Image Source: Getty
रशियाने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स (सीआयएस) साठी एकात्मिक हवाई संरक्षण प्रणाली (युनिफाइड एअर डिफेन्स सिस्टीम) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रणालीमुळे या प्रदेशातील देशांची सुरक्षा मजबूत होईल आणि परस्पर सहकार्य वाढेल, असा रशियाचा दावा आहे. डिसेंबर 2024 मध्ये मॉस्को येथे झालेल्या सीआयएसच्या सरकार प्रमुखांच्या परिषदेच्या बैठकीत सर्व सदस्य देशांनी या सामायिक योजनेसाठी निधी वाटप करण्यास सहमती दर्शवली, ज्यावर या देशांचे संरक्षण मंत्री देखरेख ठेवतील. या बैठकीचे नेतृत्व रशियाने केले असून, त्यामध्ये बेलारूस, कझाकस्तान, किर्गिझस्तान, उझबेकिस्तान, ताजिकिस्तान आणि अझरबैजानचे पंतप्रधान, आर्मेनियाचे उपपंतप्रधान आणि सीआयएसमधील तुर्कमेनिस्तानचे स्थायी प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. पूर्वीच्या सोव्हिएत युनियनमधील देश आणि प्रजासत्ताकांशी संबंध दृढ करण्यामागे रशियाची दोन प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
पहिलं म्हणजे, रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रदेशात पाश्चिमात्य देशांचा वाढता प्रभाव रोखणे, आणि दुसरं म्हणजे, भूराजकीय पातळीवर आपला प्रभाव वाढवणे. या देशांशी सहकार्य बळकट करणे हे रशियाच्या व्यापक धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. सध्या सीआयएस (कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स) मध्ये नऊ सदस्य देश आहेत, ज्यामध्ये तुर्कमेनिस्तान सहयोगी सदस्य आहे. जॉर्जियाने 2008 मध्ये ही संघटना सोडली, तर 2014 मध्ये रशियाने क्रीमिया ताब्यात घेतल्यानंतर युक्रेनने सहभाग थांबवला. तसेच, 2022 मध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर मोल्दोव्हानेही या संघटनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
पूर्वीच्या सोव्हिएत युनियनमधील देश आणि प्रजासत्ताकांशी संबंध दृढ करण्यामागे रशियाची दोन महत्त्वाची उद्दिष्टे आहेत. पहिले म्हणजे, रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रदेशात पाश्चिमात्य देशांचा वाढता प्रभाव कमी करणे. दुसरे म्हणजे, आपल्या भूसामरिक प्रभावाला अधिक बळकटी देणे.
सीआयएस आणि सीएसटीओची स्थापना का झाली?
१९९१ मध्ये तत्कालीन सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर सीआयएसची स्थापना करण्यात आली. या संघटनेचा उद्देश सदस्य देशांमधील व्यापार, राजकीय सहकार्य आणि सुरक्षा विषयक मुद्दे सोडवण्यासाठी एक सुलभ मंच उपलब्ध करून देणे हा होता. सीआयएसच्या बैठका सदस्य देशांमध्ये आलटून पालटून घेतल्या जातात. सुरुवातीच्या टप्प्यात या बैठकांमुळे सदस्य राष्ट्रांना त्यांच्या सीमा ओळखण्यास आणि परस्पर सहकार्य मजबूत करण्यास मदत झाली.
१९९३ मध्ये सदस्य देशांनी एक सनद कृती स्वीकारली. या सनदेचे मुख्य उद्दिष्ट पूर्ण निःशस्त्रीकरण साध्य करणे आणि अण्वस्त्र कमी करण्याच्या दिशेने पावले उचलणे हे होते. जागतिक शांतता आणि सुरक्षिततेला प्राधान्य देत सदस्य देशांची तत्त्वे, अधिकार आणि जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या. याशिवाय, सदस्य देशांचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता टिकवून ठेवण्यावर भर देताना, नागरिकांच्या मुक्त प्रवासाला प्रोत्साहन देणे आणि सदस्य देशांमधील संघर्ष आणि वाद सोडवण्याचा प्रयत्न करणे हा सीआयएसचा आणखी एक महत्त्वाचा हेतू होता. तसेच, सदस्य राष्ट्रांच्या अंतर्गत आणि परराष्ट्र व्यवहारांमध्ये हस्तक्षेप न करण्याच्या तत्त्वाचेही सीआयएसने पालन करण्याचा संकल्प केला.
सीआयएस चार्टरच्या अध्याय ३ अंतर्गत, रशियाने युरेशियातील माजी सोव्हिएत प्रजासत्ताकांबरोबर लष्करी आघाडी स्थापन केली. बाह्य सुरक्षेच्या धोक्यांपासून परस्पर संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी सामूहिक सुरक्षा करार (सीएसटी) अस्तित्वात आणण्यात आला. सनदेच्या कलम १२ नुसार, जर एखाद्या सदस्य देशाला बाह्य धोका निर्माण झाला, तर तो धोका दूर करण्यासाठी सीआयएस सदस्य देशांशी समन्वय साधणे आवश्यक आहे. सीएसटी स्थापनेच्या वेळी त्याची मुदत पाच वर्षांसाठी निश्चित करण्यात आली होती, मात्र मुदतवाढ न दिल्यास करार समाप्त होणार होता. १९९९ मध्ये कझाकस्तान, बेलारूस, किर्गिझस्तान, आर्मेनिया, ताजिकिस्तान आणि रशियाने हा करार आणखी पाच वर्षांसाठी नूतनीकरण केला. मात्र, जॉर्जिया, उझबेकिस्तान आणि अझरबैजानने या नूतनीकरण करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार देत सीएसटीमधून माघार घेतली.
२००२ मध्ये या कराराचे अधिकृतपणे "सामूहिक सुरक्षा करार संघटना" (CSTO) असे नामकरण करण्यात आले. सीएसटीओच्या तत्वांनुसार, या संघटनेतील कोणत्याही सदस्य देशावर हल्ला झाल्यास तो सर्व सदस्य देशांवरील हल्ला मानला जाईल. हा परस्पर सुरक्षा करार आहे, जो सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर निर्माण झालेल्या सहा देशांना संरक्षण सहकार्य, शस्त्रास्त्र उत्पादन आणि दहशतवादविरोधी कारवाईसाठी सुरक्षा दलांना प्रशिक्षण देण्यासाठी एकत्र आणतो. रशिया हा सीएसटीओमधील सर्वात प्रभावशाली आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा देश आहे, जो या संघटनेच्या कारभारात आणि धोरणात्मक निर्णयांमध्ये प्रमुख भूमिका बजावतो.
२००२ मध्ये सीएसटीचे अधिकृतपणे "सामूहिक सुरक्षा करार संघटना" (सीएसटीओ) असे नामकरण करण्यात आले. सीएसटीओच्या कोणत्याही सदस्य देशावर हल्ला झाल्यास तो संपूर्ण संघटनेवरील हल्ला मानला जाईल, असा ठराव करण्यात आला.
सीएसटीओ अंतर्गत, रशियाने ताजिकिस्तानमध्ये सहा हजार सैनिक तैनात केले होते. तालिबानने अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यानंतर संभाव्य आक्रमण आणि अतिक्रमण रोखण्याचा हा प्रयत्न होता. २०१० मध्ये किर्गिझस्तानमधील संकटाच्या वेळी आलेल्या अपयशातून रशियाने धडा घेतला. २०२० मध्ये दुसऱ्या नागोर्नो-काराबाख संघर्षात अझरबैजान आणि आर्मेनियामधील सशस्त्र संघर्षानंतर, २०२२ मध्ये कझाकस्तानमध्ये संयुक्त लष्करी कारवाई करून रशियाने सीएसटीओचे प्रोफाइल आणि प्रभाव वाढवला. मात्र, या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवरही सीएसटीओचे भवितव्य अंधकारमय वाटते. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे २०२२ मध्ये सुरू झालेला रशिया-युक्रेन संघर्ष. या युद्धाच्या सुरुवातीपासूनच रशियाचा भूराजकीय प्रभाव लक्षणीय घटला आहे. सीएसटीओ सदस्य देशांमध्येही रशियाला मिळणारा पाठिंबा कमी झाला आहे. आर्मेनियाने दक्षिण कॉकेशसमधील रशियाच्या वर्चस्वाचा पुनर्विचार करत २०२३ सीएसटीओ शिखर परिषदेवर बहिष्कार टाकला. अझरबैजाननेही तुर्कस्तानशी आपले संबंध अधिक दृढ केले आहेत.
सीएसटीओच्या कोणत्याही सदस्य देशाने डोनेत्स्क आणि लुहान्स्कवरील रशियाच्या कथित कब्जाला मान्यता दिलेली नाही. त्याऐवजी, या देशांनी रशिया, चीन, अमेरिका आणि इतर देशांशी असलेल्या संबंधांचा समतोल राखत आपल्या परराष्ट्र धोरणात वैविध्य आणण्याचे प्रयत्न तीव्र केले आहेत. परंपरेने, रशियाने या प्रदेशातील आर्थिक आणि राजकीय बाबींवर वर्चस्व गाजवले आहे. मात्र, आता हे माजी सोव्हिएत प्रजासत्ताक रशियाला प्रादेशिक स्थैर्य, सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेसाठी धोका मानू लागले आहेत.
सध्या रशियाचे संपूर्ण लक्ष युक्रेनकडे केंद्रित आहे. त्यामुळे अझरबैजान-आर्मेनिया संघर्षासह सीआयएस देशांमध्ये अस्थिरता निर्माण झाली आहे. काही मध्य आशियाई देशांना सार्वभौमत्वाच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता वाटू लागली आहे. याचा फायदा घेत पाश्चिमात्य देशांना या क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याची आणि निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्याची संधी मिळाली आहे. शिवाय, युक्रेनशी संघर्ष सुरू झाल्यापासून रशियाकडून होणाऱ्या संरक्षण पुरवठ्यात घट झाल्याने शेजारी देशांना तुर्कस्तान, भारत आणि चीनसारख्या पर्यायी शस्त्रपुरवठादारांकडे वळावे लागले आहे. परिणामी, या देशांचे रशियावर असलेले अवलंबित्व कमी झाले आहे. सीएसटीओमधील वाढत्या शंका आणि सदस्य देशांमधील निर्माण झालेल्या दरीचा विचार करता, रशियाने व्यापक भू-राजकीय आणि भू-आर्थिक कारणांसाठी आपले प्रादेशिक वर्चस्व पुन्हा मिळवण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे.
रशियाने सामूहिक सुरक्षा सिद्धांतावर पुन्हा दिला भर
युक्रेन युद्धानंतर पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर लादलेल्या विविध निर्बंधांमुळे रशियाला शेजारील देशांकडे अधिक लक्ष द्यावे लागले आहे. या निर्बंधांचा रशियाच्या व्यापारावर मोठा परिणाम झाला असून, त्याला नव्या बाजारपेठा आणि व्यापारासाठी शेजारील देशांवर अधिकाधिक अवलंबून राहावे लागत आहे. पाश्चिमात्य देशांच्या वाढत्या उपस्थितीमुळे आर्थिक आव्हाने निर्माण झाली आहेत. आधीच रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण आहे, त्यातच या निर्बंधांमुळे अविश्वास आणि असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक सीआयएस देश, विशेषतः मध्य आशियातील, गॅस आणि तेल निर्यातीसाठी व्यापार मार्ग व पायाभूत सुविधांवर अवलंबून आहेत, आणि यात रशिया त्यांना सहकार्य करतो. मॉस्कोला सेंट्रल कॉरिडॉरसारख्या नवीन कनेक्टिव्हिटी मार्गांबद्दलही चिंता आहे. हा मिडल कॉरिडॉर सीआयएस देशांच्या माध्यमातून चीनला युरोपशी जोडतो. आतापर्यंत या व्यापारी मार्गांवर रशियाचे वर्चस्व होते, मात्र आता या मार्गांमध्ये वैविध्य येऊ लागले आहे.
इतकंच नव्हे, तर आजूबाजूच्या प्रदेशात चीनचा प्रभाव कमी करण्याचाही रशिया प्रयत्नशील आहे. चीन या भागात आपली सुरक्षा कारवाई वाढवत असून, रशियाला ती रोखायची आहे. शस्त्रास्त्र विक्रीच्या बाजारपेठेवर वर्चस्व प्रस्थापित करणे हे चीनचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. त्याचप्रमाणे, २०२० च्या नागोर्नो-काराबाख संघर्षानंतर दक्षिण कॉकेशसमधील अझरबैजानकडून तुर्कीच्या शस्त्रांच्या खरेदीत मोठी वाढ झाली आहे. तुर्कमेनिस्तानसारखे मध्य आशियाई देशही तुर्कस्तानकडून शस्त्रास्त्रे खरेदी करत आहेत. २०१९ मध्ये तुर्कस्तानमधून निर्यात होणाऱ्या शस्त्रांपैकी तब्बल २३ टक्के शस्त्रे तुर्कमेनिस्तानला पाठवली जात होती. सीआयएस देशांमधील संरक्षण पुरवठ्यात रशिया अद्यापही एक प्रमुख शक्ती आहे. मात्र, चीन आणि तुर्कस्तानकडून लष्करी तंत्रज्ञानाच्या विक्रीत सातत्याने होणारी वाढ या प्रदेशातील भूराजकीय बदलाचे स्पष्ट संकेत देते.
रशिया बाह्य शक्तींना, विशेषतः नाटो आणि अमेरिकेला, सीआयएस क्षेत्रातील भू-राजकीय आणि भू-आर्थिक दृष्टीने संभाव्य धोके मानतो. प्रादेशिक भू-राजकीय आणि सुरक्षा विषयक बाबींमध्ये आपला सामरिक फायदा टिकवून ठेवण्यासाठी, रशियाने सीआयएसच्या सदस्य देशांमध्ये लष्करी सहकार्य वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
२०२४ च्या पहिल्या दहा महिन्यांत, रशिया आणि सीआयएस सदस्य देशांमधील व्यापार १० टक्क्यांनी वाढून ९३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा अधिक झाला. विशेषतः, यापैकी ८५ टक्के व्यवहार राष्ट्रीय चलनात पार पडले. रशिया बाह्य शक्तींसोबत, विशेषतः नाटो आणि अमेरिकेसोबत, सीआयएस क्षेत्रातील भू-राजकीय आणि भू-आर्थिक धोके म्हणून पाहतो. प्रादेशिक भू-राजकीय आणि सुरक्षा विषयक बाबींमध्ये सामरिक आघाडी कायम ठेवण्यासाठी, रशियाने सीआयएस सदस्य देशांमध्ये लष्करी सहकार्य वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. एकात्मिक संरक्षण यंत्रणा उभारण्याचा रशियाचा प्रस्ताव या क्षेत्राला दिले जाणारे त्याचे महत्त्व अधोरेखित करतो. तथापि, सीआयएस सदस्य देशांचे परस्परविरोधी हितसंबंध आणि द्विपक्षीय संघर्ष रशियाच्या वर्चस्वाला आव्हान देत आहेत. काही बाह्य दबावांसह प्रादेशिक शक्ती आणि नाटो रशियाला त्याच्या प्रभावक्षेत्रात घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, सीआयएसमधील एकात्मिक संरक्षण प्रणालीसारख्या रशियाच्या पुढाकारांचे यश हे या आघाडीत उद्भवणाऱ्या अंतर्गत मतभेद आणि संघर्ष किती प्रभावीपणे हाताळले जातात, यावर अवलंबून असेल.
एजाज वाणी (पीएचडी) ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
