Author : Manoj Joshi

Published on Oct 13, 2023 Updated 0 Hours ago

अमेरिकेच्या प्रमुख राजकीय पक्षांतील अंतर्गत आणि विविध पक्षांमधील फूट अधिक तीव्र झाल्याने त्यातून भेगाळलेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीची आगामी सूचना मिळते.

2024 च्या निवडणुकीपूर्वी अमेरिकेला मोठा धक्का

अमेरिकेचे माजी संरक्षण मंत्री रॉबर्ट एम. गेट्स यांच्या मते, अमेरिका कदाचित आतापर्यंतच्या सुरक्षेविषयक सर्वात गंभीर धोक्याचा सामना करत आहे. त्यांनी रशिया, चीन, इराण आणि उत्तर कोरिया यांच्यातील युतीचा उल्लेख केला आहे, “ज्यांची सामूहिक अण्वस्त्रे काही वर्षांत त्याच्या स्वतःच्या आकारापेक्षा दुप्पट होऊ शकतात.” दुर्दैवाने, शोक व्यक्त करताना म्हणाले की, परिस्थितीला अमेरिकेकडून सुसंगत प्रतिसाद मिळण्याऐवजी, अमेरिकेच्या डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन या प्रमुख राजकीय पक्षातील तीव्र मतभेदांमुळे भेगाळलेला प्रतिसाद आमच्या पदरी पडत आहे. परंतु ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्हज’चे सभापती केविन मॅकार्थी यांना त्यांच्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी काढून टाकले- या आठवड्यात घडलेली ही घटना असे सूचित करते की, काँग्रेसमधील रिपब्लिकन पक्षात अंतर्गत मोठी फूट पडली आहे आणि त्याचे व्यवस्थापन करणे कठीण बनले आहे. सरकारला तात्पुरता निधी देण्यासाठी रिपब्लिकन बहुमताने ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज्’मध्ये त्यांचे स्वतःचे विधेयक मंजूर करण्यास नकार दिल्याने ही फूट किती तीव्र आहे, हे स्पष्ट झाले. टाळेबंदी थोडक्‍यात टळली, पण या गोष्टी घडण्यास कारणीभूत ठरलेल्या समस्या दूर झालेल्या नाहीत. टाळेबंदी ही या दशकातील चौथी ठरली असती आणि ती दीर्घकाळ राहिली असती तर, अन्न सहाय्य मिळवणाऱ्या लाखो अल्प उत्पन्न असलेल्या लोकांना त्रास झाला असता आणि सैन्यासह सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन न मिळण्याची नामुश्की ओढवली असती.

टाळेबंदी ही या दशकातील चौथी ठरली असती आणि ती दीर्घकाळ राहिली असती तर, अन्न सहाय्य मिळवणाऱ्या लाखो अल्प उत्पन्न असलेल्या लोकांना त्रास झाला असता आणि सैन्यासह सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन न मिळण्याची नामुश्की ओढवली असती.

हा अत्यंत उजव्या विचारसरणीच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या एका लहान गटाच्या कृतीचा परिणाम आहे, ज्यांनी स्वतःचा पक्ष आणि देश वेठीला धरला आहे. जून महिन्यात, रिपब्लिकन काँग्रेसचे नेतृत्व आणि बायडेन प्रशासन यांच्यात पुढील १० वर्षांकरता अर्थसंकल्पातील सार्वजनिक योजनांना निधी देण्यासाठी आणि तरीही अर्थसंकल्पाची तूट १ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सनी कमी करण्याचा करार झाला होता. परंतु ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’चा नारा देणाऱ्या संसदेतील रिपब्लिकनांनी आजपर्यंत त्यांचा पक्ष चालवणार्‍या परंपरागत संस्थात्मक प्रक्रिया उखडून टाकल्या आहेत आणि १ ऑक्टोबर रोजी आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी १२ एकत्रित निधीतून पैसे काढण्याचा अधिकार सरकारला देण्यासंबंधीची विधेयके त्यांनी मंजूर होऊ दिली नाहीत. भूतकाळातील टाळेबंदीपेक्षा यात वेगळे होते, ते म्हणजे हे रिपब्लिकन विरूद्ध डेमोक्रॅट भांडण कमी आणि रिपब्लिकन पक्षातील अंतर्गत  कलह अधिक होता. या संघर्षाने नोव्हेंबरच्या मध्यात कालबाह्य होणार्‍या सरकारने गेल्या आठवड्यात संमत केलेल्या तात्पुरत्या निधीचा उपाय पुरेसा उपयोगी ठरलेला नाही. संसदेला त्‍यांची सर्व १२ वार्षिक खर्चाची बिले संमत करण्‍याची आवश्‍यकता आहे किंवा आणखी एक तात्पुरता निधी मंजूर करण्‍याची आवश्‍यकता आहे. परंतु त्याआधी, ज्या सभागृहात रिपब्लिकन बहुसंख्य विभागलेले आहेत, तिथे नवीन सभापती निवडणे आवश्यक आहे.

वरवर पाहता, अमेरिका उत्तम कामगिरी करत आहे. लष्करी दृष्टिकोनातून, ते आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना मोठ्या प्रमाणात मागे टाकतात. अमेरिकी अर्थव्यवस्थेने अत्यंत वाईट परिस्थितीचा धैर्याने प्रतिकार केला आहे आणि अमेरिकी अर्थव्यवस्थेची भरभराट होत आहे. अमेरिकेचे नवे औद्योगिक धोरण आता सुरू आहे आणि हे धोरण अमेरिका व उर्वरित जग यांच्यातील तांत्रिक अंतर लक्षणीयरीत्या वाढवू शकते. दुसरीकडे, अमेरिकेच्या प्रतिस्पर्ध्यांची कामगिरी तितकीशी बरी नाही. रशिया युक्रेनमधील युद्धात अडकला आहे आणि चीनची अर्थव्यवस्था सातत्याने कमकुवत आहे. परंतु अमेरिकेच्या कर्जाशी संबंधित समस्यांशी संबंधित संभाव्य धोक्याची चिन्हे आहेत. टाळेबंदीसंबंधातील चर्चेच्या पूर्वसंध्येला, कर्ज परत करण्याच्या कर्जदाराच्या क्षमतेचे मूल्यांकन करणाऱ्या ‘मूडीज’ने सूचना दिली की, अमेरिकी सरकारच्या टाळेबंदीमुळे त्यांच्या मानांकन श्रेणीत घसरण होण्याची शक्यता आहे. मूडीज ही कर्ज परत करण्याच्या कर्जदाराच्या क्षमतेचे मूल्यांकन करणाऱ्या अव्वल तीन कंपन्यांपैकी एकमेव आहे, जिने अमेरिकेला “एएए” मूल्यांकन देणे सुरू ठेवले आहे– ‘एएए’ मूल्यांकन हे कमीत कमी कर्ज जोखमीसह उच्च दर्जाची असल्याचे मानले जाते. दोन महिन्यांपूर्वी, ‘फिच रेटिंग्स’ने कर्ज मर्यादा संघर्ष आणि प्रशासन समस्यांमुळे अमेरिकेला “एए+” वर खाली आणले होते. ‘एस अँड पी ग्लोबल’ने २०११ साली कर्ज मर्यादा संघर्षादरम्यान असेच केले होते.

टाळेबंदीसंबंधातील चर्चेच्या पूर्वसंध्येला, कर्ज परत करण्याच्या कर्जदाराच्या क्षमतेचे मूल्यांकन करणाऱ्या ‘मूडीज’ने सूचना दिली की, अमेरिकी सरकारच्या टाळेबंदीमुळे त्यांच्या मानांकन श्रेणीत घसरण होण्याची शक्यता आहे.

आज अमेरिकेत विचित्र द्वैताचे चित्र दिसून येते. एकीकडे, अमेरिकेची भरभराट होत असलेली अर्थव्यवस्था आहे, ज्यात तंत्रज्ञानातील दिग्गज आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे स्पर्धात्मक भविष्य घडवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. अमेरिकेचे यश दुसर्‍या मार्गाने मोजले जात आहे- संपूर्ण जगभरातून स्थलांतरितांची लाट त्याच्या दक्षिण सीमेवर देशात प्रवेश करण्यासाठी गर्दी करत आहे. पण खरी सामाजिक अकार्यक्षमता आहे, जी अमेरिकी राजकारणातून प्रकट होते. ६ जानेवारी २०२१ रोजी जेव्हा राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीचा निकाल उलथून टाकण्याचा प्रयत्न झाला, तेव्हा संकट किती तीव्र आहे हे स्पष्ट झाले. चिंताजनक वस्तुस्थिती अशी आहे की, सत्तापालटाचा प्रयत्न होऊनही, अजूनही ३० टक्के अमेरिकी मतदार आहेत, ज्यांना वाटते की, जो बायडेन मतदारांच्या फसवणुकीमुळे निवडणूक जिंकले.

दीर्घकाळ सुरू राहणाऱ्या संकटाची इतर प्रकटीकरणे आहेत. अमेरिका हा एके काळी सामाजिक गतिशीलतेचा देश होता, परंतु गेल्या ५० वर्षांत, कोट्यधीशांची संख्या दहा पट वाढली आहे, परंतु अकुशल कामगारांचे सापेक्ष वेतन जवळपास निम्मे झाले आहे आणि महाविद्यालयीन पदवी नसलेल्या ६४ टक्के अमेरिकी लोकांचे खरे वेतन, प्रत्यक्षात घटले आहे. अशी परिस्थिती केवळ सामाजिक कलह आणि संकट निर्माण करू शकते.

अमेरिकेत जवळपास साडेसहा लाख लोक बेघर आहेत. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या मते, यामागे विविध कारणे आहेत, परंतु प्राथमिक कारण म्हणजे ‘वेतनातील दीर्घकाळ होत असलेली घसरण’ आणि सामाजिक सुरक्षा जाळे कोलमडणे. येथे इतर समस्या आहेत, जसे की मानसिक आरोग्य समस्या आणि मादक पदार्थांचे व्यसन. पण मुख्य कारण म्हणजे ‘घरांची उच्च किंमत आणि परवडणारी कोणतीही गोष्ट शोधण्यातील अडचण.’ न्यूयॉर्क, लॉस एंजेलिस, शिकागो, मियामी, बोस्टन, सिएटल आणि सॅन फ्रान्सिस्को या मोठ्या शहरांना उतरती कळा लागली आहे. गेल्या दशकात, अमेरिकेतील २० सर्वात मोठ्या मेट्रो क्षेत्रांनी एकत्रितपणे सुमारे १० लाख लोक गमावले. कोविड-१९ साथीत सुरू झालेल्या कार्यालयापासून दूर राहून काम करण्याच्या प्रथेमुळे या सगळ्याला वेग आला. ही घट अपरिहार्य समस्यांसह आली आहे- गरीब आणि युवावर्गासाठी घरे अधिक महाग झाली आहेत, गुन्हेगारी वाढली आहे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेद्वारे प्रवास करणे कमी झाले आहे आणि ऑफिसची रिक्त जागा वाढली आहे.

आणखी एक नकारात्मक दर्शक तथ्य आहे, ते म्हणजे कोविड संकटाच्या अगदी आधीपासून, २०१४ पासून, देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक आरोग्याचे नेहमीचे चिन्ह असणारे आयुर्मान कमी होत आहे. ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या अहवालानुसार, ‘यात देशाच्या आर्थिक, राजकीय आणि वांशिक विभाजनांमुळे वाढ झाली आहे.’ १९८० पासून गरीब आणि श्रीमंतांमधील मृत्यूदरातील तफावत ५७० टक्क्यांनी वाढली आहे, यात कोणतेही आश्चर्य नाही.

 ही आर्थिक घट अपरिहार्य समस्यांसह आली आहे- गरीब आणि युवावर्गासाठी घरे अधिक महाग झाली आहेत, गुन्हेगारी वाढली आहे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेद्वारे प्रवास करणे कमी झाले आहे आणि ऑफिसच्या रिक्त जागा वाढल्या आहेत.

वंश, लिंग आणि बंदुकांच्या मुद्द्यांमुळे राष्ट्रात फूट पडते आणि रिपब्लिकन व डेमोक्रॅट्समधील राजकीय फूट अधिक गडद होते. जेव्हा वर्णद्वेषविरोधी किंवा गर्भपात हक्क निदर्शकांना अतिउजव्या गटांचा आणि नागरी अतिरेकाचा सामना करावा लागतो तेव्हा हे घडते. अनेक धमक्या आणि गैरवर्तन ऑनलाइन पसरले आहे. उच्च-कार्यक्षमता असलेल्या प्राणघातक हल्ला करणाऱ्या रायफल्ससह बंदुका बाळगण्यासंदर्भातील नियमांशी, किंवा नियमांच्या अभावाशी संबंधित एक मोठा फूट पाडणारा मुद्दा आहे. या वर्षी ऑगस्टपर्यंत, ४७० हून अधिक सामूहिक गोळीबाराच्या घटना घडल्या आहेत आणि गेल्या तीन वर्षांत प्रत्येकाने ६०० हून अधिक गोळीबार पाहिला आहे. अमेरिकी लोक कठोर बंदुकी कायद्यांचे समर्थन करतात, परंतु, त्यांना एका सुसंघटित लॉबीने विरोध केला आहे, जी कोणत्याही नवीन निर्बंधांना विरोध करते.

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय, स्वतः उजव्या विचारसरणीचा बालेकिल्ला आहे, जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व महिलांचे गर्भपात अधिकार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा एक मोठी फूट निर्माण केली आणि यामुळे १४ राज्यांनी गर्भपातावर बंदी घातली. नवीन मुदत सुरू होताच, ते बंदूक अधिकार, राज्य सरकारची सत्ता, समाज माध्यमांचे नियमन आणि मतदारसंघाच्या आकारात केलेला अन्यायकारक बदल यांच्याशी संबंधित प्रमुख प्रकरणे हाताळतील. ६-३ अशी उजव्या विचारसरणीचे बहुसंख्य असलेले सर्वोच्च न्यायालय संभाव्यतः अमेरिकी राजकीय व्यवस्था आणि समाज आणखी अस्थिर करू शकते.

डोनाल्ड ट्रम्प यांना विद्यमान जो बायडेन यांच्या विरोधात उभे करणार्‍या अमेरिकी निवडणुकीत काहीही सुधारणा होण्याची शक्यता नाही, असे सूचित होते. पुढील वर्षभरात अनेक गुन्हेगारीच्या आणि फसवणुकीच्या खटल्यांचा सामना करणार्‍या व्यक्तींमधील निवडणूक अशी स्पर्धा होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा परिणाम प्रत्यक्षात निकालावर होऊ शकतो. दुसर्‍या बाजूला एक विद्यमान अध्यक्ष असतील, ज्यांना आणखी मुदत मिळाल्यास ते ८१ वर्षांचे असतील, अमेरिकी ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज्’मध्ये त्यांना महाभियोग चौकशीला सामोरे जावे लागेल आणि जे स्वतःच्या पक्षात प्राण फुंकू शकत नाहीत.

पुढील वर्षभरात अनेक गुन्हेगारी आणि फसवणुकीच्या खटल्यांचा सामना करणार्‍या व्यक्तींमधील निवडणूक अशी स्पर्धा होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा परिणाम प्रत्यक्षात निकालावर होऊ शकतो.

अमेरिकी काँग्रेस किंवा सर्वोच्च न्यायालयासारख्या अमेरिकेच्या लायकीपेक्षा अधिक कौतुक झालेल्या संस्थांचे अपयश हा या कथेचा एक भाग आहे. सखोल कारणे म्हणजे लोकशाही नियम उसवणे आणि मतदारसंघाच्या आकारात केलेला अन्यायकारक बदल, ज्यातून निवडणुकांमध्ये केवळ थोडीच वास्तविक चढाओढ आहे, हे सुनिश्चित होते. जसे की, अमेरिकी काँग्रेस, स्वतः पुरातन नियमांच्या आधारे स्थापन करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये अशा प्रक्रिया आहेत, ज्या कोणताही बदल करणे अवघड बनवतात.

जगाच्या दृष्टिकोनातून, मुद्दा असा आहे: येत्या काही वर्षांत आपण कोणत्या प्रकारच्या अमेरिकी नेतृत्वाची अपेक्षा करू शकतो? मित्र आणि भागीदारांचा तिरस्कार करणाऱ्या आणि पुतीन व किम जोंग उन यांच्याकडे अनुकूलतेने पाहणाऱ्या ट्रम्प यांचा ‘अमेरिका फर्स्ट’ पवित्रा आपण आधीच अनुभवला आहे. जो बायडेन यांनी त्यांच्या प्रतिबद्धता आणि युती बांधण्याच्या धोरणामुळे एक निश्चित स्थिरता आणली आणि सद्सद्विवेकबुद्धीने त्यांनी अमेरिकी धोरणाचे नेतृत्व पुनर्संचयित केले.

२०२४ ची निवडणूक २०२० च्या निवडणुकीसारखीच वाटू शकते, परंतु तशी शक्यता नाही. वस्तुस्थितीद्वारे पुरावा असा की, रशियाबरोबरच्या युद्धात युक्रेनला पाठिंबा देण्यासही मनापासून द्विपक्षीय पाठिंबा नाही. बायडेन यांनी अमेरिकेत गुंतवणूक करण्याचे, मित्र आणि भागीदारांशी जुळवून घेण्याचे आणि चीनशी स्पर्धा करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. परंतु रिपब्लिकन पक्ष आणि ट्रम्प काय अनुसरण करतील हे स्पष्ट नाही. माजी राष्ट्राध्यक्षांचा विभाजनवादी वारसा सर्व मुद्द्यांवर रिपब्लिकनच्या भूमिकेला झाकोळून टाकतो आणि यामध्ये, अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील अनिश्चितता आणखी वाईट होईल.

मनोज जोशी हे ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’चे प्रतिष्ठित फेलो आहेत.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.