भू-राजकारणास संरक्षण, जकातीला अर्थकारण, माध्यमांचे नियमन : ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात जगाला काय अपेक्षित आहे?
Image Source: Getty
जगातील सर्वांत शक्तिमान देशाच्या अध्यक्षपदावर डोनाल्ड जे. ट्रम्प पुन्हा एकदा विराजमान झाल्यामुळे मोठ्या अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. देशांतर्गत अंतर्मुखी अर्थव्यवस्था आंतरराष्ट्रीय भू-राजकीय बदलांच्या माध्यमातून बाहेरील व्यवधानांकडे वळली असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीच्या पुढील चार वर्षांबाबत अनिश्चतता आहे.
अर्थात तरीही, जागतिक राजकारणात अलीकडे झालेल्या बदलांच्या संदर्भाने निकालाचा अंदाज बांधता येतो. जगभरातील लोकशाही देशांमधील नागरिक डाव्यांना आणि त्यांच्या व्याप्तीला कंटाळले आहेत, हे मात्र स्पष्ट झाले आहे. आपलाच कार्यक्रम राबवणारी सरकारे आणि विचारसरणीने प्रेरित झालेली प्रसारमाध्यमे यांच्या माध्यमातून डाव्यांना ताकद दिली गेल्याने मते उजव्या विचारसरणीला मिळाली.
युरोपीय महासंघ (ईयू) पासून ते अमेरिकेपर्यंत डाव्या विचारसरणीच्या कार्यक्रमाला निवडणुकीच्या आखाड्यात नाकारण्यात आले आहे. अमेरिका आणि युरोपमध्ये अनागोंदी करणाऱ्या अवैध स्थलांतरितांचा प्रश्न हाताळण्यात सरकारची असमर्थता अथवा अनिच्छा यांच्या विरोधात अमेरिकी व युरोपीय नागरिकांनी एकाच पातळीवर येऊन मतदान केले आहे. आर्थिक मंदी व नोकऱ्यांची कमतरता यांसह युक्रेन-रशिया युद्धामुळे झालेली चलनवाढ हा आणखी एक चिंतेचा मुद्दा आहे.
अमेरिका आणि युरोपमध्ये अनागोंदी करणाऱ्या अवैध स्थलांतरितांचा प्रश्न हाताळण्यात सरकारची असमर्थता अथवा अनिच्छा यांच्या विरोधात अमेरिकी व युरोपीय नागरिकांनी एकाच पातळीवर येऊन मतदान केले आहे.
जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या भारतातील चित्र निराळे आहे. नरेटिव्हज काहीही असले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाला ‘उजवे’ असे लेबल चिकटवले असले, तरी देशातील नागरिकांनी डावे-उजवे असे विभाजन करणे साफ नाकारले आहे. लोकशाही देशातील नागरिकांनी ट्रम्प यांना दुसऱ्यांदा आणि मोदी यांनी तिसऱ्यांदा निवडून दिले असले, तरी आता मोदी यांना ट्रम्प यांच्यासमवेत लोकशाहीविरोधी असे लेबल चिक़टवले जाणार आहे.
मात्र, या लेबलांच्या पलीकडे जाऊन ट्रम्प यांचा दुसरा आणि अंतिम कार्यकाळ कसा असेल आणि त्यांचे मतदार व जगाची त्यांच्याकडून काय अपेक्षा असेल, असे मोठे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ या ट्रम्प यांच्या निवडणुकीतील भूमिकेअंतर्गत त्यांनी 20 आश्वासने दिली आहेत. त्यामध्ये सीमा सील करणे, आउटसोर्सिंग पद्धती बंद करणे, अमेरिकेला उत्पादन क्षेत्रातील महासत्ता बनवणे, भाषण स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे, युरोप व पश्चिम आशियामध्ये शांतता पुन्हा प्रस्थापित करणे, अमेरिकी डॉलर हे जगातील राखीव चलन म्हणून कायम ठेवणे, स्त्रियांच्या खेळापासून पुरुषांना लांब ठेवणे, हमास समर्थक कट्टरवाद्यांची देशाबाहेर रवानगी करणे आणि कॉलेजांना ‘पुन्हा सुरक्षित व देशाभिमानी’ बनवणे, या आश्वासनांचा समावेश होतो.
अमेरिका ही मावळती शक्ती आहे आणि हे बदलण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न आहे, असे या वीस प्रमुख आश्वासनांचा गर्भितार्थ मानला जात आहे. त्यामुळेच त्यांच्या सुरुवातीच्या काही हालचाली या सुरक्षा आणि भू-राजकारणाशी संबंधित असतील. रशिया-युक्रेन युद्ध संपुष्टात यावे, असे रशिया आणि पश्चिमी देशांचीही इच्छा आहे. त्यासाठी ट्रम्प पुढाकार घेतील. नवे धोके अथवा नव्या मर्यादा ओळखून एका नव्या तडजोडीभोवती एक नवा करार करण्याने या प्रदेशात अस्वस्थ शांतता निर्माण होईल. युक्रेनला आपला काही भूभाग गमवावा लागण्याची शक्यता आहे, तर रशियाला आपली लाज राखता येईल आणि केवळ शांतता परिषदा घेण्यावाचून बेल्जियमच्या हातात काहीही उरणार नाही.
ट्रम्प बेल्जियमवर आपली आधीची मागणीही लादू शकतील. ती म्हणजे, देशाच्या म्हणजे स्वतःच्या सुरक्षेसाठी अर्थपुरवठा करणे. आजवर अमेरिकेनेच युरोपला सुरक्षा कवच दिले आहे. युरोपीय महासंघाने आपल्या सुरक्षेसाठी ‘जीडीपी’च्या दोन टक्के खर्च आपला आपणच खर्च करावा, असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे. संरक्षण सेवेत अधिक युरोपीयनांना दाखल करून घ्यावे, या मागणीसह ट्रम्प आपली ही भूमिकाही पुन्हा मांडण्याची शक्यता आहे. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (नाटो) मध्ये अमेरिकेच्या सहभागाच्या व्याप्तीचे निर्धारण करण्यात युरोपीय महासंघाची कळीची भूमिका असेल. जर्मनीने सैन्यातील भरतीसंबंधात चर्चा सुरू केली आहे. अन्य देशही याच वाटेवरून चालतील.
नवे धोके अथवा नव्या मर्यादा ओळखून एका नव्या तडजोडीभोवती एक नवा करार करण्याने या प्रदेशात अस्वस्थ शांतता निर्माण होईल.
हुथी आणि इराणच्या समर्थनावर सुरू असलेले इस्रायल व हमास आणि हिजबुल्लाह यांच्यातील युद्ध वेगळ्या पद्धतीने हाताळण्यात येईल. या क्षेत्रासंबंधात विचार करताना हमासला नैतिक पाठिंबा देण्यासाठी देशांतर्गत दबावाकडे ते दुर्लक्ष करण्याचीही शक्यता आहे. ‘हमाससमर्थक कट्टरपंथीयां’ना परत पाठवा, असे भाषणात सांगणे सोपे आहे; परंतु प्रत्यक्षात तसे करणे अवघड आहे. ट्रम्प यांच्या विजयानंतर लगेचच इराणचे चलन कोसळल्याने या विजयाचा पहिला परिणाम इराणला लगेचच जाणवला. आता सुरक्षेसंबंधात आर्थिक दबाव कसा निर्माण होईल, हे पाहणे बाकी आहे.
आपल्या पहिल्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी चीनला आवाहन केले होते. आता त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीलाच दोन्ही देशांनी एकत्र येण्यासाठी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याकडून सलोख्याची वक्तव्ये केली जात आहेत. ‘चीन व अमेरिकेला सहकार्याचा लाभ मिळतो आणि संघर्षातून त्रासच होतो, हे इतिहासाने दाखवून दिले आहे,’ असे शी जिनपिंग यांनी म्हटले आहे. ट्रम्पही चीनला प्रतिकार करताना अधिक व्यवहारात्मक दृष्टिकोन बाळगतील.
हा दृष्टिकोन भारताबाबतही लागू होऊ शकतो. ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात भारताबरोबर संरक्षण भागीदारी आणि शस्त्रास्त्र विक्री वाढवली. आता पुढील काळातही वाढीकडेच कल राहण्याची शक्यता आहे. येथे हिंदी महासागराचे क्षेत्र हे व्यवहाराचे क्षेत्र आहे. त्यामुळे वरवरचे बदल करण्याऐवजी चतुर्भुज सुरक्षा संवादाच्या (क्वाड) दिशेने वाटचाल चालू राहणे अपेक्षित आहे.
या क्षेत्रात मुख्य सल्लागार महंमद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेशाचाही समावेश आहे. अशा वेळी ट्रम्प यांचा दृष्टिकोन अधिक कठोर होण्याची शक्यता आहे. हिंदूंना त्यांचा पाठिंबा वाढेल आणि हिंदुंविरोधातील ‘क्रूर हिंसाचारा’चा विरोध अधिक मजबूत होईल. युनुस यांनी हिंसाचारावर भाष्य न करता ‘सर्वांसाठी शांतता, एकात्मकता, स्थैर्य आणि समृद्धी’ असा संदेश दिला आहे. तेथील हिंदुंवरील हिंसाचार कसे रोखले जातील, याकडे बारकाईने लक्ष दिले जाईल. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो देशात सुरू असलेल्या गुन्ह्यांकडे कानाडोळा करीत आहेत. अशा देशात राहणाऱ्या हिंदू समुदायासमोर ट्रम्प मदतीचा हात पुढे करतील का, याकडेही पाहावे लागेल.
ट्रम्प यांचे समर्थक आणि जगातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती म्हणून ओळखले जाणारे इलॉन मस्क यांनी दीर्घ काळापासून ‘कायद्याच्या वापरा’संबंधाने अति-नियमन आणि त्याबरोबर येणाऱ्या दंडांबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. आता मस्क यांच्याकडे सरकारच्या नव्या कार्यक्षमता आयोगाचे नेतृत्व येण्याची शक्यता आहे. या आयोगाकडे अमेरिकेचे ६.७५ ट्रिलियन बजेट दोन ट्रिलियन डॉलरने कमी करण्याचे काम सोपवण्यात येणार आहे. फार वेळ न घालवता तातडीने शिफारशी आणि कृती केली जावी, अशी अमेरिकेची अपेक्षा असेल. यामुळे अल्प काळात काहींचे नुकसान होईल; परंतु काही काळातच ते सर्व देशासाठी चांगले ठरेल. याचे परिणाम ट्रम्प यांचा कार्यकाळ संपत येईल, तेव्हा दिसून येतील.
मस्क यांच्याकडे सरकारच्या नव्या कार्यक्षमता आयोगाचे नेतृत्व येण्याची शक्यता आहे. या आयोगाकडे अमेरिकेचे ६.७५ ट्रिलियन बजेट दोन ट्रिलियन डॉलरने कमी करण्याचे काम सोपवण्यात येणार आहे.
नियमनाच्या संदर्भात पुनर्विचार करण्यासाठी दोन व्यक्तींच्या हातात गाडे सोपविले गेल्याने वाढीला गती येईल. असेच चित्र भारतामध्ये मोदी यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात दिसले. त्या वेळी म्हणजे २०२३ च्या ऑगस्टमध्ये काही आर्थिक गुन्हे फौजदारी गुन्ह्यांच्या कक्षेतून हटविण्यासाठी संसदेने जनविश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) कायदा लागू केला होता. पण हे पाऊल पुढील मोठ्या कामाचा केवळ एक आराखडा आहे. कारण व्यवसायासंबंधीच्या गुन्ह्यांबद्दल तुरुंगवास होईल, अशा २६,१३४ कलमांपैकी केवळ ११३ कलमांमधून तुरुंगवासाची शिक्षा काढून टाकण्यात आली आहे. जनविश्वास २.० चे काम अद्याप प्रगतीपथावर आहे. केंद्र सरकारच्या पातळीवर अद्याप झालेले काम तेवढेही मोठे नाही. ५,२३९ कलमांवर अद्याप काम होणे बाकी आहे. एकदा का हे काम पूर्ण झाले, की बदल करण्याची इच्छा नसलेल्या नोकरशाहीमधील खिसेभरूपणा आणि भ्रष्टाचार कमी होईल. केवळ उद्योधंद्यांवर जबाबदारी टाकण्याऐवजी सरकार पातळीवरच हे बदल कसे घडवून आणता येतील, हे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियूष गोयल यांच्यावर अवलंबून आहे. त्यांच्याकडे सर्व माहिती आहे, त्यांच्याकडे जनादेश आहे आणि इच्छाशक्तीही आहे; परंतु निष्क्रियतेमुळे या सगळ्यावर पाणी पडले आहे. कदाचित मस्क यांचा दृष्टिकोन गोयल यांनाही प्रेरणा देईल.
अमेरिकेला उत्पादन क्षेत्रातील महासत्ता बनवण्याच्या ट्रम्प यांच्या इच्छेचा हा अनपेक्षित परिणाम आहे. याचा अर्थ अंतर्मुखी अर्थव्यवस्था असाही होऊ शकतो. जगभरातील उद्योग विशेषतः अत्याधुनिक उद्योग अमेरिकेकडे आकर्षिले जातील, असाही ट्रम्प यांचा प्रयत्न असेल; परंतु याचा परिणाम उच्च कामगार वेतन मिळण्यात कसा दिसेल, हे अस्पष्ट आहे. आपले उत्पादन वाढवण्याची इच्छा असलेल्या भारत किंवा व्हिएतनामसारख्या देशांना थेट अमेरिकेशी स्पर्धा करावी लागणार आहे.
अंतर्मुखी अर्थव्यवस्थेचा अर्थ आयात मालावरील जकातीचे सुसूत्रीकरण असाही होईल. या संदर्भाने भारतासारखे देश मागे राहतील. ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात आणि गेल्या निवडणुकीदरम्यान भारताला ‘टेरिफ अब्युझर’ (अति प्रमाणात जकात लावणारा देश) असे संबोधले होते. जकात हा या दोन लोकशाही देशांमधील संवादाचा महत्त्वाचा भाग आहे. ही राजकीयदृष्ट्या सोपी गोष्ट आहे. अमेरिका भारताचा दुसऱ्या क्रमांकाचा व्यापारी भागीदार असल्याने व्यापार हा उभय देशांमधील कायमचा मुद्दा आहे.
अमेरिकेला उत्पादन क्षेत्रातील महासत्ता बनवण्याच्या ट्रम्प यांच्या इच्छेचा हा अनपेक्षित परिणाम आहे. याचा अर्थ अंतर्मुखी अर्थव्यवस्था असाही होऊ शकतो. जगभरातील उद्योग विशेषतः अत्याधुनिक उद्योग अमेरिकेकडे आकर्षिले जातील, असाही ट्रम्प यांचा प्रयत्न असेल.
मात्र, चार ट्रिलियन जीडीपीच्या तुलनेत ११८ अब्ज डॉलरचा व्यापार पाहता ही पातळी जिथे असायला हवी होती, त्या जवळही नाही. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था दहा ट्रिलियन डॉलरची आहे. त्या तुलनेत व्यापारी उलाढाल ३०० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढेल. पण ही उलाढाल एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेणे, हे आव्हान आहे. त्यामुळे जकातीचे व्यवस्थापन हा द्विपक्षीय वाटाघाटींमधील महत्त्वाचा मुद्दा असेल. उभय देशांनी व्यापार व अर्थकारण, सुरक्षा, तंत्रज्ञान आणि रणनीतीचा आर्थिक चर्चेत समावेश करण्यासाठी एक व्यापक धोरणात्मक दृष्टिकोन घेण्याची आवश्यकता आहे.
ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणाच्या शेवटच्या टप्प्यात क्रिप्टोकरन्सी वैध करण्याचा मुद्दा दिसत आहे. त्या विषयी बरेच काही बोलले गेले आहे. क्रिप्टोकरन्सींची स्वतःची अशी वेगळी आव्हाने आहेत. अमेरिकेसारखा देशही आपल्या नागरिकांना न दुखावता हे संक्रमण करू शकणार नाही. क्रिप्टोकरन्सी वैध करण्याचे काम मोठ्या आवडीने सुरू राहील, पण देशात तो बदल घडवून आणणे शक्य होणार नाही, असे दिसते.
पश्चिमी देशांनी (युरोपीय महासंघ आणि अमेरिका) रशियाला ‘स्विफ्ट’ (SWIFT) मधून बाहेर काढले, तेव्हा जगाचे राखीव चलन म्हणून डॉलरची विश्वासार्हता संपली. या उलट अमेरिकेने ब्रिक्स देशांकडून समान चलननिर्मिती करण्यासारख्या पर्यायांचा विचार करण्यास जगाला भाग पाडले आहे. क्रिप्टोकरन्सी स्वीकारल्याने विश्वासार्हता येणार नाही. मात्र रशियाला ‘स्विफ्ट’मध्ये परत आणल्यास विश्वासार्हता प्राप्त होऊ शकेल. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात याचीच शक्यता अधिक आहे.
पश्चिमी देशांनी (युरोपीय महासंघ आणि अमेरिका) रशियाला ‘स्विफ्ट’ (SWIFT) मधून बाहेर काढले, तेव्हा जगाचे राखीव चलन म्हणून डॉलरची विश्वासार्हता संपली.
अखेरीस, व्हिसासारखे अन्य प्रश्न आहेतच. ‘स्थलांतरितांचे आक्रमण थांबवा’ हे ट्रम्प यांचे उद्दिष्ट असूनही भारतीयांना मोठ्या संख्येने व्हिसा मिळाले आहेत. हे पाहता ट्रम्प स्थलांतरितांचे नव्हेत, तर अवैध स्थलांतरितांचे प्रवेश थांबवणार आहेत किंवा त्यांची पाठवणी करणार आहेत, असे दिसते. बहुसंख्य भारतीय पुढच्या दारानेच अमेरिकेत प्रवेश करतात. स्थलांतर धोरणात किरकोळ बदल झाले, तरीही अमेरिकेची दारे प्रतिभावंतांसाठी म्हणजेच भारतीयांसाठी खुली राहतील.
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमे, त्यांचा पक्षपातीपणा, नरेटिव्हज आणि विचारधारा निकालाच्या संदर्भाने गैरलागू ठरतात, हे ट्रम्प यांच्या पुनरागमनातून दिसून आले आहे. असे असले, तरी डेमॉक्रॅट्सची पाठराखण करण्यात गुंग असलेली, डाव्या विचारांनी प्रभावित भविष्यकाळासाठी पछाडलेली आणि प्रत्यक्षात काय चालले आहे याकडे (आणि पॉडकास्टकडे) दुर्लक्ष करणारी मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमे इलॉन मस्क यांनी ‘सद्य घडीच्या वास्तवाचा स्रोत’ असे संबोधलेल्या ‘एक्स’वर चर्चा करण्यात गुंतलेल्या मतदारांचा निषेध करणे चालूच ठेवतील.
गौतम चिकरमाने हे ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनचे उपाध्यक्ष आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Gautam Chikermane is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. His areas of research are grand strategy, economics, and foreign policy. He speaks to ...
Read More +
PREV
