एअर टॅक्सीच्या आगमनामुळे नव्या ड्रोन धोरणाची गरज

मानवरहित विमान प्रणाली (यूएएस) किंवा ड्रोनचा वापर सुरुवातीला केवळ लष्करासाठीच होत होता. पण अलीकडच्या काळात, विशेषत: शहरी भागात त्यात मोठी वाढ झाली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन , पाळत ठेवणे, पॅकेज वितरण , वाहतूक देखरेख आणि आरोग्य सेवा यासारख्या विविध नागरी गोष्टींमध्ये ड्रोनची उपयुक्तता आढळली आहे. स्मार्ट शहरांच्या नियोजन आणि विकासामध्ये त्यांचा वाढता सहभाग  इथे नमूद करावा लागेल. सोबतच त्याची लवचिकता आणि गतिशीलता  पाहता मानव ज्या ठिकाणी पोहचू शकणार नाही अशा दुर्गम ठिकाणी त्यांचा वापर होऊ शकतो. ड्रोन-आधारित वाहतूकीत अलीकडील वाढ केवळ त्याच्या संख्येत आणखी वाढ करेल. मात्र यासह आकाशात अपघात होण्याचा धोका जास्त आहे. शिवाय नागरी विमान वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांवर याचा संभाव्य घातक परिणाम होऊ शकतो. ही परिस्थिती टाळायची असेल तर जगभरातील सरकारांनी शहरी भागांमध्ये ड्रोनच्या वापराबाबत सर्वसमावेशक धोरण आखण्याची नितांत गरज आहे.

एअर टॅक्सीची सुरुवात

प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणून, इस्रायलचा विचार केला पाहिजे. त्यांनी अलीकडेच इस्रायल नॅशनल ड्रोन इनिशिएटिव्हचा एक भाग म्हणून जेरुसलेममध्ये हवाई टॅक्सीची चाचणी उड्डाणे सुरू केली आहेत. इस्त्रायलच्या व्यस्त रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी प्रवासी आणि अवजड मालवाहतूक करणं हे या प्रकल्पाचं मुख्य उद्दिष्ट आहे. तसेच भूकंपासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत आणि तातडीच्या वैद्यकीय पुरवठा सेवा वितरीत करण्यासोबतच व्यावसायिक आणि सार्वजनिक सेवा प्रदान करण देखील याचं उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे ड्रोन केवळ अल्पावधीत आपत्कालीन सेवा प्रदान करतील, पण एअर टॅक्सी त्याच्या पुढे जाऊन काम करतील.

इस्त्रायलच्या व्यस्त रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी प्रवासी आणि अवजड मालवाहतूक करणं हे या प्रकल्पाचं मुख्य उद्दिष्ट आहे. तसेच भूकंपासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत आणि तातडीच्या वैद्यकीय पुरवठा सेवा वितरीत करण्यासोबतच व्यावसायिक आणि सार्वजनिक सेवा प्रदान करण देखील याचं उद्दिष्ट आहे.

13 ऑक्टोबर 2023 रोजी, EHang च्या EH216-S इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ आणि लँडिंग (eVTOL) ला चीनच्या नागरी उड्डयन प्रशासनाकडून "टाइप सर्टिफिकेट" प्रदान करण्यात आलं. त्यामुळे अधिकृतपणे ती जगातील पहिली उडणारी टॅक्सी बनली आहे, तरीही कंपनीला ऑपरेशनची आवश्यकता आहे. व्यावसायिक सेवा सुरू करण्यापूर्वी परवानगी घेणं आवश्यक आहे. हे दोन आसनी ड्रोन आहे ज्यात 30 किलोमीटर उड्डाण करता येतं ज्याचा वेग 130 किमी/तास आहे. आणि हे वैमानिकशिवाय चालेल.

भारतात, 2026 पर्यंत भारतात इलेक्ट्रिक एअर टॅक्सी सेवा सुरू करण्याच्या उद्देशाने इंडिगोची मूळ कंपनी इंटरग्लोब एंटरप्रायझेसने नुकतीच यूएस-आधारित कंपनी आर्चर एव्हिएशन सोबत सामंजस्य करार केला आहे. ही कंपनी eVTOL विमान विकसित करते. नवी दिल्लीतील कॅनॉट प्लेस ते हरियाणातील गुरुग्रामपर्यंतचा हा पायलट प्रोजेक्ट असेल. ट्रॅफिक कोंडीमुळे तुम्हाला हा प्रवास करण्यासाठी 90 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो. तर एअर टॅक्सीला केवळ 7 मिनिटे लागतील.

याव्यतिरिक्त, हे नमूद करणं आवश्यक आहे की सध्या जगभरात अशाच प्रकारचे इतर अनेक उपक्रम सुरू आहेत. अशाप्रकारे असा निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो की एअर टॅक्सी आता भविष्यातील एखादी कल्पना नाही तर अगदी जवळच वास्तव आहे. पण काही घटनांमध्ये 2024 च्या सुरुवातीस व्यावसायिक ऑपरेशन सुरू होतील. त्यामुळे शहरी जागांवर निश्चित ड्रोन धोरणाची निश्चिती करणे हे महत्त्वाचे झाले आहे. त्यामुळे भारताने या दिशेनेही आपले प्रयत्न गतिमान केले पाहिजेत.

शहरी जागांवर सर्वसमावेशक ड्रोन धोरणाची गरज

ड्रोन धोरण लागू करण्याच्या प्राथमिक प्रेरणांपैकी एक म्हणजे ड्रोन सुरक्षितपणे आणि प्रभावीपणे कार्य करण्यासाठी आवश्यक भौतिक आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा प्रदान करणे. पहिला मुद्दा ज्याला संबोधित करणं आवश्यक आहे ते म्हणजे हवाई क्षेत्र. ड्रोन पारंपारिक विमानांपेक्षा खूपच कमी उंचीवर उडतात आणि या खालच्या हवाई क्षेत्राच्या अचूक सीमा निश्चित केल्या जात नाहीत , विशेषतः एअर टॅक्सीसारख्या मोठ्या आणि जड ड्रोनसाठी. लँडिंग आणि टेक-ऑफ पॅटर्न आणि पायाभूत सुविधांच्या समीपता यासारख्या हवाई नेव्हिगेशन सुरक्षा समस्यांचा आणखी शोध घ्यावा लागेल. अधिक धोरणात्मक नो-फ्लाय झोन तयार करून आणि ड्रोन ऑपरेटरसाठी विशिष्ट कॉरिडॉर नियुक्त करून हे साध्य केले जाऊ शकते. दुसऱ्या शब्दांत, ड्रोन महामार्ग स्थापित करणे आवश्यक आहे, तसेच एअर-रोड पोलिसिंग सिस्टमची स्थापना करणे आवश्यक आहे.

ड्रोन पारंपारिक विमानांपेक्षा खूपच कमी उंचीवर उडतात आणि या खालच्या हवाई क्षेत्राच्या अचूक सीमा निश्चित केल्या जात नाहीत, विशेषतः एअर टॅक्सीसारख्या मोठ्या आणि जड ड्रोनसाठी.

आपल्याकडे टेक-ऑफ आणि लँडिंग साइट्स म्हणून काम करण्यासाठी ड्रोन पोर्टची आवश्यकता असेल. कार्यक्षमता ऑप्टिमाइझ करण्यासाठी आणि सुरक्षिततेची हमी देण्यासाठी मानके आणि वैशिष्ट्ये स्थापित करणे आवश्यक असेल. या बंदरांचे स्थान धोरणात्मकपणे नियोजित करून ठरवलं जाणं आवश्यक आहे. याची शहराच्या मर्यादेपासून जवळीकता किती असेल ते निश्चित करणं आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ ते उंच इमारतींवर, विमानतळांवर बांधले जाऊ शकतात 
किंवा यासाठी नवीन क्षेत्र तयार करण्याची आवश्यकता भासू शकते. चार्जिंग आणि रिफ्यूलिंग स्टेशनसह ऊर्जा पायाभूत सुविधा देखील ड्रोन पोर्टमध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.

वाहतूक व्यवस्थापन हा आणखी एक मुद्दा आहे ज्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. यामध्ये ड्रोनच्या ऑपरेशनल सुसंगततेशी तडजोड न करता त्यांचे सुरक्षित आणि कार्यक्षम ऑपरेशन सुनिश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित करणे समाविष्ट असेल. ड्रोन ऑपरेटर्सना परिस्थितीजन्य जागरूकता प्रदान करण्यासाठी कम्युनिकेशन लाइन्स सेट करणे, ड्रोनमधील इष्टतम सुरक्षित अंतर निश्चित करणे, ऑपरेटिंग संस्थांसाठी प्रमाणन प्रक्रिया परिभाषित करणे, प्रतिकूल हवामानाच्या परिस्थितीत ऑपरेशनल सुरक्षेसाठी नियम लागू करणे आवश्यक आहे. यात दृश्यमानता, वाऱ्याचा वेग आणि पर्जन्य यांसारख्या घटकांसोबत  थेट प्रात्यक्षिकांची आवश्यकता असेल.

सध्याची भारतीय परिस्थिती 

सध्या ड्रोन हे मानवयुक्त विमानांपासून वेगळे काढले आहेत. सामान्यतः संबंधित अधिकाऱ्यांकडून मंजुरी घेतल्यानंतरच ड्रोन चालवण्याची परवानगी दिली जाते. उदाहरणार्थ, भारतात हे " डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्म " द्वारे केले जाते आणि ड्रोनच्या प्रत्येक ऑपरेशनपूर्वी परवानगी अनिवार्य आहे.  ड्रोन नियम 2021 आणि त्यानंतर, ड्रोन (सुधारणा) नियम, 2022 ने ड्रोनसाठी हिरवा, पिवळा आणि लाल झोन असे स्वतंत्र हवाई क्षेत्र निश्चित केले असले तरी, ड्रोन महामार्गांची स्थापना करणे बाकी आहे. शिवाय ते फक्त 500 किलो वजनाचे ड्रोन कव्हर करतात, तर EH216-S चे जास्तीत जास्त टेक-ऑफ वजन 620 किलो असते.

नासाने "यूएएस वाहतूक व्यवस्थापन" प्रणालीची संकल्पना तयार केली आहे. ही प्रणाली एक रूपरेषा तयार करून धोरणकर्त्यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वं म्हणून काम करू शकते.

ड्रोनला देखील केवळ व्हिज्युअल लाइन-ऑफ-साइट-जोखमीच्या मुल्यांकनामध्ये ऑपरेट करण्याची परवानगी आहे. पण व्हिज्युअल लाइन-ऑफ-साइट (बीव्हीएलओएस) ऑपरेशन किंवा अगदी मोठ्या प्रमाणात ऑपरेशनसाठी कोणतेही नियम नाहीत. यूएस फेडरल एव्हिएशन अॅडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने अलीकडे बीवीएलओएस सल्लागार आणि नियम बनवणारी समिती स्थापन केली आहे. नासाने "यूएएस वाहतूक व्यवस्थापन" प्रणालीची संकल्पना तयार केली आहे. ही प्रणाली एक रूपरेषा तयार करून धोरणकर्त्यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वं म्हणून काम करू शकते.

बर्‍याच एअर टॅक्सी अजूनही अर्ध-स्वायत्त असतात आणि त्यांना विमानात पायलटची आवश्यकता असते. EH216-S ला ऑनबोर्ड पायलटची आवश्यकता नसते हे लक्षात घेता, पूर्णपणे स्वायत्त टॅक्सीचा काळ फार दूर नाही. पण स्वायत्त ड्रोनला देखील आपत्कालीन परिस्थिती किंवा खराबी झाल्यास जमिनीवर ऑपरेटरची आवश्यकता असेल. त्यामुळे ड्रोन वैमानिकांचे प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्र हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे ज्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. 27 सप्टेंबर 2023 पासून लागू होणार्‍या ड्रोन पायलटसाठी नवीन ड्रोन (सुधारणा) नियम 2023 अधिसूचित केल्यावर भारताने अलीकडेच या दिशेने एक पाऊल उचलले आहे. या नियमांमध्ये ड्रोन वैमानिकांच्या ओळखीचा पुरावा आणि पात्रता यासंबंधीच्या तरतुदी आहेत. रिमोट पायलट प्रमाणपत्र प्राप्त करून एअर टॅक्सीसारख्या मोठ्या आणि अधिक जटिल ड्रोनच्या आगमनाने यामध्ये आणखी सुधारणा होणं अपेक्षित आहे.

ड्रोन तंत्रज्ञान अत्यंत वेगाने पुढे जात असल्याने, नजीकच्या भविष्यात एअर टॅक्सी आणि डिलिव्हरी ड्रोन सामान्य बनणार आहेत. खरं तर, चीनमधील शेन्झेन सारख्या शहरांमध्ये, डिलिव्हरी ड्रोन आधीच दैनंदिन जीवनाचा एक भाग आहेत . 1960 च्या दशकात जेव्हा व्यावसायिक मोटारगाड्यांचा परिचय झाला तेव्हा संपूर्णपणे नवीन वाहतूक नियामक रूपरेषा तयार करावी लागली. वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा पुरवण्यासाठी एअर टॅक्सी वरदान ठरणार असली तरी  त्याबाबत धोरणात्मक उपाययोजना तातडीने लागू करणे आवश्यक आहे.

1960 च्या दशकात जेव्हा व्यावसायिक मोटारगाड्यांचा परिचय झाला तेव्हा संपूर्णपणे नवीन वाहतूक नियामक रूपरेषा तयार करावी लागली.

बर्‍याच देशांमध्ये आधीपासून काही प्रकारचे ड्रोन धोरण अस्तित्वात असले तरी, याक्षणी त्यांच्यात एकमत नाही आणि त्यात स्थानाच्या आधारावर अत्यंत चढ-उतार होत आहे. ड्रोन टॅक्सींचा समावेश असलेल्या वरीलपैकी बहुतेक समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी ते अत्यंत अपुरे आहेत. शहरी भागात वाढत्या हवाई वाहतूक प्रवाहासाठी व्यावसायिक ड्रोन ऑपरेशन अगदी आवश्यक गोष्ट झाली आहे आणि  सरकारांना तयार राहण्याची गरज आहे. ड्रोनचे सुरळीत आणि सुरक्षित कार्य सुनिश्चित करण्यासाठी धोरणकर्त्यांनी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे आणि फ्रेमवर्क तयार करण्यात घाई करणं आवश्यक आहे. पण याचीच  कमतरता आहे. नाहीतर येत्या काळात आकाशात वाहतूक गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

समीर पाटील हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर सिक्युरिटी स्ट्रॅटेजी अँड टेक्नॉलॉजीचे वरिष्ठ फेलो आहेत.

प्रतीक त्रिपाठी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये सुरक्षा धोरण आणि तंत्रज्ञानासाठी संशोधन सहाय्यक आहेत.
    

• Defence and Security

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.