Author : Sohini Bose

Expert Speak Raisina Debates
Published on Jun 18, 2024 Updated 0 Hours ago

चीनचा बांगलादेशातील वाढता वावर पाहता भारत-बांगलादेश भागीदारी बळकट करण्यासाठी भारताच्या परराष्ट्र सचिवांनी बांगलादेशाला दिलेली भेट ही औचित्यपूर्ण ठरली आहे.

भारताच्या 'नेबरहूड फर्स्ट' धोरणात बांगलादेशचे महत्त्व

देशाचे परराष्ट्र सचिव विनय मोहन क्वात्रा आठ व नऊ मे हे दोन दिवस बांगलादेशाच्या अधिकृत भेटीवर गेले होते. या दौऱ्यात त्यांनी बांगलादेशाच्या पंतप्रधान शेख हसीना, परराष्ट्रमंत्री हसन महूद आणि परराष्ट्र सचिव मसूद बिन मोमेन यांची भेट घेतली. ही भेट राजनैतिकदृष्ट्या महत्त्वाची होती. कारण बांगलादेशात चालू वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात नवे सरकार स्थापन झाल्यावर भारताच्या बाजूने देण्यात आलेली ही पहिलीच उच्चस्तरीय भेट होती. या भेटीमुळे भारताकडून बांगलादेशाला देण्यात येत असलेले महत्त्व दिसून येते. या भेटीपाठोपाठच बांगलादेशाचे परराष्ट्रमंत्री हसन महमूद यांनी नवी दिल्लीसह कोलकात्याचा दौरा केला. या दौऱ्याने पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या या वर्षीच्या संभाव्य आगामी दौऱ्याचा पाया रोवला गेला. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने किंवा बांगलादेशाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या बैठकीचा कोणताही तपशील जाहीर केलेला नसला, तरी ‘दोन्ही देशांनी सामायिक नद्यांच्या पाणीवाटपाच्या मुद्द्यावरही चर्चा केली. त्यामध्ये तीस्ता नदी व १९९६ मध्ये सही केलेला गंगा जलवाटप करार यांचाही समावेश आहे,’ असे नोंदवण्यात आले आहे. महमूद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘आपण तीस्ता नदीवर मोठा प्रकल्प बांधणार आहोत. भारत या प्रकल्पाला अर्थपुरवठा करणार आहे. हा प्रकल्प आपल्या गरजांनुसार असेल आणि या प्रकल्पातून आपल्या गरजा पूर्ण व्हायला हव्यात.’ तीस्ताचा प्रश्न चीनच्या बांगलादेशावरील वाढत्या प्रभावाच्या भारताला वाटणाऱ्या चिंतेशी जोडला गेला आहे, हे यातून स्पष्ट होते.

तीस्ताचा तिढा

तीस्ता प्रकल्प लवकरच पुन्हा सुरू होईल, अशी आशा चीनचे बांगलादेशातील राजदूत यावे वेन यांनी चालू वर्षीच्या म्हणजे २०२४ च्या जानेवारी महिन्यात व्यक्त केली होती. बांगलादेशातील एक अब्ज डॉलर मूल्याच्या ‘तीस्ता रिव्हर कॉम्प्रहेन्सिव्ह मॅनेजमेंट अँड रिस्टोरेशन’ प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा प्रस्ताव चीनने २०२२ मध्ये ठेवला होता. पण या प्रस्तावामुळे भारत आणि बांगलादेशादरम्यान तीस्ता नदीवाटपासंबंधीच्या दीर्घ काळ रेंगाळलेल्या द्विपक्षीय समस्येचा भू-राजकीय गुंतागुंतीचा आणखी एक भाग जोडला गेला आहे. हा मुद्दा भारताच्या संघराज्यीय राजकारणात अडकून पडल्याने अजूनही तो सुटलेला नाही. यावर अद्याप आंतरराष्ट्रीय करार होऊ शकलेला नाही. तीस्ता प्रकल्पात चीनने सहभाग नोंदवला, तर चीन भारतीय सीमेच्या शंभर किलोमीटरच्या आत पोचेल. हा प्रकल्प सिलिगुडी सीमेच्या जवळ असल्याने हा चिंतेचा विषय झाला आहे. ईशान्येकडील राज्यांना अन्य राज्यांशी जोडणारा हा एक अरुंद प्रदेश आहे. भारत सरकारसाठी हे संवेदनशील क्षेत्र आहे. कारण याच क्षेत्रात अरुणाचल प्रदेशाच्या सीमेवरून भारताचे चीनशी वाद आहेत.

तीस्ता प्रकल्प लवकरच पुन्हा सुरू होईल, अशी आशा चीनचे बांगलादेशातील राजदूत यावे वेन यांनी चालू वर्षीच्या म्हणजे २०२४ च्या जानेवारी महिन्यात व्यक्त केली होती. बांगलादेशातील एक अब्ज डॉलर मूल्याच्या ‘तीस्ता रिव्हर कॉम्प्रहेन्सिव्ह मॅनेजमेंट अँड रिस्टोरेशन’ प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा प्रस्ताव चीनने २०२२ मध्ये ठेवला होता.

या स्थितीत तीस्ता नदीवर धरण बांधण्याचा भारताच्या प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. हा प्रश्न सोडवला गेला, तर भारत व बांगलादेशाच्या संबंधांमधील अडसर दूर होऊ शकतो. आतापर्यंत बांगलादेशाने चीनचा प्रस्ताव मान्य केलेला नाही. प्रस्ताव मान्य करण्याआधी भू-राजकीय परिणामांचा विचार केला जाईल, असे आश्वासन बांगलादेशाने दिले आहे. त्याचप्रमाणे तीस्तेच्या प्रश्नावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्यात येईल, अशी आशा महमूद यांनी भारतातून मायदेशी परतल्यावर फेब्रुवारी महिन्यात व्यक्त केली होती. ही आशा भारताला आश्वस्त करणारी आहे. मात्र, बांगलादेशाकडून दोन प्रस्तावांपैकी कोणता प्रस्ताव निवडला जाईल किंवा मध्यममार्ग काढला जाईल, तोपर्यंत भारताची भीती कायम राहील.

चीनचा बांगलादेशातील वावर आणि गुंतवणुका वाढल्या आहेत, हे निर्विवाद आहे. सध्या चीन हा बांगलादेशाचा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार आहे, थेट परकी गुंतवणुकीचा तिसरा सर्वाधिक मोठा स्रोत आहे आणि परदेशी मदतीचा दुसऱ्या क्रमांकाचा पुरवठादार आहे. अन्य परदेशी मदतीप्रमाणे चीनची बहुतांश मदत ही विकासात्मक प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी करण्यात येत असते. याचा परिणाम म्हणजे, चीनचा बांगलादेशातील पद्मा मल्टिपर्पझ रेल्वे आणि रोड ब्रिज, कर्णफुली नदी बोगदा आणि चट्टोग्राम व मोंगला ही बंदरे यांसारख्या अनेक महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्याच्या कामात सहभाग आहे. अलीकडील काही महिन्यांमध्ये बांगलादेशातील दक्षिणेकडील भागाचा विकास करण्यासाठी चीनने आणखी गुंतवणूक करावी, अशी विनंती पंतप्रधान शेख हसीना यांनी चीनला केली आहे; तसेच सध्याच्या आर्थिक संकटातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी चीनने पाच अब्ज डॉलरची कर्जरूपी मदत करावी, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.

नागरी प्रकल्पांव्यतिरिक्त चीनने बांगलादेशात बीएनएस शेख हसीना हा पहिला पाणबुडी तळ उभारला असून तो चट्टोग्राम विभागात कॉक्स बझार येथे आहे. बांगलादेशाला हव्या असलेल्या शस्त्रास्त्रांचाही चीन हा मोठा स्रोत आहे. अर्थात, बांगलादेशाने नंतरच्या काळात चीनकडून आलेल्या शस्त्रास्त्रांच्या गुणवत्तेबद्दल नाराजी दर्शवली आहे. असे असले, तरी चीन-बांगलादेश दरम्यानचा पहिला सराव या महिन्यात आयोजिला असून या सरावामुळे या दोन देशांमधील भागीदारी पुन्हा एकदा वाढण्याची शक्यता आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या शांततामय दहशतवाद कार्यक्रमावर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे. कारण सराव ही एक मुत्सद्देगिरी आहे आणि शेख हसीना सरकारची ‘दहशतवादाला संपूर्ण मज्जाव’ ही भूमिका अधोरेखित करणारा आहे. चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीचे सैनिक बांगलादेश येथे जाणार असून ढाक्याजवळील रूपगंजमधील वंगबंधू बांगलादेश-चायना फ्रेंडशिप सेंटरमध्ये ते सराव करणार आहेत.    

असे असले, तरीही अवामी लीग सरकारने नेहमीच भारत व चीन यांच्याशी असलेल्या संबंधांमध्ये जाणीवपूर्वक राजनैतिक संतुलन राखले आहे; परंतु चीनचा शेजारी देशांवर असलेल्या वाढत्या प्रभावाची भारताला चिंता वाटते आहे. हे शेजारी प्रदेश देशाच्या आर्थिक, सामरिक आणि परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत. हसीना सरकारला देशांतर्गत प्रश्नांवरून अमेरिकेने सातत्याने लक्ष्य केले, तर त्यामुळे बांगलादेश चीनच्या अधिकाधिक जवळ जाईल.

राजनैतिक संरक्षण

चीनचे बांगलादेशाशी असलेले संबंध घट्ट होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारत-बांगलादेशाची भागीदारीची खुंटी बळकट असल्याची पुन्हा एकदा खात्री करून घेण्याची गरज असतानाच झालेली ही भेट एक लक्षणीय घडामोड ठरली आहे. या प्रकारे, तीस्ता प्रश्नासारख्या सामायिक मुद्द्यांवर चर्चा करण्याव्यतिरिक्त भारत-बांगलादेश सीमेवर बांगलादेशींची झालेली हत्या आणि रोहिंग्यांना मायदेशी परतण्यासाठी वातावरण निर्मिती यांसह द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ होतील, अशी क्षेत्रे शोधून काढण्यावरही या भेटीत चर्चा झाली. त्यामध्ये उर्जा, दळणवळण आणि संरक्षण या क्षेत्रांचा समावेश होतो. हरित उर्जा क्षेत्रातील उदयोन्मुख संधी, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि अवकाश तंत्रज्ञान या विषयांवरही चर्चा झाली.

बांगलादेशात भारतविरोधी भावना निर्माण होत असून विरोधी पक्षांकडून ‘इंडिया आउट’ किंवा ‘बॉयकॉट इंडियन प्रॉडक्ट्स’ प्रचारमोहिमा चालवल्या जात आहेत. हे पाहता भारत-बांगलादेश भागीदारीच्या ताकदीचे महत्त्व तेथे पुन्हा एकदा सांगण्याची गरज आहे. कारण विरोधी पक्षांच्या मोहिमांमुळे बांगलादेशी जनता भारतापासून दूर केली जाऊ शकते आणि चीनचा बांगलादेशातील वावर मान्य केला जाऊ शकतो. यामुळे बांगलादेशी नागरिकांची भारताविषयीची खालावलेली सद्भावना पुन्हा जागृत करण्यासाठी प्रश्नांची सोडवणूक करणे आणि उभय देशांतील सहकार्यातील महत्त्वपूर्ण गोष्टींची पुन्हपुन्हा आठवण करून देण्याची गरज आहे.

भारत व बांगलादेश आपली भौगोलिक संलग्नता आणि सामायिक स्रोत यांमुळे नैसर्गिक भागीदार आहेत; तसेच उभय देशांमधील सहकार्य या दोन्ही देशांच्या विकासासाठी थेट मदत करणारे आहे. ‘चायना-बांगलादेश गोल्डन फ्रेंडशिप २०२४’ भारत-बांगलादेशाच्या संबंधातील ‘गोल्डन चॅप्टर’साठी डोईजड होणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी भारताच्या परराष्ट्र सचिवांच्या बांगलादेश दौऱ्याने परस्पर अवलंबित्वाच्या मुद्द्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.


सोहिनी बोस या ‘ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशन’च्या असोसिएट फेलो आहेत. 

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Sohini Bose

Sohini Bose

Sohini Bose is an Associate Fellow at Observer Research Foundation (ORF), Kolkata with the Strategic Studies Programme. Her area of research is India’s eastern maritime ...

Read More +