Image Source: Getty
आरोग्याच्या सामाजिक निर्धारकांमध्ये अन्न सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, संसाधने, शिक्षण, सामाजिक समावेशन आणि परवडणाऱ्या आरोग्य सेवा यासारख्या सामाजिक आणि आर्थिक घटकांचा समावेश होतो. ते आरोग्याच्या परिणामांवर परिणाम करतात. जर हे बदल सतत नकारात्मक कल दर्शवित असतील, तर त्याचा गरीब आणि वंचित लोकसंख्येच्या आरोग्यावर असमान प्रमाणात नकारात्मक परिणाम होतो. कोविड-19 महामारीने आरोग्याच्या विविध सामाजिक निर्धारकांचा प्रभाव आणखी तीव्र केला आहे, त्यामुळे या योजना, कार्यक्रम आणि धोरणांच्या सामाजिक सुरक्षा जाळ्यांशी लोकांना जोडण्याची तातडीची गरज आहे. असे केल्यास त्यांना अन्न असुरक्षितता, गरिबी आणि इतर प्रकारच्या धोक्यांपासून वाचवता येईल.
कोरोना महामारीने सध्याच्या सामाजिक संरक्षण योजनांची जागरूकता वाढवण्याची आणि लक्ष्यित समुदायांपर्यंत पोहोच करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, 2021 मध्ये, सोसायटी फॉर न्यूट्रिशन एज्युकेशन अँड हेल्थ ऍक्शनने (स्नेहा) सामाजिक सुरक्षा हेल्पडेस्क सुरू केले. मुंबई महानगर प्रदेशातील असुरक्षित समुदायांसाठी आरोग्य समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी काम करणारी ही एक ना-नफा ना तोटा तत्वावर आधारित संस्था आहे. निवडलेल्या 1,567 लोकांचे गरज मूल्यांकन सर्वेक्षण केल्यानंतर हेल्प डेस्कची स्थापना करण्यात आली. या सर्वेक्षणात असे आढळून आले की कोरोना महामारीमुळे आरोग्यापेक्षा आर्थिक संकटाची समस्या जास्त होती. सर्वेक्षणात दर्शविल्याप्रमाणे समस्येची व्याप्ती आणि स्वरूप (आकृती 1 पहा) शहरी गरिबांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देणे आणि त्यांची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती सुधारणे या उद्देशाने लक्ष्यित हस्तक्षेप सुलभ करते. 337 शिधापत्रिकाधारकांकडून सामाजिक सुरक्षा योजनांवर केंद्रित गट चर्चा आणि सार्वजनिक वितरण प्रणाली वरील माहितीच्या माध्यमातून या विषयावर अतिरिक्त माहिती गोळा करण्यात आली.
कोरोना महामारीने सध्याच्या सामाजिक संरक्षण योजनांची जागरूकता वाढवण्याची आणि लक्ष्यित समुदायांपर्यंत पोहोचण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, 2021 मध्ये, सोसायटी फॉर न्यूट्रिशन एज्युकेशन अँड हेल्थ ऍक्शनने (स्नेहा) सामाजिक सुरक्षा हेल्पडेस्क सुरू केले. हा लेख या गुणात्मक आणि परिमाणात्मक मूल्यांकनांच्या निष्कर्षांवर आधारित आहे. यात या क्षेत्रातील अनुभव असलेले लोक आणि माहिती देखील समाविष्ट आहे. हा लेख सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या तळागाळातील अंमलबजावणीतील विषमतेवर प्रकाश टाकतो. जरी हे निष्कर्ष मुंबई महानगर क्षेत्रापुरते मर्यादित असले, तरी या निष्कर्षांचा वापर असुरक्षित शहरी गरीबांसाठी, विशेषतः भारतातील झोपडपट्टी समुदायांसाठी भविष्यातील धोरणात्मक योजना तयार करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
मर्यादित जागरूकता
मुंबई महानगर प्रदेशात करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातील सर्वात उल्लेखनीय निष्कर्ष म्हणजे इच्छित लाभार्थ्यांमध्ये विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांविषयी जागरूकता नसणे. त्यांना त्यांच्या समावेशकतेचे निकष, कार्यपद्धती आणि त्यांच्या हक्कांची माहिती नव्हती. एकाच हेतूने अनेक सरकारी योजना एकाच वेळी चालवल्यामुळे लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संभ्रम निर्माण झाला आहे. या योजनांचा हेतू सारखाच आहे, परंतु त्यांच्यासाठी पात्रता निकष, कार्यपद्धती आणि कागदपत्रांची आवश्यकता वेगळी आहे. उदाहरणार्थ, जननी सुरक्षा योजना आणि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना दोन्ही योजनांचा उद्देश माता आणि बाल आरोग्यास प्रोत्साहन देणे हा आहे, परंतु पात्रता निकष आणि कार्यपद्धतींविषयी जागरूकता नसणे या योजनांची लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोच मर्यादित करते.
उपनगरीय भाग आणि गावांमधील स्थानिक प्रशासन नियोजनाशी संबंधित माहिती मिळविण्यासाठी आणि स्थानिक समुदायांपर्यंत ती पोहोचवण्यासाठी नोडल पॉईंट म्हणून काम करतात. याउलट, शहरांमधील नगरपालिका प्रभाग कार्यालये असुरक्षित लोकसंख्येशी कमी संलग्न आहेत. तळागाळातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही त्यांनी कोणत्या योजनांना प्रोत्साहन द्यायचे आहे याबद्दल पुरेशी माहिती नसते.
जननी सुरक्षा योजना आणि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना या दोन्ही योजनांचा उद्देश माता आणि बाल आरोग्यास प्रोत्साहन देणे हा आहे.
एकापेक्षा जास्त पात्रता निकष
वेगवेगळ्या सामाजिक सुरक्षा योजनांसाठी उत्पन्नाच्या मर्यादेचे वेगवेगळे निकष ही समस्या आणखी गुंतागुंतीची करतात. उदाहरणार्थ, दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) रेशन कार्डधारक ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न पंधरा हजार रुपये आणि त्यापेक्षा कमी आहे, ते जननी सुरक्षा योजनेंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र आहेत, तर वीस हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांना संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत (SGNAY) निवृत्तीवेतन मिळू शकते. दिव्यांग लोकांसाठी, संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी उत्पन्नाची पात्रता निकष पन्नास हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. पात्रतेच्या अशा निकषांमुळे अनेक असुरक्षितता असलेल्या कुटुंबांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. याचे कारण असे की उत्पन्न प्रमाणपत्रे सामान्यतः विशिष्ट योजनांशी जोडली जातात.
शिवाय, बहुतांश सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या लाभांसाठी सरकारने निश्चित केलेले उत्पन्नाचे निकष अनेक दशकांपासून बदललेले नाहीत. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (2013) लागू झाल्यानंतर, 1997 च्या सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणाच्या आधारे या कायद्यांतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र असलेल्या आद्यता आणि अंत्योदय कुटुंबांची ओळख पटवली गेली आहे. गेल्या काही वर्षांत लाभार्थ्यांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीत अनेक बदल झाले आहेत, परंतु या महत्त्वाच्या बदलांकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे.
या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी दस्तऐवज तयार करणे हे देखील आणखी एक आव्हान आहे, विशेषतः स्थलांतरितांसाठी जे सध्या बहुसंख्य अनौपचारिक शहरी समुदाय आहेत. तात्पुरत्या झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या वृद्ध स्थलांतरितांना संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसारख्या राज्य सरकारच्या योजनांसाठी त्यांची पात्रता सिद्ध करणारी आवश्यक कागदपत्रे मिळवणे कठीण जाते. जमिनीच्या वाढत्या किंमतींमुळे, जमीनदार भाडेकरूंना 'ना-हरकत प्रमाणपत्र' देण्यासही नाखूष आहेत, जे स्थानिक शिधापत्रिका मिळवण्यासाठी अनिवार्य आहे. नवीन स्थलांतरितांसाठी अन्न सुरक्षा लाभ आणि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना आणि लाडकी लेक योजना यासारख्या इतर योजनांचा लाभ घेणे कठीण होते कारण त्यासाठी रेशन कार्ड आवश्यक असते.
बहुतांश सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या लाभांसाठी सरकारने निश्चित केलेले उत्पन्नाचे निकष अनेक दशकांपासून बदललेले नाहीत.
भ्रष्टाचार आणि पारदर्शकतेचा अभाव
रेशन कार्ड एजंट म्हणून काम करणारे "मध्यस्थ" या समुदायातील लोकांना नवीन रेशन कार्ड मिळविण्यात मदत करण्यासाठी अनेकदा 20,000 रुपयांपर्यंत शुल्क आकारतात. असुरक्षित समुदायातील लोकांनी अनेक उदाहरणांचा हवाला दिला आहे, ज्यात शिधापत्रिकेसाठीचे त्यांचे अर्ज या मध्यस्थांद्वारे पाठविल्यावरच स्वीकारले जातात. अशा कटु अनुभवांमुळे उपेक्षित समुदाय दूर होतात. ते त्यांच्या तक्रारी नोंदवण्यापासून आणि समस्येचे निराकरण करण्यास त्यांना परावृत्त करतात.
शिवाय, संगणकीकरण होऊनही सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून अन्नधान्याची चोरी सुरूच आहे. शिधावाटप दुकानदार क्वचितच इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ-सेल उपकरणांमधून विक्री पावत्या जारी करतात. त्यांना सरकारकडून कमी मानधन मिळते आणि उपजीविकेसाठी त्यांना हे करावे लागते असे सांगून ते या हेराफेरीचे समर्थन करतात. दुकानदार अनेकदा रेशन कार्डांची आंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी म्हणजे दुसऱ्या राज्यातील एका राज्याच्या रेशन कार्डांची मान्यता नाकारतात. परिणामी, जे योग्य स्थलांतरित लाभार्थी आहेत ते देखील संकटात आहेत. गेल्या काही वर्षांत रेशन कार्डांमध्ये नवीन सदस्यांचा समावेश आणि वगळण्याशी संबंधित त्रुटीही वाढल्या आहेत. जर लाभार्थी रेशनच्या निकृष्ट गुणवत्तेबद्दल तक्रारी दाखल करतात किंवा त्यांना त्यांच्या हक्कापेक्षा कमी प्रमाणात मिळत असेल तर त्यांना दंडात्मक कारवाईची भीती वाटते.
शिधावाटप दुकानदार क्वचितच इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ-सेल उपकरणांमधून विक्री पावत्या जारी करतात. त्यांना सरकारकडून कमी मानधन मिळते आणि उपजीविकेसाठी त्यांना हे करावे लागते असे सांगून ते या हेराफेरीचे समर्थन करतात.
सामाजिक सुरक्षा योजना डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर हलवण्याचीही स्वतःची आव्हाने आहेत. उदाहरणार्थ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचे पोर्टल 2023 नंतर बऱ्याच काळापासून काम करत नव्हते. यामुळे लाभार्थ्यांचा प्रलंबित साठा तयार झाला आणि समुदायांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. या व्यतिरिक्त, जर योजनेचे लाभार्थी मर्यादित आणि दुर्गम भागात असतील तर ते योजनांच्या लाभांमध्येही अडथळा आणतात. जनऔषधी योजनेची दुकाने सामान्य औषधे आणि सॅनिटरी नॅपकिन्स वाजवी दरात पुरवतात, परंतु ही दुकाने एकतर दुर्मिळ आहेत किंवा अशा सेवांची सर्वात जास्त गरज असलेल्या भागापासून दूर आहेत.
सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये व्यवस्थापन गरजेचे
कोरोना साथीच्या आजारातून सावरण्यासाठी असुरक्षित कुटुंबांसाठी तीन वर्षे हा खूप कमी कालावधी आहे. तथापि, घरगुती उपभोग खर्च सर्वेक्षण 2022-23 गरिबीची खोली कशी मोजायची याबद्दल प्रश्न उपस्थित करते. बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांकासाठी (MPI) विचारात घेतलेले निर्देशांक-रोजगार, दारिद्र्य आणि पोषण (म्हणजे केवळ अन्न नाही) यासारखे महत्त्वाचे सामाजिक-आर्थिक निर्देशक शैक्षणिक गोष्टींपर्यंत मर्यादित केले गेले आहेत. या योजनांच्या आसपासची जमीनी हालत पाहता, खालील मुद्द्यांवर त्वरित हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहेः
जागरूकता आणि क्षमता निर्मितीः याची अंमलबजावणी करणाऱ्या सरकारी संस्था आणि ना नफा ना तोटा आधारित काम करणाऱ्या संस्थांनी विविध योजनांविषयी जागरूकता निर्माण केली पाहिजे. योजनांचे फायदे, पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रे स्पष्ट करण्यासाठी माध्यम आणि दृक-श्राव्य (Audio) साहित्य नियमितपणे वापरले पाहिजे. विविध नगरपालिका प्रभाग कार्यालयांमधील नागरिक सुविधा केंद्रे विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांची तसेच त्यांच्या मूलभूत कागदपत्रांच्या आवश्यकतांची माहिती देऊ शकतात. सर्व सामाजिक सुरक्षा योजनांची अद्ययावत माहिती इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि मेसेजद्वारे उपलब्ध करून दिली जावी. सामाजिक संस्था आणि नागरी समाज भागीदारांनी याचा वापर जागरूकता निर्माण करण्यासाठी, तंत्रज्ञानाबद्दल समुदायांना शिक्षित करण्यासाठी केला पाहिजे. दस्तऐवज खरेदी करण्यासाठी मार्गदर्शन पुरवण्यासाठी, समुदायांना सरकारी व्यवस्थेशी जोडण्यासाठी आणि सामाजिक सुरक्षेच्या त्यांच्या हक्कांची मागणी करण्यासाठी त्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी देखील ही संस्था सक्रिय भूमिका बजावेल. क्षमता बांधणी आणि योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही वेळोवेळी प्रशिक्षण दिले जाईल याची सरकारने खातरजमा केली पाहिजे.
गरिबी मोजण्याच्या पद्धतीः सुधारित निकषांचा वापर करून दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे ओळखण्यासाठी सरकारने नवीन अभ्यास करावा. हे मापदंड महागाईचे दर आणि किंमत निर्देशांकांसह समकालीन संदर्भांशी सुसंगत असले पाहिजेत. ज्या गरीब कुटुंबांचे उत्पन्न त्यांच्या शिधापत्रिकेवरील उत्पन्नाशी जुळत नाही अशा गरीब कुटुंबांची ओळख पटवण्याच्या तुरळक आणि मनमानी प्रयत्नांवर सरकारने अवलंबून राहू नये. उपभोग गरिबी किंवा सामाजिक सहाय्य आधारित संकल्पनेचा त्याग न करता, पात्रतेचे निकष निश्चित करण्यासाठी बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक स्वीकारण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
उपायांची सुलभ उपलब्धता : योजनांची सुलभ उपलब्धता नसल्यामुळे मागणी कमी होते. त्यामुळे पुरवठ्यावर परिणाम होईल. असुरक्षित समुदायांसाठी परिचित आणि सुलभ अशा ठिकाणी जनऔषधी दुकाने उभारली जाऊ शकतात. अशा केंद्रांची संख्या वाढवली पाहिजे. त्याचप्रमाणे, इतर योजनांसाठी अर्ज प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करण्याची आणि नवीन केंद्रे तयार करण्याची गरज आहे.
चांगल्या डिजिटल प्रक्रियाः सामाजिक सुरक्षा योजनांसाठी डिजिटल प्रक्रिया सुव्यवस्थित केल्या पाहिजेत. त्यात अंतर्निर्मित तक्रार निवारण यंत्रणेचा समावेश असावा. संकेतस्थळावरून योजनांची माहिती घेण्यापेक्षा मोबाइल अॅप-आधारित माहिती आणि अर्ज प्रक्रिया सोप्या आहेत.
वितरण पद्धतीवर देखरेखः सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे म्हणजेच रेशन दुकान मालकांद्वारे चालवली जाणारी हेराफेरी थांबवली पाहिजे. यासाठी, नागरिक आणि समुदाय-आधारित स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागाद्वारे शिधावाटप कार्यक्षमता समितीसारखे दक्षता गट पुन्हा सक्रिय केले जाऊ शकतात.
रमा श्याम हे सोसायटी फॉर न्यूट्रिशन एज्युकेशन अँड हेल्थ ऍक्शन (स्नेहा)मधील किशोरवयीन मुलांचे सक्षमीकरण, आरोग्य आणि लैंगिकता कार्यक्रमाच्या संचालक आहेत.
विनिता अजगांवकर सोसायटी फॉर न्यूट्रिशन एज्युकेशन अँड हेल्थ ऍक्शन (स्नेहा)च्या सहकार आणि भागीदारीच्या असोसिएट प्रोग्राम डायरेक्टर आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.