समुद्रतळातील महत्त्वाची खनिजे: भारत-ऑस्ट्रेलिया सहकार्याचे एक उदयोन्मुख क्षेत्र

खोल समुद्रविषयक तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे समुद्रतळावरील खनिज संसाधनांचे शोध आणि खाणीतून खनिज स्रोत उपसण्याची क्रिया– ज्याला समुद्रतळ खाणकाम म्हणून ओळखले जाते– त्यात नवे स्वारस्य निर्माण झाले आहे. १८०० च्या दशकात ‘एचएमएस चॅलेंजर’ने पॉलीमेटॅलिक ढेकळाचा शोध लावल्याने जगाला समुद्राच्या तळातील खनिज साठ्याच्या अस्तित्वाची माहिती झाली. पॉलिमेटॅलिक सल्फाइड्स आणि कोबाल्ट-समृद्ध फेरोमॅंगनीज कवचाच्या नंतरच्या शोधामुळे समुद्रतळ तांबे, कोबाल्ट, मॅंगनीज, लोह, लिथियम आणि दुर्मिळ पृथ्वी घटकांसारख्या खनिजांचे ज्ञात भांडार बनले आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि भारताकरता सध्याच्या व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या या नवीन स्रोताला शाश्वततेने आणि जबाबदारीने वापरण्याच्या मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत.

मात्र, समुद्रातील खाणकामामुळे पर्यावरणीय प्रभावाची चिंता वाढली आहे. पॉलीमेटॅलिक ढेकुळ काढण्याच्या प्रक्रियेत खाण यंत्रसामग्रीद्वारे समुद्रतळाचा अंदाजे ५ सेमी भाग कापला जातो. खनिजाच्या ढेकुळात हवा भरली जाते, ते साफ केले जातात आणि वेगळे केले जातात, त्यानंतर उर्वरित गाळ मध्य-सागर स्तरावर पुन्हा जमा केला जातो. पॉलीमेटॅलिक सल्फाइड्स आणि फेरोमॅंगनीज कवच खाणकामामध्ये अनुक्रमे जलऔष्णिक छिद्रे आणि समुद्रातील पर्वतांचे खडक कापणे समाविष्ट आहे.

काही संशोधनांत खाणकामाचा सागरी परिसंस्थेवर होणाऱ्या परिणामाचे दस्तावेजीकरण करत असताना, खोल-समुद्री परिसंस्थेबद्दलच्या वैज्ञानिक ज्ञानातील व्यापक तफावत पुराव्यावर आधारित परिणामांचे मूल्यांकन टाळते. त्याच्या मर्यादेबद्दलच्या माहितीच्या अभावामुळे वाढलेला संभाव्य पर्यावरणीय प्रभाव, हा भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या दोन्ही देशांसाठी समुद्रतळाच्या खाणकामाचा पाठपुरावा करण्यात एक मोठा अडथळा आहे. अगदी अलीकडे, ही स्थिती ऑस्ट्रेलियाच्या पर्यावरण मंत्री तान्या प्लिबरसेक यांनी व्यक्त केली होती, त्या “व्यापक आणि अज्ञात पर्यावरणीय प्रभावांबद्दल चिंतित आहेत”.  मात्र, त्यांच्या विधानात समुद्रतळाच्या खाणकामाची शक्यता पूर्णपणे नाकारली गेली नाही आणि त्याऐवजी असे म्हटले आहे की, “जोपर्यंत मजबूत पर्यावरणीय नियम लागू होत नाहीत, तोपर्यंत ते केले जाऊ नये.”

ही भावना समुद्रतळाच्या खाणकामाच्या संभाव्य आर्थिक आणि भौगोलिक घटकांवर आदारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांमुळे उद्भवते. त्याला असलेले महत्त्व आणि प्रचलित जागतिक पुरवठा जोखीम यांमुळे ‘महत्त्वाची’ गणल्या जाणाऱ्या खनिजांपैकी, केवळ मध्य हिंदी महासागर खोऱ्यात (सीआयओबी) ४.७ दशलक्ष टन निकेल, ४.२९ दशलक्ष टन तांबे, ०.५५ दशलक्ष टन कोबाल्ट आणि ९२.५९ दशलक्ष टन मॅंगनीज असण्याचा अंदाज आहे. ‘क्षेत्रफळा’त म्हणजे- राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्राच्या मर्यादेपलीकडे, सागरी तळ आणि महासागराचा तळ आणि त्याखालील माती (अनुच्छेद १(१) समुद्राच्या कायद्यावरील संयुक्त राष्ट्रांचे अधिवेशन), हे अंदाज किनारी देशांच्या भूखंडाच्या कडेच्या समुद्रातल्या भूभागामधील- देशाच्या अधिकार क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या व्यतिरिक्तचे आहेत. हा आकडा कोणत्याही वर्तमान किंवा अंदाजित जमीन-आधारित उत्खननाच्या आकडेवारीला मागे टाकतो आणि संभाव्यतः अशा खनिजांचा स्थिर पुरवठा प्रदान करतो, जे सध्या अस्थिरता, टंचाई आणि भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधातील अनिश्चिततेने ग्रस्त आहेत. तसेच, ही खनिजे बॅटरी साठवणूक आणि इलेक्ट्रिक वाहन तंत्रज्ञानासाठी अधिकाधिक महत्त्वाची ठरत आहेत, जी ऊर्जा संक्रमण प्रक्रिया आणि शाश्वत भविष्याकरता समर्थन देण्याकरता महत्त्वपूर्ण आहेत.

अशा प्रकारे, शाश्वत समुद्रतळ खाणकामात संशोधन समाविष्ट करण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांच्यातील सध्याचे सहकार्य वृद्धिंगत व्हायला हवे.

निर्देशित संशोधनाच्या अभावाव्यतिरिक्त, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या दोन्ही देशांमध्ये उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा अभाव ही समस्या आहे, जी परिणामांचे प्रभावी मूल्यांकन करण्यात अडचण निर्माण करते, जे मजबूत नियम लागू करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.

अशा प्रकारे, शाश्वत समुद्रतळ खाणकामात संशोधन समाविष्ट करण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांच्यातील सध्याचे सहकार्य वृद्धिंगत व्हायला हवे. यामध्ये संयुक्त पद्धतीने घेतल्या जाणाऱ्या खोल-समुद्र परिसंस्थेचा शोध समाविष्ट असू शकतो; पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन चौकट आणि व्यवस्थापन योजनांचा सह-विकास; आणि खोल समुद्रातील तंत्रज्ञानाचे व्यापारीकरण जे प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम आणि पर्यावरणास अनुकूल बनवू शकते. ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या २०३५ सालापर्यंत ‘भारताच्या आर्थिक धोरणाची अद्ययावत माहिती: संभाव्यतेपासून वितरणापर्यंत मार्गदर्शन करणे’ (आयइएस) या उपक्रमाअंतर्गत सद्य कार्यक्रमांनी भारतासोबत महत्त्वपूर्ण खनिजांमध्ये भागीदारीला प्राधान्य दिले आहे. तो परिणाम साधण्याकरता, भारत-ऑस्ट्रेलिया महत्त्वाच्या खनिज संशोधन भागीदारीची (सीएमआरपी) स्थापना ‘पुरवठा साखळी बळकट करण्यासाठी, ऑस्ट्रेलियाच्या निर्यातीचे मूल्य वाढवण्यासाठी आणि तंत्रज्ञानाचे व्यापारीकरण करण्याकरता भारतासोबत काम करण्यासाठी’ करण्यात आली. त्यामुळे ‘सीएमआरपी’ हे उचित व्यासपीठ असू शकते, ज्या अंतर्गत अशा प्रकारचे कार्य केले जाऊ शकते.  

ही भागीदारी ऑस्ट्रेलियाची राष्ट्रीय विज्ञान संस्था, कॉमनवेल्थ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गनायझेशन (सीएसआयआरओ) यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली आहे, जी भारतीय आणि ऑस्ट्रेलियन संशोधक, उद्योग आणि सरकार यांच्यासोबत पूरक क्षमता, कौशल्ये एकत्रित करण्यासाठी आणि जलद-प्रकारे अद्ययावत संशोधन आणि तंत्रज्ञानाबाबत काम करण्याचा प्रयत्न करते.  

ही भागीदारी ऑस्ट्रेलियाची राष्ट्रीय विज्ञान संस्था, कॉमनवेल्थ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गनायझेशन (सीएसआयआरओ) यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली आहे, जी भारतीय आणि ऑस्ट्रेलियन संशोधक, उद्योग आणि सरकार यांच्यासोबत पूरक क्षमता, कौशल्ये एकत्रित करण्यासाठी आणि जलद-प्रकारे अद्ययावत संशोधन आणि तंत्रज्ञानाबाबत काम करण्याचा प्रयत्न करते.  ‘सीएमआरपी’चा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे ‘भारतीय आणि ऑस्ट्रेलियाची महत्त्वाच्या खनिजांची मूल्य साखळी सुरू करण्याचे, त्यात सुधारणा करण्याचे आणि एकत्रित करण्याचे व्यावसायिक लाभ घेता येणे.’ ‘सीएसआयआरओ’च्या ‘खनिज संसाधने प्रक्रिया कार्यक्रम’ अंतर्गत चालवले जाणारे प्रकल्प साडेतीन वर्षांत आयोजित केले जातील आणि विविध, लवचिक आणि जबाबदार अशी महत्त्वाची खनिज पुरवठा साखळी निर्माण करण्यासाठी, महत्त्वाच्या खनिज उद्योगांचा विस्तार करण्यासाठी आणि नाविन्यपूर्ण ऑस्ट्रेलियन आणि भारतीय तंत्रज्ञानाचे व्यावसायिकीकरण करण्यासाठी हे प्रकल्प योगदान करू इच्छितात. ‘सीएमआरपी’ची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी रचना केलेल्या ‘सीएसआयआरओ’ प्रकल्पांना ‘सीएमआरपी’ निधी पुरवठा करते आणि आतापर्यंत ३५.७ दशलक्ष ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स निधी प्राप्त झाला आहे. हाती घेतलेल्या प्रकल्पांच्या स्वरूपामध्ये ‘ऑस्ट्रेलियन व्हॅनेडियम ठेवी प्राप्त करण्यात मदत करण्यासाठी आणि व्यावसायिक स्तरावर बॅटरी सामग्रीचे उत्पादन सक्षम करण्यासाठी नवीन प्रेरित ध्रुवीकरणाचा (आयपी) विकास’ समाविष्ट आहे.

जबाबदार आणि शाश्वत रीतीने समुद्रतळातून खनिज संसाधने काढण्यास सक्षम करणारे प्रकल्प हाती घेतल्याने खनिजांचे वैविध्यपूर्ण आणि शाश्वत स्रोत खुले करता येतील. ‘सीएसआयआरओ’कडे खोल समुद्रातील खाण संशोधनातील कौशल्यही आहे आणि सध्या प्रस्तावित खाण उपक्रमांच्या संभाव्य परिणामांचे मोजमाप करण्यासाठी एकात्मिक परिसंस्था मूल्यांकन आणि परिसंस्थेवर-आधारित व्यवस्थापन चौकट विकसित करण्यासाठी संघाचे नेतृत्व करत आहे. येथे, भारत सरकारचे भूविज्ञान मंत्रालय आणि गोव्याची नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यांसारख्या स्वायत्त संस्थांसोबतचे सहकार्य फलदायी ठरेल, ज्यांनी भूतकाळात विस्कळीत खडक निर्मितीचा अभ्यास केला आहे. अशा सहकार्यामुळे ‘सीआयओबी’चे अनुभव पॅसिफिकमधील क्लेरियन-क्लिपर्टन क्षेत्रात लागू केले जातील आणि प्रदेशांमधील समानता व फरक अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेता येतील. अनुभवांच्या देवाणघेवाणीतून अधिक प्रभावीपणे तयार केलेल्या व्यवस्थापन पद्धतींना मुभा मिळेल.

शिवाय, शाश्वत खाणकामासाठी तंत्रज्ञानाचा संयुक्त विकास आणि व्यावसायिकीकरण मूल्यांकन आणि देखरेखीद्वारे पर्यावरणीय प्रभावाच्या चिंता दूर करण्यासाठी खूप पुढे जाऊ शकते. दोन्ही अधिकारक्षेत्रांमध्ये तंत्रज्ञान हस्तांतरण हा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मुद्दा असल्याने, ‘आयपी’च्या संयुक्त विकासासाठी सहकार्य हा एक प्रभावी उपाय असू शकतो. भारताच्या ‘डीप ओशन मिशन’अंतर्गत पूरक वातावरण तयार केले जाऊ शकते, जे खोल समुद्रातील खाणकाम आणि एकात्मिक खाण प्रणालीसाठी तंत्रज्ञानाच्या विकासाला प्राधान्य देते. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशन टेक्नॉलॉजी शोध व संशोधनासाठी रचना केलेले एक मानवयुक्त उपकरण, जे पाण्यात राहून कार्य करकरू शकते, असे ‘मत्स्य ६०००’ उपकरण विकसित करत आहेत, जे ६,००० मीटर खोलीवर कार्यरत असेल. ‘सीएसआयआरओ’ ची कौशल्ये लक्षात घेता, तांत्रिक सहकार्य- पूरकता प्राप्त करण्याची आणि लवकर व्यापारीकरणापर्यंत पोहोचण्याची एक उत्तम संधी आहे.

जबाबदार आणि शाश्वत रीतीने समुद्रतळातून खनिज संसाधने काढण्यास सक्षम करणारे प्रकल्प हाती घेतल्याने खनिजांचे वैविध्यपूर्ण आणि शाश्वत स्रोत खुले होतील.

त्यामुळे, खोल समुद्रातील खाणकामातील संशोधन हे भारत-ऑस्ट्रेलिया सहकार्याकरता एक उदयोन्मुख क्षेत्र आहे आणि ‘भारत-ऑस्ट्रेलिया महत्त्वाची खनिज संशोधन भागीदारी’ एक विद्यमान आणि योग्य रचना आहे, ज्याअंतर्गत ते हाती घ्यायला हवे. या सहकार्यामुळे अधिक कार्यक्षमतेने कृती करण्याची मुभा मिळेल आणि भारत व ऑस्ट्रेलियाच्या केवळ महत्त्वाच्या खनिजांच्या नव्या स्रोतांना खुले करण्यासाठी नव्हे तर असे उत्खनन जबाबदार आणि शाश्वत रीतीने केले जाईल हे सुनिश्चित करण्याचा मार्ग प्रशस्त करेल.

सोहम अग्रवाल हे नवी दिल्लीतील ‘नॅशनल मेरिटाइम फाऊंडेशन’च्या ‘पब्लिक इंटरनॅशनल मेरिटाइम लॉ क्लस्टर’मध्ये असोसिएट फेलो आहेत.

हा लेख ऑस्ट्रेलियाच्या संरक्षण विभागाच्या मदतीने हाती घेतलेल्या ऑस्ट्रेलिया इंडिया इन्स्टिट्यूटच्या संरक्षण उपक्रमाचा एक भाग म्हणून लिहिलेला आहे.

• International Affairs
• Indian Ocean
• Maritime Infrastructure
• India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.