नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा तुटवडा लक्षात घेता, सर्व प्रमुख देश आफ्रिकन देशांसोबत त्यांचे सहकार्य वाढवत आहेत आणि पायाभूत सुविधा आणि दळणवळण प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करत आहेत.
युक्रेनमधील युद्ध, जागतिक चलनवाढ आणि इस्रायल-हमास संघर्ष यामुळे जगात अडचणी वाढल्या आहेत. म्हणजे कोरोनाच्या परिस्थितीतून बाहेर येताच एवढी मोठी आव्हानं जगासमोर उभी ठाकली. आता आफ्रिका या वाढत्या भौगोलिक-राजकीय स्पर्धेचा रंगमंच म्हणून उदयास येत आहे. आफ्रिकन राष्ट्रांकडे असलेली जमीन, खनिज संपत्ती, ऊर्जा स्त्रोत हे ग्रीन रिव्होल्यूशनसाठी खूप महत्वपूर्ण आहे. त्यामुळे युनायटेड स्टेट्स (यूएस), युरोपियन युनियन, चीन, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यासारख्या प्रमुख शक्ती आफ्रिकन देशांसोबत त्यांचे सहकार्य वाढवत आहेत आणि पायाभूत सुविधा आणि दळणवळण प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करत आहेत जेणेकरून या संसाधनांचा शोध घेता येईल. आणि यात आश्चर्य वाटून घेण्यासारखं काहीच नाही. थोडक्यात जागतिक पायाभूत सुविधा मुत्सद्देगिरीचा विकास झाला आहे. त्यासाठी 2022 आणि 2023 मध्ये चीनने 10 अब्ज युएस डॉलर, युरोपियन युनियनने 164.98 अब्ज युएस डॉलर, अमेरिकेने 55 अब्ज युएस डॉलर आणि जपानने 30 अब्ज युएस डॉलर इतकी मदत देण्याची घोषणा केली आहे.
चीनने आपल्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) द्वारे आपल्या पाश्चात्य प्रतिस्पर्ध्यांवर मात केली आहे. त्यामुळे यूएस, ईयू आणि त्यांच्या पाश्चात्य मित्र राष्ट्रांनीही त्यांचे प्रयत्न वाढवले आहेत.
चीनने आपल्या वन बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) द्वारे आपल्या पाश्चात्य प्रतिस्पर्ध्यांवर मात केली आहे. त्यामुळे यूएस, ईयू आणि त्यांच्या पाश्चात्य मित्र राष्ट्रांनीही त्यांचे प्रयत्न वाढवले आहेत. ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड इन्व्हेस्टमेंटसाठी ग्रुप ऑफ सेव्हनच्या (जी7) भागीदारी व्यतिरिक्त युरोपियन युनियनने आफ्रिका/युरोप गुंतवणूक पॅकेज 2022 देखील जाहीर केले आहे. जेणेकरून आफ्रिकन संसाधनांसाठी भागीदारी करत चीनला मागे टाकता येईल.
युरोपियन युनियनच्या 164.98 अब्ज किमतीच्या गुंतवणूक पॅकेजमध्ये 11 आर्थिक कॉरिडॉर आहेत. हे कॉरिडॉर संपूर्ण खंडात तीन मोठ्या प्रादेशिक विभागात विभागले गेले आहेत. यात उत्तर-मध्य-पूर्व आफ्रिकन (NCEA) स्ट्रॅटेजिक कॉरिडॉर, वेस्ट आफ्रिकन स्ट्रॅटेजिक कॉरिडॉर आणि दक्षिण आफ्रिकन कॉरिडॉर आहेत. या लेखात उत्तर-मध्य-पूर्व आफ्रिकन (NCEA) स्ट्रॅटेजिक कॉरिडॉरवर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं असून त्याच्या भौगोलिक आणि धोरणात्मक परिणामांचे विश्लेषण करण्यात आले आहे.
या गुंतवणुकीमध्ये विमानतळ, रेल्वे, रस्ते आणि बंदरांचा समावेश असून अंतर्गत वाहतूक सुविधा निर्माण करून आपला जम बसवण्याचा युरोपियन युनियनचा हेतू आहे. शिवाय आफ्रिकन देशांच्या आर्थिक प्रगतीला चालना देण्यासाठी या महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा आहेत. उत्तर-मध्य-पूर्व आफ्रिकन (NCEA) स्ट्रॅटेजिक कॉरिडॉरमध्ये चार प्रादेशिक कॉरिडॉर समाविष्ट आहेत. वाहतूक, खाणकाम, शाश्वत ऊर्जा, बंदर विकास आणि ब्लू इकॉनॉमी क्षेत्र यासारखी डझनभर आर्थिक क्षेत्र ताब्यात घेण्यासाठी मध्य, पूर्व आणि उत्तर आफ्रिकेतील 18 देशांमध्ये रस्ते, रेल्वे आणि बंदरे (तक्ता 1 पहा) यांचं जाळ उभं करण्याचं उद्दिष्ट आहे.
|
Proposed GG corridors in Africa by the EU – ODA |
|||
|
Corridor |
Region |
Potential beneficiaries |
Major economic sectors benefiting |
|
Libreville/Kribi/Douala-N’Djamea (816) |
Central/East Africa |
Gabon, Equatorial Guinea, Cameroon, Chad, São Tomé and Príncipe |
Renewable energy development, transport infrastructure, agriculture, mining and manufacturing |
|
Douala/Kribi-Kampala |
Central Africa |
Cameroon, Central African Republic, Democratic Republic of the Congo, Uganda |
Mineral processing, critical minerals extraction, social infrastructure, renewable energy development, |
|
Dar es Salaam-Nairobi-Addis Ababa- Berbera/Djibouti |
East Africa |
Tanzania, Kenya, Ethiopia, Somalia, Djibouti |
Gold mining, mineral processing, port infrastructure, fisheries and blue economy, social infrastructure |
|
Mombasa-Kisangani |
East Africa |
Kenya, Uganda, Rwanda, the Democratic Republic of the Congo |
Gold mining, port infrastructure, shipbuilding, fisheries, deep-sea mining, sustainable mineral processing, renewable energy, railways |
|
Cairo-Khartorum-Juba-Kampala |
North Africa |
Egypt, Soudan, South Sudan, Uganda |
Mineral processing, critical minerals extraction, social infrastructure, renewable energy development |
|
Total number of corridors: 4 |
Regions involved: 3 |
Countries involved: 18 |
Total number of sectors benefiting: 16 |
Source: Global Gateway EU/Africa Investment Dossier
उल्लेखनीय म्हणजे, वर नमूद केलेल्या 18 देशांपैकी आठ देशांमध्ये मोठे खनिज साठे आहेत. युरोपियन युनियनला आशा आहे की लोबिटो कॉरिडॉरच्या सामंजस्य करारांप्रमाणे, या प्रकल्पांमध्ये गुंतलेले आफ्रिकन भागधारक महत्त्वपूर्ण खनिजे किंवा त्यावरील प्रक्रिया केलेली उत्पादने युरोप आणि त्याच्या सहयोगी देशांच्या किनारपट्टीवर निर्यात करण्यास सहमत होतील. यामुळे युरोपियन युनियनच्या ऊर्जा सुरक्षा अजेंड्याला बळ मिळेल आणि रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाबाबत त्याच्या भू-आर्थिक स्थितीला बळकटी मिळेल.
पण युरोपियन युनियन आफ्रिकेत इतकी मोठी गुंतवणूक करत आहे याला केवळ भू-आर्थिक घटकच जबाबदार नाहीये. आफ्रिकेच्या सर्वसमावेशक व्यापार कराराच्या ( AfCTA ) पूर्ण क्षमतेचा उपयोग करण्यासाठी, प्रादेशिक संपर्क वाढवून आंतरखंडीय व्यापार कॉरिडॉर तयार करण्याची देखील उद्दिष्ट यामागे आहेत. त्याचप्रमाणे, आफ्रिकन युनियनद्वारे 2018 मध्ये स्वीकारलेल्या आफ्रिकेच्या 2063 च्या संयुक्त व्हिजनसाठी प्रादेशिक वाहतूक आणि व्यापार कॉरिडॉरच्या माध्यमातून अधिक आर्थिक एकीकरण ही एक महत्त्वाची अट आहे. आफ्रिका/युरोप इन्व्हेस्टमेंट पॅकेज अंतर्गत या कॉरिडॉरचे वर्णन करण्यासाठी युरोपियन युनियनच्या संशोधन पद्धतीत आफ्रिकन व्हिजन 2063 ची तत्त्व काळजीपूर्वक एकत्र केली आहेत.आफ्रिकन युनियनने 2018 मध्ये स्वीकारलेली आर्थिक, सामाजिक-राजकीय दृष्टी युरोपियन युनियनच्या सहकार्याची दृष्टी तळागाळाच्या स्तरावर निर्णायकपणे आणि व्यापक स्तरावर वितरीत करण्यासाठी महत्वाची ठरेल.
युरोपियन युनियनने आफ्रिकेत गुंतवणुकीसाठी पुढाकार घेतला आहे. पण त्यांच्यासमोर चीनच्या बीआरआयचं मोठं आव्हान आहे. बीजिंगची आफ्रिकेतील गुंतवणूक खोलवर रुजलेली आहे आणि एनसीएई कॉरिडॉरच्या क्षेत्रांमधील 16 आर्थिक क्षेत्रांपैकी सात क्षेत्रांवर त्यांचं वर्चस्व आहे. चिनी प्रशासन आणि खाजगी कंपन्या आफ्रिकेतील महत्त्वपूर्ण खनिजांचे उत्खनन, वाहतूक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि उर्जा पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि सेवा देणे यामध्ये दीर्घकाळापासून गुंतलेली आहेत. उदाहरणार्थ, डीआरसीच्या तांब्याच्या खाणींपैकी 70 टक्के चीनचा वाटा आहे आणि या कॉरिडॉरमध्ये सहभागी झालेल्या 18 पैकी 11 देशांनी 'खनिजांसाठी' आणि 'खनिजांच्या पायाभूत सुविधांसाठी चीनकडून कर्ज घेतलंय. त्यामुळे युरोपियन युनियनपेक्षा चीनला खनिज पुरवठ्याला प्राधान्य देण्यासाठी आफ्रिकन सरकारांवर आर्थिक दबाव आहे.
ग्रीनर उपक्रमांमध्ये ग्लोबल गेटवेने बीआरआयला मागे टाकलंय. यामध्ये 'ग्लोबल गेटवे डिजिटल कनेक्टिव्हिटी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्ह' द्वारे डिजिटल कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासोबतच हरित पायाभूत सुविधा, हरित ऊर्जा प्रकल्प, खनिज खाणकाम आणि शाश्वत पायाभूत सुविधांच्या विकासाची माहिती देणारा प्रभावी गुंतवणूक पोर्टफोलिओ आहे.
ग्रीनर उपक्रमांमध्ये ग्लोबल गेटवेने बीआरआयला मागे टाकलंय. यामध्ये 'ग्लोबल गेटवे डिजिटल कनेक्टिव्हिटी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्ह' द्वारे डिजिटल कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासोबतच हरित पायाभूत सुविधा, हरित ऊर्जा प्रकल्प, खनिज खाणकाम आणि शाश्वत पायाभूत सुविधांच्या विकासाची माहिती देणारा प्रभावी गुंतवणूक पोर्टफोलिओ आहे. युरोपियन युनियनने बीआरआयच्या तुलनेत खंडातील ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित केलं आहे.
1990 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात, पाश्चात्य धोरणकर्त्यांनी आफ्रिकेला 'हरवलेला खंड' म्हटलं होतं. कारण इथे दहशतवाद, आर्थिक संकट, राजकीय उलथापालथ आणि राज्यांतर्गत युद्ध अशा अनेक समस्या होत्या. या राजकीय-आर्थिक समस्यांमुळे पाश्चात्य देश आणि खाजगी कंपन्यांसाठी या खंडात गुंतवणूक करणं अवघड झालं होतं. त्यामुळे चीनला धोरणात्मक आणि आर्थिक प्रवेशासाठी संधी मिळाली. आज, जगातील आवश्यक नैसर्गिक संसाधने संपत असताना पाश्चिमात्य देश आफ्रिकन देशांशी आर्थिक संबंध वाढवण्याचा आणि 'हरवलेला खंड' 'संधीच्या भूमीत' बदलण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
पृथ्वी गुप्ता ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये ज्युनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Prithvi works as a Junior Fellow in the Strategic Studies Programme. His research primarily focuses on analysing the geoeconomic and strategic trends in international relations. ...
Read More +
PREV
 (1).jpg)