रशियन निवडणुकीचे राजकारण

2024 मध्ये होणाऱ्या निवडणुका संपूर्ण जगात सर्वाधिक चर्चेत आहेत. भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने जगातील सर्वात मोठा देश असलेल्या रशियातील निवडणुकांनी सर्वाधिक लक्ष वेधले. रशियामध्ये 15 ते 17 मार्च दरम्यान राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत सुमारे 11.2 दशलक्ष रशियन लोकांनी मतदान केले. गेल्या वर्षी रशियाने ताब्यात घेतलेल्या युक्रेनच्या भागांमध्ये झालेली ही पहिलीच निवडणूक होती. त्याच वेळी, रशियाच्या दुर्गम भागातही मतदान झाले. या निवडणुकीत पुतीन यांचा दणदणीत विजय होऊनही, सामान्य रशियन लोकांच्या सामाजिक वर्तनात झपाट्याने बदल दिसून आले आहेत. जसे की युद्ध आणि आर्थिक अडचणी यांच्याविरुद्ध वाढती नाराजी. यामुळे रशियाच्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतही काही नवीन कल दिसून आले.

व्लादिमीर पुतीन यांनी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार म्हणून भाग घेतला. 2020 च्या सार्वमतानंतर पुतीन यांची ही पहिलीच निवडणूक होती. त्या जनमत चाचणीच्या निकालामुळे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्यासाठी आणखी दोन वेळा निवडणूक लढवण्याचा मार्ग खुला झाला. यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी राष्ट्राला दिलेल्या वार्षिक संदेशात 2024 साठी अनेक राष्ट्रीय प्रकल्पांची घोषणा केली. यामध्ये रशियन कुटुंबे आणि तरुणांना सरकारी सामाजिक आणि आर्थिक सहाय्य, उद्योजकांसाठी कर सवलती आणि शैक्षणिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवरील वाढीव खर्चाचा समावेश होता. पुतीन यांनी रशियाच्या विविध प्रदेशांवरील केंद्र सरकारच्या कर्जाच्या ओझ्याचा काही भाग माफ करण्याची घोषणा केली, ज्यामुळे या प्रदेशातील प्रकल्पांवर अधिक पैसे खर्च करता येतील.

जनमत चाचणीच्या निकालामुळे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांना आणखी दोन वेळा निवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा झाला. यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी राष्ट्राला दिलेल्या वार्षिक संदेशात 2024 साठी अनेक राष्ट्रीय प्रकल्पांची घोषणा केली.

राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत, रशियाच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (सी. ई. सी.) पुतीन यांच्या विरोधात केवळ तीन उमेदवारांना निवडणूक लढवण्याची परवानगी दिली. रशियन प्रजासत्ताकाच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे निकोले खारितोव्ह, नव्याने स्थापन झालेल्या न्यू पीपल्स पार्टीचे व्लादिस्लाव ड्वांकोव्ह आणि लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीचे लियोनिद स्लुत्स्की.

खारितोनोव्ह 1990 च्या दशकात रशियन संसद, ड्यूमाचे सदस्य होते आणि त्यांनी 2004 ची निवडणूक लढवली. त्या निवडणुकीत खारितोनोव्हला 13.8 टक्के मते मिळाली. त्याच्या मोहिमेदरम्यान, वृद्ध खारितोनोव्हने कामगार वर्गाची वयोमर्यादा 60 वरून 55 पर्यंत कमी करण्याचे आणि निवृत्तीवेतनात वाढ करण्याचे आश्वासन दिले. खारितोनोव्हचा असा विश्वास आहे की रशियाने जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ), आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या सदस्यत्वातून माघार घेतली पाहिजे कारण ते रशियाच्या आर्थिक सार्वभौमत्वाला हानी पोहोचवतात असा त्यांचा दावा आहे.

लियोनिद स्लट्स्की 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून ड्यूमाचा सदस्य आहे; एल. डी. पी. आर. चे नेते व्लादिमीर झिरिनोव्स्की यांच्या मृत्यूनंतर, स्लट्स्की यांना त्यांच्या गटाचे नेते म्हणून नियुक्त करण्यात आले. ते ड्यूमाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहार समितीचे प्रमुख आहेत आणि पुतीन यांच्या परराष्ट्र धोरणाला पाठिंबा देतात. 2022 च्या वसंत ऋतूमध्ये रशिया आणि युक्रेन यांच्यात वाटाघाटी सुरू असताना स्लट्स्की देखील रशियन शिष्टमंडळाचा भाग होता. कर सवलतींव्यतिरिक्त, स्लट्स्कीच्या मोहिमेतील आश्वासनांमध्ये अन्नधान्याच्या किंमती निश्चित करणे, महागाईचा सामना करणे आणि सरकारच्या वतीने घरे उपलब्ध करून देणे यांचा समावेश होता. निवडणुकीच्या अंतिम निकालानुसार, लियोनिद स्लुत्स्कीला सुमारे 2.5 टक्के मते मिळाली.

रशियाच्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतील सर्वात तरुण उमेदवार व्लादिस्लाव ड्वांकोव्ह होते. त्यांची मोहीम वेगळी होती. रशियन ड्यूमाचा सदस्य असलेल्या ड्वांकोव्हचा दृष्टिकोन उदारमतवादी आहे आणि तो एलजीबीटीक्यू समुदायाला अधिक अधिकार देण्याच्या बाजूने आहे; राजकीय कैद्यांची सुटका झाली पाहिजे आणि गर्भपातावर बंदी घातली जाऊ नये, असे द्वांकोव्हचे मत आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, रशियाच्या राजकीय व्यवस्थेबद्दल त्यांचा दृष्टिकोन इतर राजकारण्यांपेक्षा वेगळा आहे. ड्वांकोव्ह उघडपणे पुतीनचे समर्थन करतो. परंतु युक्रेनबरोबर शांतता चर्चा आवश्यक आहे असेही त्यांचे मत आहे. निवडणूक मोहिमांमध्ये द्वांकोव्हने युद्धाची चर्चा टाळली. पण त्यांनी स्वतःला रशियन राजकीय व्यवस्थेत शांततेचे समर्थक उमेदवार म्हणून सादर केले. अंतिम निवडणूक निकालात, Vladislav Dvankov यांना 3.6 टक्के मतं मिळाली.

प्रस्थापित राजकीय उमेदवारांच्या तुलनेत काही राजकारण्यांचे वर्णन 'व्यवस्थेबाहेरील' असे केले गेले. कारण कागदपत्रांमधील त्रुटी किंवा अप्रमाणित स्वाक्षऱ्या यासारख्या नोकरशाहीतील त्रुटींमुळे त्यांची उमेदवारी रद्द करण्यात आली होती. रशियातील सत्तेचे केंद्र असलेल्या क्रेमलिनचा पाठिंबा नसतानाही या उमेदवारांचा समाजावर मोठा प्रभाव आहे. सध्याच्या निवडणुकांमध्ये, रशियाच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाने युद्धाचे कट्टर विरोधक मानल्या जाणाऱ्या दोन नेत्यांची उमेदवारी नाकारली. त्यापैकी एकातेरिना डंटसोवा, रेझेव्ह येथील माजी संसद सदस्य आणि सन्माननीय पत्रकार आहेत, ज्यांनी युद्धाला उघडपणे विरोध केल्यामुळे आणि आपल्या देशाने घेतलेल्या मार्गामुळे प्रसिद्धी मिळवली. तथापि, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने त्यांच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्याचे सांगून एकातेरिना यांची उमेदवारी नाकारली. त्याचप्रमाणे, रशियन राजकारणाचे अनुभवी बोरिस नादेझदीन यांचे नामांकन देखील स्वाक्षऱ्या प्रमाणित नाहीत या कारणावरून नाकारण्यात आले. नादेझदीन हे शांतता चर्चेचे समर्थक देखील आहेत. मिखाईल खोडोरकोव्स्की आणि अलेक्सी नवलनी यांच्या मित्रपक्षांकडून पाठिंबा मिळाल्यानंतरही, नोकरशाहीतील अडथळ्यांमुळे नादेझदीन निवडणूक लढवू शकले नाहीत.

नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत ड्वांकोव्ह यांनीही नवलनी यांच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त केले. यावरून नवलनीच्या मृत्यूचा रशियन समाजावर काय परिणाम झाला हे दिसून येते.

अलेक्सी नवलनी यांच्या मृत्यूचा परिणाम देखील राजकीय व्यवस्थेबाहेरील उमेदवारांपैकी एक होता. यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये आर्क्टिक प्रदेशातील तुरुंगात त्यांचे निधन झाले. नवलनी यांनी रशियामध्ये भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीचे नेतृत्व केले होते आणि रशियन समाजात एक नवीन चर्चा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. नवलनी यांना राजकारणापासून दूर ठेवण्यासाठी, त्यांना विध्वंसक कारवाया केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आणि नंतर फेब्रुवारीमध्ये त्यांच्या मृत्यूपर्यंत अतिरेकी कारावासाच्या आरोपाखाली तुरुंगात ठेवण्यात आले. लोकशाही समर्थक कार्यकर्ते नवलनी यांच्या निधनानंतर त्यांच्या स्मरणार्थ रशियामध्ये अनेक ठिकाणी निदर्शने करण्यात आली. नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत ड्वांकोव्ह यांनीही नवलनी यांच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त केले. यावरून नवलनीच्या मृत्यूचा रशियन समाजावर काय परिणाम झाला हे दिसून येते.

युक्रेनच्या आघाडीवर 244,000 हून अधिक रशियन सैनिक तैनात असल्याने रशियामध्ये युद्धविरोधी भावना वाढत आहेत. मृतांची वाढती संख्या, नव्याने भरती मोहिमेची भीती आणि आर्थिक निर्बंधांचा दबाव यामुळे रशियामध्ये युद्धावरून निराशा निर्माण झाली आहे. पाश्चिमात्य निर्बंध असूनही रशियाने आपली अर्थव्यवस्था स्थिर करण्यात आणि लक्षणीय वाढ साध्य करण्यात लक्षणीय यश मिळवले आहे. परंतु बाजारपेठेतील अशांतता आणि सक्तीच्या भरतीच्या भीतीमुळे सुमारे पाच लाख काम करणाऱ्या रशियनांना देश सोडावा लागला आहे. वाढती महागाई आणि रूबलचे अवमूल्यन यामुळे या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. म्हणूनच दवांकोव्हसारख्या प्रस्थापित आस्थापनेतील उमेदवार त्यांची राजकीय उपयुक्तता टिकवून ठेवण्यास सक्षम होते. ते शांततेचे समर्थन करत होते. यावरून रशियन समाजातील युद्धविरोधी भावना प्रतिबिंबित होते.

2024 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत पुतीन यांना 87.97 टक्के मते मिळाली होती. तथापि, पुतीन यांच्या नेतृत्वाखाली स्थिरतेच्या मजबूत आधाराखाली, रशियन समाज हळूहळू आणि छोट्या प्रमाणात बदलत असल्याचे दिसते. युद्धविरोधी भावनांचा परिणाम, अलीकडील अलेक्सी नवलनी यांचा मृत्यू आणि राजकीय व्यवस्थेबाहेरील उमेदवारांची उपस्थिती हे दर्शवते की समाजात उदयोन्मुख वर्तनांमध्ये बदल झाला आहे. ही उदयोन्मुख परिमाण अशा समाजाकडे निर्देश करतात जिथे विरोधी आवाज आणि पर्यायी मते वाढत आहेत.

---

राजोली सिद्धार्थ जयप्रकाश ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.

• International Affairs
• Russia and Eurasia
• anti-war sentiment
• candidates
• elections
• Navalny's death
• presidential election
• Russia
• Vladimir Putin

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.