सेबीचा सुधारणेचा अजेंडा: गुंतवणूकदारांचे रक्षण अन् बाजाराची एकात्मता

Image Source: Getty

फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (एफ अँड ओ) इंडेक्स डेरिव्हेटिव्हजमधील वाढत्या सट्टेबाजीला आळा घालण्यासाठी भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) ३० जुलै रोजी उपाययोजना जाहीर केल्या. शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार व ट्रेडिंग करणाऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी सादर करण्यात आलेल्या सल्लापत्रात (कन्सल्टेशन पेपर) सेबीने बदलाचा तपशीलवार आराखडा मांडला होता. या प्रस्तावात मार्जिनची प्रत्यक्ष वसुली, इंडेक्स ऑप्शनचे सुसुत्रीकरण आणि किमान कराराच्या व्याप्तीत भरीव वाढ यांचा समावेश आहे. या उपाययोजना शेअर बाजारात स्थैर्य आणण्यासाठी प्रस्तावित केल्या आहेतच, शिवाय अधिकाधिक अस्थिर होत असलेल्या आर्थिक वातावरणात गुंतवणूकदारांना अधिक भक्कम संरक्षण देण्यासाठीही करण्यात आल्या आहेत.    

सेबीच्या शिफारशींची परिणामकारकता बाजाराकडून येणाऱ्या प्रतिक्रियांवर आणि व्यापक आर्थिक वातावरणावर अवलंबून असेल. सहभागी घटक नव्या नियमांशी जुळवून घेत असल्याने अधिक प्रगल्भ व स्थिर डेरिव्हेटिव्हज बाजार विकसित होण्याची गरज आहे. असे झाले, तर त्याचा गुंतवणूकदारांना आणि भारतातील एकूण आर्थिक परिस्थितीला लाभ होऊ शकतो.

सेबीच्या शिफारशींची परिणामकारकता बाजाराकडून येणाऱ्या प्रतिक्रियांवर आणि व्यापक आर्थिक वातावरणावर अवलंबून असेल.

प्रस्तावित बदल

इंडेक्स डेरिव्हेटिव्हजमधील सट्टा व्यापाराला आळा घालण्यासाठी सल्लापत्रात बारकाईने सात टप्प्यांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यातील एक उपाय म्हणजे, प्रचलित किंमतीच्या सापेक्ष निश्चित किंमतीच्या वेगवेगळ्या स्तरांचा विस्तार करून इंडेक्स ऑप्शन्स सुसंगत करणे. तरलता एकत्रित आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यासाठी घेतलेला हा दृष्टिकोन आहे. यामुळे निश्चित किंमतीच्या स्तरांमध्ये स्प्रेडिंगचा प्रकार घडत नाही. प्रिमियम्सच्या प्रत्यक्ष वसुली करण्याचा मुद्दाही सेबीने विचारात घेतला आहे. सहभागी घटकांना मोठ्या प्रमाणात इंट्राडे व्यवहाराचा लाभ घेता येऊ नये, हा त्या मागचा उद्देश आहे. नोंद घेण्याची गोष्ट म्हणजे, सध्या ऑप्शन खरेदीदारांकडून मार्जिनच्या प्रत्यक्ष वसुली करण्याचा कोणताही आदेश नसताना दीर्घ व अल्प फ्युचर्स पोझिशन आणि सेलिंग ऑप्शनसाठी मार्जिनच्या प्रत्यक्ष वसुलीच्या प्रचलित प्रथेच्या हे विरुद्ध आहे. सेबीने अंतिम दिवशी (एक्सपायर डे) कॅलेंडर मार्जिन लाभ रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. सध्या हा लाभ भविष्यात कालबाह्य होणाऱ्या पोझिशनच्या उलट ऑफसेट करून फ्युचर्स अँड ऑप्शनच्या (एफ अँड ओ) पोझिशनसाठी आवश्यक असलेले मार्जिन कमी करतो. सेबीने अधिक मजबूत निरीक्षणासाठी इंडेक्स डेरिव्हेटिव्ह करारासाठी इंट्राडे पोझिशन मर्यादेच्या कठोर निरीक्षणाची अंमलबजावणी करण्याची शिफारसही केली आहे.      

किमान कराराच्या व्याप्तीत वाढ ही सेबीची एक महत्त्वाची शिफारस आहे. या योजनेसाठी दोन टप्प्यांतील आराखडा करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात किमान कराराचा आकार १५ लाख रुपये ते २० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येईल. पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर दुसऱ्या टप्प्यात आणखी किमान २० लाख रुपये ते ३० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येईल.

सेबीने अधिक मजबूत निरीक्षणासाठी इंडेक्स डेरिव्हेटिव्ह करारासाठी इंट्राडे पोझिशन मर्यादेच्या कठोर निरीक्षणाची अंमलबजावणी करण्याची शिफारसही केली आहे.

या वाढीमुळे बिड-आस्क स्प्रेड रूंदावण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वच गुंतवणूकदारांचा एकूण व्यवहाराचा खर्च वाढू शकतो. सहभागी घटकांची संख्या कमी असेल, तर बाजारातील तरलतेत घट होईल. त्याचा परिणाम होऊन अस्थिरता वाढेल आणि ट्रेड करण्यासाठी खर्चात मोठी वाढ होईल. विश्लेषकांच्या मते बाजारातील स्थैर्य वाढण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने सूचविलेल्या या उपाययोजनांमुळे कदाचित अनवधानाने रिटेल ट्रेडर अनियंत्रित बाजाराकडे वळण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम म्हणजे, बाजारातील स्थैर्य वाढवणे आणि गुंतवणूकदारांचे रक्षण करण्याचा उद्देश ठेवून केलेल्या या प्रस्तावित उपाययोजनांमुळे वेगाने व्यवहार करण्यावर लक्ष केंद्रित केलेल्या विशेषतः लहान गुंतवणूकदार व अल्गोरिदमिक ट्रेडरना ट्रेडिंगसाठी चांगले वातावरण निर्माण होऊ शकणार नाही. 

त्याचप्रमाणे बाजाराचे स्थैर्य व गुंतवणूकदारांच्या रक्षणाचे उद्दिष्ट ठेवून शेअर बाजारांनी साप्ताहिक अंतिम मुदत एकाच मापदंड निर्देशांकापर्यंत (बेंचमार्क इंडेक्स) मर्यादित ठेवावी, अशी शिफारस सेबीने केली आहे. याशिवाय अंतिम मुदत जवळ आल्याने पाच टक्क्यांच्या वाढीव वाढीसह एक्स्ट्रिम लॉस मार्जिन (ईएलएम) तीन टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली आहे. एकत्रितपणे अधिक सुरक्षित आणि संतुलित वातावरण निर्माण करण्याचे या उपाययोजनांचे लक्ष्य आहे.

संभाव्य परिणाम

सेबीने केलेल्या इंडेक्स डेरिव्हेटिव्हजसाठी किमान कराराची व्याप्ती सध्याच्या पाच ते दहा लाख रुपयांवरून २० ते ३० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याच्या शिफारशीचा बाजारातील तरलतेवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होण्याची शक्यता आहे. उच्च किमान कराराच्या व्याप्तीमुळे किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी इंडेक्स डेरिव्हेटिव्हज कमी सुलभ होतील. कारण सहभागी होण्यासाठी आवश्यक भांडवलात भरीव वाढ होईल. अनेक लहान व्यापारी बाजाराच्या किंमतीला पुरे पडणार नाहीत. त्यामुळे किरकोळ सहभाग कमी होऊ शकतो. याचा परिणाम म्हणजे विशेषतः अल्पावधीतच ट्रेडिंगचे प्रमाण कमी होऊ शकते. कारण बाजार नव्या गरजांनुसार बदलू शकतो.

किरकोळ सहभागात घट झाल्याने ट्रेडिंग इंडेक्स फ्युचर्समधून इंडेक्स ऑप्शनकडे वळू शकते. कारण ऑप्शनला सामान्यतः कमी भांडवलाची जरुरी असते. मात्र, ऑप्शनमधील सट्टा व्यापाराला आळा घालण्यासाठी सेबीने काही प्रस्ताव ठेवले आहेत. त्यामध्ये प्रिमियमची प्रत्यक्ष वसुली आणि स्ट्राइक किंमतींचे सुसुत्रीकरण यांचा समावेश होतो. या बदलांमुळे ट्रेडरना आपले व्यवहार ऑप्शन विभागाकडे वळवण्यावर मर्यादा येऊ शकते.

किरकोळ सहभागात घट झाल्याने ट्रेडिंग इंडेक्स फ्युचर्समधून इंडेक्स ऑप्शनकडे वळू शकते. कारण ऑप्शनला सामान्यतः कमी भांडवलाची जरुरी असते.

अतिरिक्त सट्टेबाजी मोजण्याचे जगभरात मान्य होईल, असे कोणतेही मानक नसले, तरी विविध नियामक आराखड्यातून मार्गदर्शक तत्त्वे मिळू शकतात. अतिप्रमाणातील सट्ट्याला आळा घालण्यासाठी अमेरिकेमध्ये कमॉडिटी एक्स्चेंज कायद्याने (सीईए) स्पेक्युलेटिव्ह पोझिशन मर्यादा घालून दिली आहे. या मर्यादा बाजाराच्या स्थितीनुसार निर्धारित केल्या जातात आणि बाजारातील फेरफार रोखण्यासाठी आणि किमतीतील स्थैर्य निश्चित करण्याचा त्यांचा हेतू असतो. भारतीय संदर्भाने पाहिले, तर शेअर बाजार अत्यंत अस्थिर असतो. या बाजारातील सहभागी घटक मालमत्तेच्या अंगभूत मूल्याऐवजी किंमतीतील चढ-उतारांवर आधारित व्यापार करतात. डेरिव्हेटिव्ह मार्केट विशेषतः एफ अँड ओ विभाग मुख्यत्वे प्रतिकूल किंमतींच्या व्यवहारापासून रक्षण करण्यासाठी वापरला जातो. मात्र, अतिप्रमाणातील स्पेक्युलेशनच्या चिंतेमुळे अनेकदा नियामकांचे लक्ष एफ अँड ओ मार्केटकडे वेधले जाते. त्यामुळे शेअर बाजारात अस्थिरता वाढू शकते.

बाजारात तरलता आणण्यासाठी मार्केट मेकरकडून महत्त्वाची भूमिका निभावली जाते. उच्च किमान करार व्याप्तीसाठी कठोर बिड-आस्क स्प्रेड राखणे अधिक आव्हानात्मक होऊ शकते. कारण तरलता देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या भांडवलात वृद्धी होईल. यामुळे विशेषतः अंमलबजावणीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यांमध्ये स्प्रेडचा विस्तार होऊ शकतो आणि तरलता कमी होऊ शकते.

उच्च किमान करार व्याप्ती असेल, तर बाजारात सहभागी घटक कमी होत असल्याने मोठ्या संस्थात्मक गुंतवणूकदार आणि व्यावसायिक ट्रेडरवर ट्रेडिंग अधिक केंद्रित होऊ शकते. यामुळे अस्थिरता वाढू शकते. कारण सहभागी घटकांचे प्रमाण कमी असल्याने बाजार अधिक संवेदनशील बनू शकतो.  

सट्टा व्यापारावर नियंत्रण आणले आणि अधिक सुसंस्कृत गुंतवणूकदारांच्या सहभागास प्रोत्साहन दिले, तर बाजारात अतिरिक्त अस्थिरता आणि फेरफार होण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते.

दीर्घकालीन विचार केला, तर उच्च किमान करार व्याप्ती अधिक स्थिर व प्रगल्भ डेरिव्हेटिव्ह मार्केटसाठी मदत करू शकते. सट्टा व्यापारावर नियंत्रण आणले आणि अधिक सुसंस्कृत गुंतवणूकदारांच्या सहभागास प्रोत्साहन दिले, तर बाजारात अतिरिक्त अस्थिरता आणि फेरफार होण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते. मात्र, या परिवर्तनास वेळ लागू शकतो आणि संक्रमण सुरळीत होण्यासाठी नियामकांनी तरलतेवरील प्रभावावर बारकाईने देखरेख ठेवायला हवी. तरलतेवर होणारा परिणाम वेगवेगळ्या गोष्टींवर अवलंबून असतो. त्यात अंमलबजावणीचा वेग, बाजारातील सहभागी घटकांची प्रतिक्रिया आणि एकूण आर्थिक स्थिती यांचा समावेश होतो. नियामकांनी प्रभावावर बारकाईने लक्ष ठेवायला हवे आणि चांगल्या पद्धतीने कार्य करणारे व तरल डेरिव्हेटिव्हज मार्केट राखण्यासाठी उपाययोजनांचा अंगीकार करण्यासाठी सज्ज राहायला हवे.

पुढील मार्गक्रमण

लहान ट्रेडर डेरिव्हेटिव्हज मार्केटमधील किंमतीना पुरे पडणारे नसल्याने सुरुवातीच्या परिणामांमध्ये किरकोळ सहभागींचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे. या बदलामुळे ट्रेडिंगचे प्रमाण अल्पावधीतच कमी होऊ शकते. त्याचा तरलतेवर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, अधिक सुसंस्कृत गुंतवणूकदारांमधील ट्रेडिंग व्यवहारांचे एकत्रीकरण झाले, तर कालांतराने अधिक स्थिर ट्रेडिंग वातावरण निर्माण होण्यास मदत होऊ शकते. कारण हे सहभागी घटक सामान्यतः डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंगशी संबंधित आव्हानांचा सामना करण्यासाठी अधिक सुसज्ज असतात.   

एफ अँड ओ ट्रेडिंगमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव सेबीने ठेवल्यानंतर एंजल वन आणि मुंबई शेअर बाजाराच्या शेअर्सच्या किंमतीत सात टक्क्यांनी वाढले. सेबीचे प्रस्तावित उपाय अल्प मुदतीच्या स्पेक्युलेशनऐवजी दीर्घकालीन गुंतवणूक धोरणांना प्रोत्साहन देऊन व्यापारासाठी अधिक शिस्तबद्ध दृष्टिकोनास प्रोत्साहन देऊ शकतात. बाजार जसजसा जुळवून घ्यायला लागेल, तसतसे नियामकांनी या घडामोडींचे बारकाईने निरीक्षण करणे गरजेचे आहे; तसेच डेरिव्हेटिव्ह मार्केट भक्कम तरलता व स्थैर्य राखून गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करणाऱ्या मार्गाने विकसित होईल. याची खात्री करण्यासाठी आपला दृष्टिकोन लवचिक ठेवणे आवश्यक ठरेल.

अखेरीस, सुरुवातीच्या दिवसांत सेबीच्या शिफारशींचा परिणाम बाजाराच्या प्रतिक्रियेवर आणि व्यापक आर्थिक संदर्भावर अवलंबून असेल. कारण सहभागी घटक नव्या नियमांशी जुळवून घेण्याच्या प्रयत्नात असतील, तर अधिक प्रगल्भ व स्थिर डेरिव्हेटिव्हज मार्केट उभे राहू शकते. तसे झाले, तर गुंतवणूकदार आणि देशातील एकूण आर्थिक यंत्रणेला त्याचा लाभच होऊ शकेल.

सौरदीप बाग हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या सेंटर फॉर सिक्युरिटी, स्ट्रॅटेजी अँड टेक्नॉलॉजीचे असोसिएट फेलो आहेत.

• Economics and Finance
• India
• Economics and Finance
• key reforms SEBI
• SEBI
• SEBI major reforms 2024
• SEBI reforms 2024
• SEBI reforms in F&O Trading

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT