महिलांची सुरक्षा, सोय आणि सुविधा यांना प्राधान्य देणाऱ्या धोरणांचा अवलंब करत, एक सर्वसमावेशक आणि न्याय्य सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था दिल्लीमध्ये विकसित करता येऊ शकते.
.png)
भारतातील झपाट्याने शहरीकरण होत असलेले दिल्ली शहर हे सार्वजनिक वाहतुकीचे प्रमुख साधन म्हणून दिल्ली मेट्रो आणि दिल्ली परिवहन महामंडळच्या (दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन – डिटीसी) बसेसवर अवलंबून आहे. शहराच्या विकास योजनेमध्ये ग्रामीण सेवा, ऑटो-रिक्षा, सायकल रिक्षा, ई-रिक्षा, टॅक्सी आणि आंतरराज्यीय बस सेवा यांसारख्या पॅराट्रांझिट मोडद्वारे लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी असलेल्या प्रणालींचा विस्तार करण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. असे असले तरी, या व्यवस्था जेंडर न्यूट्रल म्हणजेच लिंग-तटस्थ नाहीत. शहरी योजना, मोबिलीटी डिझाइन आणि सामाजिक-आर्थिक घटक यांची दिल्लीतील महिला चळवळीचे सक्षमीकरण किंवा त्यामध्ये अडथळा आणण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे.
सार्वजनिक, मध्यवर्ती तसेच नॉन मोटराईज्ड वाहतूकीचा समावेश असलेल्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमध्ये कामासंबंधीच्या ८४ टक्के प्रवासासाठी भारतीय शहरांमध्ये स्त्रिया या सार्वजनिक वाहतूकीचा वापर करतात. परंतू, अनेकदा जेंडर अव्हर्स मोबिलीटी फ्रेमवर्क्स हे पॉवर डायनॅमिक्सला बळकटी देतात. त्यामुळे भारतीय शहरे पुरुषांद्वारे आणि त्यांच्यासाठी कशाप्रकारे डिझाईन केली जातात हे स्पष्ट होते. महिलांच्या या प्रवासामध्ये दिल्ली वाहतूक व्यवस्थेसमोरील आव्हाने कोणती? प्रत्येकासाठी प्रवास सुरक्षित करण्याच्यादृष्टीने विद्यमान शहरी वाहतूक फ्रेमवर्कमध्ये कोणते बदल करता येऊ शकतात? महिलांची सुरक्षा आणि सुलभता वाढवण्यासाठी दिल्लीच्या वाहतूक योजनांमध्ये अधिक समावेशकता कशाप्रकारे आणता येऊ शकेल? हे प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित आहेत.
दिल्लीच्या सार्वजनिक परिवहन धोरणांमधील महत्त्वांच्या पदांमध्ये लैंगिक वैविध्य नसल्यामुळे महिलांना येणाऱ्या अनुभवांकडे आणि त्यांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. उदाहरणार्थ, परिवहन विभागामध्ये जर केवळ दोन महिला प्रतिनिधी असतील तर लिंग-संबंधित अनेक समस्यांवर तोडगा काढणे अशक्यप्राय ठरू शकते. प्रकाशाची पुरेशी व्यवस्था नसलेले बस स्टॉप्स तसेच महिलांसाठी विशेष वेटिंग रूम्सशी सोय नसल्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक करणे महिलांसाठी सोयीचे नसते. दिल्लीमध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणामध्ये ८८ टक्के महिलांनी सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये लैंगिक छळाचा अनुभव आल्याची तक्रार केली होती, परंतु यापैकी फक्त १ टक्के घटनांमध्ये पोलिसांकडे तक्रार करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. याव्यतिरिक्त, लास्ट माईल कनेक्टिव्हीटीतील त्रुटी, दिव्यांची पुरेशी सोय नसलेले रस्ते, अतिक्रमण झालेले फुटपाथ, असुरक्षित भुयारी मार्ग आणि सार्वजनिक उद्यानांमध्ये चोरांचा असलेला सुळसुळाट यामुळे असुरक्षित वातावरण निर्माण होते.
दिल्लीच्या सार्वजनिक परिवहन धोरणांमधील महत्त्वांच्या पदांमध्ये लैंगिक वैविध्य नसल्यामुळे महिलांना येणाऱ्या अनुभवांकडे आणि त्यांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
२०१९ मध्ये मोफत बस योजना सुरू करण्यात आली असली तरी २९ टक्क्यांहून अधिक महिलांनी बसचा क्वचित वापर केल्याचे समोर आले आहे, तसेच पुरुष प्रवासी आणि चालकांकडून छळ होत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. डीटीसी कर्मचाऱ्यांच्या मते, टक लावून पाहणे, छेडछाड करणे आणि स्पर्श करणे यांसारख्या घटनांचा दैनंदिन छळाच्या घटनांमध्ये समावेश होतो. बसमधील अरुंद जागा आणि मर्यादित आसनांमुळे जास्त गर्दी होते, ज्यामुळे महिलांना असुरक्षित वाटते. अपुरा प्रकाश आणि बस स्टॉपवरील गैरसोय यांमुळे हल्ल्याबाबतचा धोका अधिकच वाढतो. मेट्रोच्या उच्च भाड्यांमुळे कमी उत्पन्न असलेल्या महिलांवर बोजा पडतो. ५० टक्क्यांहून अधिक लोकांना दिल्ली मेट्रो परवडणारी नाही. समाजातील वंचित घटक तसेच अनौपचारिक क्षेत्रातील महिला सुरक्षिततेची चिंता टाळण्यासाठी आणि घरगुती कामे व्यवस्थापित करण्यासाठी अनेकदा घराच्या जवळ नोकरी शोधतात. त्यामुळे ही समस्या अधिक जटील आणि गंभीर आहे.
उत्तम शहरी प्रशासन आणि सहभागात्मक विकासासाठी सुरक्षित आणि सर्वसमावेशक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली महत्त्वाची भुमिका बजावते. जेंडर रिस्पॉन्सिव्ह अर्बन मोबिलिटी सक्षम करण्यासाठी वर्ल्ड बँकेच्या टूलकिटमध्ये महिलांनी चालवलेले पोलीस नियंत्रण कक्ष, हेल्पडेस्क आणि क्लोज-सर्किट टेलिव्हिजन (सीसीटीव्ही) यांवर भर देण्यात आला आहे. यामुळे पाळत ठेवणे सोपे जाते व अशाप्रकारे महिलांना त्रास देणाऱ्यांना जागेवरच दंड किंवा अटक करणे शक्य होते. सार्वत्रिकपणे लागू होऊ शकत नसलेल्या पण मूलभूत गरजांना प्राधान्य देणाऱ्या ग्लोबल साउथच्या शहरांमध्ये अशाप्रकारची फ्रेमवर्क सार्वजनिक प्रवासादरम्यान महिलांची सुरक्षा वाढवण्यासाठी मौल्यवान मार्गदर्शक तत्त्वे प्रदान करतात.
युएनडीपी, युएन वुमन नेपाळ तसेच लिगल एड अँड कन्सल्टन्सी सेंटर द्वारे आयोजित वुमन सेफ्टी ऑडिटमध्ये सार्वजनिक जीवनात स्त्रियांच्या सुरक्षिततेभर देणारी जेंडर रिस्पॉन्सिव्ह स्पेस तयार करण्यासाठी सरकारी अधिकारी, सेवा प्रदाते आणि महिलांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांचा समावेश असावा यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी पाळत ठेवण्यासाठी ड्रायव्हर, कंडक्टर, गार्ड आणि स्थानिक दुकानदार यांसारख्या सेवा प्रदात्यांचा समावेश असलेला जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
दक्षिण कोरियामध्ये, कन्व्हिनियंट सेऊल पॉलिसी अंतर्गत हल्ल्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी कॅमरांची संख्या वाढवण्यात आली आहे तसेच महिलांच्या रात्रीच्या प्रवासासाठी प्रगत टॅक्सी ट्रॅकिंग प्रणालीही लागू करण्यात आली आहे. सेऊलने पायऱ्यांची उंची कमी करून आणि हंप टाईप क्रॉसवॉक स्थापित करून पदपथ सुधारले आहेत. इक्वाडोरमधील क्विटोमध्ये 'हॅरेसमेंट' या कीवर्डसह आणि बसच्या आयडेंटीटी मार्करसह एसएमएसद्वारे लैंगिक छळाचे रिअल-टाइम रिपोर्टिंग करता येते. यामध्ये तात्काळ प्रतिसाद मिळतो व बस ड्रायव्हरला अलार्म सक्रिय करण्यासाठी सतर्क केले जाते. तसेच पुढील तीन मिनिटांत स्टॉप हॅरेसमेंट ब्रिगेडकडून पीडित व्यक्तीशी संपर्क साधला जातो व तक्रार नोंदवण्याचे आणि संरक्षण सेवांचे पर्याय खुले करून दिले जातात.
दक्षिण कोरियामध्ये, कन्व्हिनियंट सेऊल पॉलिसी अंतर्गत हल्ल्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी कॅमरांची संख्या वाढवण्यात आली आहे तसेच महिलांच्या रात्रीच्या प्रवासासाठी प्रगत टॅक्सी ट्रॅकिंग प्रणालीही लागू करण्यात आली आहे.
टोरंटोच्या लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटीमध्ये वेटिंग एरियाज आणि इंटरकॉमद्वारे स्टेशन ऑपरेटरशी बोलण्याची सोय करण्यात आली आहे. बिटवीन स्टॉप्स प्रोग्राम अंतर्गत रात्री ९ ते सकाळी ५ या वेळेत महिलांना त्याच्या इच्छित स्थळी बस थांबवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. व्हिएन्नामधील जेंडर रिस्पॉन्सिव्ह सार्वजनिक वाहतुक उत्कृष्ट प्रकारची आहे, या व्यवस्थेतील वाहतूक प्राधिकरणामध्ये महिलांचे उच्च प्रतिनिधित्व आहे. शहरामध्ये अतिरिक्त प्रकाशव्यवस्था, मोबाइल स्टाफ, रात्रीच्या वेळी अतिरिक्त सुरक्षा, आणि इमर्जंन्सी बटणांचा सुधारित पायाभूत सुविधांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या व्यवस्थेमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये नियुक्त केले जात नाही, ज्यामुळे सुरक्षिततेत आणखी भर पडली आहे.
काही भारतीय शहरांनीही लक्षणीय प्रगती केली आहे. उदाहरणार्थ, भुवनेश्वरमध्ये, कॅपिटल रिजन अर्बन ट्रान्सपोर्टने महिला बस कंडक्टरची नियुक्ती करून तसेच महिला व ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना बस आणि ई-रिक्षा ऑपरेटर म्हणून प्रशिक्षण देऊन कर्मचाऱ्यांमधील महिलांचे प्रतिनिधित्व ४० टक्क्यांनी वाढवले आहे. यामध्ये कोलकत्ता शहराचा विशेष उल्लेख करणे गरजेचे आहे. कोलकत्ता शहरामध्ये सकाळपासून रात्रीपर्यंत महिलांसाठी विशेष बस सेवा चालवली जाते. या सेवेमुळे कार्यालयीन गर्दीच्या वेळी आणि बसमधील गर्दीपासून स्त्रियांची सुटका होते.
दिल्लीमधील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सर्वसमावेशक करण्यासाठी दिल्ली सरकारने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. यामध्ये मेट्रोमध्ये देण्यात आलेल्या चिन्हांमधील स्पष्टता व सीसीटीव्ही देखरेखीसह महिलांसाठी दिल्ली मेट्रोमधील पहिला डबा आरक्षित करणे यांचा समावेश आहे. यासोबतच क्विक अॅक्शन टीम्स संध्याकाळनंतर गस्त वाढवतात. महिला सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या तैनातीमुळे सुरक्षेत वाढ झाली आहे व गुन्हेगारांवर त्वरित कारवाई करण्यास मदत झाली आहे. २०२२ मध्ये, डीटीसीने ८८ नियमित बस आणि ३० लेडीज स्पेशल बसेससह रात्रीच्या सेवेचा विस्तार केला आहे. तसेच बस कर्मचाऱ्यांमध्ये या प्रश्नाबाबत जागृकता निर्माण करण्यासाठी विविध उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. महिला विशेष बसेसमध्ये २५ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव करण्यात आल्या आहेत. मार्शल आणि होमगार्ड यांमुळे सुरक्षा प्रयत्नांना बळकटी मिळालेली आहे. डीटीसीने महिलांना जड आणि हलकी वाहने चालवण्याचे मोफत प्रशिक्षण देणे सुरू केले आहे. २०२२ मध्ये महिला डीटीसी बस चालकांची संख्या ११ वरून २०२४ मध्ये ६० पर्यंत वाढली आहे. मात्र, या सर्वांची अंमलबजावणी करताना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे.
धोरण, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक दृष्टिकोन यांमधील प्रयत्नांचा समावेश असलेल्या या अडथळ्यांना तोंड देण्यासाठी एक शाश्वत, बहुआयामी दृष्टीकोन आवश्यक आहे. यासाठी सेफ्टी ऑडिटद्वारे बस स्टॉप आणि इंटरचेंज स्टेशनसह लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटीमधील समस्या ओळखणे गरजेचे आहे. वन दिल्ली ॲपद्वारे रिअल-टाइम बस आगमन डेटा उपलब्ध असला तरी केवळ २ टक्के महिलांना त्याबद्दल माहिती आहे. शाळांमध्ये, सोशल मीडियावर, महाविद्यालयांमध्ये आणि सार्वजनिक टाऊन हॉलमध्ये जनजागृती मोहीम राबवणे अत्यावश्यक आहे. सुरक्षित वाटा आणि रस्ते यांसाठी जागोरी आणि वुमन इन सिटीज इंटरनॅशनलद्वारे जेंडर सेफ्टी ऑडिट करणे अत्यावश्यक आहे.
धोरण, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक दृष्टिकोन यांमधील प्रयत्नांचा समावेश असलेल्या या अडथळ्यांना तोंड देण्यासाठी एक शाश्वत, बहुआयामी दृष्टीकोन आवश्यक आहे.
वारंवार उल्लंघनासाठी दंडात्मक उपायांसह अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी बस स्टॉपवर देखरेख प्रणाली लागू करणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी बस थांबे धोरणात्मकदृष्ट्या स्थित असावेत, चांगल्या प्रकारे जोडलेले असावेत आणि आणीबाणीच्या परिस्थितीसाठी चांगली दृश्यमानता आणि पॅनिक बटणांची सुसज्जता असणे आवश्यक आहे. समतोल दृष्टिकोनासाठी विविध पुढाकारांमध्ये अनेक भागधारकांचा समावेश असणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, सेफ्टीपिनच्या डीटीसी, पर्पज इंडिया आणि यंग लीडर्स फॉर ॲक्टिव्ह सिटिझनशीप यासोबतच्या सहकार्यामधून दिल्ली बस टर्मिनल्सच्या सुरक्षिततेचे आणि प्रवेश योग्यतेचे मूल्यांकन करणे आणि मुख्य कृती प्रदान करणे शक्य आहे.
जेंडर रिस्पॉन्सिव्ह मोबिलीटी सिस्टिमसाठी पायाभूत सुधारणा आवश्यक आहेत. पुरेशा पदपथांसह पादचारी-अनुकूल वातावरण तयार केल्याने सर्वांसाठी चालणे सुलभ होऊ शकते. चालण्यासाठी रस्ते आणि सायकलिंग ट्रॅक यांची संख्या वाढवल्यास गाड्यांचा वापर न करणाऱ्या महिलांसाठी कनेक्टिव्हिटीच्यादृष्टीने फायदा होऊ शकतो. अहमदाबादसारख्या शहरांमध्ये रस्त्यावरील विक्रेत्यांच्या उपस्थितीतही महिलांना सुरक्षित वाटते. अशा अनौपचारिक पद्धती या सध्याच्या पद्धतींना पूरक ठरू शकतात. याव्यतिरिक्त, महिला आकृत्या असलेले पादचारी सिग्नलसारखी लिंग-समावेशक चिन्हे ही समाजातील समावेशाच्या भावनेला प्रोत्साहन देण्यास मदत करतात.
दिल्लीच्या सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रातील महिलांचे अत्यल्प प्रतिनिधित्व हे प्रणाली डिझाइनमधील महिलांच्या दृष्टीकोनाची गरज अधोरेखित करणारे आहे. सार्वजनिक वाहतूक प्राधिकरणांमध्ये जेंडर अडव्हायजरी कमिटी (जीएसी) स्थापन केल्यास लिंग समानतेला प्राधान्य मिळू शकते. ही समिती लिंग-प्रतिसादात्मक नियोजन, अंमलबजावणी आणि मूल्यमापन सुनिश्चित करण्यासाठी वाहतूक योजनांचे पुनरावलोकन करू शकते. ही कमिटी सार्वजनिक वाहतुकीचे लिंग-संवेदनशील नियोजन, डिझाइन, अंमलबजावणी आणि देखरेखीसाठी क्षमता-निर्मिती कार्यक्रम देखील विकसित करू शकते. जागोरीच्या लिंग संवेदीकरण उपक्रमांमुळे महिलांसाठी मोफत पाससारखे विविध उपक्रम राबवण्यास समर्थन मिळू शकते.
महिला कंडक्टर व ड्रायव्हरची संख्या वाढवणे आणि स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे आहे. लैंगिक छळ रोखण्यासाठी प्रोटोकॉल स्थापन करणे, महिला भरती आणि प्रगतीला प्रोत्साहन देणे आणि कर्मचाऱ्यांसाठी लिंग संवेदना प्रशिक्षण आयोजित करणे इत्यादी कामे जीएससी करू शकते. याव्यतिरिक्त, पुण्यातील अनुभवानुसार जेंडर बजेटिंगद्वारे राज्य स्तरावर लिंग-प्रतिसादशील शहरी वाहतूक तयार करण्यासाठी एक फ्रेमवर्क तयार केले जाऊ शकते.
सुरक्षित आणि विश्वासार्ह सार्वजनिक वाहतुकीमधील महिलांचा प्रवेश सुनिश्चित करणे हे त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि शहरी जीवनातील सहभागासाठी आवश्यक आहे. महिलांची सुरक्षा, सोय आणि सुविधा यांना प्राधान्य देणाऱ्या धोरणांचा अवलंब करत, एक सर्वसमावेशक आणि न्याय्य सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था दिल्लीमध्ये विकसित करता येऊ शकते.
श्रेया गांगुली ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.
अनुषा केसरकर-गव्हाणकर या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर इकॉनॉमी अँड ग्रोथच्या वरिष्ठ फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Shreya Ganguly is a research intern at the Observer Research Foundation. ...
Read More +
PREV
