टॅरिफ, तूट आणि व्यापार : ट्रम्प इकोनॉमी

Image Source: Getty

युनायटेड स्टेट्समधील ट्रम्प प्रशासनाने पाच दिवसांच्या कालावधीत जाहीर केलेले आणि थांबवलेले 'लिबरेशन डे' (टॅरिफ्स) हे दडपलेल्या वक्तव्याभोवती तयार केलेली धोरणे कशी हानिकारक आहेत याचे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. कार्यकारी आदेश क्रमांक १४२५७ यावर अनेक तज्ज्ञांनी टीका केली असून त्याला “स्वतःवर केलेला मोठा घाव” असे म्हटले आहे. यामुळे अमेरिका आणि चीनमध्ये टॅरिफ वाढवण्याची स्पर्धा सुरू झाली असून उरलेल्या जगाला फक्त बघ्याची भूमिका घ्यावी लागली आहे. हा लेख लिहित असताना, चीनने १२५ टक्के टॅरिफ तर अमेरिकेने १४५ टक्के टॅरिफ लावले आहेत आणि चीनने काही महत्त्वाच्या खनिजांच्या निर्यातीवर निर्बंधही लावले आहेत.

चीनने आपली अर्थव्यवस्था हळूहळू २००१ मध्ये WTO मध्ये सामील झाल्यानंतर उघडली, त्यामुळे ते आत्मनिर्भर उत्पादनासाठी तयार आहेत, पण इतर अनेक विकसनशील देशांनी GATT करारानंतर आपल्या बाजारपेठा स्पर्धेसाठी लवकर उघडल्या आणि त्यामुळे त्यांना स्वतःची उत्पादन क्षमता तयार करण्याची संधी गमवावी लागली. दुसरीकडे, युरोपियन युनियन आणि कॅनडानेही प्रत्युत्तर देत १० टक्के बेसलाइन टॅरिफ आणि विविध क्षेत्रांवर आधारित अधिक दर लावले आहेत.

युरोपियन युनियन आणि कॅनडाने प्रत्युत्तर देत १० टक्के बेसलाइन टॅरिफ आणि विविध क्षेत्रांवर आधारित अधिक दर लावले आहेत.

बाजारातील नकारात्मक प्रतिक्रिया आणि जनतेतील विरोधामुळे, ट्रम्प प्रशासनाने नवीन टॅरिफवर ९० दिवसांची स्थगिती जाहीर केली. त्यांनी काही आयातीत वस्तूंना, त्यात चीनमधून येणाऱ्या वस्तूंचाही समावेश आहे, तात्पुरती सूट दिली आहे. पण ही पूर्ण सूट नाही. ही स्थगिती ५ एप्रिल २०२५ रोजी लावण्यात आलेल्या बेसलाइन १० टक्के टॅरिफवर (चीनसाठी २०%) लागू होत नाही. ही फक्त देश-विशिष्ट जास्तीच्या दरांवर तात्पुरती स्थगिती आहे. तरीही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगासाठी लवकरच विशेष टॅरिफ नियम घोषित केले जातील.

टॅरिफ

अध्यक्ष ट्रम्प टॅरिफ्स हे अमेरिकेचे व्यापार तूट कमी करण्याचे प्रभावी साधन मानतात. त्यांच्या मते, हे फक्त आयात नियंत्रित करण्यासाठी नसून राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आणि अमेरिकी उत्पादन वाढवण्यासाठी वापरले जात आहे. हे धोरण देशात पुन्हा उत्पादन उद्योग वाढवण्याच्या मोठ्या योजनेचा भाग आहे.

भारतासारख्या काही देशांनी ही संधी लवकर ओळखली. ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यानंतर भारताने लगेच व्यापार करारासाठी तयारी दर्शवली. पंतप्रधान मोदींच्या अमेरिकेतील भेटीमुळे खूप चर्चा झाली आणि या वर्षीच्या शरद ऋतूपूर्वी व्यापार करार पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले गेले. त्याचवेळी ट्रम्प प्रशासनाने सर्व व्यापार भागीदारांवर १० टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली.

Figure 1: Timeline of US Tariff Announcements: Feb 14 to April 10, 2025

Source: Author generated based on public information

नवीन कार्यकारी आदेशात भागीदार देशांवर टॅरिफ लावल्यामुळे केवळ अमेरिकेसोबतचे संबंध बिघडणार नाहीत, तर त्या देशांचे इतर देशांशी असलेले व्यापारी संबंधही प्रभावित होणार आहेत.

उदाहरणार्थ, भारतावर २६ टक्के टॅरिफ लावले जाणार आहे, जे काही देशांपेक्षा कमी आहे. पण हे पूर्णपणे योग्य नाही. कारण व्हिएतनाम (४६%), इंडोनेशिया (३२%), लाओस (४८%), थायलंड (३६%), बांगलादेश (३७%) आणि चीन (१४५%) हे देश भारताचे जवळचे व्यापार भागीदार आहेत आणि त्यांच्यावर जास्त दर लावले गेले आहेत. त्यामुळे भारताला अधिक निर्यात करण्याची संधी मिळेल असे काही लोक मानतील. पण यामध्ये एक धोका आहे, हे देश भारतासारख्या कमी टॅरिफ असलेल्या देशांमार्फत आपला माल अमेरिकेला पाठवण्याचा मार्ग शोधू शकतात. ही शक्यता फार मोठ्या प्रमाणावर नसेल, पण भारताने हे लक्षात ठेवायला हवे. चीनसोबत व्यापारात भारताला आधीपासून अँटी-डम्पिंगचा अनुभव आहे.

व्यापार तूट आणि डॉलरपासून दूर जाणे

जगभरात व्यापार तूट म्हणजे वाईट गोष्ट समजली जाते. पण अमेरिकन कंपन्यांना त्यातून काही फायदे मिळतात. पहिला फायदा म्हणजे, त्या परदेशात उत्पादन करून खर्च वाचवतात. अमेरिकेत जमीन, मजूर, भांडवल यांचा खर्च खूप जास्त असल्यामुळे तिथे उत्पादन महाग असते. टॅरिफ लागू झाल्यानंतर काही अहवालांनी दाखवले की आयफोनचा उत्पादन खर्च टॅरिफपूर्वी 549.73 अमेरिकन डॉलर्स होता आणि टॅरिफनंतर 846.59 अमेरिकन डॉलर्स झाला म्हणजे सुमारे ६०% वाढ. त्याचप्रमाणे अमेरिकन कार उत्पादकांना प्रत्येक कारवर किमान 3000 डॉलर्स जास्त खर्च येणार आहे. चीनमधून येणाऱ्या वस्तूंवरचे जास्त टॅरिफ यामुळे हे आणखी वाढेल.

दुसरा फायदा म्हणजे परदेशी गुंतवणुकीतून नफा मिळतो. उदाहरणार्थ, एखादी अमेरिकन कंपनी व्हिएतनाममध्ये उत्पादन करते आणि ते तिसऱ्या देशात विकते, तरी त्या कंपनीला नफा मिळतो. याच पद्धतीने अमेरिकन कंपन्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठ्या प्रमाणावर टिकून राहतात. Google, Apple, Meta (Facebook), Amazon, Microsoft या GAFAM कंपन्यांमुळे हे स्पष्ट होते. या कंपन्यांचा मोठा ग्राहक वर्ग परदेशात आहे, तरी त्या अमेरिकन आहेत.

अमेरिका हा कदाचित एकमेव देश आहे ज्याला विश्वासू भागीदारांसोबत व्यापार तूट ठेवूनही फायदा होतो.

याशिवाय, जर अमेरिकेला आपला डॉलर आंतरराष्ट्रीय बाजारात मजबूत ठेवायचा असेल, तर थोडीशी तूट चालवून घ्यायला हवी. कारण अमेरिकेने आयात करताना डॉलरमध्ये पैसे दिले की, ते डॉलर परदेशात पुन्हा वापरले जातात. शेवटी, अमेरिकेत उत्पादन परत आणण्याच्या घाईत एक मोठा अडथळा म्हणजे कौशल्याचा आणि अनुभवाचा अभाव. देशांतर्गत मागणी आणि विश्वासार्ह भागीदारांकडून पुरवठा यामध्ये योग्य संतुलन राखणे गरजेचे आहे जे सध्याच्या प्रशासनाला अजून जमलेले नाही.

डील होईल का नाही?

या प्रशासनाची एक गोष्ट सतत दिसून आली आहे, ती म्हणजे करारांवर ठाम राहण्याची कमतरता. ट्रम्प प्रशासनाने दुसऱ्या कार्यकाळात, आधीच नवे व्यापार करार (USMCA) करूनही, कॅनडा आणि मेक्सिकोवर टॅरिफ लावले याचे उदाहरण आहे. या आदेशामध्ये हेही सांगितले आहे की एखादा देश आपले टॅरिफ कमी करतो, तर काय होईल. कलम ४ (c) मध्ये म्हटले आहे की जर एखादा व्यापारी भागीदार गैर-समतोल व्यापार सुधारणेचे पावले उचलतो, तर राष्ट्राध्यक्ष HTSUS (Harmonized Tariff System of the United States)बदलू शकतात. याचा अर्थ असा की, जरी देश टॅरिफ कमी करत असले, तरी अमेरिका त्यावरून आपले टॅरिफ हटवेलच असे नाही ,फक्त विचार केला जाईल. अमेरिकेने केवळ टॅरिफ नाही, तर दुसरे अडथळे (जसे की अन्नसुरक्षा किंवा तांत्रिक अटी) यांवरही आक्षेप घेतला आहे. २०२५ च्या US ट्रेड रिपोर्टमध्येही हे स्पष्ट म्हटले आहे. अमेरिका या प्रकारच्या नियमांवरही टॅरिफ लावते.

म्हणूनच, तात्पुरते करार झाले तरी ते केवळ एक अल्पकालीन उपचार आहे, कायमस्वरूपी तोडगा नाही. जे देश अमेरिका सोबत वाटाघाटी करू शकतात, त्यांनी ती करायला हवीच. पण त्याचबरोबर, नव्या जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये अधिक संतुलन, पारदर्शकता आणि स्थिरता निर्माण करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. WTO आज निष्क्रिय झालेला असताना, ही जबाबदारी आता ग्लोबल साउथ कडे आहे.

जान्हवी त्रिपाठी या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये असोसिएट फेलो आहेत.

• International Trade and Investment
• USA and Canada
• China
• India
• International Affairs
• International Trade and Investment
• liberation day tariffs
• trump liberation day tariff
• Trump tariffs
• trump tariffs and global economy
• us tariff on china
• us tariff on eu
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT