Image Source: Getty
जानेवारी 2025 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे 47वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळास सुरुवात केली. या दरम्यान क्वाड सहयोगातील परराष्ट्र मंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या संयुक्त निवेदनाचे वर्णन विश्लेषकांनी ‘संक्षिप्त आणि प्रभावी’ असे केले. शिखर परिषद उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडली. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मॅार्को रुबिओ यांच्या नवीन कॅबिनेट भूमिकेतील ही पहिलीच परिषद होती. ही परिषद क्वाडच्या स्थायी एकतेला आणि बदललेल्या, अधिक स्पर्धात्मक सुरक्षा व्यवस्थेत त्यांच्या रणनीतीक महत्त्वाला अधोरेखित करते. ज्याचा सामना अध्यक्ष ट्रम्प त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात करत आहेत. याच संदर्भात, सदस्य-राज्यांमधील सुरक्षा सहकार्याच्या प्रमाणावर आणि गुणवत्तेवर लक्ष देणे आवश्यक आहे. गुप्त माहितीच्या आदान-प्रदानाचा प्रश्न सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे, विशेषतः इंडो-पॅसिफिक आणि त्यापलीकडील एका अधिक स्पर्धात्मक भू-राजकीय परिसरात.
गुप्त माहितीच्या आदान-प्रदानाचा प्रश्न सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे, विशेषतः इंडो-पॅसिफिक आणि त्यापलीकडील एका अधिक स्पर्धात्मक भू-राजकीय परिसरात.
सहयोगाचे नवे मुद्दे - सागरी लुटेविरुद्ध अभियान आणि समुद्रतळातील क्षेत्रांबाबत जागरूकता
अलीकडच्या काही वर्षांत इंडो-पॅसिफिक आणि विस्तृत समुद्री क्षेत्रातील नवीन सुरक्षा आव्हाने अधिक स्पष्ट झाली आहेत. हिंदी महासागराच्या पश्चिमी किनाऱ्यावरील सागरी लुटीच्या घटनांनी वैश्विक व्यापाराच्या प्रवाहास धोक्यात टाकले आहे. त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहेत, विशेषत: क्वाडच्या आर्थिक शक्ती असणाऱ्या देशांवर याचा प्रभाव पडत आहे. या समुद्री लुटेऱ्यांना काही देशांच्या समर्थनही मिळत आहे, सोबतच काही नॉन स्टेट ॲक्टर्स (काही देशांद्वारे गुप्तपणे समर्थन) पण यात सामील आहेत. याशिवाय, स्वीडिश आणि अलीकडेच, तैवानच्या समुद्रक्षेत्रामध्ये समुद्रातील केबल्सच्या झालेल्या नुकसानामध्ये चीनची भूमिका संशयास्पद आहे. या घटना समुद्री क्षेत्रातील चीनच्या वाढत्या आक्रमक भूमिकेकडे इशारा करतात. या दोन्ही आव्हानांवर मात करण्यासाठी क्वाडच्या गुप्त सेवा, संयुक्त धोरणे आणि सर्वोत्तम पद्धती विकसित करण्याची आवश्यकता आहे.
क्वाड राष्ट्रांनी समुद्री क्षेत्रात, विशेषतः महासागराच्या पृष्ठभागावर, असलेल्या अनोख्या गुप्त आव्हानांचा सामना करण्यात सक्षम असल्याची खात्री दिली आहे. खरे तर, 2022 मध्ये सुरू झालेल्या इंडो-पॅसिफिक पार्टनरशिप फॉर मरीन डोमेन अवेअरनेस (IPMDA) सारख्या यंत्रणांनी 'डार्क शिपिंग' सारख्या सुरक्षा आव्हानांवर एकत्रितपणे मात करण्यासाठी क्वाडच्या प्रयत्नांना चालना दिली आहे. यामध्ये समुद्री जहाजे, जी सामान्यत: संघटित क्रिमिनल सिंडीकेट आणि बेकायदेशीर राज्य/गैर-राज्य घटकांना जोडलेली असतात, पारंपरिक देखरेख यंत्रणांना टाळून त्यांची कार्यवाही गुप्त ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. जरी, मुख्य लक्ष समुद्री पृष्ठभागावर केंद्रित असले तरीदेखील, आता पाण्याच्या खाली होणाऱ्या घटनांवर लक्ष दिले जाईल. जे आता वाढत्या भौगोलिक स्पर्धेचे एक ठिकाण बनत आहे, कारण त्याच्या पाण्याखालील क्षेत्रात महत्त्वाच्या राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांचा विस्तृत नेटवर्क पसरत आहे. त्यासाठी क्वाड सदस्य-देशांमध्ये गुप्त माहिती सामायिकरण आणि समुद्रखालील पाणबुडी ISR तंत्रज्ञानाच्या संयुक्त विकासासारख्या गोष्टींमध्ये अधिक एकत्रित होण्याची आवश्यकता आहे, जसे की सेन्सर्स आणि शस्त्र प्रणाली. हे महत्त्वाचे आहे की, IPMDA चे अद्ययावत करणे आवश्यक आहे जेणेकरून ते समुद्रतळ ज्ञान (अंडरसी डोमेन अवेअरनेस -UDA) ला MDA च्या मुख्य कार्यप्रणालीचा भाग म्हणून समाविष्ट करू शकेल आणि यासाठी क्षमता आणि संलग्न फ्रेमवर्क तयार करू शकेल. हे पुढील क्वाड लीडर्स परिषदेमध्ये जी 2025 च्या सप्टेंबर महिन्यात नवी दिल्ली येथे संपन्न होणार आहे या परिषदेमध्ये केले जावे.
क्वाड राष्ट्रांनी समुद्री क्षेत्रात, विशेषतः महासागराच्या पृष्ठभागावर, असलेल्या अनोख्या गुप्त आव्हानांचा सामना करण्यात सक्षम असल्याची खात्री दिली आहे.
राष्ट्रीय स्तरावर, भारताचे इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर-इंडियन ओशन रीजन (IFC-IOR) क्वाड सदस्य-देशांमध्ये या काही कामांमधील सहयोग सक्षम करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते, विशेषत: आपण 2020 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात जात असताना, भारत स्वतःला क्वाड भागीदारांमध्ये अजेंडा सेट करण्याऱ्या देशाच्या स्थानी बघत आहे, जरी त्याची चर्चा कमी असली तरी, IFC-IOR च्या गेल्या वर्षभरातील कामगिरीचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे, त्याच्या रिअल-टाइम गुप्त माहितीच्या प्रसारणामुळे MARCOS (मरीन कमांडो) विशेष दलांना 2024 च्या सुरुवातीस अनेक समुद्री लुटी विरुद्ध महत्त्वपूर्ण यश मिळवण्यास मदत झाली. IFC-IOR ने अनेक आंतरराष्ट्रीय समन्वय अधिकारी, ज्यामध्ये अमेरिका (US), ऑस्ट्रेलिया आणि जपानचे नौदल प्रतिनिधी समाविष्ट आहेत, यांचे आदरतिथ्य केले. एकंदरीत हे म्हटले जात आहे की IFC-IOR भारताच्या गुप्त माहितीच्या धोरणात एक मोठी भूमिका निभवण्यासाठी उत्तम स्थितीत आहे आणि यामुळे क्वाडची भव्य धोरणात्मक उद्दिष्टे सफल होतील.
ट्रम्प 2.0 : मिश्रीत सकारात्मकता
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीस जागतिक स्तरावर विविध प्रतिक्रिया आल्या आहेत. पश्चिम युरोप अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या अलीकडील भौगोलिक मागण्यांमुळे आणि त्यांच्या देशांमधील राजकीय चळवळींना दिलेल्या समर्थनामुळे सावधान आहे, तरी ट्रम्पबद्दल इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील मतं अधिक लवचिक आहेत. काही देश त्यांच्या व्यवहारिक दृष्टिकोन आणि रणनीतिक दृष्टिकोनाचे स्वागत करत आहेत, जे त्यांच्या स्वत: च्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टिकोनास अनुकूल ठरू शकतात. याप्रमाणेच, अमेरिका आणि क्वाडमधील नवा दृष्टिकोन आणि गुप्त माहिती सहकार्याबाबत अमेरिकाच्या नव्या भूमिकेबाबतही अशीच मते मांडता येऊ शकतात.
सुरुवातीस, ट्रम्प यांच्या अध्यक्षतेखाली क्वाडमधील अंतर्गत गुप्त माहिती सहकार्याचे चित्र आशादायक दिसते, विशेषत: यासाठी की अमेरिका या गटाचा कदाचित, सर्वात शक्तिशाली सदस्य झाला आहे. चीनविरुद्ध परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मायकेल वाल्ट्झ आणि अमेरिकेतील नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा स्थापत्यातील इतर प्रमुख सदस्य हे सामान्यतः आक्रमक धोरण स्वीकारणारे आहेत, आणि अलीकडे चीनमधून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर टॅरिफ (आयातशुल्क) लादल्यामुळे हे धोरण अधिक ठोसपणे दिसून आले आहे, असे तर्कशुद्धपणे कदाचित म्हटले जाऊ शकते की ट्रम्प प्रशासन क्वाडमधील आपले व्यवहार करताना हेच धोरण पुढे चालवेल, ज्यात गुप्त माहिती सारख्या रणनीतिक क्षमतांमध्ये अधिक गुंतवणूक करणे समाविष्ट आहे. खरेतर, पहिल्या ट्रम्प प्रशासनाच्या अंतर्गत अमेरिकेने 2020 च्या उन्हाळ्यात गलवान संकटाच्या वेळी भारताला अप्रत्यक्ष गुप्त माहितीचे समर्थन पुरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. प्रोजेक्ट 2025 च्या काही विभागांमध्ये, जे ट्रम्प प्रशासनाच्या दुसऱ्या कार्यकाळासाठी धोरणात्मक आराखड्याचा भाग आहेत, भारताशी क्वाडद्वारे गुप्त माहितीचे देवाण घेवाण करण्यामध्ये वाढ करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे.
पहिल्या ट्रम्प प्रशासनाच्या अंतर्गत अमेरिकेने 2020 च्या उन्हाळ्यात गलवान संकटाच्या वेळी भारताला अप्रत्यक्ष गुप्त माहितीचे समर्थन पुरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
तथापि, आव्हाने शिल्लक आहेत. अमेरिकेच्या अध्यक्षांचे निकटवर्ती सहकारी आता विविध शक्तिशाली उद्योगपती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योजक आहेत, जे अनेक वेळा चीनमध्ये महत्वाच्या व्यवसायिक हितसंबंधांमध्ये गुंतलेले असतात. खरे तर, अशा घटनांमुळे विश्लेषकांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या संभाव्य चीनकडे झुकाव किंवा त्यांच्याशी ‘सौदा’ करण्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. परिणामी, गुप्त माहितीची अखंडता आणि सुरक्षा संदर्भात काउंटर इंटेलिजन्ससंबंधी चिंता उद्भवली आहे. भारत याबाबतीत बऱ्याच अंशी सुरक्षित आहे. भारत-अमेरिका आणि त्याच्या गुप्त माहितीच्या अजेंड्यावर ऑस्ट्रेलिया किंवा जपानच्या तुलनेत कमी अवलंबून राहून, तुलनेने सुरक्षित राहतो, तरी कॅनबेरामधील आणि टोक्योमधील सुरक्षा अधिकाऱ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या अविश्वासामुळे क्वाडसारख्या लहान बहुपक्षीय समुहामध्ये सुसंगतता कमी होऊ शकते, ज्याचा परिणाम व्यापक गुप्त माहिती शेअरिंग आणि सहकार्यावर होऊ शकतो.
अमेरिकेने घरेलू गुप्तहेर संघटना आणि समुदायाला कमी करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा क्वाडवर देखील परिणाम होतो. सीआयए (CIA) चे नवीन संचालक जॉन रॅटक्लिफ यांच्यानुसार, सिआयएच्या नवीन, अधिक फिट संघटनेचे लक्ष्य चीनविरुद्ध लक्ष्यित आणि आक्रमक पद्धतीने अधिक संसाधने समर्पित करण्यावर आहे, जो अमेरिकेच्या दृष्टीने "सर्वात मोठा भू-राजकीय धोका" आहे. ही भूमिका क्वाडच्या सदस्य-देशांच्या चिंता आणि हितांसोबत सुसंगत आहे. तरीही, एक लहान आणि वाढत्या पण अनिश्चित सीआयएमुळे इतर क्वाड सदस्य देशांना त्यांच्या गुप्तहेर सेवांचा विस्तार करण्याची आणि मजबूत करण्याची आवश्यकता अधोरेखित होते, जेणेकरून अमेरिका गुप्तहेर समुदायावर असलेल्या अतिवलंबित्वास कमी करता येईल आणि त्यासोबत असलेल्या राजनैतिक बोजाला देखील. खरेतर, ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या प्रशासनाखाली अमेरिकेच्या गुप्तहेर समुदायाच्या बदलत्या चेहऱ्यामुळे क्वाड सदस्य देशांना त्यांच्या राष्ट्रीय गुप्तहेर समुदायांचा विस्तार आणि सुधारणा करून स्वतंत्रपणे रणनीतिक सामर्थ्य विकसित करण्याची आणि तसंच लहान, त्रिपक्षीय स्तरावर आराखडे तयार करून सहकार्य करण्याची संधी मिळते, जेणेकरून सामूहिक हितांचे संरक्षण करता येईल. हे सफारी क्लबसारख्या स्वरूपात होऊ शकते. जो 1970 च्या दशकाच्या अखेरीस इजिप्त, सौदी अरेबिया, मोरोक्को, फ्रान्स आणि क्रांतीपूर्व इराण यांच्यात अफ्रिका आणि मिडल ईस्टमधील सामूहिक हितांच्या रक्षणासाठी पेंटालॅटरल गुप्त माहिती शेअरिंग नेटवर्क स्थापन केलेले. त्यावेळी त्यांचा सर्वात शक्तिशाली गुप्तहेर भागीदार सीआयएची शक्ती कमी केलेली. सीआयएद्वारा त्यांच्या अधिकारांच्या दुरुपयोगाच्या तपासणीमुळे चर्च कमिटीच्या आदेशानुसार असा निर्णय झाला होता. जरी भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान यांच्यात गुप्तहेर सहकार्याचे एक नवे मॉडेल अचूकपणे त्याच स्वरूपात झाले नाही , तरीही हे इतर क्वाड सदस्य देशांना अमेरिकेच्या गुप्तहेर सेवांशी शक्य तितके सौम्य संबंध राखून, रणनीतिक स्वायत्तता जपण्याची आणि भविष्यकाळात अमेरिकेवरच्या अतिवलंबित्वापासून बचाव करण्याची संधी देईल.
ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या प्रशासनाखाली अमेरिकेच्या गुप्तहेर समुदायाच्या बदलत्या चेहऱ्यामुळे क्वाड सदस्य देशांना त्यांच्या राष्ट्रीय गुप्तहेर समुदायांचा विस्तार आणि सुधारणा करून स्वतंत्रपणे रणनीतिक सामर्थ्य विकसित करण्याची आणि तसंच लहान, त्रिपक्षीय स्तरावर आराखडे तयार करून सहकार्य करण्याची संधी मिळते, जेणेकरून सामूहिक हितांचे संरक्षण करता येईल.
तथापि, सध्या अमेरिकेची चीनसोबत चालू असलेली स्पर्धा, विशेषत: अलीकडील काही आठवड्यांत AI क्षेत्रात, उदयोन्मुख तंत्रज्ञानांवरील सहकार्याच्या यंत्रणांसाठी प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतात, कारण अमेरिका एकतर्फीपणे या क्षेत्रातील राष्ट्रीय विकासाला प्राधान्य देत आहे, जो क्वाडच्या क्रिटिकल अँड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी वर्किंग ग्रुपने सुलभ केलेल्या बहुपक्षीयतेपेक्षा महत्त्वाचा ठरतो. याचा गुप्तहेर समन्वयावरही परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे भागीदार गुप्तहेर सेवांना या AI सारख्या वाढत्या क्षेत्रातील सर्वोत्तम पद्धती आणि धोका निर्माण करणाऱ्या घटकांचा पूर्णपणे समज मिळवण्यास अडथळा येऊ शकतो.
नॅशनल काउंटर इंटेलिजेंस: बहुपक्षीय सहकार्याची प्राथमिक आवश्यकता
क्वाड सदस्य-देशांद्वारे त्यांच्या राष्ट्रीय गुप्तहेर सेवांच्या क्षमता सुदृढ करण्यासाठीही उपाययोजना केल्या जात आहेत. बहुपक्षीय गुप्त माहिती सामायीकरणासाठी हे अनिवार्य आहे की, विश्वासर्हता निर्माण करण्यासाठी प्राथमिक अटी स्थापित केल्या पाहिजेत. हे एक असे क्षेत्र आहे की माहिती सामायिकरणासाठी प्रोत्साहन निर्माण करण्यासाठी, गुप्त सूचनांना सुरक्षित ठेवले गेले पाहिजे अगदी मित्र देशांपासूनही. जपानच्या काउंटरइंटेलिजेंस एजन्सींना यासंबंधी दीर्घकाळ असफल होती, जसे की त्यांना केवळ 'संघटनात्मक' धोका निर्माण करणाऱ्या घटकांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आदेश होते (एक मॉडेल जे सहसा राष्ट्र-समर्थित औद्योगिक गुप्ततेच्या वास्तवाशी सुसंगत नसते), आणि अलीकडेच त्यांनी चीनच्या हॅकिंग गट मिररफोर्सकडून समन्वयित सायबरहल्ल्यांचा सामना केला आहे. तरीही, अलीकडच्या काळात, जपानने त्याच्या राष्ट्रीय गुपितांचे रक्षण करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत, 2024 च्या मध्यामध्ये एक कायदा लागू केला आहे, ज्याद्वारे सरकारच्या प्रमुख आर्थिक विभागांमध्ये काम करणाऱ्यांची सुरक्षा तपासणी अधिक मजबूत केली जाईल, जे प्रामुख्याने चिनी गुप्तहेरतेचे लक्ष्य ठरत आहेत.
तसेच, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया देखील त्यांच्या काउंटर इंटेलिजेंस एजन्सिजच्या क्षमता मजबूत करण्यासाठी उपाययोजना करत आहेत. भारताचे मल्टी-एजन्सी सेंटर (MAC) येत्या काही महिन्यांत विस्तारित होणार आहे, ज्यामुळे बाह्य गुप्त माहितीच्या प्रवाहावर कडक नियंत्रण मिळवले जाईल आणि स्थानिक एजन्सींमधील परस्परसंवाद क्षमता अधिक सक्षम केली जाईल. ऑस्ट्रेलिया देखील, अश्याच, महत्त्वाच्या रणनीतिक कार्यक्रमांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी विरोधात्मक उपायांवर भर देत आहे, विशेषत: AUKUS (ऑस्ट्रेलिया-ब्रिटन-अमेरिका) मँडेट्स अंतर्गत राबवले जाणारे कार्यक्रम, जसे की संयुक्त आण्विक पाणबुडी कार्यबल. तसेच या प्रकल्पांमध्ये ASIO अधिकाऱ्यांना समाविष्ट करून घेतले आहे.
भारताचे मल्टी-एजन्सी सेंटर (MAC) येत्या काही महिन्यांत विस्तारित होणार आहे, ज्यामुळे बाह्य गुप्त माहितीच्या प्रवाहावर कडक नियंत्रण मिळवले जाईल आणि स्थानिक एजन्सींमधील परस्परसंवाद क्षमता अधिक सक्षम केली जाईल.
2007 मध्ये आपल्या स्थापनेपासून कदाचित क्वाड आणि त्याच्या संयुक्त प्रयत्नांची आवश्यकता इतकी महत्त्वाची कधीच नव्हती. आशियामधील भू-राजकीय दरीतील वाढ, जागतिक राजकीय बदलांसह भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील तांत्रिक आणि रणनीतिक समन्वयाच्या नवीन क्षेत्रांचा उदय, हे सर्व संयुक्त सहकार्याची आवश्यकता पुनःप्रकट करतात, विशेषतः गुप्त माहितीच्या क्षेत्रात. क्वाडची यशस्विता आणि परिणामकारकता या गोष्टींवर निश्चित होईल की, या गटाकडून गुप्त माहितीच्या क्षेत्रात संयुक्त सहकार्य कसे व्यवस्थापित केले जाईल, कारण आपण 21व्या शतकाच्या दुसऱ्या तिमाहीत प्रवेश करत आहोत.
आर्चिष्मान रे गोस्वामी हे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे नॉन-रेसिडेंट ज्युनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
