पीएम-ईबस सेवा: हरित आणि शाश्वत सार्वजनिक वाहतुकीसाठी भारताची पावले

Image Source: Getty Images

पीएम-ई बस सेवा योजना ही आर्थिक नवकल्पना आणि शाश्वततेचा संगम घडवते, ज्यामुळे भारत स्वच्छ, सर्वसमावेशक आणि लवचिक शहरी वाहतुकीकडे जलद पाऊल टाकू शकतो. आज जगभर स्वच्छ शहरी वाहतुकीवर अधिक भर दिला जात आहे आणि यामुळे ईलेक्ट्रिक सार्वजनिक वाहतुकीला मोठे वळण मिळाले आहे. भारतात, झपाट्याने वाढणारी शहरी लोकसंख्या आणि पर्यावरणपूरक प्रवासाच्या साधनांची गरज लक्षात घेता, ई-वाहन (EV) संबंधित उपक्रमांचे विशेष महत्त्व आहे. या टप्प्यावर पीएम-ईबस सेवा योजना शहरी बस व्यवस्थेला बदलण्याचे उद्दिष्ट ठेवते आणि शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक बसेस स्वीकारण्यास प्रोत्साहन देते.

पीएम-ईबस सेवा ही एक सर्वसमावेशक योजना आहे जी शहरातील बससेवांची क्षमता वाढवते. यामध्ये विद्यमान सार्वजनिक बस फ्लीटमध्ये इलेक्ट्रिक बसचे सुगम एकत्रीकरण केले जाते. योजनेतील सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलमुळे वाहन निर्माते (OEMs) आणि बस मालक एकत्रितरीत्या शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक बस फ्लीट चालवतात.

या योजनेच्या यशस्वितेसाठी आणि मोठ्या प्रमाणात विस्तारासाठी केंद्र सरकारकडून 100 टक्के सहाय्य (CA) दिले जाते. यामध्ये चार्जिंग स्टेशन, पॉवर कनेक्शनची सोय आणि बस डेपो सुविधांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याचा समावेश आहे. आर्थिक भार कमी करण्यासाठी आणि दीर्घकालीन टिकाव मिळवण्यासाठी या योजनेत बस चालवण्याच्या अंतरावर आधारित ऑपरेशनल अनुदान दिले जाते. हे अनुदान जास्तीत जास्त 10 वर्षे किंवा 31 मार्च 2037 पर्यंत लागू राहील. इलेक्ट्रिक बसच्या आकारानुसार अनुदान ठरवले आहे : 12 मीटर सामान्य बससाठी प्रति किमी ₹24, 9 मीटर मिडी बससाठी प्रति किमी ₹22 आणि 7 मीटर मिनी बससाठी प्रति किमी ₹20. तसेच, राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्य/डोंगरी भागांसाठी स्वतंत्र प्रमाणात सवलतीचे सहाय्य दिले जाते.

या योजनेच्या यशस्वितेसाठी आणि मोठ्या प्रमाणात विस्तारासाठी केंद्र सरकारकडून 100 टक्के सहाय्य (CA) दिले जाते. यामध्ये चार्जिंग स्टेशन, पॉवर कनेक्शनची सोय आणि बस डेपो सुविधांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याचा समावेश आहे.

ही धोरणात्मक योजना सार्वजनिक वाहतूक प्राधिकरणांचा (PTAs) सुरुवातीचा भांडवली खर्च कमी करते. तसेच, सतत मिळणाऱ्या सहाय्यामुळे इलेक्ट्रिक बस फ्लीटचे दीर्घकालीन संचालन आणि आर्थिक टिकाव सुनिश्चित होते.

पेमेंट सिक्युरिटी (PSM) यंत्रणा

₹3,435.33 कोटींच्या अंदाजपत्रकासह पीएम-ईबस सेवा योजनेचे उद्दिष्ट इलेक्ट्रिक बसेसच्या मोठ्या प्रमाणावरील तैनातीस अडथळा आणणारा पेमेंट डिफॉल्टचा धोका कमी करणे आहे. या योजनेद्वारे 2024-25 ते 2028-29 या पाच वर्षांत 38,000 हून अधिक ई-बस खरेदी व संचालनासाठी आर्थिक मदत दिली जाईल. ही कृती थेट त्या आर्थिक अडचणींना उत्तर देते ज्यामुळे ई-बस प्रकल्पांची प्रगती मंदावली होती. 

ही योजना मजबूत पेमेंट गॅरंटी मॉडेलवर चालते. जर एखाद्या सार्वजनिक वाहतूक प्राधिकरणाने (PTA) बस निर्मात्याला (OEM) वेळेत पैसे दिले नाहीत, तर Convergence Energy Services Ltd. (CESL) एक विशेष निधीतून OEM ला वेळेत पैसे देते. त्यानंतर डिफॉल्ट करणाऱ्या PTA ला 90 दिवसांत हा निधी परत करावा लागतो. जर हेही शक्य झाले नाही, तर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया थेट डेबिट मँडेट (DDM) लागू करून पेमेंट पूर्ण करू शकते. उशिरा झालेल्या पेमेंटवर State Bank of India च्या 3 वर्षांच्या MCLR दरावर वार्षिक कंपाउंड व्याजासह 1 टक्के अतिरिक्त दंड आकारला जातो.

₹3,435.33 कोटींच्या अंदाजपत्रकासह पीएम-ईबस सेवा योजनेचे उद्दिष्ट इलेक्ट्रिक बसेसच्या मोठ्या प्रमाणावरील तैनातीस अडथळा आणणारा पेमेंट डिफॉल्टचा धोका कमी करणे आहे. या योजनेद्वारे 2024-25 ते 2028-29 या पाच वर्षांत 38,000 हून अधिक ई-बस खरेदी व संचालनासाठी आर्थिक मदत दिली जाईल.

₹3,435.33 कोटींच्या निधीसह ही योजना ई-बस खरेदी व संचालनासाठी महत्त्वपूर्ण आर्थिक पाठबळ देते. पाच वर्षांत 38,000 पेक्षा जास्त बसेस तैनात करण्याचे हे धोरण आहे. या यंत्रणेने ई-बस करारांचे आर्थिक स्थैर्य वाढते, OEM साठी धोका कमी होतो आणि उद्योगातील गुंतवणूक अधिक आकर्षक होते. आर्थिक सुरक्षा वाढवल्यामुळे परदेशी कंपन्यांसह अनेक गुंतवणूकदार भारतीय ई-वाहन उद्योगात सहभागी होण्यास प्रोत्साहित होतील.

पीएम-ईबस सेवा योजनेची वर्तमान स्थिती

योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात 3,825 ई-बसचा समावेश आहे, ज्यामुळे तिच्या संभाव्य आकाराची आणि जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या क्षमतेची झलक मिळते. विद्यमान ग्रिड मर्यादा असल्या तरी या बसेसच्या वापरामुळे डिझेल बसांच्या तुलनेत हरितगृह वायू उत्सर्जनात सुमारे 19 टक्के घट होईल. 12 वर्षांत या बसेस 1,200 टन नायट्रोजन आणि 700 टन कार्बनडायऑक्साईडचे उत्सर्जन कमी होईल, ज्यामुळे शहरी हवेची गुणवत्ता सुधारेल आणि लोकांच्या आरोग्यास मदत होईल. याशिवाय, या योजनेमुळे 45,000 ते 55,000 थेट रोजगार निर्माण होतील आणि आर्थिक क्रियाशीलतेत वाढ होईल.

अलीकडील निर्णयांमधून राज्यस्तरावर राबवली जाणारी विविध आणि गतिमान धोरणे दिसून येतात. केंद्राने चंदीगढसाठी 328 ई-बस मंजूर केल्या आहेत, जे आतापर्यंत कोणत्याही शहरासाठी मंजूर झालेल्या सर्वाधिक बस आहेत. या बसेसची खरेदी केंद्र सरकारच करत आहे. दुसरीकडे, कर्नाटकमधील मंगळूर प्राधिकरणांनी वेगळा दृष्टिकोन स्वीकारला आहे, जिथे अनुदान खासगी कंपन्यांऐवजी राज्य सरकारांना दिले जाते. या मॉडेलमुळे राज्य चालवणाऱ्या वाहतूक सेवेत वाढ होईल आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया सोपी होईल असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ही उदाहरणे दाखवतात की केंद्र स्तरावरील धोरण, प्रादेशिक संस्था आणि चांगल्या शासकीय पद्धतींचा विकास यामध्ये एक गुंतागुंतीचा परस्परसंवाद आहे.

विद्यमान ग्रिड मर्यादा असल्या तरी या बसेसच्या वापरामुळे डिझेल बसांच्या तुलनेत हरितगृह वायू उत्सर्जनात सुमारे 19 टक्के घट होईल. 12 वर्षांत या बसेस 1,200 टन नायट्रोजन आणि 700 टन कार्बनडायऑक्साईडचे उत्सर्जन टाळतील.

पुढील दिशा

पीएम-ईसबस सेवेत जास्तीत जास्त यश मिळवण्यासाठी काही धोरणात्मक सुधारणा आवश्यक आहेत:

•  पेमेंट सिक्युरिटी मेकॅनिझम (PSM) चा अधिक वापर प्रोत्साहित करणे आणि त्यातील एस्क्रो मॉडेल सोपे करणे, ज्यामुळे OEM साठी धोका कमी होईल आणि बाजारातील सहभाग वाढेल.
  
  
• प्रत्येक शहराच्या गरजेनुसार वीज पुरवठा नियोजन करणे, ज्यामुळे डेपोचे विद्युतीकरण आणि चार्जिंग वेळापत्रक अधिक कार्यक्षम होईल.
     
• केंद्र सरकारने एक राष्ट्रीय प्लॅटफॉर्म तयार करावा, ज्यावर व्हीलचेअर रॅम्प, प्राधान्य आसन यांसारख्या सुविधा तपासल्या जातील तसेच ई-बसच्या पर्यावरणीय कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाईल.
     
• राज्य स्तरावरील संस्थांना सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) सोबत हायब्रिड मॉडेल राबवण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. सार्वजनिक संस्था कठोर देखरेख करून चांगले शासकीय परिणाम साध्य करू शकतात.
     
• संशोधन सहकार्याला चालना दिल्यास या योजनेच्या आर्थिक स्थितीचे व उत्सर्जन परिणामांचे दीर्घकालीन विश्लेषण शक्य होईल. हे भविष्यकालीन विस्तार आणि धोरणनिर्मितीसाठी भक्कम पुरावे देईल.

निष्कर्ष

पीएम-ईबस सेवा योजना ही भारताच्या शहरी वाहतूक धोरणातील एक मोठा बदल आहे. पेमेंट सिक्युरिटी मेकॅनिझम (PSM) वर आधारित ही योजना आर्थिक नवकल्पना, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि सामाजिक न्याय या तिन्ही गोष्टींना जोडते. हजारो इलेक्ट्रिक बसेस चालवण्यासाठी सुरक्षित सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेल वापरून ही योजना स्वच्छ आणि सर्वसमावेशक शहरी वाहतुकीकडे भारताला नेते.

पीएम-ईबस सेवा योजना ही भारताच्या शहरी वाहतूक धोरणातील एक मोठा बदल आहे. पेमेंट सिक्युरिटी मेकॅनिझम (PSM) वर आधारित ही योजना आर्थिक नवकल्पना, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि सामाजिक न्याय या तिन्ही गोष्टींना जोडते.

ही योजना आर्थिक वाढीस चालना देईल आणि उत्सर्जनात मोठी घट घडवेल. जसे-जसे या योजनेतील अधिक माहिती उपलब्ध होईल आणि कार्यपद्धती सुधारल्या जातील, तसा भारत हरित वाहतुकीत जागतिक नेता म्हणून पुढे जाईल. नवीन तंत्रज्ञान आयात करण्यापलीकडे, पीएम-ईबस सेवा ही एक स्केलेबल, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत सार्वजनिक वाहतूक प्रणाली घडवत आहे, जी भविष्यात जगभरातील शहरी धोरणांसाठी एक आदर्श ठरू शकेल.

नंदन एच. दावडा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या अर्बन स्टडीज कार्यक्रमात फेलो आहेत. 

• Transportation
• India
• e buses scheme
• eco friendly transit india
• India
• PM eBus Sewa
• pm ebus sewa payment security mechanism
• pm ebus sewa scheme
• sustainable public transportation
• Transportation
• urban transport policy in india

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT