मॅटेई प्लॅन: 'विकास मुत्सद्देगिरी' मध्ये इटलीचा वाढता प्रभाव!

२०२२ मध्ये इटलीच्या पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतल्यापासून, ज्यॉर्जिया मेलोनी यांनी परराष्ट्र धोरणांतर्गत युक्रेनला बिनशर्त पाठिंबा, इटलीच्या अटलांटिक आणि युरोपीय भागीदारांशी सहकार्य करणे आणि युरोपियन युनियनच्या धोरणात बेल्जियमसोबत सक्रिय सहकार्य करणे असे प्रमुख निर्णय घेतले आहेत. पंतप्रधान मेलोनी यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा आणखी एक केंद्रीय सिद्धांत म्हणजे आफ्रिकेपर्यंत पोहोचणे, विशेषत: युरोपियन युनियनच्या दक्षिणेकडील शेजारी असलेल्या मघरेबपर्यंत पोहोचणे. पंतप्रधान झाल्यापासूनच्या दोन वर्षात त्यांनी अल्जेरिया, लिबिया, ट्युनिशिया, इजिप्त, मोरोक्को आणि मॉरिटानिया या देशांना एकूण मिळून नऊ भेटी दिल्या आहेत आणि त्यांच्या परराष्ट्र धोरणात भूमध्य समुद्राचे केंद्रस्थान आणि विशेषतः उत्तर आफ्रिकेचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.

उत्तर आफ्रिकेत इटलीने नव्याने घेतलेले स्वारस्य त्यांच्या बिघडत चाललेल्या आर्थिक सुरक्षाविषयक रचनेतून उद्भवले आहे, जे संपूर्णपणे युरोपियन युनियनला भेडसावणाऱ्या आर्थिक संकटांचे प्रतीक आहे. युक्रेनमध्ये रशियाची विशेष लष्करी कारवाई, चीनशी भौगोलिक घटकांवर आधारित आर्थिक स्पर्धा आणि गाझातील युद्ध यांमुळे ऊर्जा सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणाच्या गृहीतकांना धक्का बसला आहे, ज्यावर युरोपियन युनियनच्या धोरणकर्त्यांनी त्यांची धोरणे योजली आहेत.  इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनी यांनी आफ्रिकेला देऊ केलेल्या आर्थिक मदतीची उभारणी ही आफ्रिकेतील जुन्या- नव्या ऊर्जा गुंतवणुकीद्वारे इटलीच्या ऊर्जा पुरवठा साखळ्यांमध्ये वैविध्य आणि बळकटी आणणे, महत्त्वाच्या कच्च्या खनिजांच्या मूल्य साखळ्या सुरक्षित करण्यासाठी आफ्रिकी भागीदारांसह व्यापार व गुंतवणूक वाढवणे आणि युरोपियन युनियनच्या दक्षिणेकडील शेजारी राष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला चालना देणे, या गरजांतून करण्यात आली आहे.

बिघडत चाललेल्या आर्थिक सुरक्षाविषयक स्थितीतून इटलीचे उत्तर आफ्रिकेबाबत नव्याने स्वारस्य निर्माण झाले आहे, जे संपूर्णपणे युरोपियन युनियनला भेडसावणाऱ्या आर्थिक संकटांचे प्रतीक आहे.

हा लेख इटलीच्या आफ्रिकेपर्यंत पोहोचण्याच्या संभाव्यतेचे आणि अलीकडेच यांनी सुरू केलेल्या ‘मॅटेई प्लान फॉर आफ्रिका’चे मूल्यांकन करतो, तसेच संपूर्ण आफ्रिकेतील त्याच्या प्रमुख आणि प्रायोगिक स्तरावरील प्रकल्पांचे मूल्यांकन करतो. या व्यतिरिक्त, लेखात आफ्रिकेतील विद्यमान पूरक आणि प्रतिस्पर्धी यांच्याशी जोडले जाणारे पर्याय आणि ‘मॅटेई प्लान फॉर आफ्रिके’ची त्यांच्याशी तुलना विरोधी आहे की पूरक आहे, हे कसे निश्चित करते, याचे विश्लेषण करण्यात आले आहे.

इटलीने आफ्रिकेला देऊ केलेली आर्थिक मदत

२९ जानेवारी २०२४ रोजी, यंदाच्या आफ्रिका-इटली शिखर परिषदेदरम्यान, पंतप्रधान मेलोनी यांनी ‘मॅटेई प्लान फॉर आफ्रिका’विषयी पहिल्यांदाच भाष्य केले. यावेळी २१ आफ्रिकी देशांचे प्रमुख, आफ्रिकन युनियनचे अध्यक्ष, युरोपियन कमिशनचे अध्यक्ष, जागतिक बँकेचे प्रमुख आणि संयुक्त राष्ट्र संघाच्या विविध संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. ‘मॅटेई प्लान फॉर आफ्रिका’चे नाव एनरिको मॅटेई या इटालियन सरकारी मालकीच्या तेल कंपनीच्या संस्थापकांच्या नावातून घेतले आहे. नॅशनल हायड्रोकार्बन्स एजन्सी त्यांच्या नावे आहे आणि जे ‘मॅटेई प्लान फॉर आफ्रिका’ अंतर्गत एक प्रमुख भागीदारदेखील आहेत. या योजनेंतर्गत, इटलीचे सरकार अल्जेरिया, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो, इजिप्त, इथिओपिया, आयव्हरी कोस्ट, केनिया, मोरोक्को, मोझांबिक आणि ट्युनिशिया या देशांमध्ये ऊर्जा, शिक्षण, पाणी, क्षमता निर्मिती आणि कृषी या पाच धोरण क्षेत्रांत कर्ज, गुंतवणूक आणि भागभांडवलाद्वारे ८.२ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचा विकास वित्त पुरवठा करेल.

‘मॅटेई प्लान फॉर आफ्रिका’ला ‘नॅशनल क्लायमेट फंड’ आणि ‘इटालियन डेव्हलपमेंट कोऑपरेशन बजेट’तर्फे वित्तपुरवठा केला जातो. १९६०च्या दशकातील मॅटेई यांच्या कामावर आधारित ही योजना तयार करण्यात आली आहे, ज्यात ‘नॅशनल हायड्रोकार्बन्स एजन्सी’चे प्रमुख म्हणून एनरिको मॅटेई यांनी पश्चिम आशियातील तेल-समृद्ध देशांच्या बाजूने मोठ्या प्रमाणावर करार केले. या बदल्यात, इटली उर्वरित युरोपकरता दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वोच्च सूट देणारा पुरवठादार बनला. तेव्हापासून, या योजनेच्या रूपरेषेचा वापर करून, नॅशनल हायड्रोकार्बन्स एजन्सीने मघरेबमधील ऊर्जा पुरवठ्याकरता धोरणात्मक सहकार्य वाढवले आहे आणि राजकीयदृष्ट्या-नाजूक देशांमध्ये प्रवेश केला आहे, जिथे बहुतांश पाश्चात्य तेल कंपन्यांनी पाऊल टाकण्यास संकोच केला आहे.

‘नॅशनल हायड्रोकार्बन्स एजन्सी’च्या अनुभवाच्या आधारे, योजना द्विपक्षीय विकासासाठी एकात्मिक दृष्टिकोन बाळगते, ज्यात संपूर्णत: देणगीदार-प्राप्तकर्ता असा दृष्टिकोन असतो. या अंतर्गत आफ्रिकन भागधारकांशी नियमितपणे सल्लामसलत केली जाईल.

‘नॅशनल हायड्रोकार्बन्स एजन्सी’च्या अनुभवाच्या आधारे, योजना द्विपक्षीय विकासासाठी एकात्मिक दृष्टिकोन बाळगते, ज्यात संपूर्णत: देणगीदार-प्राप्तकर्ता असा दृष्टिकोन असतो, या अंतर्गत आफ्रिकन भागधारकांशी नियमितपणे सल्लामसलत केली जाईल. पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आफ्रिकेच्या पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा क्षेत्रातील विद्यमान धोरणात्मक इटालियन गुंतवणुकीच्या व्यवहार्यतेचे मापन करण्यासाठीही योजना तयार केली जाईल. आधीच जाहीर केलेल्या प्रमुख प्रकल्पांत ट्युनिशियामधील ग्रीन हायड्रोजन पाइपलाइन, इटलीशी जोडलेली, मोरोक्को आणि इटलीत परस्पर जोडलेली वीज ग्रीड आणि अंगोला, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो आणि आयव्हरी कोस्टमधील अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांचा समावेश आहे.

तरीही, योजनेच्या स्वतःच्या अशा समस्या आहेत. आफ्रिकेला पायाभूत सुविधांच्या विकासातील तफावत भरून काढण्यासाठी दर वर्षी १५० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची गरज आहे आणि ८ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सने फारसा परिणाम साधणार नाही. याशिवाय, बहुतेक ‘मॅटेई प्लान फॉर आफ्रिका’ आणि त्या अंतर्गत असलेले प्रकल्प गूढतेत दबलेले आहेत. इटालियन सरकारने २०२२ मध्ये पहिल्यांदा ही योजना जाहीर केली आणि तेव्हापासून व्यवहार्यता अभ्यास आणि आफ्रिकन भागीदारांशी सल्लामसलत करण्याव्यतिरिक्त फारशी प्रगती झालेली नाही. यशस्वी होण्यासाठी, ‘मॅटेई प्लान’ला आफ्रिकन आणि खासगी भागधारकांशी व्यापक सल्लामसलत करणे आणि विकासात्मक परिणाम साधण्यासाठी वित्तपुरवठा वाढवणे आवश्यक आहे, जे मध्यम ते दीर्घकालीन मुदतीसाठी आफ्रिकेसोबतच्या संबंधांवर सकारात्मक परिणाम करेल.

दक्षिणेकडचा शेजारी असलेल्या चीनशी आणि रशियाशी मुकाबला

सर्वसाधारणपणे, संपूर्ण खंडात चिनी आणि रशियन प्रभाव आहे, हा माघरेब आणि आफ्रिकेपर्यंत इटलीच्या पोहोचण्याचा एक महत्त्वाचा भू-राजकीय घटक आहे. चीनचे आफ्रिकेपर्यंत पोहोचण्याचे प्रमुख साधन म्हणजे त्याचा समुदायांना साह्य प्रदान करत त्यांच्यावर प्रभाव पाडण्याचा असलेला उपक्रम म्हणजे- बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय). त्याअंतर्गत, चीनने १८५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा अधिक कर्ज दिले आहे आणि गॅस, तेल, अक्षय ऊर्जा, वाहतूक, बंदर पायाभूत सुविधा, कोळसा, वीज, वीज ग्रीड, जलविद्युत प्रकल्प, रस्ते, रेल्वे यांसारख्या महत्त्वाच्या आर्थिक क्षेत्रांत आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत सुमारे ६० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. चीनचे १२ आफ्रिकी राष्ट्रांसोबत विस्तृत मुक्त व्यापार करार आहेत आणि चीन आफ्रिकी खंडाचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे. चीनकरता आफ्रिका खंड त्यांच्या ऊर्जा सुरक्षा आणि जागतिक मूल्य साखळीकरताही महत्त्वाचा आहे.

चीन आफ्रिकेतून तेल आणि वायू पुरवठ्यापैकी सुमारे एक तृतीयांश आयात करतो आणि आफ्रिकेतील अनेक महत्त्वाच्या कच्च्या खनिजांच्या खाणींमध्ये चीनची भागीदारी आहे, जी हरित संक्रमण आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या पुरवठा साखळीकरता आवश्यक आहे. स्थानिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे, बदल करण्याच्या अपेक्षेविना साहाय्य देऊ करणे आणि खंडात प्रथम दाखल झाल्याच्या लाभासोबतच त्वरित वित्त वितरण धोरणांमुळे चीनने पाश्चिमात्य देशांवर वरचष्मा प्राप्त केला आहे.

सर्वसाधारणपणे, संपूर्ण खंडात चिनी आणि रशियन प्रभाव आहे, हा माघरेब आणि आफ्रिकेपर्यंत इटलीच्या पोहोचण्याचा एक महत्त्वाचा भू-राजकीय घटक आहे.

तसेच, रशिया अनेक आफ्रिकी राष्ट्रांसोबत सुरक्षा आणि आर्थिक उपक्रमांच्या माध्यमातून आपले आर्थिक आणि सुरक्षा संबंध बळकट करीत आहे. नैसर्गिक संसाधनांची उपलब्धता आणि पायाभूत सुविधांच्या विकास कराराच्या बदल्यात रशिया या देशांना सरकार स्थिरीकरण पॅकेजेस आणि शस्त्रास्त्र व्यापार सौदे देऊ करते. रशिया खते, गहू पुरवठ्याद्वारे कृषी आणि अन्न सुरक्षा यांसारख्या केंद्रित परंतु महत्त्वाच्या आर्थिक क्षेत्रांतही मोठी भूमिका बजावते. युक्रेनमधील लष्करी कारवाईच्या सुरुवातीपासून रशियाचा आफ्रिकेसोबतचा व्यापारही ५६ टक्क्यांनी वाढला आहे: २०२२ मध्ये, तो १८.४ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपासून, २०२३ मध्ये तो २८.३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतका झाला आहे, ज्यात इजिप्तचा एकूण व्यापार एक चतुर्थांश आहे. आफ्रिकेतील रशियाच्या प्रयत्नांचा उद्देश युक्रेनमधील ‘विशेष लष्करी मोहिमे’साठी समर्थन मिळवणे हा देखील आहे. बहुतांश जागतिक बहुपक्षीय मंचांमध्ये १६९ पैकी ५१ मतांसह आफ्रिका हा संयुक्त राष्ट्र संघामधील सर्वात मोठा मतदान करणारा गट आहे. रशियाकडून युद्ध नुकसानीची परतफेड व संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेतून रशियाची बरखास्ती यांसारख्या महत्त्वाच्या संयुक्त राष्ट्राच्या सर्वसाधारण सभेच्या ठरावांदरम्यान बहुतांश आफ्रिकी राष्ट्रे मतदानापासून दूर राहिली.

निष्कर्ष

त्यांच्या शेजारच्या देशांतील चिनी आणि रशियन प्रभावाचा मुकाबला करण्यासाठी, देशाची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी, बेकायदेशीर स्थलांतराला आळा घालण्यासाठी आणि त्यांच्या शेजारी देशांमध्ये विकास सहाय्य प्रदान करण्यासाठी, इटलीने २०२४ मध्ये ‘मॅटेई प्लान फॉर आफ्रिका’ ही योजना सुरू केली. काही तफावती भरून काढण्यासाठी, ती पुढे युरोपियन युनियनच्या ‘ग्लोबल गेटवे’ आणि जी-७ च्या पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि इटलीच्या जी-७ अध्यक्षतेदरम्यान अपुलिया येथे अलीकडेच पार पडलेल्या शिखर परिषदेत गुंतवणुकीशी जोडली गेली. इटलीचे विकास सहाय्य प्रामुख्याने उत्तर आफ्रिकेकरता आहे, जो इटलीच्या निकटतम आहे आणि आर्थिक व राष्ट्रीय सुरक्षेकरता महत्त्वाचा प्रदेश आहे. जोपर्यंत पंतप्रधान मेलोनी यंदाच्या ‘इटालिया-आफ्रिका समिट’ मध्ये दिलेली आश्वासने पूर्ण करत आहेत आणि ‘पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर’च्या माध्यमातून या प्रदेशात विकासाला चालना देत आहेत, तोपर्यंत इटली माघरेब आणि सर्वसामान्यत: आफ्रिकेत मोठ्या प्रमाणावर आपली धोरणात्मक आणि भू-आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करू शकेल.

पृथ्वी गुप्ता हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये ज्युनियर फेलो आहेत.

• International Affairs
• Africa
• European Union
• EU Policy
• Giorgio Meloni
• Italian Foreign Policy
• Italy Africa Outreach
• mattei plan for africa

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT