म्यानमारच्या बंदर क्षेत्रातील भारताचे वर्चस्व

एका महत्त्वपूर्ण घडामोडीत, भारत सरकारने 6 एप्रिल 2024 रोजी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) द्वारे म्यानमारच्या रखाईन  राज्यातील कलादान नदीवरील सितवे बंदराचे संपूर्ण नियंत्रण करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे इराणच्या चाबहार येथील शाहीद बेहेश्ती बंदरानंतर IPGL द्वारे व्यवस्थापित केले जाणारे सितवे हे दुसरे आंतरराष्ट्रीय बंदर बनले आहे. IPGL ही बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या अंतर्गत सागरमाला डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेडची उपकंपनी आहे. भारताकडे  चाबहार बंदरावरील  केवळ दोन टर्मिनल आहेत, तर सित्तवे बंदरावर  पूर्णपणे भारताचे नियंत्रण असेल आणि त्याला देशांतर्गत बंदराप्रमाणे  मानले जाऊ शकते.

या करारामध्ये भारताला दीर्घ भाडेपट्टी देण्याची तरतूद आहे, जी दर तीन वर्षांनी वाढवली जाऊ शकते. बंदराच्या पुढील विकासासाठी IPGL निधी उभारू शकेल. त्याच वेळी, व्यापाऱ्यांकडून भारतीय रुपयातील व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचा त्यांचा हेतू आहे.

भारताकडे चाबहार बंदरावरील केवळ दोन टर्मिनल आहेत, तर सित्तवे बंदरावर पूर्णपणे भारताचे नियंत्रण असेल आणि त्याला देशांतर्गत बंदराप्रमाणे मानले जाऊ शकते.

कलादान नदीच्या त्रिभुज प्रदेशात वसलेले सितवे बंदर हा 2008 साली मंजूर झालेल्या कालादान मल्टी मॉडल ट्रांज़िट ट्रांसपोर्ट प्रकल्पाचा (KMTTP) अविभाज्य भाग आहे. जास्तीत जास्त 20,000 डेड वेट टनेज (DWT) क्षमतेची खोल समुद्रातील जहाजे हाताळण्यासाठी सज्ज असलेले हे बंदर, वेळ जसजसा पुढे जाईल तसतशी अधिक जड जहाजांची भविष्यातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी देखील सज्ज आहे.

केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग आणि आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी 9 मे 2023 रोजी या बंदराचे अधिकृत उद्घाटन केले. सितवे बंदरावरील कोलकाताच्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरातून सिमेंट घेऊन जाणाऱ्या मालवाहू जहाजाचे त्यांनी स्वागत केले होते.

भारत आणि म्यानमार यांच्यातील सध्याच्या व्यापारात प्रामुख्याने भारतातून सिमेंट, पोलाद आणि विटा यासारख्या बांधकाम साहित्याची निर्यात होते. भारत म्यानमारमधून तांदूळ, लाकूड, मासे आणि सागरी खाद्यपदार्थ आयात करतो.

सितवे बंदराच्या विकासाचा सर्वाधिक फायदा मिझोराम आणि त्रिपुरा या भारतीय राज्यांना होणार आहे. त्रिपुरा सरकारने कलादान नदीच्या माध्यमातून राज्य आणि म्यानमार यांच्यात संपर्क स्थापित करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. वाहतुकीचे हे महत्त्वाचे दुवे स्थापित करण्यात मदत करण्यासाठी बांधकामाचे काम सुरू झाले आहे. कोलकाताहून आगरतळा पर्यंतच्या रस्त्याने प्रवासाला सुमारे चार दिवस लागतात. परंतु जर सितवे-चिटागोंग-सबरूम-अगरतला मार्ग जलमार्ग आणि जमिनीद्वारे वापरला गेला तर वाहतुकीचा वेळ केवळ दोन दिवसांचा असेल. यामुळे वेळ आणि पैसा वाचेल तसेच कार्बन उत्सर्जन कमी होईल. यासाठीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) अद्याप प्रलंबित आहे.

जलमार्गाला गती मिळत असताना, कलादन प्रकल्पाच्या बहुआयामी पैलूचा लाभ घेण्यासाठी रस्त्याचे काम  पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. हा रस्ता विभाग कोलकाता आणि बांगलादेशच्या बाजारपेठेला सितवे बंदराद्वारे मिझोरामशी जोडण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे ईशान्य प्रदेशाच्या व्यावसायिक क्षमतेला चालना मिळेल. 110 कि. मी. लांबीच्या रस्त्यांचे बांधकाम करण्यासाठी अनेक आव्हाने आहेत. यामध्ये सीमावर्ती संस्थांमधील समन्वयाचा अभाव, डोंगराळ प्रदेश, जमिनीच्या नुकसानभरपाईचे मुद्दे आणि प्रदेशातील बंडखोरीमुळे महत्त्वपूर्ण सुरक्षा चिंता यांचा समावेश आहे. म्यानमारमधील महामारी आणि 2021 च्या लष्करी उठावामुळे रस्त्याच्या प्रगतीला आणखी अडथळा आला आहे.

रस्ते बांधणी कंपनी इरकॉन इंटरनॅशनलने लोकांमधील संपर्क वाढवण्यासाठी आणि कलादन प्रकल्पावरील दहशतवादी हल्ल्यांचा धोका कमी करण्यासाठी स्थानिक कंत्राटदारांना नियुक्त केले आहे. म्यानमार न्यू पॉवर कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड आणि सु तु सेन महामार्गाचे विविध काम  पूर्ण करणार आहेत. तथापि, पर्यावरणीय, राजकीय आणि सुरक्षा आव्हानांमुळे होणारा संभाव्य विलंब लक्षात घेता, तीन वर्षे आणि चार महिन्यांत बांधकाम पूर्ण करण्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. लष्करी कारवाईमुळे निर्माण झालेला सध्याचा हिंसाचार आणि अशांतता यामुळे पूर्ण होण्याच्या अचूक तारखेचा अंदाज लावणे कठीण झाले आहे.

लष्करी कारवाईमुळे निर्माण झालेला सध्याचा हिंसाचार आणि अशांतता यामुळे काम पूर्ण होण्याच्या अचूक तारखेचा अंदाज लावणे कठीण झाले आहे.

शिवाय, सितवे बंदर भारताच्या ईशान्येकडील प्रदेशात (NER) वस्तू, वायू किंवा तेलाच्या वाहतुकीसाठी महत्त्वपूर्ण व्यापार क्षमता प्रदान करत असले तरी नियमित परवडणारा वाहतूक मार्ग म्हणून त्याची ओळख अजून झालेली नाही. ही अनिश्चितता प्रामुख्याने वारंवार मोठ्या होणारे बल्क ब्रेकिंग (कंटेनरशिवाय माल वाहून नेणे) आणि मालवाहतूक (एका जहाजातून दुसऱ्या जहाजावर माल उतरवण्याची प्रक्रिया) यामुळे खर्च हा वाढतच जातो आणि अनिश्चितता उद्भवते. शिवाय, पालेत्वा टर्मिनलचे बांधकाम पूर्ण झाले असले तरी त्याचे काम सितवे आणि पालेत्वा दरम्यान कलादन नदीवरील गाळ काढण्याचे कामकाज पूर्ण होण्यावर अवलंबून आहे. मालवाहू जहाजांद्वारे सितवे बंदरावर माल पाठवण्यापूर्वी हे काम पूर्ण केले पाहिजे.

बदलते सत्तांतरण

ऑपरेशन 1027 चा भाग म्हणून ड्रोन हल्ले आणि रस्त्यावरील संघर्षांसह लोकशाही समर्थक शक्तींचा समावेश असलेल्या लष्करी सरकार आणि थ्री ब्रदरहुड अलायन्स यांच्यातील वाढत्या संघर्षामुळे म्यानमारमधील सत्तेचे समीकरण मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे. जातीय  सशस्त्र गटांनी भारत, बांगलादेश, थायलंड आणि चीनच्या सीमेवरील शहरे आणि व्यापारी मार्ग ताब्यात घेतले आहेत.

रखाईन आणि चिन प्रांत आणि सागिंग प्रदेशातील भारत आणि म्यानमारमधील महत्त्वाचे प्रकल्प आता जातीय सशस्त्र गटांच्या नियंत्रणाखाली आले आहेत. रखाईन राज्यात परदेशी गुंतवणूकदारांना आमंत्रित करण्याची अराकन आर्मीने (AA) 25 मार्च रोजी केलेली घोषणा म्यानमारमधील लष्करी सरकारवर मात करण्याच्या त्यांच्या आत्मविश्वासाचे संकेत देते. अराकन सैन्याने चीनच्या पाठिंब्याने क्यौकफ्यू बंदर आणि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) आणि भारताच्या पाठिंब्याने KMTTP यासारख्या विद्यमान परदेशी प्रकल्पांना त्यांना सहकार्य करण्याचे आणि त्यांचे काम सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले.

चीन सितवेपासून केवळ 120 कि. मी. अंतरावर क्यौकफ्यू खोल समुद्रातील बंदर आणि SEZ प्रकल्प बांधत आहे. पूर्ण झाल्यानंतर हा प्रकल्प 1700 किलोमीटर लांबीच्या चीन-म्यानमार आर्थिक कॉरिडॉरचा (CMEC) दक्षिणेकडील भाग म्हणून काम करेल आणि त्याला चीनच्या कुनमिंग शहराशी जोडेल. या कॉरिडॉरमुळे चीनच्या जमिनीने वेढलेल्या युन्नान प्रांताला हिंद महासागरात थेट प्रवेश मिळेल. तसेच, हा चिनी जहाजांसाठी एक धोरणात्मक पर्यायी मार्ग आहे जो व्यस्त मलक्का सामुद्रधुनीतून मार्ग बदलेल. या बदलांमुळे मध्य पूर्व, आफ्रिका आणि युरोपशी व्यापार मार्ग सुलभ होतील.

अराकन सैन्याने चीनच्या पाठिंब्याने क्यौकफ्यू बंदर आणि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) आणि भारताच्या पाठिंब्याने KMTTP यासारख्या विद्यमान परदेशी प्रकल्पांना त्यांना सहकार्य करण्याचे आणि त्यांचे काम सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले.

अराकन सैन्याचा विजय निश्चित नसला तरी, त्याचा आत्मविश्वास म्यानमारमधील सध्याची अशांतता आणि बिघडत चाललेला संघर्ष अधोरेखित करतो. अराकन सैन्याचे सध्या रखाईन राज्यातील अनेक शहरांवर नियंत्रण आहे आणि ते नियंत्रण मिळवण्याच्या प्रयत्नात लष्करी  ठिकाणांना सक्रियपणे लक्ष्य करीत आहे. ही परिस्थिती  सरकारचे घटते नियंत्रण अधोरेखित करते आणि भारत आणि चीनसारख्या प्रमुख परदेशी भागधारकांना संकेत देते की त्यांना म्यानमारमधील लष्करी सरकारपेक्षा जलद गतीने जमिनीवरील घटकांशी भागीदारी करण्याची गरज आहे.

भागीदारीतील बदल

चीनने ऐतिहासिकदृष्ट्या आपल्या सीमेवरील जातीय  गटांशी भागीदारी केली आहे आणि अधूनमधून त्यांच्या उपक्रमांना आर्थिक पाठबळ दिले आहे, तर भारत देखील संवाद सुरू करून आपला दृष्टीकोन बदलत आहे. राज्यसभेचे खासदार के. वनलालवेणा यांनी फेब्रुवारी 2024 च्या उत्तरार्धात KMTTP येथील बिघडलेल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी एका पथकाचे नेतृत्व केले आणि अराकन सैन्याशी चर्चा केली. तथापि, चिन नॅशनल फ्रंट/आर्मी (CNF/A) चे वर्चस्व असलेल्या चिन प्रांतातील जातीय समीकरण लक्षात घेता, भारताने आपले संपर्क प्रकल्प अखंडितपणे पूर्ण करणे सुनिश्चित करण्यासाठी त्याच्याशी देखील संवाद साधला पाहिजे. सुरक्षा आणि आर्थिक प्रकल्पांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी गैर-सरकारी घटकांसोबत काम करणे महत्त्वाचे आहे.

याव्यतिरिक्त, CNF/A सोबत संवादाला चालना देणे ही या प्रदेशात सर्वसमावेशकता आणि शाश्वतता वाढवण्याची गुरुकिल्ली आहे. प्रमुख जातीय गटांशी संवाद साधून, भारत हे सुनिश्चित करू शकतो की त्याच्या संपर्क उपक्रमांमुळे सर्व भागधारकांना फायदा होईल आणि दीर्घकालीन शांतता आणि समृद्धीला हातभार लागेल.

सितवे बंदरावर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवल्याने भारताला महत्त्वपूर्ण भागीदारी निर्माण करताना प्रादेशिक सुरक्षा आणि स्थिरतेला चालना देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावता येईल. तथापि, संपूर्ण कलादन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या रस्त्याचा भाग यशस्वीपणे पूर्ण करण्यासाठी संघर्षाचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. या संघर्षांचे निराकरण केल्याने केवळ प्रकल्प पूर्ण करणे सुलभ होत नाही तर प्रादेशिक संपर्क आणि व्यापार वाढवण्यासाठी KMTTP चे महत्त्व देखील अधोरेखित होते.

श्रीपर्णा बॅनर्जी या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या ज्युनियर फेलो आहेत.

• Neighbourhood
• India
• Neighbourhood
• Arakan Army
• Chabahar port
• CMEC
• Dialouge
• insurgency
• IPGL
• Kaladan River
• Kunming
• Mizoram
• Myanmar
• Pandemic
• Sagarmala
• Sittwe Port
• Tripura
• Yunnan

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT