श्रीलंकेवरील आर्थिक संकटाला अकार्यक्षम आणि खर्चिक सरकारी कंपन्याही जबाबदार आहेत. त्यामुळे त्यांची पुनर्रचना आणि सुधारणा करणे गरजेचे बनले आहे.
Image Source: Getty
श्रीलंकेचे अध्यक्ष अनुरा कुमरा दिसानायके यांच्या नव्या सरकारने सरकारच्या अखत्यारितील श्रीलंकन एअरलाइन्स या कंपनीची विक्री न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. माजी अध्यक्ष रानील विक्रमसिंघे यांनीही असाच निर्णय घेतला होता. त्यांनी जुलैमध्ये श्रीलंकन एअरलाइन्सचे खासगीकरण करण्याची योजना रद्द केली होती. सरकारी मालकीच्या उद्योगांनी (एसओई) श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेवर अनेक दशके परिणाम केला आहे. २०२२ च्या एप्रिलमध्ये श्रीलंकेत वीज पुरवठा खंडीत करण्यात आला होता आणि इंधनासाठी नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. देशाच्या सेंट्रल बँकेची गंगाजळी पाच कोटी डॉलरच्याही खाली गेली होती आणि कर्ज चुकवण्यासाठी पैशाची वानवा होती. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच देश इतक्या बिकट आर्थिक स्थितीतून जात होता. सध्या श्रीलंकेत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा सतरावा कार्यक्रम सुरू आहे. शिवाय कर्जाची पुनर्रचना करण्यासाठी श्रीलंका सध्या बाहेरील कर्जदारांशी वाटाघाटी करीत आहे.
२०२२ च्या एप्रिलमध्ये श्रीलंकेत वीज पुरवठा खंडीत करण्यात आला होता आणि इंधनासाठी नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. देशाच्या सेंट्रल बँकेची गंगाजळी पाच कोटी डॉलरच्याही खाली गेली होती आणि कर्ज चुकवण्यासाठी पैशाची वानवा होती.
श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेवरील संकटाच्या अल्पकालीन कारणांची जबाबदारी प्रामुख्याने २०१९ मध्ये सत्तेवर आलेल्या सरकारवर जाते. या सरकारने अनेकदा अत्यंत चुकीची आर्थिक धोरणे आखली. त्यामध्ये न परवडणाऱ्या करकपातीचा समावेश होता. त्यामुळे श्रीलंकेला आंतरराष्ट्रीय भांडवली बाजाराची सुविधा गमवावी लागली. त्याचप्रमाणे नाणेनिधीविषयक आधुनिक सिद्धांताचा अवलंब, करन्सी पेगिंग (एका देशाच्या चलनाचा अन्य देशाच्या चलनाशी विनिमय दर निश्चित करणे), अचानक एका रात्रीत रासायनिक खतांवर बंदी घालणे असे अनेक निर्णय घेण्यात आले. तेही या सर्व गोष्टी २०२० च्या सुरुवातीस आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी संबंध न ठेवता करण्यात आले. मात्र, श्रीलंकेवर आलेल्या आर्थिक संकटाची संरचनात्मक कारणेही आहेत : कर्ज आणि वित्त पुरवठ्याने आर्थिक तूट भरून काढण्याचा दशकांपासून सुरू असलेला प्रयत्न, अनुदाने आणि सरकारी नोकऱ्यांची आश्वासने देण्याच्या राजकीय पक्षांच्या संस्कृतीने तोट्यात जाणाऱ्या सरकारच्या अखत्यारितील संस्थांची निर्मिती, जीडीपीच्या तुलनेत अल्प कर पद्धती, विशेषतः १९९० च्या दशकाच्या मध्यापासून आखलेली बचावात्मक धोरणे, मुक्त व्यापार कराराचा (एफटीए) अभाव, उद्योगस्नेही वातावरणाच्या क्रमवारीत खालचा क्रमांक, धोरणांमध्ये सातत्याचा अभाव आणि कालबाह्य जमीन व कामगार कायदे.
भारताने आपल्या जीडीपीच्या १.५ टक्क्यांहून अधिक खर्च केवळ रस्ते आणि रेल्वेवर होण्याचा अंदाज बांधला आहे. या तुलनेत श्रीलंकेच्या राष्ट्रीय विमान कंपन्यांनी देशाच्या जीडीपीच्या एक टक्क्यांपेक्षाही अधिक तोटा दाखवला आहे. श्रीलंकेतील सरकारी मालकीच्या सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या कंपनीला २०२२ च्या पहिल्या चार महिन्यात झालेला तोटा हा श्रीलंकेच्या २०२३ मधील शिक्षण व आरोग्य क्षेत्राच्या एकत्रित बजेटपेक्षा अधिक होता. या दोन वास्तवांमुळे सरकारी मालकीच्या उद्योगांच्या तोट्याकडे लक्ष वेधले जातेच, शिवाय पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या अभावाकडेही लक्ष वेधले जाते. याचा दीर्घकालीन सामाजिक-आर्थिक परिणाम होतो.
श्रीलंकेतील सरकारी मालकीच्या सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या कंपनीला २०२२ च्या पहिल्या चार महिन्यात झालेला तोटा हा श्रीलंकेच्या २०२३ मधील शिक्षण व आरोग्य क्षेत्राच्या एकत्रित बजेटपेक्षा अधिक होता.
सरकारी मालकीच्या उद्योगांचा तोट्यासाठी अंधाधुंद कारभार, अतिरिक्त कर्मचारी, आर्थिक प्रकटीकरणाचा अभाव आणि अर्थसंकल्पीय मर्यादांचा अभाव ही कारणे द्यावी लागतील. खासगी क्षेत्राच्या तुलनेत सरकारी मालकीच्या उद्योगांचा कर्मचाऱ्यांवरील खर्च ७० टक्के अधिक आहे. त्यामुळे वित्तीय धोरणावरील दबाव वाढतो. २०२१ मध्ये श्रीलंकेतील ८६ टक्के खर्च सरकारी महसूल सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पगार व निवृत्तीवेतनावर झाला. याचा थेट परिणाम वित्तीय धोरण ठरवण्यावर होतो. पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि संशोधन व विकास यावर खर्च करण्यास सरकारवर दबाव येतो, त्यामुळे आर्थिक वाढीचा दर कमी होतो.
अकार्यक्षम एसओई चालवण्याच्या खर्चाचा केवळ वित्तीयच नव्हे, तर एकूण अर्थव्यवस्थेवरच परिणाम होतो. एसओई टिकवून ठेवण्यासाठी श्रीलंकेत कराचे जीडीपीशी असलेले गुणोत्तर जगातील सर्वांत कमी असल्याने पाठोपाठच्या सरकारांनी आर्थिक वित्तपुरवठा करण्याचा अवलंब केला आहे. त्यामुळे दक्षिण आशियातील उर्वरित देशांच्या तुलनेत श्रीलंकेत महागाईचा दर सातत्याने वाढला आहे. यामुळे व्याजदर खूप वाढले आहेत. त्यामुळे देशातील व्यवसायांसाठी कर्जाच्या खर्चातही वाढ झाली आहे. त्यामुळे देशाचे जागतिक पातळीवर नुकसान झाले आहे. ट्रेझरीनेही विशेषतः दोन सरकारी बँकांकडून कर्ज वित्तपुरवठा आणि कर्जाचा वापर केला आहे. त्याचा परिणाम होऊन खासगी क्षेत्रासाठी कर्ज घेण्याचा खर्च अधिक झाला. सुमारे १४ लाख लोकांना ‘एसओई’च्या माध्यमातून रोजगार मिळाला आहे, हे प्रमाण एकूण कर्मचाऱ्यांमध्ये सहापैकी एक आहे. त्यामुळे खासगी क्षेत्राला कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासत आहे.
काही प्रतिकूल परिणाम म्हणजे, ‘एसओई’चा तोटा भरून काढण्यासाठी जास्त कर्ज, कर्ज आहे म्हणून भांडवल व कर्मचाऱ्यांवर परिणाम आणि ‘एसओईं’मुळे खसागी क्षेत्रात कर्मचाऱ्यांची निर्माण झालेली कमतरता.
अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन दिले जाते. त्यामुळे लोकांना सरकारी नोकरी करण्याचे आकर्षण असते. श्रीलंकेत उद्योजकांचे प्रमाण खूप कमी आहे, याचेही सरकारी नोकऱ्या हेच कारण आहे. काही प्रतिकूल परिणाम म्हणजे, ‘एसओई’चा तोटा भरून काढण्यासाठी जास्त कर्ज, कर्ज आहे म्हणून भांडवल व कर्मचाऱ्यांवर परिणाम आणि ‘एसओईं’मुळे खासगी क्षेत्रात कर्मचाऱ्यांची निर्माण झालेली कमतरता. उर्जा, दूरसंचार आणि बंदरे यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रातील अकार्यक्षम ‘एसओईं’मुळे या क्षेत्रांवर अवलंबून असलेले अन्य अनेक उद्योगांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. याच कारणांमुळे गेल्या काही दशकांपासून श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग कमी झाला आहे.
श्रीलंकेतील सरकारच्या अखत्यारितील उद्योगांमुळे व्यापक अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होत आहे. या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी संभाव्य उपाययोजना पुढीलप्रमाणे असू शकते :
पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवा: पहिली पायरी म्हणजे मानक अहवाल प्रणाली स्थापन करणे, ही आहे. यामुळे सरकारला ‘एसओई’च्या कामगिरीचे लेखापरीक्षण आणि मूल्यांकन करणे शक्य होईल; तसेच ते कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स मानकांचे पालन कसे करतात, याचेही विश्लेषण करू शकते. ‘की परफॉर्मन्स इंडिकेटर’ (केपीआय) स्पष्टपणे नोंदवायला हवेत आणि उद्दिष्टेही ठरवायला हवीत. त्यामध्ये आर्थिक, शाश्वत आणि भांडवल संरचना उद्दिष्टांचा समावेश होतो. गुणवत्तेवर आधारित स्वतंत्र संचालक मंडळाची स्थापना करायला हवी. याचा अर्थ असाही होतो, की मोबदल्याचा स्तर उच्च असावा. म्हणजे गुणवान व व्यावसायिक व्यक्ती आकर्षित होऊ शकतील. संस्थेतील जबाबदाऱ्या सुस्पष्ट करणारा आणि अधिकाराचे स्तर सांगणारा एक आराखडा तयार करायला हवा. सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध होऊ शकतील, असे वार्षिक अहवालही प्रसिद्ध करण्याची गरज आहे. सरकारने नंतर खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला, तर ‘एसओई’मधील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व गुंतवणूकदारांना आकर्षून घेते. २०२१ मधील ५२ प्रमुख ‘एसओई’पैकी अर्ध्याहून अधिक ‘एसओईं’कडे आर्थिक डेटा उपलब्ध नाही किंवा उक्त २०१७ पर्यंतचाच डेटा उपलब्ध आहे, असे खालील आलेखावरून स्पष्ट होते.
Source: Publicfinance.lk
‘एसओईं’ची पुनर्रचना करा: ‘एसओईं’च्या मूळ उद्दिष्टांसाठी पुनर्रचना करा. ते कदाचित आर्थिक वाढीला चालना देतील किंवा अत्यावश्यक सेवा कार्यक्षमतेने आणि किफायतशीरपणे प्रदान करतील. हे कार्यक्षमतेच्या मेट्रिक्ससह कार्यपद्धतीही सुविहित करील. ‘एसओई’मध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या अतिरिक्त असल्याने त्यांची पुनर्रचना केली, तर अनावश्यक पदे कमी होऊ शकतील आणि प्रक्रियेची कार्यक्षमताही वाढू शकेल. डिजिटायझेशन आणि कल्पकतेचा वापर करणाऱ्या दुबळ्या ‘एसओईं’चा उर्वरित अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, १९९० मध्ये श्रीलंका टेलिकॉमच्या खासगीकरणामुळे दूरसंचार उद्योगात उदारीकरण आले. त्याचे श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेवर अनुकूल परिणाम झाले. १९९८-९९ मध्ये या क्षेत्रातील वार्षिक वाढीचा दर ४५ टक्क्यांवर गेला. नॉन-कोअर मालमत्तांची विक्री केल्याने भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी आवश्यक भांडवल उपलब्ध होऊ शकते.
१९९० मध्ये श्रीलंका टेलिकॉमच्या खासगीकरणामुळे दूरसंचार उद्योगात उदारीकरण आले. त्याचे श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेवर अनुकूल परिणाम झाले. १९९८-९९ मध्ये या क्षेत्रातील वार्षिक वाढीचा दर ४५ टक्क्यांवर गेला.
सुपर होल्डिंग कंपनीची स्थापना करा: या धोरणाचा प्रमुख फायदा म्हणजे, सरकार धोरण-निर्धारण आणि नियमन याकडे लक्ष पुरवू शकते. श्रीलंकेचे वित्त मंत्रालय आणि संबंधित विषयाचे मंत्रालय व्यवस्थापन व अंमलबजावणीतील निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होणार नाहीत. एका यशस्वी सुपर होल्डिंग्ज कंपनीचे सिंगापूरची टेमासेक होल्डिंग्ज ही कंपनी एक उत्तम उदाहरण आहे. सिंगापूरमधील खासगी कंपन्यांपेक्षा टेमासेक अंतर्गत ‘एसओईं’कडे उच्च मूल्यांकन आणि उत्तम प्रशासन आहे. टेमासेकच्या या यशाचा आदर्श श्रीलंका घेऊ शकतो : उद्योग आणि गुणवंत कर्मचाऱ्यांची भरती करून उत्तम कार्यकारी प्रशासन निश्चित करू शकते.
खासगीकरण: श्रीलंका सरकारसाठी ही आर्थिकदृष्ट्या सर्वांत आकर्षक; परंतु राजकीयदृष्ट्या महागडी कृती असेल. एसओई विशेषतः परदेशी गुंतवणूकदारांना विकले, तर आवश्यक असलेले भांडवल प्राप्त करता येऊ शकते. यामुळे तिजोरीवरील ताण कमी होऊ शकतो आणि सरकारला धोरणे ठरवण्यासाठी आणि नियमनासाठी लक्ष केंद्रित करण्यास मदत होऊ शकते. खासगीकरणामुळे कार्यक्षमतेत वाढ होऊ शकते. हे श्रीलंकन एअरलाइन्सने सिद्ध केले आहे. २००८ पूर्वी या विमान कंपनीचे व्यवस्थापन एमिराट्सकडे होते. खरे तर हॉटेल आणि रिटेल कंपन्यांप्रमाणेच ‘एसओईं’चेही पूर्णपणे खासगीकरण होऊ शकते. असे असले, तरी उद्योगांचे उदारीकरण होणे आणि खासगीकरणाआधी स्पर्धेला परवानगी देणे महत्त्वाचे आहे. खासगी संस्थांनी भरलेल्या कराच्या महसुलातूनही सरकारला लाभ मिळू शकतो. त्यामुळे श्रीलंकेत अधिक परकी गुंतवणूक येऊ शकते. कारण आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना ‘एसओईं’पेक्षा खासगी कंपन्या अधिक आकर्षक वाटतात. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचाही विचार करता येऊ शकतो. या भागीदारीत खासगी क्षेत्राचा वाटा वाजवी असतो आणि व्यवस्थापनावरही नियंत्रण असते.
विशिष्ट उद्योगाचे आणि ऑपरेटिंग सेक्टरमधील एकूण वातावरणाचे तपशीलवार मूल्यांकन केल्यानंतर वेगवेगळे पर्याय तपासावे लागतील.
श्रीलंकेच्या ‘एसओईं’मध्ये वेगवेगळ्या संरचनात्मक समस्या असल्याने सर्वांसाठी एकाच प्रकारच्या उपाययोजना उपयोगी ठरणार नाहीत. विशिष्ट उद्योगाचे आणि ऑपरेटिंग सेक्टरमधील एकूण वातावरणाचे तपशीलवार मूल्यांकन केल्यानंतर वेगवेगळे पर्याय तपासावे लागतील. उत्तरदायित्व वाढवणे, ‘एसओई’ची पुनर्रचना करणे आणि खासगीकरण करणे यासारखे काही उपाय राजकीय कारणांमुळे आणि कामगार संघटनांच्या दबावामुळे व्यापक प्रमाणात करण्यात आले नाहीत. सिंगापूरमधील टेमासेकसारखी सुपर होल्डिंग कंपनीही मंत्रिगणांना आवडली नसती. कारण या कंपनीने ‘एसओईं’चे नियंत्रण मंत्र्यांकडून स्वतःकडे घेतले असते; परंतु या वेळी ‘एसओईं’वर कारवाई करणे आवश्यक आहे, असे सर्वसामान्य नागरिकांचे मत आहे. मात्र, करांमध्ये वाढ किंवा देशाच्या खर्चात कपात करणे यांसारख्या सरकारकडे असलेल्या अन्य पर्यायांबाबत सामान्य नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या वित्तीय कन्सॉलिडेशन (अर्थसंकल्पीय तूट कमी करणे आणि कर्जाचा बोजा न वाढवणे) उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी ‘एसओईं’ची पुनर्रचना करणे श्रीलंकेला भाग पडेल. उत्तरदायित्व वाढवणे, पुनर्रचना करणे, खासगीकरण करणे आणि सुपर होल्डिंग कंपनीचा वापर करणे हे सर्व व्यवहार्य पर्याय आहेत. या पर्यायांची श्रीलंकेच्या खर्चावर आधारित वित्तीय कन्सॉलिडेशनसाठी मदत होऊ शकते. त्याचप्रमाणे देशांतर्गत बँकांवरील दबाव कमी करणे, वित्तीय बाबींना अधिक उपलब्धता देणे आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांवरील खर्च कमी करण्यासही मदत होऊ शकते.
तलाल रफी हे अर्थशास्त्रज्ञ असून ‘वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम’चे ‘एक्सपर्ट मेंबर’ आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Talal Rafi is an Economist and an Expert Member of the World Economic Forum. He is a regular columnist for the International Monetary Fund and ...
Read More +
PREV
