बुर्किना फासो, माली आणि नायजर या राष्ट्रांद्वारे साहेल राष्ट्रांच्या युतीची स्थापना आणि आर्थिक संघटना (ECOWAS) मधून त्यांनी घेतलेली माघार यामुळे अनेक दशकांपासून चालू असलेल्या प्रादेशिक एकात्मतेच्या कार्यावर विपरीत परिणाम झाला आहे.
१६ सप्टेंबर २०२३ रोजी, बुर्किना फासो, माली आणि नायजर या जुंटा-नेतृत्वाखालील तीन पश्चिम आफ्रिकन देशांकडून अलायन्स ऑफ साहेल स्टेट्स किंवा ला अलायंस दे एतात दू सहेल (एईएस) च्या निर्मितीची घोषणा करण्यात आली. तर २८ जानेवारी २०२४ रोजी, यातून एक पाऊल पुढे जात, तीनही देशांच्या राष्ट्रीय नेत्यांनी एकाच वेळी राष्ट्रीय दूरचित्रवाणीवरून या देशांनी इकॉनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट आफ्रिकन स्टेट्स (इकोवास) या १५ सदस्यीय पश्चिम आफ्रिकन प्रादेशिक संघटनेमधून माघार घेतल्याचे जाहीर केले. अनेक सत्तापालटांमुळे विस्कळीत झालेल्या या प्रदेशामध्ये याचा दशकभरापासून सुरू असलेल्या एकात्मतेच्या कार्यावर तसेच चालू असलेल्या प्रयत्नांवर देखील नकारात्मक परिणाम होणार आहे. या निर्णयामुळे या प्रदेशातील वाणिज्य आणि सेवा प्रवाहात प्रतिवर्षी १५० अब्ज युएस डॉलर्सचा अडथळा निर्माण होणार आहे. काही तज्ञांनी हा पश्चिम आफ्रिकेचा ब्रेक्झिट क्षण असल्याचे म्हटले आहे.
या युतीतील तीनही सदस्य राष्ट्रांमध्ये २०२० पासून सत्तापालट झाले आहेत. याची सुरुवात तीन वर्षांपूर्वी मालीमध्ये कर्नल असिमी गोइटाच्या सैनिकांनी केलेल्या बंडाने व सत्तापालटाच्या प्रयत्नाने झाली. पुढे मे २०२१ मध्ये, कर्नल गोईटा यांनी अंतरिम सरकारच्या विरोधात दुसरा उठाव केला. २०२२ मध्ये, बुर्किना फासोमध्ये दोन लष्करी उठावांचा प्रयत्न झाला आणि सत्तापालटाबाबत अधिक पोषक वातावरण निर्माण झाले. त्यानंतर, २६ जुलै २०२३ रोजी, नायजरचे लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद बझौम यांना प्रेसिडेंशिअल गार्डनी पुन्हा पदच्युत केले.
कर्नल गोईटा यांनी अंतरिम सरकारच्या विरोधात दुसरा उठाव केला. २०२२ मध्ये, बुर्किना फासोमध्ये दोन लष्करी उठावांचा प्रयत्न झाला आणि सत्तापालटाबाबत अधिक पोषक वातावरण निर्माण झाले.
सरकारविरुद्धचा संताप आणि बंडखोरी संपुष्टात आणण्याची सरकारची असमर्थता हे या सर्व सत्तापालटांचे मूळ कारण आहे. या राष्ट्रांमधील जवानांना पुरेसे प्रशिक्षण आणि सुसज्ज यंत्रसामग्री उपलब्ध नसल्याने अनेक तरूण या हल्ल्यांमध्ये मृत्युमुखी पडत आहेत. तसेच गरिबी, असमानता आणि भ्रष्टाचार या प्रश्नांनी सर्वकाळ या राष्ट्रांना ग्रासलेले आहे.
सत्तापालट झाल्यापासून या तीनही राष्ट्रांचे फ्रान्ससोबत असलेले संबंध बिघडले आहेत. जुंता सरकारांसोबत झालेल्या तणावपूर्ण संघर्षानंतर, बुर्किना फासो आणि माली येथून फ्रान्सला आपले सैन्य मागे घेण्यास भाग पाडण्यात आले आहे. डिसेंबर २०२३ मध्ये, फ्रान्स सैन्याच्या शेवटच्या तुकडीने नायजर सोडल्यानंतर पश्चिम आफ्रिकेतील फ्रेंच कारवाया संपुष्टात आल्या आहेत. त्याच महिन्यात, यूएन शांती मिशन मिन्यूस्माने देखील १० वर्षांच्या काळापासून सुरू असलेली मालीवरील देखरेख संपवून देश सोडला आहे. आजही नव-वसाहतवादाचा आरोप करण्यात येत असलेल्या फ्रान्सचे या सर्व देशांवर राज्य होते. या प्रदेशामधील नैसर्गिक संपत्तीचा अमर्याद वापर फ्रान्सने केला असल्याचे बोलले जात आहे.
इकोवासने (ECOWAS) बंडाला प्रतिसाद म्हणून नायजरमध्ये लष्करी हस्तक्षेप करण्याचे वचन दिले होते. परंतू, पुढील काळात त्याच्या भुमिकेतही बदल झाल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे इतर दोन राष्ट्रे कात्रीत अडकली आहेत. नायजरमध्ये मुबलक प्रमाणात युरेनियम आहे, तर माली आणि बुर्किना फासोमध्ये अशाप्रकारे नैसर्गिक संसाधने उपलब्ध नाहीत. एक प्रकारे, नायजरची तुलना या दोन राष्ट्रांशा होऊ शकत नाही, असे गृहीत धरण्यात आले होते. तसेच नायजरचे महत्त्व व प्रदेशातील हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी, पाश्चिमात्य देश नायजरमधील सरकार इतक्या सहजपणे पडू देणार नाही, अशी शंका व्यक्त करण्यात आली होती.
नायजेरियन नेते मोहम्मद बझौम यांना बडतर्फ करण्याच्या इकोवासच्या धमक्या निराधार होत्या, हे वेळ आल्यावर उघड झाले आहे. बाह्य लष्करी हस्तक्षेपास नागरिकांनी प्रतिकार केला आहेच पण त्यासोबत बुर्किना फासो आणि माली यांनीही लगेचच नायजरला कोणत्याही लष्करी कारवाईपासून संरक्षण देण्याचे वचन दिले आहे. त्यामुळेच ही युती परस्पर एकजुटीचा परिणाम आहे.
नायजरमध्ये मुबलक प्रमाणात युरेनियम आहे, तर माली आणि बुर्किना फासोमध्ये अशाप्रकारे नैसर्गिक संसाधने उपलब्ध नाहीत.
गंमत म्हणजे, इकोवासने घातलेली बंदी, त्यासोबतचा संवाद आणि लष्करी कारवाईच्या धमक्या देण्यात आल्या असल्या तरी, लष्करी अधिकाऱ्यांनी सत्तापालट झाल्यापासून घटनात्मक शासन पुनर्संचयित करण्यासाठी अचूक टाइमलाइन दिलेली नाही. त्याऐवजी, इकोवासबाबत अधिक विरोधी वातावरण तयार झाल्याचे चित्र आहे. तसेच इकोवासकडून त्याच्या संस्थापक तत्त्वांना मुरड घालण्यात येत आहे व त्यामुळे सदस्य राष्ट्रांसाठी धोका व बाहेरील शक्तींचा प्रभाव वाढला असल्याचा या राष्ट्रांनी आरोप केला आहे.
लिपटाको-गोरमा चार्टरवर स्वाक्षरी करून साहेल राष्ट्रांची युती स्थापन करण्यात आली होती. लिपटाको-गोर्मा प्रदेश हे तिन्ही देशांच्या सीमा एकमेकांना छेदणारे ठिकाण आहे. हा प्रदेश अंदाजे ३७०,००० किमीचा असून या तीन देशांच्या एकूण लोकसंख्येमधील ४५ टक्के लोकसंख्या या प्रदेशात राहते. वेगवेगळ्या मिलिशिया गटांच्या उपस्थितीमुळे हा प्रदेश गंभीर सुरक्षा संकट अनुभवत आहे. खरेतर, फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत, बुर्किना फासो आणि मालीमधील राजकीय हिंसाचाराशी संबंधित मृत्यूंची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. यात अनुक्रमे ७७ टक्के आणि १५० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. दहशतवादाला बळी पडलेल्या देशांच्या क्रमावारीत अफगाणिस्तानला मागे टाकून बुर्किना फासोने जगात पहिला क्रमांक पटकावला आहे.
या देशांनी केलेल्या परस्पर संरक्षण करारामध्ये, युतीच्या सदस्यांपैकी कोणावरही हल्ला झाल्यास एकमेकांना लष्करी पाठिंबा देण्याचे वचन देण्यात आले आहे. सशस्त्र उठाव संपवण्यासाठी किंवा रोखण्यासाठी सहकार्य करणे हे तीन राष्ट्रांना बंधनकारक आहे. समुदायांच्या फायद्यासाठी संयुक्त संरक्षण आणि परस्पर समर्थनाची रचना तयार करणारा हा करार आहे असे मालीतील प्रशासनिक नेते कर्नल असिमी गोईटा यांनी घोषित केले होते. तरीसुद्धा, २०१७ मध्ये स्थापन झालेल्या "साहेल अलायन्स" पेक्षा साहेल राज्यांची युती वेगळी आहे हे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. साहेल अलायन्समध्ये १७ राष्ट्रे पूर्णवेळ सदस्य आणि नऊ राष्ट्रे निरीक्षक स्वरूपात समाविष्ट आहेत.
ही युती या प्रदेशातील फ्रेंच प्रभाव कमी करण्यासाठी सज्ज आहे. एके काळी सामर्थ्यशाली असलेल्या फ्रान्सने पुढील काळात, प्रथम वसाहतवादी सत्ता आणि नंतर वर्चस्ववादी सत्ता म्हणून, साहेलपासून गिनीच्या आखातापर्यंत आपला लष्करी आणि आर्थिक प्रभाव झपाट्याने गमावला आहे. पुढे जाऊन, या युतीमुळे फ्रान्सचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. तसेच पश्चिम आफ्रिकेतील पोस्ट-कॉलोनिअल वारशाचा अंत करण्याची क्षमताही या युतीमध्ये आहे.
समुदायांच्या फायद्यासाठी संयुक्त संरक्षण आणि परस्पर समर्थनाची रचना तयार करणारा हा करार आहे असे मालीतील प्रशासनिक नेते कर्नल असिमी गोईटा यांनी घोषित केले होते.
ही युती म्हणजे इकोवाससाठी देखील धोक्याची सुचना आहे. मॉरिटानियाने इकोवासमधून आपले सदस्यत्व मागे घेतल्यानंतर त्याच प्रकारे तीन देशांनी यातून माघार घेतली आहे. महाद्वीपीय एकीकरणासाठी ही बाब उपयुक्त नाही. यात इकोवास मध्येच फूट पडून फ्रॉकोफोन राष्ट्रेही विभाजित होण्याचा धोका कायम आहे. उदाहरणार्थ, नायजरवर हल्ला करण्यासाठी बेनिन रिपब्लिकचा वापर प्रवेश प्रदेश म्हणून केला जात आहे. परिणामी, नायजर व बेनिन यांच्यातील लष्करी सहकार्य ताणले गेले आहे. यातच, फ्रान्स समर्थक देश फ्रान्सची बाजू न घेणाऱ्यांशी भांडणे करू शकत नाहीत, हे स्पष्ट आहे.
शेवटी, या हालचालीमुळे रशिया, चीन आणि इराण यांसारखी गैर-पाश्चिमात्य सत्ताकेंद्रे जवळ येतील अशी अटकळ मांडण्यात येत आहे. आणि जर असे झाले तर याचा रशियाला सर्वाधिक फायदा होणार आहे. जानेवारी २०२४ मध्ये, रशियाने नायजरशी लष्करी सहकार्य प्रस्थापित करण्याचे मान्य केले आहे. लष्करी नेत्याच्या संरक्षणासाठी अनेक रशियन लष्करी कर्मचारी अलीकडेच बुर्किना फासो येथे पोहोचले असल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान, रशियाच्या खाजगी लष्करी गटाचे प्रमुख येव्हगेनी प्रिगोझिन यांच्या मृत्यूनंतरही, सुमारे १००० वॅगनर तुकड्या मालीमध्ये लढत आहे. वाढत्या रशियन उपस्थितीच्या तुलनेत फ्रेंच प्रभाव कमी झाल्यामुळे, हा प्रदेश कालांतराने प्रॉक्सी युद्धाचे स्थान होण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.
फ्रेंच नववसाहतवादी धोरणांविरुद्धच्या वाढत्या रागामुळे, पुटशिस्ट हे सत्तेवर आपली पकड वाढवण्यासाठी आणि अनिश्चिततेची भीती लपवण्यासाठी या आघाडीचा वापर करत आहेत, असा दावा अनेक पाश्चात्य तज्ञ करत आहेत. या प्रदेशात लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेली सरकारे फ्रान्सच्या कठपुतळ्यांप्रमाणे काम करतात या समजाचे पुटशिस्टांनी यशस्वीरित्या भांडवल केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर या राष्ट्रांमधील नागरिकांमध्ये अलीकडच्या काळात फ्रेंच विरोधी भावना तीव्र झाल्या आहेत. तरीही, ही युती सुरक्षा किंवा लष्करी करारापेक्षा अधिक आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. ही युती तीन देशांमधील लष्करी आणि आर्थिक प्रयत्नांना एकत्र करणार आहे, अशी माहिती स्वाक्षरी समारंभात, मालीचे संरक्षण मंत्री अब्दुलाये दिओप यांनी दिली आहे.
हे तीन भूवेष्टित देश जगातील सर्वात गरीब राष्ट्रांपैकी आहेत. विविध घोषणा करण्यात आलेल्या असूनही, पुरेशा वित्त आणि तांत्रिक क्षमतेशिवाय, त्यांच्यासाठी नवीन संस्था तयार करणे सोपे काम नाही. जरी ही युती उप-प्रादेशिक एकीकरणाच्या चौकटीत बसत असली, तरी ही राष्ट्रे त्यांच्या नागरिकांना फायदेशीर ठरणारा आर्थिक अजेंडा किती समर्थपणे तयार करू शकतात यावर ब्लॉकचे अंतिम यश निश्चित होणार आहे.
समीर भट्टाचार्य हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Samir Bhattacharya is an Associate Fellow at ORF where he works on geopolitics with particular reference to Africa in the changing global order. He has a ...
Read More +
PREV
