध्याचा जागतिक दृष्टीकोन याच संकल्पनेभोवती केंद्रित आहे.
एनपीपी सरकार आणि त्याचा मतदार आधार भारत आपल्या प्रयत्न याद्वारे प्रभावीपणे आकर्षित करू शकतो. भारताला केवळ हा संदेश देण्याची गरज आहे की तो बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्था गती देण्याच्या दिशेने सक्रियपणे कार्यरत आहे. या प्रयत्नांमध्ये लष्करी हस्तक्षेप, गाझा आणि युक्रेनसारख्या महत्त्वाच्या जागतिक संघर्षांवरील भूमिका स्पष्ट करणे, संयुक्त राष्ट्रसंघातील मतदान आणि राजनैतिक विधाने यांचा समावेश होतो. श्रीलंकेशी चीनच्या संबंधांबाबत भारताचा दृष्टिकोन हे आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. आतापर्यंतच्या भूमिकेवर नजर टाकल्यास भारत, श्रीलंका- चीनचा वाढता प्रभाव आणि भागीदारी याबाबत सावध पावले टाकत आहे. कधी भारताने श्रीलंकेला प्रोत्साहन दिले आहे, तर कधी कठोर धोरणे अवलंबणेही आवश्यक ठरले आहेत. याचे स्पष्ट उदाहरण म्हणजे भारताने श्रीलंकेच्या सागरी शेल्फच्या विस्ताराला केलेला विरोध. या भागात चीनच्या वाढत्या हालचालींबाबत भारताने चिंता व्यक्त केली होती. याशिवाय, भारताने सुरक्षा मुद्द्यांचा हवाला दिल्यानंतर श्रीलंकेने जाफना बेटांवरील हायब्रीड रिन्यूएबल पॉवर प्रकल्प रद्द केला. हा प्रकल्प गोटबाया राजपक्षे यांच्या कार्यकाळात स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेनंतर चिनी कंपनीला देण्यात आला होता. मात्र, राष्ट्रपती रानिल विक्रमसिंघे यांच्या काळात हा प्रकल्प भारताला हस्तांतरित करण्यात आला.
श्रीलंकेच्या चीन सोबतच्या भागीदारीबाबत भारताने सामंजस्याचा दृष्टिकोन अवलंबल्यास, चीन आणि भारत या दोन्ही देशांमध्ये विश्वास निर्माण होण्यास मदत होईल.
गेल्या काही वर्षांत भारताने रशियावरील पाश्चिमात्य निर्बंधांना ठोस प्रत्युत्तर दिले आहे. तसेच, भारत आणि चीननेही परस्पर सामंजस्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, या प्रक्रियेत रशिया मध्यस्थ म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. चीनच्या श्रीलंकेबरोबरच्या भागीदारीला आव्हान देण्याच्या अमेरिकेच्या दादागिरीच्या कारवायांना भारताने पाठिंबा देणे टाळल्यास, बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेतील भारताच्या प्राधान्याला अधिक बळकटी मिळू शकते. भारताने केवळ शेजारील धोक्यांवर लक्ष केंद्रित केले, तर त्याची प्रतिमा प्रादेशिक शक्ती म्हणूनच मर्यादित राहील. मात्र, जर भारताने अधिक उदारमतवादी दृष्टिकोन स्वीकारला, तर जागतिक शक्ती म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करण्यास आणि श्रीलंकेतील जनतेमध्ये आपली प्रतिमा सुधारण्यास मदत होईल. भारताप्रमाणेच, श्रीलंकेतील जनतेलाही कोणत्या देशाशी संबंध ठेवायचे आणि कोणाशी नाही, हे ठरवण्यासाठी बाहेरून कोणत्याही हस्तक्षेपाची गरज वाटत नाही. याशिवाय, बहुसंख्य सिंहली जनतेच्या मनात अजूनही चीनबाबत सकारात्मक भावना आहेत. श्रीलंका दीर्घकाळ सुरू असलेल्या यादवी युद्धाची समाप्तीसाठी चीनने दिलेल्या लष्करी मदतीचा मोलाचा वाटा होता, हे सिंहली जनतेला आजही लक्षात आहे.
भारताने यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सिद्ध केले, तर एनपीपी आणि श्रीलंकेतील जनतेमध्ये भारताची लोकप्रियता वाढू शकते.
दक्षिण आणि आग्नेय आशियातील सर्वात आश्वासक देश म्हणून श्रीलंकेकडे पाहिले जात होते. यादवी युद्धापूर्वीही श्रीलंकेची प्रतिमा सकारात्मक आणि स्थिर होती. सुरक्षा आणि समृद्धीचे राष्ट्रीय हित, पक्षाची मूलभूत मूल्ये आणि लोकांची इच्छा या तीन महत्त्वाच्या स्तंभांमध्ये जर दिसानायके योग्य समतोल साधू शकले, तर ते श्रीलंकेच्या जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करू शकतात. भारताला श्रीलंकेशी चांगले संबंध प्रस्थापित करायचे असतील, तर एनपीपीच्या समाजवादी विचारसरणीला समजून घेणे आणि त्याचा सन्मान करणे आवश्यक आहे. श्रीलंकेतील जनता बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेच्या समर्थनार्थ आहे. भारतानेही या दिशेने ठोस पावले उचलल्यास, एनपीपी आणि श्रीलंकेच्या जनतेमध्ये भारताची लोकप्रियता वाढू शकते. अशा परिस्थितीत, जागतिक महासत्ता बनण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षेला श्रीलंकेचा आधार मिळू शकतो. यामुळे भारताच्या अधिक न्याय्य आणि बहुध्रुवीय जगाच्या ध्येयाला चालना मिळेल.
कादिरा पेथियागोडा हे भू-राजकारण तज्ज्ञ आणि माजी राजकीय सल्लागार आणि डिप्लोमॅट आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kadira Pethiyagoda is a geopolitics expert and former political advisor and diplomat. His expertise on foreign policy stems from being a Fellow at the Brookings ...
Read More +
PREV
