महत्त्वाच्या कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांचे भविष्य धोक्यात असताना, मध्यपूर्वेतील युद्धाच्या पार्श्वभुमीवर भारताने विश्वासार्ह मध्यस्थ म्हणून पाऊल उचलले पाहिजे.
Image Source: Getty
हा लेख "सागरमंथन एडीट २०२४" या लेख मालिकेचा भाग आहे.
७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी, हमासने इस्रायलविरुद्ध "अल अक्सा स्टॉर्म" हे ऑपरेशन सुरू केले, ज्यामुळे दोन्ही बाजूंनी प्रत्युत्तराच्या लष्करी कारवाईची मालिका सुरू झाली. लेबनॉनमधील हिजबुल्ला आणि येमेनमधील मिलिशिया यांसारखे इराण-समर्थित गट देखील यात सहभागी झाले. यामुळे संघर्ष आणखी वाढला आहे. वाढता प्रादेशिक तणाव आणि इस्रायल व इराण या दोन्ही राष्ट्रांच्या थेट सहभागामुळे, संपूर्ण मध्यपूर्वेतील अस्थिरता अधिक तीव्र झाली आहे. भारताने ज्या प्रदेशात गुंतवणूक केली आहे त्या प्रदेशातील आर्थिक कॉरिडॉरच्या भविष्यावरही या संघर्षाचा परिणाम होणार आहे.
या संदर्भात, इंटरनॅशनल नॉर्थ – साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर (आयएनएसटीसी) आणि इंडिया- मिडल इस्ट (मध्य-पूर्व)-युरोप कॉरिडॉर (आयएमइसी) या दोन महत्त्वाच्या कॉरिडॉरचे भविष्य धोक्यात आहे. या दोन्ही कॉरिडॉर्समध्ये भारताचे योगदान आहे व त्यामुळे भारत एक उगवती शक्ती म्हणून उदयास आला आहे. आयएनएसटीसीचे उद्दिष्ट भारताला इराण मार्गे मध्य आशिया आणि रशियाशी जोडण्याचे आहे, तर आयएमइसीचे उद्दिष्ट पर्शियन आखाती राज्ये आणि इस्रायल मार्गे भारत आणि युरोपला जोडण्याचे आहे. अशा प्रकारे, मध्यपूर्वेतील स्थिरता भारतीय हितांशी जुळणारी आहे. स्थिरता प्राप्त करण्याच्या दृष्टिने, युद्धविराम करण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या पक्षांसोबतच्या आर्थिक प्रभावाचा भारत लाभ घेऊ शकतो.
आयएनएसटीसीचे उद्दिष्ट भारताला इराण मार्गे मध्य आशिया आणि रशियाशी जोडण्याचे आहे, तर आयएमइसीचे उद्दिष्ट पर्शियन आखाती राज्ये आणि इस्रायल मार्गे भारत आणि युरोपला जोडण्याचे आहे.
मध्य आशिया, दक्षिण कॉकेशस आणि इराण मार्गे रशियाला हिंदी महासागराशी जोडण्यासाठी २००० मध्ये रशिया, इराण आणि भारत यांनी आयएनएसटीसी सुरूवात केली होती. यामुळे उत्तर-दक्षिण वाहतूक कनेक्टिव्हिटी सुधारून द्विपक्षीय व्यापाराचे प्रमाण वाढेल, असे विश्लेषकांचे मत आहे. या कॉरिडॉरद्वारे, इराण आणि अझरबैजानला एकमेकांच्या जवळ आणताना दक्षिण कॉकेशसमध्ये आपले स्थान मजबूत करण्याचे रशियाचे उद्दिष्ट आहे. इराणच्या चाबहार बंदराला आयएनएसटीसी प्रकल्पांमध्ये समाकलित करण्यासाठी भारत गुंतवणूक करत आहे. सुएझ कालव्याला पर्यायी आणि लहान मार्ग म्हणून स्थित, आयएनएसटीसीचे उद्दिष्ट युरेशियामध्ये व्यापार आणि कनेक्टिव्हिटी सुलभ करणे तर आहेच पण त्यासोबत युनायटेड स्टेट्सच्या निर्बंधांना मागे टाकणे हे देखील आहे. मध्य आशियातील चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) प्रकल्पांमध्ये समतोल साधण्यासाठी भू-आर्थिक साधन म्हणून आयएनएसटीसीचा वापर करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे. परंतू, तेहरान आणि तेल अवीवमधील कोणत्याही संघर्षामुळे हा प्रकल्प धोक्यात येण्याची दाट शक्यता आहे. खरेतर, इस्त्रायली हवाई हल्ल्याचा धोका लक्षात घेता, इराणमधील प्रमुख पायाभूत प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यापासून गुंतवणूकदार परावृत्त होण्याबाबत भिती व्यक्त केली जात आहे.
सप्टेंबर २०२३ मध्ये, नवी दिल्ली येथील जी २० शिखर परिषदेदरम्यान, आयएमईसी तयार करण्यासाठी भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, जॉर्डन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली आणि युरोपियन युनियन यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. यूएस-समर्थित सामंजस्य कराराचा प्रमुख उद्देश प्रादेशिक दळणवळण आणि वाहतूक नेटवर्कला चालना देण्यासाठी तसेच हिंदी महासागराला पर्शियन गल्फ, इस्रायली बंदरे आणि युरोपशी जोडणारा प्रकल्प वाढवणे हा आहे. अनेक विश्लेषक आयएमईसीला मध्यपूर्वेतील चीनच्या बीआरआयला काउंटरवेट म्हणून पाहत आहेत. सुएझ कालव्यातून जाणाऱ्या सध्याच्या व्यापारी मार्गाला एक स्पर्धात्मक पर्याय म्हणूनही आयएमईसीकडे पाहिले जात आहे. आयएमईसीमुळे येमेनी हुथी मिलिशयांचा प्रभाव असलेल्या येमेन आणि लाल समुद्राच्या किनारपट्टीलाही बायपास करता येऊ शकणार आहे. या प्रदेशातील चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा मुकाबला करण्यासाठी तसेच इस्रायल आणि अरब राष्ट्रे (प्रामुख्याने सौदी अरेबिया) यांच्यातील सलोखा सुलभ करण्यासाठी अमेरिकेने हा प्रकल्प सुरू केला आहे. हा प्रकल्प तुर्कियेला बायपास करत असल्याने त्यास तुर्कियेने विरोध केला आहे. पर्शियन आखातातील अरब राष्ट्रांनी त्यांच्या व्यापक आर्थिक दृष्टीकोनातून या प्रदेशात त्यांचा भू-राजकीय प्रभाव वाढवण्याच्या दृष्टीने या प्रकल्पाकडे सकारात्मकतेने पाहिले आहे. इस्रायलनेही या उपक्रमाचे स्वागत केले आहे. युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्लीच्या (युएनजीए) ७९ व्या सत्रादरम्यान, इस्रायलचे पंतप्रधान, बेंजामिन नेतन्याहू यांनी हा कॉरिडॉर या क्षेत्रासाठी "आशीर्वाद" असल्याचे म्हटले आहे. हा प्रकल्प “नवीन मध्य पूर्व” निर्माण करण्याचा मार्ग खुला करेल व परिणामी शांतता आणि स्थिरता येईल, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या युद्धामुळे हा प्रकल्प लांबणीवर पडला आहे.
यूएस-समर्थित सामंजस्य कराराचा प्रमुख उद्देश प्रादेशिक दळणवळण आणि वाहतूक नेटवर्कला चालना देण्यासाठी तसेच हिंदी महासागराला पर्शियन गल्फ, इस्रायली बंदरे आणि युरोपशी जोडणारा प्रकल्प वाढवणे हा आहे.
भारतासाठी भू-आर्थिक आणि भू-राजकीयदृष्ट्या आयएनएसटीसी आणि आयएमईसीला महत्त्व आहे. मध्यपूर्वेतील वाढती अस्थिरता भारताच्या हिताची नाही. ही परिस्थिती आणखी चिघळल्यास, युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे रशिया आणि युरोपसोबतचा व्यापार धोक्यात आल्याने नवी दिल्ली एकाकी पडण्याचा धोका अधिक आहे. तेल अवीव आणि तेहरान यांच्यातील थेट संघर्षामुळे पर्शियन गल्फ अस्थिर होण्याचा धोका अधिक आहे. असे झाल्यास तेलाच्या किमती तर वाढतील व भारताला कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागेल. भारत हा जागतिक स्तरावर पाचव्या क्रमांकाचा कच्च्या तेलाचा आयातदार आहे.
तेल अवीव आणि तेहरान यांच्यातील थेट संघर्षामुळे पर्शियन गल्फ अस्थिर होण्याचा धोका अधिक आहे. असे झाल्यास तेलाच्या किमती तर वाढतील व भारताला कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागेल. भारत हा जागतिक स्तरावर पाचव्या क्रमांकाचा कच्च्या तेलाचा आयातदार आहे.
हे रोखण्यासाठी, इस्राईल आणि इराणसोबतच्या आर्थिक लाभाचा वापर करून भारत मध्य पुर्वेतील परिस्थिती स्थिर करण्यास हातभार लावू शकतो व आयएनएसटीसी आणि आयएमईसी हे प्रकल्पही पुढे रेटू शकतो. इराण (आर्थिक संबंध) आणि इस्रायल (आर्थिक आणि सुरक्षा संबंध) यांच्याशी तटस्थ संबंध ठेवून, संभाव्य पॉवर व्हॅक्यूम आणि अफगाणिस्तान आणि काश्मीरमध्ये वाढत्या धार्मिक कट्टरतेबद्दल चिंतित असलेला भारत या प्रदेशात एक विश्वासार्ह पावर ब्रोकर म्हणून उदयास येऊ शकतो. प्रादेशिक व्यवस्थेला आकार देण्यास यूएस अनिच्छुक आहे किंवा असमर्थ असताना, भारतासारखी या प्रदेशात विस्तारवादी महत्वाकांक्षा नसलेली युरेशिअन सत्ता अप्रत्यक्षपणे विवादित पक्षांमधील चर्चा सुलभ करण्यासाठी आणि राजनैतिक व्यासपीठ तयार करण्यासाठी ब्रिजिंगची भूमिका पार पाडू शकेल.
येघिया ताशजियान अमेरिकन युनिव्हर्सिटी ऑफ बेरूत येथील इसाम फेरेस इन्स्टिट्यूट फॉर पब्लिक पॉलिसी अँड इंटरनॅशनल अफेयर्समध्ये प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडी क्लस्टर कोऑर्डिनेटर आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Yeghia Tashjian is the Regional and International Affairs Cluster Coordinator at the Issam Fares Institute for Public Policy and International Affairs -American University of Beirut. ...
Read More +
PREV
