आशिया पॅसिफीकमधील शाश्वत विकास मुल्यांमधील SDG प्रगती - अडथळे आणि संधी

आर्थिक विकासाचा वेगवेगळा स्तर असलेल्या देशांचा समावेश असलेल्या आशिया पॅसिफीक क्षेत्राने शाश्वत विकास उद्दिष्टांबाबत संमिश्र प्रतिसाद दाखवला आहे. जगातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या या प्रदेशामध्ये शाश्वत विकास उद्दिष्टांसाठी २०३० अजेंडा लागू करण्याच्या दिशेने होणारी प्रगती काहीशी अपुरी आहे. सद्यस्थितीत, १७ शाश्वत विकास उद्दिष्टांपैकी अनेक उद्दिष्टांबाबतची प्रगती चिंताजनक आहे, तर निम्म्या उद्दिष्टांबाबतची प्रगती अत्यल्प आहे. आणि एक तृतीयांश उद्दिष्टांबाबतची प्रगती पूर्णतः ठप्प आहे.

सध्याच्या अंदाजानुसार ही उद्दिष्टे प्राप्त करण्यासाठी २०६२ ची वाट पहावी लागणार आहे, म्हणजेच आधी ठरवण्यात आलेल्या टाईमलाईनच्या तुलनेत ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी ३२ वर्षांहून अधिक काळ लागणार आहे. २०२३ पर्यंतचा विचार करता, सर्व १७ शाश्वत विकास उद्दिष्टे (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स – एसडीजी) साध्य करण्याच्या दिशेने सरासरी प्रगतीचा आलेख २०१७ मधील ४.४. टक्क्यांवरून २०२३ मध्ये १७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. २०१५ पासून, या प्रदेशातील दारिद्र्य कमी करणे (एसडीजी १) आणि शाश्वत उद्योग, नवकल्पना आणि पायाभूत सुविधा यांना चालना देणे (एसडीजी ९) या उद्दिष्टांमध्ये लक्षणीय प्रगती करण्यात आली आहे. असे असले तरी ही प्रगती २०३० ची डेडलाईन पाळण्यासाठी अपुरी आहे.

एसडीजी साध्य करण्याच्या आव्हानांमुळे आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील स्मॉल आयलंड डेव्हलपिंग स्टेट्स (एसआयडीएस) सर्वाधिक प्रभावित झाली आहेत.

एसडीजी साध्य करण्याच्या आव्हानांमुळे आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील स्मॉल आयलंड डेव्हलपिंग स्टेट्स (एसआयडीएस) सर्वाधिक प्रभावित झाली आहेत. उदाहरणार्थ, मालदीव, फिजी आणि तुवालू यांसारख्या लहान बेटराष्ट्रांना हवामान बदलासंबंधीची उच्च संवेदनाक्षमता, मर्यादित नैसर्गिक संसाधने, मर्यादित उद्योगांवरील आर्थिक अवलंबित्व (विशेषतः पर्यटन) आणि भौगोलिक स्थिती यासारख्या महत्त्वपूर्ण अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे. सामोआसारख्या काही देशांनी वैविध्यपूर्ण अर्थव्यवस्था आणि मजबूत स्थानिक शेतीद्वारे लवचिकता दर्शविली असली तरीही, २०१५ पासून सरासरी एसडीजीमधील प्रगतीचा दर फक्त ५.९ टक्के राहिल्याने या प्रगतीचा एकूण वेग काहीसा अपुरा आहे. खरेतर ही बाब या प्रदेशातील लँडलॉक्ड डेव्हलपिंग कंट्रिजशी (एलएलडीसीज) पूर्णपणे विरोधाभासी आहे. या राष्ट्रांनी १३ टक्के सापेक्ष प्रगती व्यवस्थापित केली आहे.

ग्लोबल साऊथ समोरील आव्हाने

कोविड महामारीमुळे संपूर्ण जगाच्या दृष्टीने एसडीजी अजेंडा २०३० च्या पूर्ततेमध्ये आर्थिक संकटे वाढली असली तरी, आशिया-पॅसिफिकमधील विकसनशील आणि उदयोन्मुख देशांसह ग्लोबल साऊथला याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. ग्लोबल साउथच्या अनेक क्षेत्रांमध्ये शाश्वत वाढ दिसत असली तरीही, अंतर्गत असमानता, राजकीय अस्थिरता आणि ग्लोबल नॉर्थच्या पुरवठा साखळींवरील अवलंबित्व ही काही महत्त्वाची आव्हाने आहेत. जागतिक बँकेने म्हटल्याप्रमाणे, उच्च व्याजदरामुळे कर्जाचे ओझे वाढते, शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीत तडजोड केली जाते व परिणामी, विकसनशील जगातील सामाजिक प्रगतीवर नकारात्मक परिणाम होतो. याशिवाय, संसाधनांच्या कमतरतेमुळे हवामानासंबंधीच्या उद्दिष्टांना धोका निर्माण होऊन त्याचा थेट परिणाम ऊर्जा संक्रमणावरही होतो. एसडीजी फायनान्सिंगमध्ये विकसनशील देशांना १.७ ट्रिलियन डॉलरची वार्षिक तूटीचा सामना करावा लागत आहे. तसेच जागतिक स्तरावर ४ ट्रिलियन डॉलरवरची अन्युअल गॅप निर्माण झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

ग्लोबल साउथच्या अनेक क्षेत्रांमध्ये शाश्वत वाढ दिसत असली तरीही, अंतर्गत असमानता, राजकीय अस्थिरता आणि ग्लोबल नॉर्थच्या पुरवठा साखळींवरील अवलंबित्व ही काही महत्त्वाची आव्हाने आहेत.

या आव्हानांव्यतिरिक्त, डेटाची अनुपलब्धता हा ग्लोबल साउथसाठी २०३० अजेंडाच्या अंमलबजावणीमधील एक महत्त्वपूर्ण अडथळा आहे. एस्कॅप सदस्य राष्ट्रांच्या मते, सरासरी, केवळ ५२ टक्के निर्देशकांमध्ये दोन किंवा अधिक डेटा पॉइंट आहेत, तर एक तृतीयांशपेक्षा अधिक निर्देशकांमध्ये संपूर्णपणे डेटाचा अभाव आहे. डेटाची वाढती उपलब्धता असली तरी प्रगतीचा दर कमी झाला आहे. चांगले आरोग्य आणि कल्याण (एसडीजी ३), परवडणारी आणि स्वच्छ ऊर्जा (एसडीजी ७), आणि लाईफ ऑन लँड (एसडीजी १५) यासारख्या उद्दिष्टांनी एसडीजी निर्देशकांमध्ये ७० टक्क्यांहून अधिक कव्हरेजसह उच्च डेटाची उपलब्धता नोंदवण्यात आली आहे. याउलट, लिंग समानता (एसडीजी ५) आणि शांतता, न्याय आणि सशक्त संस्थांकडे (एसडीजी १६) कमीत कमी डेटा उपलब्ध आहे. आशियामध्ये एसडीजी साध्य करण्यासाठी डेटाचे सामायिकरण आणि वापरासाठी सुधारित राष्ट्रीय आणि जागतिक समन्वयाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.

आकृती  १ – आशिया पॅसिफीक क्षेत्रातील डेटाची उपलब्धता

स्त्रोत – एशिया अँड पॅसिफीक एसडीजी प्रोग्रेस रिपोर्ट २०२४, युएन इकॉनॉमिक अँड सोशल कमिशन फॉर एशिया अँड पॅसिफीक (एस्कॅप)

भारत आणि प्रादेशिक विकास

धोरणात्मक भौगोलिक स्थिती, वाढती अर्थव्यवस्था आणि मजबूत व विकसित परराष्ट्र धोरण यामुळे भारत या गतिमान लँडस्केपमध्ये शाश्वत विकासासाठी एक महत्त्वाचा घटक म्हणून उदयास आला आहे. भारताने गरिबी निर्मुलन, योग्य कामाची उपलब्धता, आर्थिक विकासाला चालना, हवामान कृती आणि जमिनीवरील जीवन यांसारख्या एसडीजी साध्य करण्यात लक्षणीय प्रगती केली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत, जन धन, आयुष्मान भारत-पीएमजय, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएम-मुद्रा योजना, सौभाग्य आणि स्टार्ट-अप इंडिया यासारख्या लक्ष्यित सरकारी हस्तक्षेपांमुळे जलद सुधारणा झाल्या आहेत.

तक्ता १ – बॅकडेटेड एसडीजी इंडिकेटर्स इंडेक्स स्कोअर

वर्ष	भारत		जग
	एसडीजी स्कोर	टक्केवारीतील बदल	एसडीजी स्कोर	टक्केवारीतील बदल
२०००	५२.१९		५७.७७
२००१	५२.४१	०.४३	५८.०४	०.४७
२००२	५२.२७	-०.२६	५८.२५	०.३६
२००३	५२.६७	०.७५	५८.४७	०.३८
२००४	५२.६६	-०.०१	५८.७५	०.४७
२००५	५३.१२	०.८८	५९.२०	०.७७
२००६	५३.४३	०.५९	५९.४९	०.४९
२००७	५३.८८	०.८३	५९.९५	०.७८
२००८	५३.९७	०.१७	६०.२०	०.४२
२००९	५३.७७	-०.३७	६०.५५	०.५७
२०१०	५४.८१	१.९४	६१.१२	०.९५
२०११	५५.७८	१.७७	६१.५४	०.६८
२०१२	५६.२६	०.८६	६१.९६	०.६९
२०१३	५६.६३	०.६५	६२.३५	०.६३
२०१४	५७.८७	२.१९	६३.१४	१.२७
२०१५	५८.४५	०.९९	६३.५१	०.५७
२०१६	५८.८९	०.७६	६३.८२	०.४९
२०१७	५९.८०	१.५४	६४.३५	०.८३
२०१८	६०.५३	१.२३	६४.७७	०.६६
२०१९	६१.५७	१.७२	६५.३०	०.८१
२०२०	६२.२८	१.१५	६५.६९	०.६०
२०२१	६२.८६	०.९३	६५.८७	०.२६
२०२२	६३.५७	१.१३	६६.१५	०.४४
२०२३	६३.९९	०.६५	६६.३०	०.२२
सरासरी	५६.८२	२००० ते २०२३ या काळात २३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.	६१.९४	२००० ते २०२३ या काळात १५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

स्त्रोत- सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट रिपोर्ट २०२४ 

राजनैतिकदृष्ट्या, भारताने बहु-क्षेत्रीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्यासाठी व प्रादेशिक आव्हानांसाठी सर्वसमावेशक दृष्टीकोन ठेवून बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्ह (बिमस्टेक), आसियान प्रादेशिक मंच (एआरएफ) आणि इंडियन ओशन रिम असोसिएशन (आयओआरए) यासारख्या प्रादेशिक मंचांशी संलग्नता दर्शवली आहे. भारताने आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रासह आर्थिक एकात्मता आणि विकास सहकार्य मजबूत करण्यासाठी द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय व्यापारी करारांचा पाठपुरावा केला आहे. सामायिक माहिती तंत्रज्ञान आणि डिजिटल सोल्यूशन्सद्वारे देशांतर्गत क्षमता वाढवणे ही बाब भारतासाठी प्राधान्यक्रमावर आहे. यासोबतच, शाश्वतता आणि नील अर्थव्यवस्थेशी संबंधित पर्यावरणीय समस्यांना तोंड देण्यासाठी हिंदी महासागरातील भारताचा सातत्यपूर्ण सागरी सहभाग महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

सरतेशेवटी, आशिया-पॅसिफिकमधील काही देशांनी उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी वचनबद्धता दर्शवली असली तरी, त्यांच्या प्रगतीमुळे सुधारित डेटाच्या गुणवत्तेचे महत्त्व व धोरण अंमलबजावणी अनुकूल करण्यासाठी डेटा व्यवस्थापनाच्या क्षमतेतील वाढ अधोरेखित झाली आहे. या जटिल लँडस्केपसाठी प्रत्येक देशाच्या विशिष्ट परिस्थितींशी सुसंगत अशी विशिष्ट उद्दिष्टे अनुक्रमित करणे आणि बहुआयामी दृष्टीकोन लागू करणे आवश्यक आहे. यात अनुकूल धोरणे, सीमापार सहयोग आणि तांत्रिक नवकल्पना यावर जोर देणे महत्त्वाचे आहे.

---

सोम्या भौमिक ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये असोसिएट फेलो आहेत.

तनिषा पॉल ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.

• Sustainable Development
• India
• The Pacific, East and Southeast Asia
• India policies for sustainable development
• sdg agenda 2030
• small island developing states
• small island developing states asia pacific
• SUSTAINABLE DEVELOPMENT
• sustainable development goals for asia pacific region

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.