Author : Vivek Kumar

Expert Speak Raisina Debates
Published on Jul 11, 2024 Updated 0 Hours ago

वाढती लोकसंख्या आणि त्याचबरोबर शहरीकरणाचा वेग वाढल्यामुळे भारतीय शहरांमध्ये हवामान-प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांची तात्कालीन गरज निर्माण झाली आहे.

मजबूत शाश्वत पायाभूत सुविधांची वाढती मागणी

हा लेख जागतिक लोकसंख्या दिन 2024 या मालिकेचा भाग आहे. 


जागतिक लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. सध्या जगात 8 अब्जांहून अधिक लोकसंख्या असून 2050 पर्यंत ती 9.7 अब्जांवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. या वाढीचे केंद्रबिंदू आशिया असेल. भारतासारख्या वेगवान आर्थिक विकासाच्या वाटेत असलेल्या देशात 1.4 अब्जाहून अधिक लोकसंख्या आहे. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश म्हणून चीनला मागे टाकल्यानंतर, आशिया खंडातील वाढत्या लोकसंख्येचा भारतात सर्वाधिक वाटा सांभाळला जाईल. रोजगार, सुविधा आणि जीवनमान सुधारण्यासाठी ग्रामीण भागातून शहरांकडे होणारे स्थलांतर वाढत आहे. त्यामुळे शहरीकरणाबरोबरच लोकसंख्यावाढही होईल. भारताच्या 30% पेक्षा जास्त लोकसंख्या आधीच शहरांमध्ये राहते - ही संख्या 2030 पर्यंत 40% पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे सतत वाढत जाणार्‍या लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी टिकाऊ पायाभूत सुविधांची मागणी निर्माण होईल.

हवामान बदलामुळे पायाभूत सुविधांवर ताण पडणार आहे. विशेषत: उत्तरेकडील शहरांमध्ये उष्णतेच्या लाटांची वारंवारता वाढली आहे, त्यामुळे आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर बेंगलोरसारख्या मोठ्या शहरांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. हवामान घटनांच्या तीव्रतेत वाढ होत असल्याने, भारतीय शहरांमध्ये हवामान-प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांची गरज तात्कालीन बनली आहे.

हवामान बदलामुळे पायाभूत सुविधांवर ताण पडणार आहे. विशेषत: उत्तरेकडील शहरांमध्ये उष्णतेच्या लाटांची वारंवारता वाढली आहे, त्यामुळे आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर बेंगलोरसारख्या मोठ्या शहरांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे.

पायाभूत सुविधांच्या विकासात हवामान बदलाच्या आव्हानांचा समावेश करण्यासाठी व्यापक नियोजन आणि चालना देणार्‍या धोरणांची गरज आहे. नीती आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, 65% भारतीय शहरांमध्ये अद्याप विकास आराखडा नाही. अनियोजित शहरीकरणामुळे पर्यावरण आणि संसाधनांची हानी झाली आहे. NIUA च्या अभ्यासानुसार, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई 2014 पूर्वीच पर्यावरणाच्या कमाल मर्यादेवर पोहोचल्या होत्या. नॅशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हॅबिटॅट (NMSH) ने विकास नियोजनाचे महत्त्व अधोरेखित केले असले तरी, भारतीय शहरे हवामान आपत्तींसाठी जगातील सर्वात असुरक्षित आहेत. शाश्वत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी धोरण नियोजनात अधिक सक्रिय दृष्टीकोन आवश्यक आहे.

दीर्घकालीन समृद्धीसाठी टिकाऊ पायाभूत सुविधांमध्ये पर्यावरणाची काळजी आणि आर्थिक प्रगती यांचं संतुलन राखणं आवश्यक आहे. हवामान बदलासारख्या भविष्यातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी पायाभूत सुविधांचे नियोजन करावे. हवामान बदल आणि शहरीकरणाच्या वेगाने विकसित होणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी शहरांनी ज्ञान व्यवस्थापन फ्रेमवर्क तयार करणे आणि त्याचा वापर करणे आवश्यक आहे. स्थानिक माहितीच्या आधारे संसाधनांचा सर्वाधिक कार्यक्षम आणि टिकाऊ वापर शक्य आहे. ही माहिती स्थानिक स्तरावरच तयार होऊन समजली जाते. त्यामुळे, शहराच्या अतिस्थानिक गरजा आणि आव्हानांना समजून घेण्यासाठी आणि टिकाऊ उपाय शोधण्यासाठी व्यापक माहिती संकलन आवश्यक आहे. 

दीर्घकालीन समृद्धीसाठी टिकाऊ पायाभूत सुविधांमध्ये पर्यावरणाची काळजी आणि आर्थिक प्रगती यांचं संतुलन राखणं आवश्यक आहे.

भारतीय शहरांच्या दीर्घकालीन विकासासाठी धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. मात्र सध्या पाणी, वाहतूक, ऊर्जा आदी विभाग वेगळे असून स्वतंत्र रित्या काम करतात. यामुळे संसाधन व्यवस्थापनात अडचणी येतात. वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी संसाधने आधीच कमी पडत आहेत. त्यामुळे, मर्यादित संसाधनांचा कार्यक्षम वापर आणि टिकाऊ विकासाच्या आव्हानांना एकत्रित तोंड देण्यासाठी व्यापक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. अलीकडील अहवालात पाणी, अन्न आणि ऊर्जा यांच्या परस्पर संबंधावर भर दिला जात आहे. पण, भारतीय शहरांमध्ये अशा सर्वांगीण दृष्टिकोनाची अंमलबजावणी करणे हे संस्थात्मक आव्हान आहे. उदाहरणार्थ, अन्नधान्य उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन दिल्यास पाण्याचा वापर आणि प्रदूषण वाढण्याची शक्यता असते, तसेच ऊर्जा मागणीही वाढू शकते. त्याचप्रमाणे, ऊर्जा पुरवठा वाढवल्याने सिंचनासाठी आणि वापरासाठी पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ शकते. म्हणून, शहराच्या पातळीवर विविध क्षेत्रांचे समन्वय आणि एका क्षेत्राचा परिणाम दुसऱ्यावर होणारा प्रभाव लक्षात घेणे आवश्यक आहे. दीर्घकालीन टिकाऊ विकास आणि वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हे समन्वय अत्यावश्यक आहे.

वाढत्या लोकसंख्येसोबत शहरांचा विकास साधण्यासाठी हवामान बदलाचा विचार करावा लागणार आहे. यामध्ये सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रांचे सहयोग आवश्यक आहे. सरकारच्या प्रयत्नांना साथ देऊन खासगी क्षेत्र हवामान-प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांसाठी निधी पुरवठा करू शकते. कमी कार्बन उत्सर्जन आणि ऊर्जा-कुशल विकासासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) ही एक प्रभावी रणनीती ठरेल. परंतु, खासगी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी निधी उभारणीच्या नवीन पद्धतींची गरज आहे. ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर हबच्या मते, गेल्या काही वर्षांत खाजगी निधी स्थिर राहिला आहे, तर पायाभूत सुविधा निधीतील तफावत मल्टी-ट्रिलियन-डॉलरच्या आकड्यांवर पोहोचली आहे. त्यामुळे, विकासाच्या स्पष्ट धोरणांसह आकर्षक प्रोत्साहनांची रचना करून दीर्घकालीन टिकाऊ पायाभूत सुविधांमध्ये खासगी क्षेत्राला गुंतवून घेणे सरकारसाठी आवश्यक आहे.

वाढत्या लोकसंख्येसोबत शहरांचा विकास साधण्यासाठी हवामान बदलाचा विचार करावा लागणार आहे. यामध्ये सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रांचे सहयोग आवश्यक आहे.

भारतीय विकासाची धुरा पुढे नेण्यात शहरांची भूमिका अत्यावश्यक आहे. परंतु, तीव्र गतीने वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या दबावाचा सामना करण्यासाठीही त्यांना सज्ज व्हायला हवे. 2050 पर्यंत शहरांमध्ये राहणाऱ्या अतिरिक्त 456 दशलक्ष लोकांसाठी टिकाऊ पायाभूत सुविधा विकसित करणे आवश्यक आहे. हवामान आपत्तींचा वाढता धोका या आव्हानांना आणखी बिकट करतो. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी, संस्थांनी एकत्र येऊन दीर्घकालीन आणि सर्वांगीण धोरणाची चौकट तयार करणे आवश्यक आहे. ही चौकट सतत वाढणाऱ्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि भविष्यासाठी नियोजन करण्यासाठी मार्गदर्शन करेल.


विवेक कुमार हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये संशोधन सहाय्यक आहेत.
    

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.