उत्तर कोरिया आणि रशिया: ईशान्य आशियातील एक नवीन धोरणात्मक युती

12 जून रोजी, उत्तर कोरियाचे नेते किम जोंग उन यांनी रशिया दिनानिमित्त राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्यासाठी एक विशेष संदेश लिहिला, ज्यात त्यांच्या द्विपक्षीय संबंधांना 'दूरगामी धोरणात्मक संबंध' असे संबोधले गेले. प्योंगयांग आणि मॉस्को यांच्यातील संबंधांचे हे वर्णन दोन्ही नेत्यांमधील नवीन मैत्रीचे प्रतीक होते आणि ईशान्य आशियाई राजकारणातील एक आदर्श बदल दर्शवते. या देवाणघेवाणीनंतर लगेचच राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांचा प्योंगयांग दौरा झाला, जो 24 वर्षांनंतर त्यांचा उत्तर कोरियाचा पहिला राजकीय दौरा ठरला. या भेटीदरम्यान दोन्ही नेत्यांनी सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारात उत्तर कोरिया आणि रशियाच्या संबंधांमधील सहकार्याच्या नवीन क्षेत्रांची यादी आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हा करार हल्ल्याच्या वेळी एकमेकांच्या परस्पर सुरक्षेवर भर देतो, ज्यामुळे ईशान्य आशियामध्ये, विशेषतः अमेरिका (USA) जपान आणि दक्षिण कोरियाच्या सुरक्षेत धोक्याची धारणा वाढते.

हा करार हल्ल्याच्या वेळी एकमेकांच्या परस्पर सुरक्षेवर भर देतो, ज्यामुळे ईशान्य आशियामध्ये, विशेषतः अमेरिका (USA) जपान आणि दक्षिण कोरियाच्या सुरक्षेत धोक्याची धारणा वाढते.

सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी करारः करारानंतर काय आणि कसे बदल होतात?

1961 व 2000 च्या करारांची आणि 2000 व 2001 च्या मॉस्को आणि प्योंगयांग घोषणेची जागा दोन्ही देशांमधील सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीवरील करारावर नुकत्याच झालेल्या स्वाक्षऱ्यांनी घेतली आहे. 2024 चा करार हा दोन्ही देशांमधील कूटनीती संबंधांमधील एक महत्त्वपूर्ण क्षण आहे, जो संबंधांमधील सुसंवाद आणि उत्तर कोरियाचा त्याच्या धोरणात्मक अलगीकरण टप्प्यातून होणारा उदय प्रतिबिंबित करतो. याव्यतिरिक्त, हा करार दोन्ही देशांमधील संबंध पूर्वीच्या संबंधांच्या क्षेत्रांच्या पलीकडे जाताना दिसतो. बैठकीनंतर, किम जोंग उन यांनी याला एक 'मोठी घटना' असे म्हटले आणि 'कराराचा निष्कर्ष दोन्ही देशांच्या संबंधांना एका नवीन उच्च स्तरावर आणतो' असे म्हटले. मॉस्कोसाठी, हा करार रशियन परराष्ट्र धोरणाच्या उत्क्रांतीचे प्रकटीकरण आहे आणि प्योंगयांगबरोबरच्या त्याच्या संरक्षण संबंधांचे स्पष्ट चित्रण आहे.

टेबल १:- उत्तर कोरिया आणि रशियाच्या 1961 आणि 2024 कराराची तुलना

स्रोत: 1961चा करार आणि 2024चा करार

कराराच्या कलम 8 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सुरक्षा हमीसह, रशिया लष्करी-तांत्रिक भागीदारीसाठी खुला आहे, जे एक मूलगामी पाऊल आहे, कारण ते उत्तर कोरियामधून रशियाच्या दारूगोळा आयातीला औपचारिक स्वरूप देते, हि आयात पूर्वी नाकारत आले होते. जर असे झाले तर ते DPRK वरील UNSC च्या निर्बंध व्यवस्थेचे स्पष्टपणे उल्लंघन करेल. पुढे, सर्वसमावेशक करारात शिक्षण, विज्ञान, तंत्रज्ञान, संपर्क, आरोग्य आणि कामगार यासारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये रशिया आणि उत्तर कोरिया यांच्यात सहकार्य वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कराराच्या कलम 11 आणि 13 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, सुरक्षा क्षेत्राव्यतिरिक्त, उत्तर कोरियापासून रशियाकडे कामगारांच्या वाहतुकीचे औपचारिकरण हे देखील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. रशिया मध्ये उच्च कामगार मागणी आणि 2023 मध्ये 4.3 दशलक्ष नोकऱ्या प्रलंबित रिक्त जागा, त्यामुळे रशियाला उत्तर कोरियन कामगारांची गरज आहे. युक्रेनमधील युद्धानंतर रशियातील उत्तर कोरियाच्या कामगारांची संख्या वाढत आहे. या कराराआधी, प्योंगयांग आणि रशिया या दोघांनी दोन गोष्टी नाकारल्या होत्या- रशियामध्ये काम करणारे उत्तर कोरियाचे कामगार आणि उत्तर कोरियाकडून दारूगोळा आयात करणाऱ्यास मॉस्कोचा नकार. आता, कराराच्या कलम 14 मध्ये कामगारांच्या गतिशीलतेसाठी एक चौकट समाविष्ट आहे. ईशान्य आशियातील सुरक्षा संरचनेत झालेला बदल रशियन पूर्वेच्या बदलत्या स्वरूपातही प्रतिबिंबित होतो, उत्तर कोरिया आणि प्रिमोर्स्की क्राईचा रशियन प्रदेश यांच्यातील संपर्क हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. उत्तर कोरिया आणि चीनसह रशियावर पहिल्यांदा निर्बंध लादल्यापासून कमी होत असलेल्या रशियन सुदूर पूर्वेतील जपानी आणि दक्षिण कोरियाच्या प्रभावाची जागा घेईल.

या सर्वसमावेशक करारात शिक्षण, विज्ञान, तंत्रज्ञान, संपर्क, आरोग्य आणि कामगार यासारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये रशिया आणि उत्तर कोरिया यांच्यात सहकार्य वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

कराराचे परिणाम

मॉस्कोला दारूगोळा आणि कामगार पुरवू शकणारा भागीदार म्हणून रशिया DPRK कडे पाहतो. आशिया-पॅसिफिकमधील मॉस्कोच्या हितसंबंधांविरुद्ध झुकलेला सत्तेचा समतोल लक्षात घेता, प्योंगयांगशी सलोखा अपरिहार्य होता. तथापि, मॉस्कोसाठीच्या या सलोख्याचा उद्देश इंडो-पॅसिफिकच्या व्यापक चौकटीत यथास्थिती बदलणे हा नाही; ही अधिक बचावात्मक चाल आहे. याचे कारण असे की युक्रेनमधील युद्धापर्यंत मॉस्कोचे जपान आणि दक्षिण कोरियाशी चांगले संबंध होते; जरी जपानशी संबंध दक्षिणेकडे गेले असले तरी दक्षिण कोरियाशी अजूनही कार्यात्मक संबंध आहेत. त्यामुळे मॉस्को सावधगिरीने पुढे जात आहे. परंतु हे लवकरच बदलू शकते कारण सोल युक्रेनला प्राणघातक शस्त्रे पाठवण्याच्या आपल्या भूमिकेवर पुनर्विचार करण्यास तयार आहे, जरी अंतिम घोषणेची अद्याप प्रतीक्षा असली तरीही. मॉस्कोसाठी, DPRK बरोबरचा हा करार मुख्यत्वे प्रतीकात्मक आहेः पाश्चिमात्य देशांना एक संदेश, त्यांच्या भागीदारीत स्तंभ जोडून उत्तर कोरियाबरोबर रशियाचे संबंध औपचारिक करणे आणि संन्यासी राज्याला त्याच्या एकाकीपणातून बाहेर आणणे. या कराराचा निष्कर्ष ईशान्य आशियातील बदलत्या वास्तविकतेचेही प्रतीक आहे, जिथे दोन धोरणात्मक त्रिकोण उदयाला येत आहेतः अमेरिका, दक्षिण कोरिया आणि जपान, तसेच रशिया, उत्तर कोरिया आणि चीन, ज्यामुळे या नवीन मैत्रीबद्दल पूर्वीच्या देशांसाठी चिंता निर्माण झाली आहे.

दोन्हीही देशांसाठी हा विजयच..

या कराराची व्याप्ती आणि परिणाम फार लवकर उघड केले असले तरी , हा दौरा आणि करार ईशान्य आशियातील सद्यस्थितीतील बदल प्रतिबिंबित करतात असे म्हटले जाऊ शकते. रशियाच्या सुदूर पूर्वेकडील प्रदेश आणि उत्तर कोरियाशी संपर्क वाढविण्याच्या उद्देशाने आशिया पॅसिफिकच्या दिशेने रशियाच्या परराष्ट्र धोरणात आणखी कल दिसून येतो. दुसरे म्हणजे, या भेटीच्या समाप्तीनंतर, पुतीन मॉस्कोच्या धोरणात्मक स्थितीमध्ये आशिया-पॅसिफिकच्या वाढत्या प्रोफाइलचे प्रतीक म्हणून आग्नेय आशियातील रशियाचा प्रमुख भागीदार असलेल्या व्हिएतनामला रवाना झाले. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात, या करारामुळे यथास्थिती बदलते. रशिया-उत्तर कोरिया यांच्यातील 'लष्करी-तांत्रिक भागीदारी' आणखी सुरक्षित होईल, ज्यामुळे आधीच सुरक्षित असलेल्या प्रदेशाचे लष्करीकरण होईल.

आता हा करार अबाधित राहिल्याने, किम जोंग उनकडे देशांतर्गत विक्रीसाठी एक पॅकेज आणि वाढीव धोरणात्मक दर्जा उरला आहे, ज्यामुळे उत्तर कोरियाला भविष्यात कोणत्याही संभाव्य वाटाघाटीमध्ये अधिक महत्त्व मिळेल दरम्यान, रशियाने आपल्या तात्काळ गरजांसाठी एक करार केला आहे, तर सुदूर पूर्वेतील आपले धोरणात्मक हितसंबंध संरक्षित ठेवले आहेत.

आता अस्तित्वात असलेल्या करारामुळे, प्योंगयांगने आपली बहुतेक उद्दिष्टे साध्य केली आहेतः निर्बंधांच्या व्यवस्थेला टाळाटाळ करणे आणि रशियाबरोबर धोरणात्मक भागीदारी स्थापित करणे. धोरणात्मक विशेषाधिकारांव्यतिरिक्त, आशिया पॅसिफिक प्रदेशातील रशिया आणि चीन या दोन प्रमुख शक्तींच्या सुरक्षेच्या हमीसह, उत्तर कोरियाला आता त्याच्या लष्करी आधुनिकीकरण योजनांचा पाठपुरावा करण्यासाठी अधिक प्रोत्साहन मिळेल. दुसरीकडे, आशिया पॅसिफिक प्रदेशात भविष्यातील धोरणात्मक परताव्याच्या अपेक्षेने मॉस्कोने जुन्या भागीदारीत पुन्हा गुंतवणूक केली आहे. आता हा करार अबाधित राहिल्याने, किम जोंग उनकडे देशांतर्गत विक्रीसाठी एक पॅकेज आणि वाढीव धोरणात्मक दर्जा उरला आहे, ज्यामुळे उत्तर कोरियाला भविष्यात कोणत्याही संभाव्य वाटाघाटीमध्ये अधिक महत्त्व मिळेल दरम्यान, रशियाने आपल्या तात्काळ गरजांसाठी एक करार केला आहे, तर सुदूर पूर्वेतील आपले धोरणात्मक हितसंबंध संरक्षित ठेवले आहेत. एकंदरीत, दोन्ही पक्षांसाठी हा एक विजयच आहे.

अभिषेक शर्मा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये संशोधन सहाय्यक आहेत.

राजोली सिद्धार्थ जयप्रकाश या ऑब्जर्वर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये संशोधन सहाय्यक आहेत.

• International Affairs
• Russia and Eurasia
• The Pacific, East and Southeast Asia
• Comprehensive Strategic Partnership
• Indo-Pacific
• Kim Jong Un
• military partnership
• North Korea
• Northeast Asia
• President Putin
• Russia
• Russia Day
• sanctions
• security gurantees
• State visit
• strategic relationship

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT