जागतिक स्तरावरची वाढती अण्वस्त्रे शस्त्रास्त्रे आणि धोरणात्मक स्थिरतेची मागणी

स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI) च्या 2024 वार्षिक अहवालाच्या प्रकाशनाची भारतात मोठ्या प्रमाणावर नोंद घेतली गेली, परंतु चुकीच्या कारणांमुळे. भारतीय अण्वस्त्रसाठा आता पाकिस्तानपेक्षा मोठा आहे. भारताकडे पाकिस्तानपेक्षा दोन जास्त म्हणजे 172 अस्त्रे आहेत, असे अण्वस्त्रांचे प्रकार आणि संख्या वाढवण्याबाबतच्या प्रकरणात म्हटले आहे. 

जगभरातील शस्त्रागारांचे सतत आधुनिकीकरण आणि वाढ होत असल्याचे अहवालाचे निरीक्षण आहे आणि याकडे खरे लक्ष देण्याची गरज आहे. रशिया आणि नाटो यांच्या आण्विक वक्तृत्वात सातत्याने वाढ झाली आहे. त्यातच आमची आण्वस्त्रे सज्ज ठेवण्याची आवश्यकता असू शकते, असे नाटोचेही म्हणणे आहे. 

चीनमध्ये गुणवत्ता आणि संख्या या दोन्हींमध्ये कदाचित सर्वात जास्त वाढ झाली आहे. हा खुलासा भारतासाठी अधिक महत्त्वाचा आहे. चीनचे शस्त्रागार अमेरिका आणि रशियाच्या तुलनेत लहान असले तरी ते भारतीय शस्त्रागाराच्या जवळपास तिप्पट आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.

Nuclear forces of select countries January 2024

Source: SIPRI Yearbook 2024 p.272

SIPRI च्या अहवालानुसार चीनच्या आण्विक शस्त्रागाराचा अंदाज जानेवारी 2023 मध्ये 410 वॉरहेड्सवरून जानेवारी 2024 मध्ये 500 पर्यंत वाढला आहे आणि तो वाढतच राहील, अशी शक्यता आहे. चीन क्षेपणास्त्रांवर जवळजवळ दोन डझन वॉरहेड्स तैनात करत असेल, असाही अंदाज या अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. पाकिस्तान आणि भारतातील सर्व चिनी शस्त्रास्त्रे नियंत्रित वातावरणात साठवली जातात हेही लक्षात घ्यायला हवे.

भारताचे शस्त्रागार 2023 मधील 164 वरून 172 पर्यंत वाढले. त्यामुळे आता भारताकडे पाकिस्तानपेक्षा जास्त अण्वस्त्रे आहेत. चीनला लक्ष्य करणारी लांब पल्ल्याची आणि अधिक सक्षम क्षेपणास्त्रे विकसित करण्याचाही भारताचा प्रयत्न दिसतो.

भारताचे शस्त्रागार 2023 मधील 164 वरून 172 पर्यंत वाढले. त्यामुळे आता भारताकडे पाकिस्तानपेक्षा जास्त अण्वस्त्रे आहेत. चीनला लक्ष्य करणारी लांब पल्ल्याची आणि अधिक सक्षम क्षेपणास्त्रे विकसित करण्याचाही भारताचा प्रयत्न दिसतो.

री-एंट्री व्हेईकल तंत्रज्ञानाद्वारे (MIRV) एकाच क्षेपणास्त्रावर अनेक आण्विक शस्त्रे वितरीत करण्यास सक्षम असलेल्या काही देशांच्या क्लबमध्ये भारताने प्रवेश केला आहे, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 11 मार्च रोजी केली. अग्नी-V च्या पहिल्या चाचणी उड्डाणाने हे उद्दिष्ट साध्य झाले. भारताचे सर्वात लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्राची क्षमता 5 हजार किमी पेक्षा जास्त आहे.

SIPRI अहवालानुसार भारतीय शस्त्रागार सध्या साठ्याच्या स्वरूपातच आहे. जिथे वॉरहेड आणि मिसाइल सामग्री वेगळी ठेवली जाऊ शकते तिथे ते डी-मेटेड आहे की नाही हे स्पष्ट नाही. परंतु हा केवळ तात्पुरता उपाय असू शकतो. कारण भारत अग्नी सारखी अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे देखील विकसित करतो आहे. यामध्ये संपूर्ण क्षेपणास्त्र आणि वॉरहेड प्रक्षेपणासाठी तयार असलेल्या डब्यात साठवली जातात आणि ती कार्यान्वित करण्यासाठी सज्ज असतात. परंतु भारतासारख्या देशांनी अण्वस्त्रांवर राजकीय नियंत्रण ठेवण्यासाठी डी-मॅटिंगचा वापर केला आहे. त्यामुळे भारत खरोखरच अग्निशस्त्र तैनात ठेवण्याचा निर्णय घेतो की नाही हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

अण्वस्त्रांच्या सज्जतेशी याचा विशेष संबंध आहे. नोव्हेंबर 2018 मध्ये भारताची पहिली बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र पाणबुडी असलेल्या INS अरिहंतने आपली पहिली प्रतिबंधात्मक गस्त पूर्ण केली. त्यानंतर भारताने औपचारिकपणे आपली आण्विक सज्जता घोषित केली. याचा अर्थ अरिहंतने अण्वस्त्रांनी सुसज्ज बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे घेऊन समुद्रात गस्त घालण्यास सुरुवात केली आहे.

डी-मॅटिंग रणनीती समुद्रातून बाहेर पडलेल्या अणुशक्तीवर चालणाऱ्या क्षेपणास्त्रासह कार्य करू शकत नाही. त्याच्याशी संपर्क ठेवणे कठीण असते. यात क्षेपणास्त्रे सदैव सज्ज असणे आवश्यक आहे आणि कॅप्टन आणि किंवा कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रक्षेपण अधिकाराचे पूर्व-प्रतिनिधी असणे आवश्यक आहे.

2003 मध्ये एका माध्यमांसाठी काढलेल्या एका पत्रकात भारतीय अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर न करण्याची वचनबद्धता दर्शवली आहे. त्याचबरोबर विश्वासार्ह किमान प्रतिबंध असणे आवश्यक आहे असेही यात म्हटले आहे. भारतीय शस्त्रे केवळ भारतीय भूभागावर किंवा सैन्यावर आण्विक, रासायनिक किंवा जैविक शस्त्रांच्या हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी वापरली जातील. पहिल्या हल्ल्याचे आण्विक प्रत्युत्तर मोठ्या प्रमाणावर असेल आणि नुकसान रोखण्यासाठी डिझाइन केलेले असेल, असेही या पत्रकात म्हटले आहे.

‘अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर करणार नाही’ या प्रतिज्ञेच्या विश्वासार्हतेवर अनेक वेळा प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. भारताच्या विकसित होत असलेल्या क्षमता आणि भारतीय अधिकाऱ्यांच्या विधानांवरून, भारत ‘प्रथम वापर नाही’ या वचनबद्धतेपासून दूर जात असल्याचे सूचित होते, असे अनेकांचे मत आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी 2014 मध्ये म्युनिक सुरक्षा परिषदेत केलेले विधान पाहिले तर हे लक्षात येते. भारत आपला पवित्रा ‘विश्वासार्ह किमान प्रतिबंध’ वरून ‘विश्वसनीय प्रतिबंध’ मध्ये बदलत आहे, असे डोवाल यांनी सूचित केले होते.

परंतु 10 वर्षांनंतरही भारताचे शस्त्रागार लहान असल्याचेच दिसून येईल. लष्करी आणि आर्थिक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी अणु सिद्धांतवादी प्रतिशक्ती धोरण म्हणून स्वीकारणे भारतासाठी अव्यवहार्य आहे. थोडक्यात, ‘मोठा बदला घेण्याचा धोका’ हा भारतीय सिद्धांताचा केंद्रबिंदू आहे.

चीन: भारताची वाढती चिंता

चिनी शस्त्रागाराचा विकास आणि किमान प्रतिबंध आणि प्रथम वापर नाही या पवित्र्यापासून दूर जाणे ही भारताची सर्वात मोठी चिंता आहे. अलिकडच्या वर्षांत उत्तर चीनच्या दोन भागात चीन क्षेपणास्त्रे विकसित करत आहे. या उपग्रह प्रतिमांनी जगाचे लक्ष वेधले आहे. 

जानेवारी 2024 मध्ये चिनी शस्त्रागाराच्या मूल्यांकनात बुलेटिन ऑफ ॲटोमिक सायंटिस्ट्सने नमूद केले आहे की चिनी अणु शस्त्रागाराचे आधुनिकीकरण अलिकडच्या वर्षांत वेगवान आणि विस्तारित स्वरूपात झाले आहे.

चीनने जमीन-आधारित आणि समुद्र-आधारित क्षेपणास्त्रे आणि बॉम्बर्सद्वारे वितरणासाठी अंदाजे 440 आण्विक वॉरहेड्सचा साठा तयार केला आहे, असा अंदाज आहे. तसेच आणखी 60 वॉरहेड्सचे उत्पादन केले गेले आहे आणि अतिरिक्त शस्त्रे आणि सायलो-आधारित क्षेपणास्त्रांचे उत्पादनही सुरू आहे.

चीनने 2023 च्या निवेदनात ‘प्रथम वापर नाही’ या धोरणाचा पुनरुच्चार केला आहे आणि आपले शस्त्रागार स्व-संरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या किमान पातळीवर आहे, असेही म्हटले आहे. आम्ही अण्वस्त्रांचा वापर करणार नाही किंवा अण्वस्त्र नसलेल्या देशांविरुद्ध ते वापरण्याची धमकी देणार नाही, असेही प्रतिपादन केले आहे. कोणत्याही अण्वस्त्रांच्या शर्यतीत आम्ही सहभागी होणार नाही, असेही चीनने नमूद केले आहे. मात्र आपली किमान क्षमता म्हणजे काय आणि शस्त्रांस्त्रांची स्पर्धा म्हणजे नेमकी कोणती हे चीनने स्पष्ट केलेले नाही. 

भारतासाठी इथे येथे एक समस्या आहे. बुलेटिन ऑफ ॲटोमिक सायंटिस्ट्स च्या 2010 च्या अंदाजानुसार चीनकडे बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रे, पाणबुडी-लाँच केलेली क्षेपणास्त्रे आणि बॉम्बर्ससाठी सुमारे 175 वॉरहेड्स आहेत. भारतीय अण्वस्त्र दलांकडे बॉम्बर आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांसाठी जवळपास 118 वॉरहेड्स आहेत, असा बुलेटिन ऑफ ॲटोमिक सायंटिस्ट्सचा अंदाज होता. काही वॉरहेड्स पाणबुडीच्या प्रक्षेपणासाठी तयार केल्या होत्या, असेही त्यात नमूद केले होते.

चिनी लोक आता आणखी मोठ्या शस्त्रागाराकडे म्हणजे 1 हजार वॉरहेड्सकडे जात आहेत, असे या संस्थेने म्हटले होते. हे कोणत्याही भारतीय क्षमतेला सहज ओलांडू शकते. सायबर आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, अँटी-बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे, भारतीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र साठवण क्षेत्रे आणि सायलोवरील पारंपारिक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र हल्ले तसेच भारताभिमुख पाकिस्तानी शस्त्रागाराची वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन चीनने ही रणनीती आखली आहे.

चिनी लोक आता आणखी मोठ्या शस्त्रागाराकडे म्हणजे 1 हजार  वॉरहेड्सकडे जात आहेत, असे या संस्थेने म्हटले होते. हे कोणत्याही भारतीय क्षमतेला सहज ओलांडू शकते.

1998 मध्ये थर्मोन्यूक्लियर किंवा हायड्रोजन बॉम्बच्या चाचणीत भारताला अपयश आले नसते तर ही समस्यादेखील हाताळता आली असती. तीन किंवा चार हायड्रोजन बॉम्ब मोठ्या शहराचा नाश करू शकतात. परंतु त्यासाठी 100-200 किलोटन ऊर्जा उत्पन्न होणे आवश्यक असते. 1998 भारतीयांनी थर्मोन्यूक्लियर उपकरणाची चाचणी केली. त्याचे उत्पादन 200 kT पर्यंत जाऊ शकते परंतु ही चाचणी अयशस्वी झाली. 12 kT चे उत्पादन असलेले दुसरे जुने उपकरण यशस्वी झाले. तसेच अनेक प्रायोगिक उपकरणांची चाचणीही यशस्वी झाली. यामध्ये बूस्टेड फिशन अस्त्राचा समावेश आहे. चीनच्या वाढलेल्या शस्त्रागारामुळे अचानक होणाऱ्या हल्ल्याचा धोका आहे. यामुळे भारतात असुरक्षिततेची भावना आहे. 

MIRVing हा त्यावरचा एक उपाय आहे. यामुळे वॉरहेड्स त्यांच्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वाढते. दुसरे म्हणजे MIRVs मुळे भारताकडे आपले लक्ष्य गाठण्यासाठी पुरेशी अग्निशक्ति असेल. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर पाच वॉरहेड्स एका थर्मोन्यूक्लियर बॉम्बची कमतरता भरून काढू शकतात. भारताने आपल्या शस्त्रागाराचा विस्तार करणे हा एक पूर्ण उपाय आहे. चीनविरूद्धची ही मूलभूत वितरण प्रणाली असेल आणि यात MIRV क्षेपणास्त्रे असतील. त्यांच्याकडे चीनला परावृत्त करण्यासाठी पुरेशी संख्या असणे आवश्यक आहे. तरच ब्लू स्ट्राइक काम करू शकणार नाही.

भारताने आपल्या शस्त्रागाराचा विस्तार करणे हा एक पूर्ण उपाय आहे. चीनविरूद्धची ही मूलभूत वितरण प्रणाली असेल आणि यात MIRV क्षेपणास्त्रे असतील. त्यांच्याकडे चीनला परावृत्त करण्यासाठी पुरेशी संख्या असणे आवश्यक आहे. तरच ब्लू स्ट्राइक काम करू शकणार नाही.

भारतीय विस्तारामुळे पाकिस्तानचाही विस्तार होईल. त्यामुळे जागतिक स्तरावर अण्वस्त्रांवर निर्बंध घालण्याचा विचार करण्याची गरज आहे. अमेरिका आणि रशियाने त्यांच्या शस्त्रास्त्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट केली असली तरी त्यांची शस्त्रास्त्रे सध्याच्या चीनच्या अंदाजापेक्षा 10 पट आहेत. तसेच पुढील कपातीची प्रक्रियाही थांबलेली दिसते.

पुढील मार्ग

यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग म्हणजे जागतिक वाटाघाटी. यामध्ये किमान प्रतिबंधाची संकल्पना परिभाषित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. याचा अर्थ हल्लेखोरांच्या नागरी आणि राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांचे नुकसान टाळणे असा होतो. त्यामुळे सध्याची परिस्थिती अस्थिर होण्याऐवजी धोरणात्मक स्थिरतेला प्रोत्साहन देते.  

एखाद्या देशाला त्याच्या शस्त्रागारासाठी काय हवे आहे याची उत्तरे मिळवण्यासाठी आणि नंतर त्या समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी बहुपक्षीय संभाषण आवश्यक आहे. हे मुद्दे अजिबातच सोपे नाहीत. कारण काही देशांमध्ये एकच विरोधक आहेत तर काही देशांमध्ये अनेक विरोधक आहेत.

500 ते 1000 वॉरहेड्सच्या दरम्यान शस्त्रागारांवर मर्यादा घालण्याचा विचार करणे शक्य आहे. तथापि असे केवळ मोठ्या शक्ती करू शकतात. इस्त्रायल, फ्रान्स, युनायटेड किंगडम, उत्तर कोरिया आणि पाकिस्तान यासारखे लहान देश कमी संख्येने समाधानी असतील. परंतु जर आपण अण्वस्त्रांची सर्वाधिक संख्या वेगाने खाली आणू शकलो तर जगभरातील शस्त्रागारांची संख्या ठराविक कालावधीत कमी होण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.

मनोज जोशी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे प्रतिष्ठित फेलो आहेत.

• International Affairs
• America
• China
• European Union
• India
• Russia and Eurasia
• Agni-V Missile
• China's Nuclear Arsenal
• Global Nuclear Weapons
• India-China relations
• Indian nuclear doctrine
• INS Arihant
• MIRV Technology
• No First Use policy
• SIPRI Yearbook 2024

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT