Expert Speak Raisina Debates
Published on Feb 19, 2025 Updated 1 Hours ago

सुदानवरील संकट हे मजबूत सार्वजनिक संस्थांची आवश्यकता आणि एखादा देश जर कमजोर होत असेल तर परदेशी शक्तींना व संधीवादी नेत्यांकडून होणाऱ्या सहकार्यामुळे देशाचे कसे नुकसान होते हे दाखवते.

सुदानचा संघर्ष: विभागलेल्या आणि कमकुवत सरकारी संस्थांचा इतिहास

Image Source: Getty

2024 मध्ये, अमेरिकेचे अर्थशास्त्रज्ञ डॅरोन अ‍ॅसेमोग्लू, सायमन जॉन्सन आणि जेम्स ए. रॉबिन्सन यांना त्यांच्या संशोधनासाठी नोबेल पारितोषिक देऊन सन्मानित करण्यात आले, ज्यात त्यांनी सरकारी संस्था कश्याप्रकारे एका देशाच्या समृद्धीस आकार देतात हे समजावले. त्यांच्या संशोधनात त्यांनी वसाहतवादाचा (colonialism) संस्थात्मक गुणवत्ता आणि वसाहतींच्या काळानंतर या देशांच्या विकासावर होणारा प्रभाव तपासला. दशकभराच्या आर्थिक विश्लेषणावर आधारित, या तिघांनी असा युक्तिवाद केला की संस्कृती, नैतिक संसाधने किंवा भौगोलिकता यापेक्षा " सरकारी संस्था" ह्याच मुख्य घटक आहेत, ज्याद्वारे हे समजते की काही राष्ट्रे कशामुळे समृद्ध होतात, तर इतर का संघर्ष करतात. सुदान हे याचे एक आदर्श उदाहरण आहे की त्याच्या संस्थांची ताकद किंवा कमकुवतपणा कसा देशाच्या भविष्याला आकार देतो.

सुदानमधील संकट  

15 एप्रिल 2023 रोजी, सुदानमध्ये दोन सैन्य प्रमुखांमध्ये हिंसक लढाई सुरू झाली: सुदानच्या रेगुलर मिलिटरी फोर्सचे कमांडर जनरल अब्देल फत्ताह अल-बुर्हान आणि पॅरामिलिटरी गटाचे प्रमुख जनरल मुहम्मद हमदान दगालो. 20 महिन्यांनंतर, 2024 च्या अखेरीस, वाढत असलेल्या युद्धाने 62,000 हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला असून, आणखी 14 दशलक्ष लोकांना स्थलांतरित होण्यास भाग पाडले आहे.

तथापि, सुदानमध्ये अशी एखादी सैन्य क्रांती किंवा नागरी युद्ध पहिल्यांदा घडले नाही. गेल्या सात दशकामध्ये, हा देश 20 सैन्य क्रांती किंवा राजकीय उलथपालथीच्या प्रयत्नांना सामोरे गेला आहे, ज्यामुळे सैन्य क्रांतीच्या प्रयत्नांत जगात सुदान हा बलिव्हियानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. सुदानने दोन नागरी युद्धेही पाहिली, त्यापैकी शेवटचे 2011 मध्ये झाले होते, ज्यामुळे आफ्रिकेतील अलीकडील नवीन देश, दक्षिण सुदान, निर्माण झाला.

सुदानवर ब्रिटिशांचे राज्य होते तेंव्हा जातीय किंवा जमातीच्या सारखेपणाचा विचार न करता सीमा आखल्या, आणि ब्रिटिश शासकांनी काही जातीय गटांना इतरांपेक्षा जास्त प्राधान्य देऊन देश शासित करण्यासाठी ठेवले, ज्यामुळे एक दीर्घकालीन जातीय/धार्मिक तेढ निर्माण झाली.

सुदानमधील ह्या संकटाचे मूळ त्याच्या इतिहासातच आहे. पूर्वी सुदानवर ब्रिटिशांचे राज्य होते तेंव्हा जातीय किंवा जमातीच्या सारखेपणाचा विचार न करता सीमा आखल्या, आणि ब्रिटिश शासकांनी काही जातीय गटांना इतरांपेक्षा जास्त प्राधान्य देऊन देश शासित करण्यासाठी ठेवले, ज्यामुळे एक दीर्घकालीन जातीय/धार्मिक तेढ निर्माण झाली.

सुदानमधील ब्रिटिश वसाहत काळात, ब्रिटिशांनी सुदानच्या नौकरशाही आणि लष्करी यंत्रणेत खार्तूममधील नदी किनाऱ्यावरील अरबांना प्राधान्य दिले आणि दारफूर आणि दक्षिण सुदानसारख्या इतर भागांना टाळले, जिथे आफ्रिकी आणि अनीमिस्ट जमातींचा वास होता. 1956 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून, देशाचे नेतृत्व मुख्यतः एकहाती शासकांनी केले, ज्यांनी ब्रिटिशांच्याच धाटणीचे धोरण अनुसरले आणि अरब श्रेष्ठतावादी विचारधारेला प्राधान्य दिले, यामुळे दारफुरी आफ्रिकी जमाती आणि दक्षिण सुदानी लोकांच्या हक्कांचे नुकसान झाले.

याव्यतिरिक्त, सुदानची अर्थव्यवस्था तेल उत्पादन आणि शेतीवर आधारित आहे. त्यामुळे, जमीन आणि तेलाच्या स्त्रोतांवर नियंत्रण हे पूर्वीच्या संघर्षांचे मुख्य कारण बनले होते. जिथे तेल हे नागरी युद्धाचा एक महत्त्वाचा भाग होते, ज्यामुळे शेवटी दक्षिण सुदानची निर्मिती झाली. तर दारफूर प्रकरणात, संघर्षाचे मुख्य कारण जमीनवरील वाद होता.

संस्था का महत्त्वाच्या आहेत?

नोबेल पुरस्कार विजेत्या तिघांच्या मते, संसदीय संस्था, न्यायपालिका आणि शिस्तबद्ध सशस्त्र दल हे एक मजबूत आणि स्थिर राष्ट्राचे मुख्य घटक आहेत. त्यांच्या 2001 मध्ये प्रकाशित झालेल्या "द कॉलोनियल ओरिजिन्स ऑफ कॉम्पॅरेटीव्ह डेव्हलपमेंट: अन एम्पिरिकल इन्व्हेस्टिगेशन" या शोधपत्रामध्ये, त्यांनी ब्रिटिशकालीन वसाहती संस्थांचा सध्याच्या राजकीय आणि आर्थिक संस्थांवर होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यांकन केले.

सुदानचा दीर्घकाळ शासक ओमार अल-बशीर, ब्रिटिशांच्या "फोडा आणि राज्य करा" या धोरणामधुन शिकला आणि "कुप प्रुफ" म्हणजेच राजकीय उलथापालथीपासून वाचण्यासाठी अनेक उपाय केले, त्यातलाच एक म्हणजे इतर शक्ती केंद्रांना उभारण्याची परवानगी दिली. त्यापैकी एक गट म्हणजे "जांजाविद" (Janjaweed) नावाची अरब मिलिशिया (सैन्यांत नसलेला पण लष्करी प्रशिक्षण घेतलेला समूह) होती, जी मुख्यतः दारफूर प्रदेशातील बॅगारा अरबांनी बनवली होती. या मिलिशिया गटाने 2003 च्या दारफूर संघर्षात महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली, ज्यामुळे आदिवासी आफ्रिकी समुदायांचा नरसंहार झाला.

नोबेल पुरस्कार विजेत्यांनी आणखी असे म्हटले की, कोणत्याही आधुनिक आणि समृद्ध राष्ट्रासाठी एक स्थिर आणि निष्ठावान सशस्त्र दल ही एक महत्त्वपूर्ण संस्था आहे. मात्र, सुदानमध्ये, सशस्त्र दल विविध युद्धाधीशांना दिले गेले होते, ज्यांची मुख्य निष्ठा त्यांच्या कुटुंब आणि जातीय गटाशी होती, ज्यामुळे सुदानची एक राष्ट्रीय ओळख निर्माण होण्यास अडचण आली.

नोबेल पुरस्कार विजेत्यांनी आणखी असे म्हटले की, कोणत्याही आधुनिक आणि समृद्ध राष्ट्रासाठी एक स्थिर आणि निष्ठावान सशस्त्र दल ही एक महत्त्वपूर्ण संस्था आहे. 

सशस्त्र दलांमध्येही, जातीय प्राधान्याचा एक ठळक नमुना दिसून आला, ज्यात अरबांना इतर आफ्रिकन गटांपेक्षा प्राधान्य दिले जात होते. यामुळे सुदानी सशस्त्र दलांमध्ये जातीय समस्या उफाळून आल्या. जरी अरब हे सशस्त्र दलांचा प्रमुख भाग असले, तरी सुदान लिबरेशन मोव्हमेंट (SLM) आणि जस्टिस अँड इक्वालिटी मोव्हमेंट (JEM) सारख्या बंडखोर गटांमध्ये मुख्यतः आफ्रिकन गटांतील सदस्यांची भरती होती, जसे की फुर, झागावा आणि मसालित. कालांतराने, हे जातीय भेदभाव जातीय संघर्षांमध्ये रूपांतरित झाले, ज्यामध्ये सत्ताधीश हे अरबांना पाठिंबा होते परिणामी आफ्रिकन जातीय गटांचा नरसंहार केला गेला आणि त्यांनी देशातून हद्दपार करण्यासारख्या घटना समोर आल्या.

अयशस्वी देशाचे आणखी एक लक्षण म्हणजे आर्थिक संस्थांची कमकुवतता, जी अर्थव्यवस्थेच्या संरचनेत दिसून येते. स्वातंत्र्यानंतर, सुदानची अर्थव्यवस्था तेल संसाधनांवर अत्यधिक अवलंबून राहिली. 2011 मध्ये, दक्षिण सुदानच्या विभाजनामुळे सर्व काही बदलले, कारण सुदानने त्याच्या तेल संसाधनांचा 75 टक्के हिस्सा गमावला. याचा सुदानच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आणि नंतर यामुळे त्याच्या परकीय आणि देशांतर्गत धोरणांमध्ये आपत्तीजनक परिणाम झाले.

तेल संसाधने गमावल्यामुळे, सुदानच्या शासकांनी यमनमधील युद्धासाठी सुदानमधील भाडोत्री सैनिकांना पाठवण्यास सुरुवात केली. जो गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल (GCC) देशांसोबत व्यापाराचा आणखी एक फायदेशीर स्रोत होता. परस्पर जोडलेल्या आणि अवलंबून असलेल्या जगात, युद्ध भाडेतत्त्वावर दिले गेले, आणि सुदानने सौदी अरेबिया आणि युनायटेड अरब एमिरेट्स (UAE) कडून लढण्यासाठी यमनमध्ये हजारो भाडोत्री सैनिक पाठवले.

पूर्वीचा जांजाविद गट मिलिशिया पासून अर्धसैनिक दलात (पॅरामिलिटरी) रूपांतरित झाला, यमनमधील लढाईत कणखर झालेला आणि प्रचंड निधी आणि शस्त्रसाठ्यापर्यंत पोहोच मिळवलेला हा गट, "रॅपिड सपोर्ट फोर्सेस" (RSF) म्हणून पुनर्रचित केला गेला. या गटाने सुदानच्या राजकारणात आपली ताकद निर्माण केली, त्यांच्या नेत्याने, मोहम्मद हमदान दगोलोने, सुदानमधील सत्तेच्या मार्गांवर आपली दृष्टी ठेवली. शक्ती आणि संसाधनांमध्ये वाढ होत असताना, हेमेतीच्या महत्त्वाकांक्षाही वाढल्या, त्याच्या अवैध सोन्याच्या व्यापारासोबत, जे युनायटेड अरब एमिरेट्स (UAE) येथील रिफायनरीजमध्ये निर्यात केले जाते.

RSF ने मोठ्या भागांवर ताबा मिळवला आणि चाड, लिबिया, मध्य आफ्रिकन गणराज्य आणि दक्षिण सुदान येथून शस्त्रसाठा आणि भाडोत्री सैनिकांचा ओघ त्याच्या ताकदीला चालना देत राहिला.

2019 मध्ये, सुदानमधील राजकीय बदलांनी येथील नेत्यांसाठी अधिक संधी निर्माण केल्या, प्रत्येकाने देशाच्या भविष्याचे स्वरूप ठरवण्याचा प्रयत्न केला. महत्त्वाकांक्षी असलेला हेमेतीने UAE तसेच रशियाच्या वाग्नर गटात मित्र मिळवले. हे एक परिपूरक नातं होतं, ज्यात RSF ला UAE आणि वाग्नर गटाकडून आर्थिक आणि तांत्रिक समर्थन मिळत होते, या बदल्यात त्यांना सुदानमधील त्यांच्या खाण आणि इतर व्यावसायिक स्वारस्यांना संरक्षण करण्याचे काम केले जात होते. युद्ध जसजसे पुढे सरकले, RSF ने मोठ्या भागांवर ताबा मिळवला आणि चाड, लिबिया, मध्य आफ्रिकन गणराज्य आणि दक्षिण सुदान येथून शस्त्रसाठा आणि भाडोत्री सैनिकांचा ओघ त्याच्या ताकदीला चालना देत राहिला.

निष्कर्ष  

अरब देश आणि आफ्रिकेच्यामध्ये अडकलेल्या सुदानमध्ये ब्रिटिश कालीन वसाहती संस्थांचा फोडा आणि राज्य करा हा दुष्ट वारसा अजूनही कायम आहे. सुदानच्या सध्याच्या संकटाची मुळे या ऐतिहासिक भेदांमध्ये आहेत, परंतु याचे मुख्य कारण निःसंशयपणे अखेरीस सरकारांच्या वेळोवेळीच्या सत्ताधारकांनी केलेल्या कृत्यांमध्ये आहे आणि बाह्य शक्तींच्या हस्तक्षेपाने त्यात आणखी वाढ केली आहे. यामुळे कमकुवत संस्थांची आणि देशाच्या अपयशाची समस्या स्पष्ट होते, ज्यामुळे समावेशक राष्ट्र निर्मितीची आवश्यकता अधोरेखित होते. प्रत्येक समाजात अनेक विषमतेच्या दऱ्या असतात, परंतु सुदानसारख्या कमकुवत देशातच बाह्य शक्ती स्थानिक नेत्यांच्या सहाय्याने आपले वर्चस्व खोलवर स्थापित करू शकतात.


समीर भट्टाचार्य हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे असोसिएट फेलो आहेत.

केल्विन बेनी हे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजमध्ये पीएचडी रिसर्च स्कॉलर आहेत.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Authors

Samir Bhattacharya

Samir Bhattacharya

Samir Bhattacharya is an Associate Fellow at ORF where he works on geopolitics with particular reference to Africa in the changing global order. He has a ...

Read More +
Kelvin Benny

Kelvin Benny

Kelvin Benny is a Ph.D. Research Scholar at the School of International Studies at the Jawaharlal Nehru University. ...

Read More +