Image Source: Getty
भारत आणि आसियानने डिजिटल क्षेत्रातील सहकार्य मजबूत करण्यासाठी, विशेषतः सीमापार पेमेंट लिंकेजद्वारे, एक महत्त्वाकांक्षी मोहीम सुरू केली आहे. हे पाऊल प्रादेशिक वित्तीय परिदृश्यात मोठा बदल घडवू शकते. २१ व्या भारत-आसियान शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आधार आणि युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) याबाबत भाष्य केले. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून भारताने वित्तीय पेमेंट क्षेत्रात मिळवलेले यश त्यांनी प्रभावीपणे प्रदर्शित केले. तसेच, शिक्षण, आरोग्यसेवा, कृषी आणि हवामान बदल यांसारख्या क्षेत्रांतील गुंतागुंतीच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठीही या प्रणालीची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित केली. त्यामुळे या क्षमतेचा संपूर्ण लाभ कसा घेतला जाऊ शकतो, याचे काळजीपूर्वक मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे. हे भविष्य घडवण्यात निर्णायक ठरू शकते. यावर भर देत, डिजिटल पेमेंट प्रणाली धोरणात्मकदृष्ट्या कशी अधिक प्रगत केली जाऊ शकते, याचा सखोल शोध घेण्याची गरज आहे.
UPI सर्वांचा आवडता पेमेंट पर्याय
2016 मध्ये लाँच झाल्यापासून, यूपीआयने भारतातील डिजिटल पेमेंट लँडस्केपमध्ये क्रांतिकारी बदल घडवून आणला आहे. हे स्पष्टपणे दर्शविते की एखादे उत्पादन सोपे आणि सुलभ असेल, तर ते लहान आणि मोठ्या दोन्ही स्तरांवर प्रभावीपणे कार्य करू शकते, परिणामी संपूर्ण प्रणालीत परिवर्तन घडते. यूपीआयने स्मार्टफोनद्वारे विविध बँकिंग सेवा एका प्लॅटफॉर्मवर एकत्रित केल्या आहेत. वित्तीय सेवा एकाच ठिकाणी आणून, यूपीआयने केवळ व्यवहार सोपे आणि सुरळीत केले नाहीत, तर वापरकर्त्यासाठी सहज डिझाइन असलेल्या नेटवर्क प्रभावांचे उत्तम उदाहरणही सादर केले आहे. 2024 च्या अखेरीस, यूपीआयच्या व्यवहारांचे प्रमाण वाढून 1.7221 ट्रिलियनपर्यंत पोहोचले, ज्यामुळे भारताच्या एकूण 2.0787 ट्रिलियन पेमेंट व्हॉल्यूममध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. यूपीआयच्या माध्यमातून झालेली ही अभूतपूर्व वाढ, त्याच्या वापरण्यास सुलभ इंटरफेस, त्वरित सेटलमेंट क्षमता आणि वित्तीय संस्थांमधील निर्बध ऑपरेशन यांचा ठोस पुरावा आहे.
विशेष म्हणजे, यूपीआयचे यश केवळ भारतापुरते मर्यादित नाही. 2023 मध्ये सुरू झालेल्या यूपीआय-पे-नाऊ लिंकेजमुळे भारत आणि सिंगापूर दरम्यान प्रत्यक्ष वेळेत (रिअल टाइम) सीमापार व्यवहार यशस्वीरित्या शक्य झाले आहेत. दोन्ही देशांमधील आर्थिक सहकार्य अधिक सुलभ करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे.
विशेष म्हणजे, यूपीआयचे यश केवळ भारतापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. 2023 मध्ये सुरू झालेल्या यूपीआय-पे-नाऊ लिंकेजमुळे भारत आणि सिंगापूर दरम्यान प्रत्यक्ष वेळेत (रिअल टाइम) क्रॉस-बॉर्डर व्यवहार सहज आणि यशस्वीरित्या शक्य झाले आहेत. उभय देशांमधील आर्थिक सहकार्य अधिक सुलभ करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे. भारताच्या पेमेंट प्रणालीला जागतिक स्तरावर मान्यता मिळत असून, सिंगापूर, संयुक्त अरब अमिराती, फ्रान्स, श्रीलंका, नेपाळ, मॉरिशस आणि भूतानसारख्या देशांनी सीमेपलीकडील देयकांसाठी यूपीआयला त्यांच्या प्रणालीशी जोडले आहे किंवा त्यासोबत भागीदारी स्थापित केली आहे. हे द्विपक्षीय यश आता बहुपक्षीय चौकटीत विस्तारत आहे.रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) इतर देशांना जोडण्यासाठी बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्स (बीआयएस) आणि मलेशिया, फिलिपिन्स, सिंगापूर व थायलंडच्या मध्यवर्ती बँकांसोबत प्रोजेक्ट नेक्ससवर सहकार्य करत आहे. 2026 पर्यंत हा उपक्रम सुरू करण्याचे नियोजन आहे. यामध्ये या देशांच्या फास्ट पेमेंट सिस्टीम्स (एफपीएस) वेगाने जोडण्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळे एक अशी पायाभूत सुविधा निर्माण होईल जी सीमेपलीकडील किरकोळ देयकांसाठी आधारस्तंभ म्हणून कार्य करेल.
हे सहकार्य जसजसे पुढे जाईल, तसतसे त्याचा सखोल अभ्यास करणे आणि परिणामी कोणत्या क्षेत्रांना लक्षणीय लाभ होईल हे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक ठरेल. हे केवळ एक तांत्रिक सुधारणा नव्हे, तर जागतिक स्तरावर परस्पर जोडलेल्या प्रणालीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. याचा परिणाम केवळ आर्थिक व्यवस्थेपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर सत्ताकारण, व्यापार आणि पुरवठा साखळीवरही स्पष्टपणे जाणवेल. त्यामुळे मूल्यमापन करताना केवळ कोणत्या क्षेत्रांना फायदा होईल यावर लक्ष केंद्रित करणे पुरेसे ठरणार नाही. त्यासोबतच, परस्परसंलग्न आणि अस्थिर जागतिक परिदृश्य या संधीचा लाभ का घेऊ शकणार नाही, यामागची कारणेही तपासणे आवश्यक आहे.
यूपीआय: सीमापार देयकांमध्ये क्रांती घडविणारी प्रणाली
यूपीआयसारखी जलद, सोपी आणि प्रभावी डिजिटल प्रणाली पारंपरिक पेमेंट पद्धतींमधील त्रुटी दूर करून सीमापार व्यवहारांमध्ये आमूलाग्र बदल घडवू शकते. डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील महत्त्वाचा घटक म्हणून यूपीआय व्यवहारांना गती देते, ज्यामुळे व्यवहार शुल्क आणि प्रक्रियेच्या वेळेत मोठी कपात होते.इतिहास पाहता, वाढता खर्च, विलंब आणि मध्यस्थांच्या गुंतागुंतीमुळे सीमापार देयकांच्या पारंपारिक पद्धतींना मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. यूपीआय मात्र रिअल टाइममध्ये व्यवहार पूर्ण करून या समस्या सोडवते. परिणामी, व्यवहाराचा कालावधी दिवसांवरून काही सेकंदांपर्यंत कमी होतो.यूपीआयमुळे आर्थिक अडथळे कमी होऊन व्यवसाय सुलभ होतो, तर डिजिटल पेमेंटद्वारे व्यापारालाही गती मिळते. लघु उद्योगांना वस्तू मिळाल्यानंतर त्वरित देयके देण्याची सुविधा मिळते, ज्यामुळे व्यावसायिक संबंध अधिक मजबूत होतात. मध्यस्थांची गरज कमी झाल्याने संसाधनांची बचत होते आणि कंपन्यांना कालबाह्य पेमेंट प्रक्रियांच्या अडचणी न पेलता त्यांच्या मूलभूत उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करता येते.
भारताच्या यूपीआयचे सिंगापूरच्या PayNow प्रणालीसोबतचे एकत्रीकरण हे सीमापार देयक क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. ही भागीदारी पारंपरिक व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करून अधिक जलद, सुरक्षित आणि प्रभावी व्यवहारांना चालना देते.
सिंगापूरच्या PayNow सोबत भारताच्या यूपीआयचे एकत्रीकरण हे सीमापार देयकांच्या विकासातील एक महत्त्वाचा मैलाचा दगड ठरले आहे. ही भागीदारी पारंपरिक प्रणालीतील त्रुटी दूर करून अधिक जलद आणि प्रभावी व्यवहारांना चालना देते. व्यवहार खर्च कमी करून आंतरराष्ट्रीय व्यापारासमोरील दीर्घकाळ चालत आलेला अडथळा मोठ्या प्रमाणात दूर करण्यात आला आहे. UPI-PayNow प्रणालीद्वारे मोबाईल नंबर किंवा व्हर्च्युअल पेमेंट अ‍ॅड्रेस (VPA) वापरून रिअल टाइम मनी ट्रान्सफरची सुविधा मिळते. यामुळे मध्यस्थांची गरज दूर होते आणि व्यवहारांशी संबंधित अनेक दिवसांचा विलंब टाळला जातो. गुंतागुंतीच्या प्रणाली सोप्या केल्याने पारंपरिक व्यवस्थेतील छुपे खर्च आणि त्रुटी कशा उघड होतात, हे या नावीन्यातून स्पष्ट होते. अनावश्यक घटक काढून टाकण्याची प्रक्रिया ही प्रगतीसाठी आवश्यक असते, याचा पुरावाही ही प्रणाली देते. भविष्यात भारत-सिंगापूरसारखी वित्तीय भागीदारी इतर आशियाई देशांमध्येही विस्तारली जाऊ शकते, ज्यामुळे संपूर्ण प्रदेशासाठी एक वेगवान आणि कार्यक्षम डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम उभारता येईल.
व्यवसाय सुलभता
अखंड आणि अधिक कार्यक्षम व्यवहार प्रणालीचा ई-कॉमर्सवर लक्षणीय प्रभाव पडतो. हे असा क्षेत्र आहे, जे जवळपास सर्व देशांमध्ये वेगाने वाढत आहे. आग्नेय आशियात डिजिटल कॉमर्समध्ये मोठी वाढ झाली आहे. मात्र, उच्च व्यवहार शुल्क आणि मर्यादित पेमेंट पर्याय यांसारख्या अडथळ्यांमुळे त्याच्या विकासाला मर्यादा येत आहेत. आसियान क्षेत्रातील ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म यूपीआयशी जोडले गेले, तर व्यवसायांना त्यांच्या ग्राहकांसाठी सुलभ आणि जलद पेमेंट सिस्टीम उपलब्ध करून देता येईल. यामुळे ग्राहकांचा खरेदी अनुभव अधिक सहज आणि सोयीस्कर बनेल. सीमापार ई-कॉमर्स व्यवहार सुलभ केल्याने मोठ्या बाजारपेठेत कोणत्याही अडथळ्याशिवाय प्रवेश मिळेल. यूपीआयच्या मदतीने करन्सी कन्व्हर्जन आणि उच्च ट्रान्झॅक्शन फी यांसारख्या समस्यांपासून व्यवसायांना दिलासा मिळेल. हे स्पष्ट आहे की, अशा तंत्रज्ञानाच्या एकत्रीकरणाचा फायदा केवळ ग्राहकांपुरता मर्यादित नाही, तर सीमापार कार्यरत असलेल्या व्यवसायांसाठी उत्पन्नाचे नवीन स्रोतही उघडतो.
तथापि, या वित्तीय देयक प्रणालींमुळे होणाऱ्या फायद्यांचे मूल्यांकन केवळ थेट परिणामांपुरते मर्यादित राहू नये, तर त्याचे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्तरावरील परिणाम देखील विचारात घेतले पाहिजेत. उदाहरणार्थ, जर सीमापार व्यवहार अधिक सहज आणि वेगवान झाले, तर आशियातील उत्पादन केंद्र मानले जाणारे देश जागतिक पुरवठा साखळीशी अधिक प्रभावीपणे जोडले जाऊ शकतात. यापुढे काय घडते, जागतिक आणि प्रादेशिक पुरवठा साखळीमध्ये कोणते बदल घडतात आणि त्यासाठी कोणत्या प्रकारची मुत्सद्देगिरी अवलंबली जाते, हे पाहणे निश्चितच औत्सुक्याचे ठरेल. शिवाय, अशा परिवर्तनांमुळे अनेक अनपेक्षित परिणामही उद्भवू शकतात, जे व्यापक आर्थिक आणि धोरणात्मक पातळीवर प्रभाव टाकू शकतात.
UPI ची क्रांती
सुरक्षितपणे पैसे पाठविणे हा आसियानमधील सीमापार आर्थिक प्रवाहाचा आधार आहे, कारण विविध देशांमध्ये काम करणारे नागरिक आपल्या मायदेशी मोठ्या प्रमाणावर पैसे पाठवतात. इंडोनेशिया, फिलिपाईन्स आणि व्हिएतनामसारख्या देशांतील लाखो कामगार आपल्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत म्हणून रक्कम पाठवतात. मात्र, पारंपारिक पद्धतींमध्ये उच्च शुल्क आणि संथ प्रक्रियेचा अडथळा असतो. जरी पाश्चिमात्य देशांकडून पाठविली जाणारी रक्कम तुलनेने जास्त असली, तरी आसियान सदस्य देशांमधील आर्थिक देवाणघेवाणही लक्षणीय आहे. अशा परिस्थितीत यूपीआयचे एकत्रीकरण अत्यंत प्रभावी ठरू शकते, कारण यामुळे कमी खर्चात आणि रिअल टाइममध्ये व्यवहार शक्य होतील.
भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) सरकार सध्या सीमापार व्यवहार अधिक सुलभ करण्यासाठी सहकार्य करत आहेत. या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून दोन्ही देश आपली राष्ट्रीय पेमेंट प्रणाली – यूपीआय (भारत) आणि एएनआय (यूएई) – जोडण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती सरकार आता सीमेपलीकडील व्यवहार अधिक सुरळीत करण्यासाठी सहकार्य करत आहेत. दोन्ही देश आपापले राष्ट्रीय पेमेंट प्लॅटफॉर्म – यूपीआय (भारत) आणि एएनआय (युएई) – जोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या एकत्रीकरणामुळे युएईमध्ये राहणाऱ्या ३० लाखांहून अधिक भारतीयांना रिअल टाइममध्ये पैसे पाठवणे सुलभ होणार आहे. त्यांच्या हातात यूपीआय आणि एएनआयचा पर्याय उपलब्ध असेल, ज्यामुळे आर्थिक व्यवहार अधिक जलद आणि सुलभ होतील. यामुळे पैशांच्या हस्तांतरणाला वेग मिळेलच, पण त्यासोबतच पारदर्शकता वाढेल आणि व्यवहाराचा खर्चही कमी होईल. विशेषतः, संपूर्ण आसियान क्षेत्रात अशा सेवांचा विस्तार केल्यास स्थलांतरित कामगारांवरील आर्थिक ताण लक्षणीयरीत्या कमी होईल. कामगारांनी पाठवलेली रक्कम त्यांच्या कुटुंबियांपर्यंत तात्काळ आणि सुरक्षितपणे पोहोचेल, याची त्यांना खात्री मिळेल. परिणामी, मनी ट्रान्सफर प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल घडून येणार असून, हे आर्थिक समावेशनाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल ठरेल.
भारत आणि आसियान यांच्यातील डिजिटल पेमेंट प्रणालीचा विस्तार करण्यासाठी सोप्या आणि प्रभावी उपायांचा अधिकाधिक लाभ होईल. हे डिजिटल सहकार्य भारताच्या यूपीआय प्रणालीद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या आर्थिक विकास आणि एकात्मतेसाठी महत्त्वपूर्ण संधी निर्माण करते. यातील शक्यता अफाट आहेत. यामुळे व्यापार, ई-कॉमर्स आणि सीमापलीकडील पैशांचे हस्तांतरण अधिक सुलभ होईल. मात्र, परस्परसंलग्न यंत्रणा कितीही आश्वासक वाटली तरी त्यात असुरक्षिततेची जोखीम कायम असते. ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण हे केवळ आर्थिक विकासाच्या मर्यादेत न राहता धोरणात्मक आणि मुत्सद्दी साधन म्हणून उदयास आले आहे. भारताने डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये उल्लेखनीय प्रगती केली आहे, ज्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडले आहेत. आता भारताला या यशस्वी मॉडेलचा विस्तार करून शेजारच्या देशांना मदत करायची आहे, ज्यामुळे संपूर्ण आशियातील डिजिटल आर्थिक सहकार्य अधिक बळकट होऊ शकते.
मात्र, हे अद्याप प्राथमिक टप्प्यात आहे. 2024 च्या अखेरीस 21 व्या भारत-आसियान शिखर परिषदेत झालेल्या घोषणेनंतर या दिशेने मोठी प्रगती झालेली नाही. लवकरच काही नव्या भागीदाऱ्या होण्याची शक्यता असली तरी, केवळ विचार करण्याने काही साध्य होणार नाही. या क्षेत्रातील देशांमधील आर्थिक विषमता आणि संस्थात्मक मतभेदांची गुंतागुंत दूर करणे हेच खरे आव्हान आहे.
सौरदीप बाग ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
