भारतीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून हमास

7 ऑक्टोबर रोजी हमासने इस्रायलवर जो दहशतवादी हल्ला केला त्याचे परिणाम अजूनही समोर येत आहेत. पॅलेस्टिनी गटाने आकाश, समुद्र आणि जमिनी वरून केलेल्या या हल्ल्यात 1,400 हून अधिक इस्रायली नागरिक आणि सैनिक मारले गेले. त्याहूनही चिंताजनक बाब म्हणजे, हमासने गाझामध्ये सुमारे 199 नागरिकांना ओलीस ठेवले होते. या हल्ल्यानंतर इस्रायलने शांत न बसता गाझाच्या 40-किलोमीटर लांब आणि 12-किलोमीटरच्या रुंदी असलेल्या प्रदेशावर बॉम्बफेक करून मोठ्या प्रमाणावर बदला घेण्याची मोहीम सुरू केली. इस्रायलने मोठ्या प्रमाणावर आक्रमणासाठी मैदान तयार केलं आहे.

हल्ला झाल्यानंतर हमासवर एकापेक्षा जास्त पाश्चात्य देशांनी बंदी घातली आहे. एक दहशतवादी गट आणि पॅलेस्टाईनसाठी “प्रतिकार” चळवळ म्हणून मुखवटा घातलेला गट असा एक फरक केला गेलाय. अल-कसाम ब्रिगेड या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या लष्करी शाखेने इस्रायलवर वर्षानुवर्षे हल्ले केले आहेत. यामागची दोन कारणं सांगता येतील. एक म्हणजे राजकीय पायाभूत सुविधांनी सार्वभौम पॅलेस्टिनी राज्य तयार करणे आणि दुसरं म्हणजे ज्यूंचा पराभव.

सुरुवातीला, या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी ‘इस्लामवादी’ विचारवंत होते. जसं की, अब्दुल्ला युसूफ अज्जम. ते 1950 च्या दशकात पॅलेस्टाईन लिबरेशनच्या क्रांतिकारी-मार्क्सवादी झुकावांपासून दूर होऊन मुस्लिम ब्रदरहूडमध्ये सामील झाले होते. 1948 च्या अरब-इस्त्रायली युद्धात पॅलेस्टिनी लोकांच्या विस्थापनाच्या वेळी अज्जम लहान होते. या युद्धाला ‘नकबा ‘ असं देखील म्हटलं जातं. 1980 च्या दशकात अज्जमच्या वैचारिक दबावामुळे अफगाणिस्तानात सोव्हिएत विरुद्ध लाट तयार झाली. जिहादचा प्रचार करणारा पाहिला व्यक्ती म्हणून अज्जमची ओळख बनली. पुढे 1989 मध्ये पाकिस्तानच्या पेशावरमध्ये त्यांची हत्या झाली. तोपर्यंत पॅलेस्टिनी मुस्लिम ब्रदरहूड हा अर्थातच हमासचा पाया रचला गेला होता. आता भारतातील मुख्य प्रवाहात हमाससारख्या संघटनेची जशी ओळख आहे तशी ओळख अज्जम या नावाची नाहीये. पण या दोन्ही गोष्टी इस्लाम आणि मुस्लिमांच्या संरक्षणासाठी युद्धाला प्राधान्य देणार्‍या पॅन-इस्लामिक विचारसरणींवर लक्षणीय प्रभाव पाडणाऱ्या आहेत.

गेल्या अनेक दशकांपासून फताह आणि पॅलेस्टिनी संघटना, पॅलेस्टिनी नेते आणि राजकीय संस्था अस्तित्वात आहेत. पण सशस्त्र संघर्षाची कल्पना पुढे आणली ती हमासने. इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यानंतर, इस्रायल आणि अमेरिका (यूएस) या दोघांनी हमासला इस्लामिक स्टेट (आयएसआयएस किंवा अरबीमध्ये दाएश ) आणि अल-कायदा यांच्यासारखी संघटना मानलं. आणि हे केवळ त्यांची क्रूरता आणि 7 ऑक्टोबर रोजी जो हल्ला झाला होता त्या कारणामुळे. या दोन गोष्टींमुळे हमासचं नाव जगासमोर आलं. विशेष म्हणजे हल्ल्याआधी जगातील कित्येक लोकांनी या संघटनेचं ना नाव ऐकलं होतं ना त्याच्याबद्दल माहिती होती. आता हमासवर बंदी घालण्यात आली ती बहुपक्षीय प्रणालींद्वारे घालण्यात आली आहे. यात संयुक्त राष्ट्र (UN) किंवा मोठ्या प्रमाणावर पाश्चात्य देश आहेत. अशा देशांनी हमासवर बंदी घातली आहे जे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष, समकालीन किंवा ऐतिहासिकदृष्ट्या, पश्चिम आशियाच्या (मध्य पूर्व) भौगोलिक राजकारणात सहभागी होते. अमेरिकेने ऑक्टोबर 1997 मध्ये हमासला परदेशी दहशतवादी संघटना (FTO) घोषित केलं आणि तेव्हापासून या गटाचे नेतृत्व, वित्त यांची कडक तपासणी केली जात आहे. या दृष्टीकोनातून, अमेरिकेने 1999 मध्येच अल कायदाला एफटीओ म्हणून प्रतिबंधित केलं.

इस्रायलवरील दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ट्विटमुळे सगळ्याचं लक्ष भारताच्या भूमिकेकडे गेलं. कारण पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावर भारताच्या ऐतिहासिक भूमिकेचा नेमका अर्थ काय घ्यायचा आणि अलीकडच्या काळात दहशतवादाला जागतिक संकट म्हणून ठळकपणे दाखविणाऱ्या मुत्सद्देगिरीचा काय अर्थ काढायचा असे दोन प्रश्न प्रामुख्याने समोर आले. खरं तर, पंतप्रधान मोदींनी दहशतवादी हल्ल्यांचा स्पष्टपणे निषेध करायला हवा होता. 2022 मध्ये युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी कौन्सिल काउंटर टेररिझम कमिटीच्या बैठकीचे आयोजन केल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रासारख्या मंचावर या मुद्द्यावर मिळालेल्या हवेनंतर भारताने तितकीशी ताठर भूमिका घेतलेली दिसत नाही. शिवाय, अशा गंभीर मुद्द्यांवर भारताला कठोर भूमिका घ्यावी लागेल कारण अफगाणिस्तान सारख्या देशात तालिबान पुन्हा सत्तेवर आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ट्विटनंतर काही दिवसांनी, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दहशतवादाला सहन न करण्याच्या या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला तसेच द्वि-राज्य समाधानासाठी भारताच्या ऐतिहासिक समर्थनाचा पुनरुच्चार केला.

2017 मध्ये हमासने ब्रदरहुडच्या तत्त्वज्ञानापासून एक पाऊल दूर जात सोशल मीडिया साइट ट्विटर वापरून सार्वजनिक पोहोच वाढवली, कार्यक्रमाद्वारे मानवी हक्कांचा प्रचार केला. गेल्या महिन्याच्या उत्तरार्धात, इस्रायली अधिकार्‍यांनी असं मूल्यांकन केलंय की हमास, खरं तर पूर्ण-प्रमाणात युद्ध टाळू इच्छित आहे. मात्र हे तितकंस खरं नाही आणि हमासने स्पष्टपणे युद्धाचा मार्ग निवडला आहे. आयएसआयएस आणि अल कायदा यांच्याशी तुलना करूनही, आत्तासाठी, हमास पॅलेस्टिनी समस्या आणि मध्य पूर्वेच्या भूराजनीतीशी घट्ट बांधील आहे.

जागतिक दहशतवादाच्या क्षेत्रात हमासची उंची वाढलेली असूनही, भारतासारख्या देशाने त्याच्यावर बंदी घालणे अधिक गुंतागुंतीचे आहे. भारताच्या गृह मंत्रालयाने 2015 मध्ये बंदी घातलेला शेवटचा मोठा आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी गट आयसिस होता. अशा गटांना प्रतिबंधित करण्यासाठी भारत सरकारने 1967 साली युएपीए कायदा आणला. मार्च 2023 पर्यंत, भारतातील एकूण 44 संघटना या यादीत होत्या. ज्यात इस्लामवादी, अति-डावे (माओवादी), खलिस्तान समर्थक गट आणि देशाच्या ईशान्येकडील फुटीरतावादी गट होते. युएपीए कायदा अशा दहशतवादी गटांवर लागू केला जातो जे भारताच्या स्थानिक क्षेत्रात काही कारवाया करतात, भरती करतात. पण हमासने भारतात आत्तापर्यंत तशी काहीच कारवाई केलेली नाही, तसा ज्ञात इतिहास नाही.

पण, काहीतरी भूमिका घ्यायची या दृष्टिकोनातून, भारतातील अशा सूचींमध्ये हमासला टाकायचं राजकारण दिसतं त्यापेक्षा अधिक क्लिष्ट आहे. भारतातील मुस्लिम लोकसंख्येकडून पॅलेस्टिनींना दिला जाणारा पाठिंबा सुरूच आहे. तरीही, हमासला प्रतिकार करण्याची कल्पना वाढत आहे. या हायफेनेशनमुळे हमास आणि पॅलेस्टाईन समर्थक भावनांमधील भेदभाव दिसून येतो. आणि यात शेवटी पॅलेस्टाईनच्या दृष्टिकोनालाच क्षीण केलेलं आहे. हमासच्या काही परदेशी संरक्षकांनी त्यांना प्रोत्साहन दिलं तरीही डी-हायफेनेशन साध्य करण्यासाठी इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनच्या संवादकांमध्ये सक्रिय राजकीय मार्ग आवश्यक आहे, जो सध्या अस्तित्वात नाही.

इस्रायल आत्ता अशा स्थितीत सापडला आहे जिथे बदला घेणे आवश्यक आहे. स्वतःच्या दु:खी लोकसंख्येला शांत करणे त्यांना आवश्यक वाटत नाही. पण सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हमासने त्यांच्यावर निर्माण केलेल्या वर्चस्वाधारित धारणा मोडून काढल्यानंतरही राज्यात सुरक्षिततेची भावना पुनर्संचयित करणं अवघड आहे. अनेक दशकं इस्त्रायली सुरक्षा, रणनीती आणि तंत्रज्ञान त्याच्या शत्रूंसमोर अजिंक्य आहे. या संघर्षाचे भवितव्य संपूर्ण मध्यपूर्वेसाठी दीर्घकालीन आणि अत्यंत अशांत असू शकतो. कारण इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांना हमासचा अंत करायचा आहे.

कबीर तनेजा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे फेलो आहेत.