Author : Sabine Ameer

Expert Speak Raisina Debates
Published on Jun 12, 2024 Updated 0 Hours ago

गाझाची पुनर्बांधणी सर्वांगीण व्हायला हवी. आर्थिक पुनर्बांधणी, चलनात स्थैर्य आणि दीर्घकालीन शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी सार्वजनिक सेवांचे नूतनीकरण करताना पायाभूत सुविधा व अत्यावश्यक सेवांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

गाझाची पुनर्बांधणी: युद्धानंतरच्या पुनर्वसनाच्या आव्हानांतून वाट काढताना...

गाझामधील इस्रायल-हमास युद्धामुळे २०२२ मध्ये वेस्ट बँक आणि गाझाने व्यापलेल्या एकत्रित ‘जीडीपी’च्या ९७ टक्के इतके नुकसान झाले आहे. ३० हजार इतक्या मोठ्या संख्येने मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांच्या वाढत्या आकडेवारीतूनही ते प्रतिध्वनित होते. सुमारे ८० हजार घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत. गाझातील ८० टक्क्यांहून अधिक शाळांचे नुकसान झाले आहे, प्रति १२ पैकी एका विद्यापीठाचे अतोनात नुकसान झाले आहे आणि सुमारे दोनशे सांस्कृतिक व धार्मिक प्रतिष्ठेच्या स्थळांचा अवमान झाला आहे. ‘यूएनडीपी’ने अलीकडे व्यक्त केलेल्या अंदाजात असे म्हटले आहे की, युद्धोत्तर गाझाच्या पुनर्बांधणीसाठी सुमारे ५० अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतका खर्च येईल आणि गाझाची पुनर्बांधणी पूर्ण होण्यास तब्बल ८० वर्षांचा अवधी लागेल. इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्ध संपल्यानंतर, गाझाच्या भवितव्याबाबत जो यक्षश्न निर्माण होईल, तो युद्धानंतरच्या गाझाच्या पुनर्रचनेचा आहे, ज्यामुळे शांतता व सलोख्याचे वातावरण निर्माण होण्यास विलंब लागू शकेल.

‘यूएनडीपी’ने अलीकडे व्यक्त केलेल्या अंदाजात असे म्हटले आहे की, युद्धानंतर गाझाच्या पुनर्बांधणीसाठी सुमारे ५० अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतका खर्च येईल आणि गाझाची पुनर्बांधणी पूर्ण होण्यास तब्बल ८० वर्षांचा अवधी लागेल.

दुसरे महायुद्ध, लेबनॉनमधील यादवी आणि सीरियातील यादवी या संदर्भातील इतिहासात आपण डोकावले असता दिसून येते की, सशस्त्र संघर्षादरम्यान उद्ध्वस्त झालेल्या शहरांची युद्धानंतर पुनर्बांधणी करताना केवळ अब्जावधी डॉलर्स खर्च होतात, इतकेच नाही, तर शहरांची पुनर्बांधणी पूर्ण होण्यास आणि त्यांना पूर्वपदावर आणण्यास अनेक दशकांचा कालावधी लागतो. हे ज्ञात आहे की, नागरी पायाभूत सुविधांचा केलेला जाणीवपूर्वक नाश आणि अत्यावश्यक सेवांमध्ये आणला गेलेला व्यत्यय यांमुळे असुरक्षितता निर्माण होते, जी अनेकदा शारीरिक मृत्यूमुळे होणाऱ्या हानीच्या पलीकडे पोहोचते. हे ‘युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी कौन्सिल’ने आपल्या ठराव २५७३ (२०२१)मध्ये व्यवस्थित मांडले आहे. हा ठराव सशस्त्र संघर्षांमध्ये नागरी पायाभूत सुविधांच्या जाणीवपूर्वक करण्यात येणाऱ्या विनाशाचा निषेध करण्यासाठी एकमताने स्वीकारला गेला आहे. मात्र, युद्धानंतरच्या पुनर्बांधणीमुळे नव्या संघर्षांना आमंत्रण मिळू शकते आणि पुनर्रचना कसली करावी, केव्हा व कुठे करावी आणि काय मागे सोडावे, यांवरून वाद उद्भवू शकतो.

वैचारिक फूट आणि संघर्षानंतरची पुनर्रचना: ड्रेस्डेनचे प्रकरण

दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान ड्रेस्डेनवर मित्र राष्ट्रांनी केलेल्या बॉम्बहल्ल्यांनी, एकेकाळी भरभराटीला आलेले उत्फुल्ल जर्मन शहर जवळपास जमीनदोस्त झाले. युद्धादरम्यान जर्मनी सर्वात वादग्रस्त मित्रराष्ट्रांविरोधी लढणाऱ्या शक्तींपैकी एक असताना, जर्मन शहरांविरोधातील सहयोगी मोहीमही 'दहशतवादी बॉम्बस्फोटा'चे प्रतीक बनली. युद्धादरम्यान 'शहराची जाणीवपूर्वक करण्यात आलेल्या हत्या' किंवा उभारण्यात आलेल्या व्यवस्थेचा हेतुपुरस्सर नाश करणे हे आता सर्वसामान्य बनले आहे. जरी सूचक असली तरी, ड्रेस्डेन आणि दुसऱ्या महायुद्धात नष्ट झालेल्या इतर शहरांची पुनर्बांधणी युद्धानंतर कशी करावी, हा यक्षप्रश्न प्रश्न होता.

ड्रेस्डेनच्या पुनर्बांधणीचे दोन टप्पे पार पडले: सुरुवातीला युद्धानंतर आणि पुन्हा १९९०च्या सुरुवातीस. ड्रेस्डेनच्या पुनर्बांधणीने ऐतिहासिक-आधुनिकतावादी, समाजवाद-भांडवलवाद आणि पूर्व-पश्चिम द्वंद्वांबाबतचे संघर्षाचे नवे मार्ग खुले झाले. ड्रेस्डेन ऑपेरा हाऊस- उच्चभ्रू आणि सर्वसामान्य लोकांसाठी सांस्कृतिक केंद्र- आणि ड्रेस्डेनचे मुख्य चर्च- फ्रौएनकिर्च- या प्रतिकात्मक स्थळांची पूर्णत: पुनर्बांधणी करण्याचे प्रयत्न प्रत्यक्षात येण्यासाठी अनेक दशके लागली. वैचारिक मतभेदांनी ग्रासलेल्या ड्रेस्डेनची पुनर्बांधणी अद्यापही सुरू आहे.

बैरूटची युद्धोत्तर पुनर्रचना आणि राजकीय भ्रष्टाचार

१९९०च्या दशकात लेबेनॉनमधील यादवीच्या समाप्तीनंतर, अवकळा बनलेल्या बैरूट या शहराच्या पुनर्बांधणीतून मिळालेले धडे महत्त्वाचे आहेत. लेबनॉनचे पुनर्रचना धोरण मध्यवर्ती, व्यावसायिक केंद्र असलेल्या बैरूटवर केंद्रित होते. ‘बैरूट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट (बीसीडी) रिकन्स्ट्रक्शन’ नावाने हा प्रकल्प ओळखला जात होता, जो सॉलिडेर नावाच्या रिअल इस्टेट कंपनीने हाती घेतला होता. या प्रकल्पात बैरूटच्या अनेक नुकसान पोहोचलेल्या इमारती पाडणे, पायाभूत सुविधा अद्ययावत करणे आणि नव-उदारमतवादी आर्थिक विकासाच्या उद्देशाने नवीन अवकाश निर्माण करणे समाविष्ट आहे.

मात्र, या प्रकल्पामुळे मूळ मालमत्तेच्या मालकांचे आणि जमीन मालकांचे विस्थापन झाले, ज्यात युद्धामुळे विस्थापित 'बेकायदेशीर' वस्त्यांत राहणाऱ्या शिया समुदायाचा समावेश होता. ज्या मालकांना रिअल इस्टेट कंपनीतील शेअर्सच्या बदल्यात त्यांचे मालमत्ता अधिकार सॉलिडेरकडे हस्तांतरित करण्यास भाग पाडले गेले होते, त्यांनी नंतर तक्रार आणि न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन पुकारले. शिवाय, इराण-समर्थक कट्टरवादी गट, हिजबुल्लाहसारख्या विशिष्ट एका देशाशी संबंधित नसणाऱ्या संस्थादेखील प्रतिकार करण्यास सरसावल्या. ‘बैरूट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट’ या पुनर्रचनेमुळे नागरिक, माजी दहशतवादी नेते आणि राजकीय-आर्थिक अभिजात वर्ग यांच्यातील नव्या संघर्षांना चालना देणारी एक नवी सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्था निर्माण झाली. सामाजिक संपत्तीच्या उत्खननाद्वारे टिकून राहिलेले हे संघर्ष, युद्धानंतरच्या बैरूटच्या करण्यात आलेल्या पुनर्रचनेचा फायदा कोणाला, केव्हा आणि कोठे होईल यांवर अवलंबून होते.

संघर्षोत्तर मांडणीतील पुनर्बांधणीचे सीरियन प्रकरण

सीरियन प्रकरण हे एक मार्मिक उदाहरण आहे, ज्यात संघर्षोत्तर मांडणीमधील पुनर्बांधणीला केवळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे आणि देशातील भू-राजकीय हेतूंच्या अभावामुळे बराच काळ विलंब लागू शकतो, इतकेच नाही, तर हे युद्धही लांबले जाते. सुरू असलेली यादवी, ज्यात असद राजवटीला आधीच विजयी घोषित केले गेले आहे, सलोख्याशी शक्यता फार दूरची असल्याचे दिसून येते. २०२० मध्ये ‘एसडब्ल्यूपी बर्लिन’ने प्रकाशित केलेल्या संशोधनात स्पष्टपणे दिसून येते की, सीरियातील पुनर्बांधणीसाठी पायाभूत सुविधा आणि घरांच्या पुनर्बांधणीच्या पलीकडे पोहोचत आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न आवश्यक ठरतात. ‘सीरियाची अर्थव्यवस्था पुन्हा सुरू करण्यासाठी, तिचे चलन स्थिर करण्यासाठी आणि विशेषतः शिक्षण, आरोग्य, वीज आणि पाणी यांसारख्या सार्वजनिक सेवांचे नूतनीकरण करण्यासाठी’ आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न अत्यावश्यक ठरतात.

सीरियाचे प्रकरण हे एक मार्मिक उदाहरण आहे, ज्यात संघर्षोत्तर मांडणीमधील पुनर्बांधणीला केवळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे आणि देशातील भू-राजकीय हेतूंच्या अभावामुळे दीर्घकाळ विलंब होऊ शकतो, इतकेच नव्हे, तर यामुळे युद्धही लांबले जाते.

सध्याच्या राजवटीवरील पाश्चात्य निर्बंधांमुळे, असे जाणीवपूर्वक प्रयत्न लवकर केले जाण्याची शक्यता नाही. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने यादवीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या सीरियन शहरांच्या सर्वसमावेशक पुनर्बांधणीकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष केले असताना, ब्रिटिश-सीरियन वास्तुविशारद अम्मार अझोझ यांनी- ‘आयसिस’ने नष्ट केलेल्या अलेप्पो सौक्स आणि पालमायरा यांसारख्या प्रसिद्ध सांस्कृतिक वारसा स्थळांच्या पुनर्बांधणीत तोच आंतरराष्ट्रीय समुदाय कसा दृढ राहिला यांवर प्रकाशझोत टाकला. स्वीकारार्ह बनवण्यासाठी अप्रिय तथ्ये किंवा सत्य लपवल्याचा आरोप करत, सिरियन समुदायांच्या जगण्याच्या आणि घरांच्या वास्तविक पुनर्बांधणीच्या व्यापक गरजा पूर्ण करण्याचा अयशस्वी प्रकार म्हणून अज्जूझ या प्रयत्नांवर टीका करतात. पुढे, विविध संस्था सीरियात- मुख्यत्वे स्थानिक स्तरावर- वेगवेगळे पुनर्बांधणी प्रकल्प राबवत आहेत, ज्यात प्रमुख लाभार्थी सीरियन लोक नाहीत आणि हे प्रकल्प यादवी सुरू ठेवण्यात ज्यांचे हितसंबंध आणि प्राधान्यक्रम गुंतले आहेत.

इस्रायल-हमास युद्धानंतरचे गाझा

गाझामध्ये सुरू असलेल्या विनाशाबाबत बोलताना, संयुक्त राष्ट्राने- दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगाने पाहिलेला सर्वात गंभीर पातळीचा विनाश असे म्हटले आहे. युद्धानंतर गाझाची पुनर्बांधणी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या संसाधनांची जमवाजमव तसेच राजकीय इच्छाशक्ती आणि आंतरराष्ट्रीय निधीची कल्पना यावरून करता येईल. संयुक्त राष्ट्रांच्या मूल्यांकनानुसार, सुरू असलेल्या इस्रायल-हमास युद्धादरम्यान, पॅलेस्टाइनमध्ये सुमारे १.७४ दशलक्ष लोक दारिद्र्यात खितपत आहेत.

तसेच, संघर्षादरम्यान उद्ध्वस्त झालेल्या ऐतिहासिक शहरांचे भवितव्य ठरवण्यास तसेच गाझात नष्ट झालेले गृहनिर्माण पुनर्स्थापित करण्यासाठी तब्बल ८० वर्षांचा अवधी लागू शकतो. संयुक्त राष्ट्रांच्या आणखी एका अहवालात, गाझामधील शाळांच्या झालेल्या हानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी उपग्रह प्रतिमांचा वापर करून असे नमूद करण्यात आले आहे की, ७० टक्के शाळांना मोठ्या प्रमाणावरील अथवा संपूर्ण पुनर्बांधणीची आवश्यकता आहे.

युद्धानंतर गाझातील, ऐतिहासिक शहरांच्या पुनर्बांधणीतील अपयश टाळण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने विविध दृष्टिकोनांचा आदर करणारे पुनर्निर्माण धोरण राबवायला हवे. स्थानिक समुदाय आणि भागधारकांना निर्णय प्रक्रियेत समाविष्ट केल्याने हे सुनिश्चित होऊ शकते की, पुनर्बांधणीचे प्रयत्न हे सर्वसमावेशक असून, गाझाच्या अद्वितीय ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा जपण्याच्या विचारांनी प्रेरित आहेत. बाह्य विचारधारा लादणे टाळल्याने आणि स्थानिकांच्या मालकीचा प्रचार केल्याने संभाव्य संघर्ष कमी होऊ शकतो. पुढे वाटचाल करताना, गाझाच्या पुनर्बांधणीसाठी पारदर्शकतेला आणि समानतेला प्राधान्य द्यावे लागेल. राजकीय भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आणि पुनर्बांधणीचा फायदा सर्व समुदायांना, विशेषत: सर्वाधिक बाधित आणि उपेक्षितांना होईल हे सुनिश्चित करण्यासाठी यंत्रणा उभारायला हवी. या प्रयत्नांत नागरी समाज संस्थांना समाविष्ट केल्याने आणि कठोर देखरेख केल्याने पुनर्रचना प्रक्रियेत जबाबदारी आणि निष्पक्षता राखण्यास मदत मिळेल.

युद्धानंतर गाझातील, ऐतिहासिक शहरांच्या पुनर्बांधणीतील अपयश टाळण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने विविध दृष्टिकोनांचा आदर करणारे पुनर्निर्माण धोरण राबवायला हवे.

गाझाची पुनर्बांधणी ही सर्वांगीण असायला हवी, ज्यात केवळ भौतिक पायाभूत सुविधाच नव्हे, तर आरोग्य सेवा, शिक्षण, पाणी आणि वीज यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांकडेही लक्ष पुरवायला हवे. अर्थव्यवस्थेची पुनर्बांधणी, चलनातील स्थैर्य आणि सार्वजनिक सेवांचे नूतनीकरण यांवर लक्ष केंद्रित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांना दीर्घकालीन स्थैर्य आणि शांतता वाढवण्यासाठी प्राधान्य द्यावे लागेल. घर, जगणे व उपजीविका यांच्यासोबत महत्त्वाच्या नागरी पायाभूत सुविधांचे नुकसान आणि संस्थात्मक क्षमतांत मोठा बिघाड झाल्यामुळे, गाझाची युद्धोत्तर पुनर्बांधणी प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय निधीवर अवलंबून असेल. मात्र, आंतरराष्ट्रीय समुदायाला शाश्वत आणि सर्वसमावेशक पुनर्रचना प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी स्थानिक समुदायाच्या भागीदारीत, त्यांचे स्वतःचे भू-राजकीय हेतू बाजूला ठेवून सहकार्याने काम करावे लागेल.

निष्कर्ष

सशस्त्र संघर्षादरम्यान धोरणात्मक शहरांचा जो जाणूनबुजून विनाश करण्यात आला, ज्याला अभ्यासकांनी ‘वसाहतींचा वैराण झालेला प्रदेश’ असे म्हटले आहे, ते नवे किंवा वेगळे नाही. मात्र, नागरीकरणाच्या आगमनाने आणि त्यानंतरच्या नागरी आणि गैर-नागरी सीमांमधील अस्पष्टतेमुळे, शहरांत युद्धे वाढत आहेत, ज्यामुळे शहरांतील सामाजिक, भौतिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक पायाभूत सुविधा नष्ट होत आहेत आणि एकेकाळी परस्परांना पाठिंबा देणारा शेजार नष्ट होत आहे. निर्माण केलेल्या व्यवस्थेचा नाश असुरक्षिततेस कारणीभूत ठरू शकतो, मात्र युद्धानंतरच्या मांडणीची पुनर्रचना ही नेहमीच शांतता आणि सुरक्षितता निर्माण करते, असे नाही.

गाझाची पुनर्बांधणी प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय निधीवर अवलंबून असली तरी, आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या सहभागामुळे स्थानिक- जागतिक, समाजवाद- पुराणमतवाद, आणि मानवतावादी- नफेखोरीकरता- यांसारख्या विविध मतभेदांमध्ये नवे विघटन होऊ शकते. तसेच, जेव्हा आंतरराष्ट्रीय संस्था पुनर्बांधणीत सहभागी असतात, तेव्हा प्रतिकात्मक स्थळांवर लक्ष केंद्रित केले जाते, काही प्रकरणांत तर, अशा जागांवर लक्ष दिले जाते, ज्यांनी पश्चिमेशी संबंध प्रस्थापित केले आहेत. यात नेहमीच्या शहरी जागांचा आणि स्थानिक प्रतिष्ठेच्या सांस्कृतिक वारसा स्थळांचा घास घेतला जातो. विद्वान, अभ्यासक आणि धोरणकर्त्यांनी हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे की, गाझाच्या पुनर्बांधणीच्या बाबतीत असे होता कामा नये. पुनर्बांधणीच्या दृष्टिकोनात, स्थानिक समुदायाच्या भागीदारीत दैनंदिन जागा आणि स्थानिक प्रतिष्ठेच्या जागांच्या पुनर्बांधणीला महत्त्व आणि प्राधान्य दिले गेले पाहिजे.


सबीन अमीर या इंग्लंडच्या ग्लासगो विद्यापीठात राजकारण आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध या विषयातील डॉक्टरेट संशोधक आहेत.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Sabine Ameer

Sabine Ameer

Sabine Ameer is a doctoral researcher in Politics and International Relations at the University of Glasgow, United Kingdom. Her research analyses whether there has been ...

Read More +