दक्षिण कोरिया अणुशक्ती बनण्याच्या दिशेनेः सुरक्षा की धोका?

Image Source: Getty

दक्षिण कोरियामध्ये नेहमीच अण्वस्त्रधारी देश बनण्याची मागणी होत आली आहे. याव्यतिरिक्त, जेव्हा जेव्हा उत्तर कोरियाबरोबर तणाव वाढतो, तेव्हा दक्षिण कोरियामध्ये आण्विक क्षमता प्राप्त करण्याच्या चर्चांना गती मिळते. मात्र, वास्तविकता अशी आहे की गेल्या काही वर्षांत दक्षिण कोरियाला अण्वस्त्रांनी सुसज्ज करण्याची मागणी लक्षणीय वाढली आहे. देशातील सर्वसामान्य जनता तसेच बुद्धिजीवी वर्गही आता उघडपणे या मागणीला पाठिंबा देऊ लागला आहे. दक्षिण कोरियाने अणुशक्ती संपादन करावी, यामागे उत्तर कोरियाची वाढती आक्रमक वृत्ती आणि रशिया-युक्रेन युद्ध हे स्पष्ट कारणे आहेत. तसेच, या मागणीच्या वाढीमागे दक्षिण कोरिया आणि अमेरिका यांच्यातील वाढता अविश्वास आणि तणावपूर्ण संबंध हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे.

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष युन सुक-योल यांच्यात झालेल्या प्रारंभिक राजनैतिक चर्चेत दोन्ही देशांमधील अविश्वास प्रकर्षाने दिसून आला. या विश्वासदोषाने ग्रासलेल्या चर्चेनंतर अखेर २०२३ मध्ये दोन्ही देशांनी वॉशिंग्टन जाहीरनाम्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारामुळे "दोन्ही देश आण्विक 'प्रतिकारशक्ती'बाबत गांभीर्याने आणि परस्पर सहकार्याने पुढे जाण्यास कटिबद्ध आहेत," हे स्पष्ट झाले. सध्या दक्षिण कोरिया अण्वस्त्रसज्ज देश होण्याच्या शक्यतेवर चर्चा सुरू असून, त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, या चर्चांमागची प्रमुख कारणे ओळखणे महत्त्वाचे ठरते. दक्षिण कोरिया खरोखरच अणुशक्ती संपादन करू शकतो का? तसेच, अण्वस्त्रसंपन्न राष्ट्र होण्याच्या प्रवासात त्याला भेडसावणारी सर्वात मोठी आव्हाने कोणती असतील? या मुद्द्यांचे सखोल मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे.

दक्षिण कोरियाच्या आण्विक शक्ती बनण्यामागची सामरिक कारणे

दक्षिण कोरियाची अण्वस्त्र मिळवण्याची इच्छा नवी नाही. प्रत्यक्षात, या देशाच्या स्थापनेपासूनच सियोल युद्धाच्या भीतीच्या सावटाखाली वावरत आहे. 1950 मध्ये दक्षिण कोरियाला पुसान परिघाचा कटू अनुभव आला, आणि तेव्हापासून हा देश सातत्याने सुरक्षेच्या चिंतेने ग्रासलेला आहे. याशिवाय, अमेरिकन प्रशासनाने वेळोवेळी दक्षिण कोरियातून अमेरिकन सैन्य (यूएसएफके) माघारी घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे निर्माण झालेल्या असुरक्षिततेच्या भावनेने दक्षिण कोरियाच्या आण्विक शक्ती संपादनाच्या इच्छेला अधिक चालना मिळाली आहे.

दक्षिण कोरियाला अण्वस्त्रधारी देश बनवण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू आहे आणि कालांतराने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत या चर्चेमागील मुख्य कारणे काय आहेत हे शोधणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.

तेव्हापासून दक्षिण कोरियामध्ये एकटेपणाची भावना खोलवर रुजली आहे, आणि हेच त्याच्या सुरक्षेशी संबंधित प्राथमिक चिंतेचे मूळ कारण आहे. दक्षिण कोरियावर कोणतेही शासन असो, लवचिक सरकार असो वा प्रभावशाली नेतृत्व असो, जागतिक स्तरावर तुटण्याची भीती कोरियन जनतेच्या मनात खोलवर घर करून बसली आहे. शिवाय, अण्वस्त्रविरहित राष्ट्र या नात्याने अमेरिकेविषयी एक मूलभूत प्रश्न कोरियन लोकांच्या मनात खोलवर रुजलेला आहे—"पॅरिससाठी अमेरिका न्यूयॉर्कचा बळी देईल का?" दुसऱ्या शब्दांत, सेऊलच्या सुरक्षिततेसाठी अमेरिका आपल्या स्वतःच्या हितसंबंधांचा त्याग करण्यास तयार आहे का? हा प्रश्न कोरियन जनतेच्या मनात वारंवार उपस्थित होतो. जेव्हा जागतिक परिस्थिती स्थिर असते, तणाव आणि असुरक्षिततेचे सावट नसते, तेव्हा वॉशिंग्टनचे हितसंबंध कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पूर्ण होतात, आणि अमेरिका दक्षिण कोरियाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी असल्याचे दिसते. त्यामुळे, दक्षिण कोरियाने पारंपरिक शस्त्रांचा वापर करून केलेल्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर दिल्यास परिस्थिती नियंत्रणात राहील, असे अमेरिकेला वाटते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, प्योंगयांगने दक्षिण कोरियावर अणुहल्ला केला, तरी दक्षिण कोरियाने अण्वस्त्रांच्या वापराऐवजी पारंपरिक शस्त्रांनी प्रत्युत्तर देणे अधिक योग्य ठरेल, असे अमेरिकेचे मत आहे.

अशी परिस्थिती उद्भवल्यास, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष इच्छा असूनही अण्वस्त्रांचा वापर करू शकणार नाहीत, कारण त्यांच्यावर जबरदस्त दबाव असेल आणि त्यापुढे त्यांना झुकावे लागेल, असे दक्षिण कोरियन नागरिकांचे मत आहे. याचा अर्थ असा की, अशा परिस्थितीत अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष कोंडीत सापडतील. अमेरिकेच्या भूभागाचा भाग नसलेल्या मित्रराष्ट्रासाठी—अमेरिकन शहरे, निरपराध नागरिक आणि जगभरातील अमेरिकी सैन्यतळ धोक्यात आणायचे की नाही, हा पेच त्यांच्यासमोर उभा राहील. साहजिकच, उत्तर कोरियाच्या आक्रमक धोरणाचा विचार करता, भविष्यात अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे आणि हीच भीती सेऊलला सतावत आहे. अण्वस्त्रविरहित राष्ट्र म्हणून, अणुहल्ल्याच्या परिस्थितीत आपला देश सक्षम प्रत्युत्तर देऊ शकणार नाही, या जाणिवेने दक्षिण कोरियन नागरिकांमध्ये दिवसेंदिवस अस्वस्थता आणि संताप वाढत आहे. त्यातच, या भागातील वाढता तणाव लक्षात घेता, सेऊलवर प्रत्युत्तरात्मक हल्ले टाळण्याचा आंतरराष्ट्रीय दबाव राहील.

अण्वस्त्रसंपन्न राष्ट्र होण्याच्या अनेक दशकांच्या अडथळ्यांमुळे निर्माण झालेल्या नैराश्याने दक्षिण कोरिया आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या अविश्वासाला अधिक चालना दिली आहे. उत्तर कोरिया १९६० च्या दशकापासूनच आण्विक क्षमता मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. १९९३ मध्ये अण्वस्त्र क्षमता मिळवण्याच्या आणि अणुकार्यक्रम सुरू करण्याच्या प्रयत्नांपूर्वीच, उत्तर कोरियाचा अशा प्रयत्नांचा प्रदीर्घ इतिहास आहे, असे म्हणता येईल. याउलट, १९९१ मध्ये अमेरिकेने दक्षिण कोरियाकडून आपली सर्व सामरिक अण्वस्त्रे मागे घेतली. खरं तर, कोरियन द्वीपकल्प अण्वस्त्रमुक्त करण्याच्या उद्देशाने १९९१ मध्ये अमेरिका आणि दक्षिण कोरिया यांच्यात संयुक्त करार झाला. त्यानंतर, सोलच्या संमतीने अमेरिकेने तेथून आपली अण्वस्त्रे हटवली.

कोरियन द्वीपकल्पात आण्विक असमतोल असताना देखील, अणुशक्तीने सुसज्ज असलेल्या अमेरिकेकडून दक्षिण कोरियाला ठोस सुरक्षेची हमी दिली जात नाही. तसेच, अमेरिका आणि कोरिया प्रजासत्ताक (आरओके) यांचा अणुसल्लागार गट (एनसीजी) देखील दक्षिण कोरियाच्या लोकांमध्ये असलेल्या सुरक्षेच्या चिंतेला दूर करण्यात अपयशी ठरला आहे. आण्विक हल्ल्याच्या स्थितीत दक्षिण कोरियाला मिळणारी मदतीची आश्वासने प्रभावी ठरत नाहीत. त्यामुळे दक्षिण कोरियाला आण्विक क्षमता मिळविण्याच्या महत्त्वाकांक्षेपासून परावृत्त करण्यासाठी अमेरिकेचे हे आश्वासन अपुरे आहे. किंबहुना, राष्ट्रांना अण्वस्त्रे मिळविण्यापासून रोखण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली जागतिक अण्वस्त्रप्रसारबंदी व्यवस्था याच्या अगदी विरुद्ध आहे, मात्र यावर फारशी चर्चा होत नाही. जर दक्षिण कोरियाने गरज पडल्यास प्रत्युत्तरात्मक अणुहल्ला करण्याचा धोका आहे, असे वॉशिंग्टनला वाटत असेल, तर त्याच्या दिखावटी आण्विक संरक्षणाच्या बांधिलकीची विश्वासार्हता संपूर्णतः निरर्थक ठरते.

दक्षिण कोरियाकडे अणुशक्ती असल्यास, तो आपल्या मित्र राष्ट्रांसोबत अधिक प्रभावीपणे निर्णय घेऊ शकतो.

सियोलने अखेर डोळे मिटून ठेवलेल्या विरोधाभासाची कबुली देण्यास सुरुवात केली आहे. याचा अर्थ दक्षिण कोरियाला आपल्या सर्व मित्र राष्ट्रांप्रती असलेल्या सुरक्षेच्या बांधिलकीची जाणीव झाली आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, इच्छा असूनही ते काहीही करू शकत नाहीत. घातक अण्वस्त्रे बाळगणारी जुलमी अण्वस्त्रधारी राष्ट्रे परस्परांना धमक्या देत असली तरीही, त्यांचे अस्तित्व ते शांतपणे स्वीकारतात, हे या मित्र राष्ट्रांनाही ठाऊक आहे. मात्र, याउलट अमेरिका आपल्या मित्र राष्ट्रांच्या अण्वस्त्र क्षमता मिळवण्याच्या प्रयत्नात अडथळा आणत आहे. त्यामुळेच, अणुऊर्जा मिळवूनच सियोल बिघडत चाललेल्या प्रादेशिक सुरक्षेच्या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवू शकेल, असे दक्षिण कोरियातील नागरिक मोठ्या संख्येने मानतात. याचा अर्थ, दक्षिण कोरिया अणुशक्ती झाल्यानंतरच या प्रदेशातील सध्याचा आण्विक संघर्ष संपुष्टात आणू शकतो. तसेच, अण्वस्त्रसज्ज जुलमी राष्ट्रांचा सामना करताना सियोल हे सहजपणे करू शकतो, असा विश्वासही देशातील जनतेला वाटतो.

दक्षिण कोरियाकडे अणुशक्ती असेल, तर तो आपल्या मित्र राष्ट्रांशी अधिक प्रभावीपणे समन्वय साधू शकेल, हे स्पष्ट आहे. उदाहरणार्थ, क्षेपणास्त्र संरक्षण आणि दक्षिण कोरिया-अमेरिका यांच्यातील समन्वय अधिक मजबूत होऊ शकतो. दक्षिण कोरिया अण्वस्त्रसज्ज पाणबुड्या आणि बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रांसह बलाढ्य नौदल उभारू शकतो. याचा अर्थ असा नाही की, देशांतर्गत अण्वस्त्रविकास केल्यानंतर दक्षिण कोरिया आपल्या मित्र राष्ट्रांपासून दूर जाईल. उलट, अशा परिस्थितीत तो त्यांच्यासोबत अधिक भक्कमपणे उभा राहू शकेल, असा याचा अर्थ आहे.

दक्षिण कोरियात अण्वस्त्रांवर चर्चा करणारे वेगवेगळे गट

२०१० च्या दशकाच्या मध्यापासून दक्षिण कोरियातील जनतेत अणुशक्ती बनण्याबाबतची चर्चा तीव्र झाली आहे. यामध्ये अण्वस्त्रप्रसार समर्थक आणि त्याविरोधी अशा दोन्ही विचारसरणीचे लोक सामील आहेत. भविष्यात देशाच्या सुरक्षेची हमी मिळवण्यासाठी दक्षिण कोरियाने अण्वस्त्रे विकसित करावी की नाही, यावर समाजामध्ये उघडपणे चर्चा होत आहे.

ट्रम्प पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष होण्यापूर्वी दक्षिण कोरिया अण्वस्त्रे मिळविण्याच्या दिशेने वाटचाल करणार नाही, असा युक्तिवाद करणारे या चर्चेत आघाडीवर आहेत. दक्षिण कोरिया अण्वस्त्रांच्या शर्यतीत सामील झाला, तर त्याला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, असे या गटातील अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे देशावर गंभीर आर्थिक निर्बंध लागू शकतात, ज्यामुळे अर्थव्यवस्था कोलमडू शकते. इतकेच नव्हे, तर ज्या प्रकारे उत्तर कोरिया आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकाकी पडला आहे, त्याच परिस्थितीला दक्षिण कोरियालाही सामोरे जावे लागू शकते. याशिवाय, आरओके-अमेरिका युती धोक्यात येऊ शकते, तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अस्तित्वात असलेली अण्वस्त्र प्रसारबंदी व्यवस्था कोलमडू शकते. त्यामुळे जागतिक सुरक्षेची परिस्थिती अधिकच नाजूक बनू शकते.

दरम्यान, दक्षिण कोरियाला अणुशक्ती बनवण्याची बाजू मांडणाऱ्या गटाने गेल्या दशकभरापासून आपले विचार अधिक जोमाने मांडण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांच्यानुसार, येत्या काळात उत्तर कोरिया आपली अण्वस्त्रे नष्ट करेल, अशी शक्यता अत्यंत कमी आहे. तसेच, रशियाने युरोपविरोधात अण्वस्त्र वापरण्याच्या दिलेल्या धमक्यांमुळे परिस्थिती आणखी गंभीर होईल, आणि त्याच वेळी चीनही आपली आण्विक क्षमता वाढवण्यावर भर देत आहे, असे त्यांचे मत आहे. या पार्श्वभूमीवर, दक्षिण कोरियाला अण्वस्त्रसंपन्न राष्ट्र बनवण्याच्या समर्थनार्थ उभे राहणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, अण्वस्त्र प्रसाराची भीती मांडणाऱ्यांनी दिलेले निर्बंधांचे आकलन अतिशयोक्तीपूर्ण आहे. अण्वस्त्रप्रसाराच्या पुरस्कर्त्यांच्या मते, दक्षिण कोरिया अण्वस्त्रसंपन्न राष्ट्र झाल्यास जागतिक स्तरावर अमेरिकेच्या प्रमुख सहकाऱ्याची भूमिका अधिक जबाबदारीने पार पाडू शकेल. तसेच, आरओके-अमेरिका युतीला नवसंजीवनी मिळेल आणि ती अधिक बळकट होईल.

याशिवाय, दक्षिण कोरियाला अण्वस्त्रधारी राष्ट्र बनवण्याच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अण्वस्त्र अप्रसार करार आता निरर्थक ठरतो आहे. अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्रांची संख्या कमी करण्याच्या उद्दिष्टाने हा करार करण्यात आला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी निराशाजनक ठरली आहे. विशेषतः, इराण आणि उत्तर कोरियासारख्या अण्वस्त्र मिळवू पाहणाऱ्या देशांविषयी उदार दृष्टिकोन ठेवला जात आहे, तर दुसरीकडे, एयूकेयूएस (ऑस्ट्रेलिया, युनायटेड किंग्डम आणि अमेरिका यांच्यातील त्रिपक्षीय सुरक्षा भागीदारी) अंतर्गत ऑस्ट्रेलियाला अण्वस्त्रचालित लढाऊ पाणबुड्या पुरवण्याच्या तरतुदींमुळे या कराराची सद्यस्थितीतील उपयुक्तताही कमी होत आहे. दक्षिण कोरियाला अण्वस्त्रे मिळवण्याचा अधिकार आहे, असा या गटाचा ठाम विश्वास आहे. त्यांच्या मते, स्वसंरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय अवाजवी नाही. जर सियोलने अण्वस्त्रसज्जता मिळवली, तर उत्तर कोरिया आणि चीनच्या तुलनेत त्याला अधिक सामरिक स्वावलंबन मिळेल आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही अधिक पाठिंबा मिळू शकेल.

सियोलने अण्वस्त्रे न मिळवण्याची आपली भूमिका अद्याप बदललेली नाही आणि तो आजही अण्वस्त्रविरहित देश आहे. शेजारील देशांकडे अण्वस्त्रे असतानाही, दक्षिण कोरियाने स्वतःची आण्विक क्षमता विकसित करण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचललेले नाही.

दक्षिण कोरियात अण्वस्त्र निःशस्त्रीकरण आणि अण्वस्त्रप्रसार समर्थक यांच्यात वर्षानुवर्षे वाद सुरू आहेत. दरम्यान, एक नवा तिसरा वैचारिक गट उदयास आला आहे, जो मध्यम मार्गाची वकिली करत असून "आण्विक विलंब" संकल्पनेचे समर्थन करतो. याचा अर्थ असा की, एखाद्या देशाकडे अण्वस्त्र विकसित करण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान, कौशल्य आणि पायाभूत सुविधा असतात, मात्र अद्याप त्याने तसे केलेले नसते. मात्र, गरज भासल्यास तो जलदगतीने अण्वस्त्र निर्माण करण्यास सक्षम असतो. दक्षिण कोरिया भविष्यात आपल्या अणुऊर्जा प्रकल्पांतून अधिक अणुकचरा जमा करू शकणार नाही, असे दिसते. अशा परिस्थितीत, देशाला लवकरच या अणुकचऱ्याचा पुनर्वापर अणुकचरा पुनर्प्रक्रिया केंद्राद्वारे करावा लागणार आहे. तसेच, कोरियन नौदल अधिक विकसित आणि प्रगत सागरी ऑपरेशन्सना प्राधान्य देत असल्याने, त्यांच्या पुढील पिढीतील पाणबुड्यांसाठी एलईयू (लो एनरिच्ड युरेनियम) ची मागणी वाढणार आहे.

म्हणूनच, "आण्विक विलंब" हा पर्याय दक्षिण कोरियासाठी सर्वाधिक उपयुक्त ठरू शकतो. हा मार्ग केवळ देशाच्या अणु-आधारित औद्योगिक आणि सुरक्षाविषयक गरजा पूर्ण करू शकतो असे नाही, तर अणुऊर्जा संशोधन आणि विकासालाही गती देऊ शकतो. आण्विक प्रसार आणि अप्रसार यांच्याशी तुलना करता, आण्विक विलंब हा अधिक संतुलित पर्याय वाटतो, कारण त्यात फारशा अडचणी निर्माण होत नाहीत आणि देशाच्या तात्कालिक गरजाही पूर्ण होतात. मात्र, या पर्यायात अण्वस्त्रनिर्मितीचा समावेश नसल्याने, देशातील अण्वस्त्रविरोधी तज्ज्ञांना याची चिंता वाटत आहे.

निष्कर्ष

कोरियन द्वीपकल्पातील दक्षिण कोरियाचे शेजारी देश केवळ अण्वस्त्रांनी सुसज्ज नाहीत, तर ते या शस्त्रसाठ्याचा विस्तार करण्यासाठीही प्रयत्नशील आहेत. दुसरीकडे, अमेरिकेचा मित्रदेश असूनही, दक्षिण कोरिया अद्याप अण्वस्त्रधारी देश नाही. जगातील प्रमुख देश आणि आंतरराष्ट्रीय संघटना अण्वस्त्र प्रसार रोखण्याच्या दाव्यांनंतरही, हुकूमशाही देशांच्या अण्वस्त्रशक्ती बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेला रोखण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. त्यांना उत्तर कोरियाला अण्वस्त्रविकास थांबवण्यास भाग पाडता आलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर, दक्षिण कोरियाने अण्वस्त्रसंपन्न राष्ट्र व्हावे का, याबाबत चर्चा अधिक तीव्र होत आहे. अण्वस्त्र प्रसारासंदर्भात वॉशिंग्टनच्या ढिसाळ धोरणाविरोधात अमेरिकेच्या मित्रदेशांनी आता उघडपणे आवाज उठवण्यास सुरुवात केली आहे. हुकूमशाही देशांच्या अण्वस्त्रसाठ्याकडे डोळेझाक करणाऱ्या आणि मित्र राष्ट्रांना स्वसंरक्षणासाठी आण्विक क्षमता मिळवण्यापासून रोखणाऱ्या वॉशिंग्टनच्या धोरणामागे नक्की कोणती रणनीती आहे, हा प्रश्न आता पुढे येऊ लागला आहे.

शीतयुद्धाच्या काळात, अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन अणुयुद्धाच्या उंबरठ्यावर असताना, क्युबन क्षेपणास्त्र संकटाच्या वेळी अमेरिकेने तातडीने कशी पावले उचलली, हे दक्षिण कोरियाला चांगलेच ठाऊक आहे. ईशान्य आशियामध्येही अशाच प्रकारचे संकट वाढत असल्याची भावना दक्षिण कोरियाच्या जनतेत आहे. कोरियन द्वीपकल्पातील परिस्थिती आणि दक्षिण कोरिया ज्या संकटात सापडला आहे, ते पाहता, जर हा कोणताही दुसरा देश असता, तर त्याने कदाचित आतापर्यंत अण्वस्त्रे मिळवून त्यांचा विकासही केला असता, हे स्पष्ट आहे.

दक्षिण कोरियाचे शेजारी देश अण्वस्त्रांनी सज्ज असून, त्यामुळे त्याला संभाव्य धोका निर्माण झाला आहे. तथापि, बहुतेक दक्षिण कोरियन नागरिकांचे मत आहे की अण्वस्त्रे हा सर्व समस्यांवरील सर्वोत्तम उपाय नाही. असे असले तरी, दक्षिण कोरियाने आण्विक क्षमता मिळवणे अत्यंत गरजेचे आहे, यावर देशात मोठ्या प्रमाणावर एकमत आहे. सियोलने अण्वस्त्रे न मिळविण्याबाबतची आपली भूमिका कायम ठेवली असून, तो अद्याप अण्वस्त्रविरहित देश आहे. शेजारील देशांकडे अण्वस्त्रे असूनही, दक्षिण कोरियाने आण्विक क्षमता मिळवण्यासाठी कोणतेही ठोस पाऊल उचललेले नाही. मात्र, ही परिस्थिती फार काळ टिकेल असे वाटत नाही, कारण या प्रदेशातील अण्वस्त्र शर्यत आणि गुंतागुंतीची सुरक्षा परिस्थिती यामुळे दक्षिण कोरियाने यापुढे अण्वस्त्र क्षमता न मिळविण्याची भूमिका कायम ठेवणे कठीण ठरू शकते. दुसऱ्या शब्दांत, दक्षिण कोरियाने अण्वस्त्रसंपन्न राष्ट्र कधी बनायचे, हे ठरविण्याची वेळ आता आली आहे.

डेहान ली हे रिपब्लिक ऑफ कोरिया फोरम फॉर न्यूक्लियर स्ट्रॅटेजी (ROKFNS) येथे रिसर्चर आहेत.

• Nuclear Security
• Russia and Eurasia
• East and Southeast Asia
• East Asia
• USA and Canada
• deterrence
• East and Southeast Asia
• nuclear armament
• nuclear latency
• nuclear security
• nuclear weapons
• proliferation
• regional security
• Russia and Eurasia
• security anxiety
• self-defense
• South Korea
• The Pacific
• US alliance
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT