कोविड साथीपासून देशातील महिलांकरता ऑनलाइन धोके वाढले आहेत, परंतु कायद्याची अंमलबजावणी, उद्योगांमधील सहकार्याचे वातावरण आणि धोरणात्मक भागीदारी यांचे संयोजन या धोक्यांचा एक मजबूत प्रतिवाद करू शकतो.
हा लेख ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’ या मालिकेचा भाग आहे.
डेव्हिड फिंचरच्या २००२ साली आलेल्या ‘पॅनिक रूम’ या रहस्यपटात जेव्हा घुसखोर त्यांच्या न्यूयॉर्कमधील मध्यमवर्गीय वस्तीतील घरात घुसतात, तेव्हा आईला आणि मुलीला तिजोरीसारख्या ‘पॅनिक रूम’मध्ये आश्रय घेणे भाग पडते. तिघांचे समोरासमोर येणे म्हणजे प्राणघातक हल्ला अथवा मृत्यूही असू शकतो. परंतु बाहेरील जगाचा झरोका म्हणून केवळ कॅमेऱ्यांनी टिपलेल्या हालचाली बघत, दुर्गम खोलीत अनिश्चित काळासाठी स्वत: ला बंदिस्त करणे, हादेखील एक भयावह अनुभव असू शकतो.
सायबर स्पेसमध्ये अर्थात आभासी अवकाशात महिलांकरता जोखीम वाढत असल्याने, तिथे असे कोणतेही सुरक्षित आश्रयस्थान नाही, जिथे धोक्यापासून वाचण्यासाठी त्यांना दूर जाता येईल, आणि अशी कोणतीही सुरक्षित तटबंदी नाही, जिथे त्यांच्या प्रतिष्ठेला धोका निर्माण झालेला धोका संपुष्टात येण्याची त्या वाट पाहू शकतील. एका जागतिक सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की, ६० टक्के मुलींना आणि महिलांना समाजमाध्यमाच्या व्यासपीठावर सतावणुकीचा सामना करावा लागला आहे आणि त्यापैकी एक पंचमांश मुलींनी एकतर समाजमाध्यमांचा वापर करणे सोडले आहे किंवा हा वापर कमी केला आहे. त्याचप्रमाणे, संयुक्त राष्ट्राच्या महिला संघटनेला असे आढळून आले आहे की, जगभरातील ५८ टक्के मुलींनी आणि युवतींनी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या ऑनलाइन सतावणुकीचा अनुभव घेतला आहे. ट्रोलिंग, माग काढणे, वैयक्तिक माहिती उघड करण्याची क्रिया आणि इतर प्रकारची ऑनलाइन लिंगाधारित हिंसा हे डिजिटल युगाचे नवे धोके म्हणून उदयास आले आहेत.
स्रोत: लेखकाची; ‘युवरस्टोरी’वरून संकलित केलेली आकडेवारी
भारतातील युवावर्गाची लोकसंख्या जगात सर्वाधिक आहे आणि ती ऑनलाइनरीत्या सर्वाधिक सक्रिय असलेली लोकसंख्या आहे. भारतातील महिला इंटरनेट वापरकर्त्यांची वाढती संख्या हा एक अतिशय सकारात्मक विकास आहे, परंतु यामुळे आभासी अवकाशात अधिक महिलांना धोका निर्माण झाला आहे. खरोखरीच, लैंगिक सतावणूक, गुंडगिरी, धमकावणे, बलात्कार अथवा जीवे मारण्याच्या धमक्या, डिजिटल माध्यमांचा वापर करून माग काढणे आणि छायाचित्रे व व्हिडिओ तिची सहमती नसताना शेअर करणे यांसह महिलाविरोधात ऑनलाइन गुन्ह्यांच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचे दिसून येते.
‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो’च्या मते, महिलांवरील सायबर गुन्ह्यांच्या नोंदीं २०१७ मधील ४,२४२ वरून २०१९ साली ८,७३० इतक्या वाढल्या. परंतु कोविड-१९ साथ आणि त्या दरम्यानच्या टाळेबंदीत लिंगाधारित हिंसेचे प्रमाण भयावह वाढले. भारतातील इंटरनेटच्या वापरात ५०-७० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे आणि २०२१च्या अखेरीस, देशातील इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या सुमारे ३७ टक्क्यांनी वाढली आहे. महिला आणि मुली पूर्वीपेक्षा अधिक प्रमाणात ऑनलाइन राहू लागल्या आणि लिंगाधारित हिंसा आणि सतावणुकीच्या घटनांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली. कोविड-१९ चा उद्रेक होऊन चार वर्षे उलटल्यानंतरही महिलांवरील हे भयावह धोके कमी झालेले नाहीत.
केंद्र सरकारने विविध स्तरांवर महिलांवरील सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी पावले उचलली आहेत. यात कठोर कायदेशीर चौकट स्थापित करणे, अहवाल यंत्रणा उभारणे, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांची क्षमता उभारणे, महिलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेला चालना देण्याकरता तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यास प्रवृत्त करणे आणि भागधारकांसाठी सजगता उपक्रम चालवणे यांचा समावेश आहे.
नियमांमध्ये प्रभावित व्यक्तीकडून तक्रार मिळाल्यानंतर २४ तासांच्या आत आक्षेपार्ह सामग्री काढून टाकण्याकरता मध्यस्थांना आदेश देऊन, सहमती नसताना नग्न अथवा लैंगिकरीत्या आक्षेपार्ह फोटो शेअर करणे प्रभावीपणे रोखण्यासाठी तरतुदी आहेत.
माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०००, उदाहरणार्थ, शारीरिक गोपनीयतेचे उल्लंघन करण्याकरता इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर करण्याबाबत, आणि अश्लील अथवा लैंगिकदृष्ट्या हेतूने केलेल्या कृत्यांचा समावेश असलेली सामग्री प्रकाशित किंवा प्रसारित करण्याबाबत नागरिकांचे- विशेषतः महिलांचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करतो. त्याचप्रमाणे सायबर अवकाश अधिक सुरक्षित, अधिक विश्वासार्ह आणि उत्तरदायी बनवण्यासाठी, माहिती-तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल माध्यम नैतिक पद्धती) नियम २०२१ मध्ये वापरकर्त्यांना ‘अश्लील’, ‘इतरांच्या गोपनीयतेवर आक्रमण करणारी’ अथवा ‘लिंगाधारित अपमान करणारी अथवा त्रास देणारी’ माहिती देत नाहीत ना, अपलोड करत नाहीत ना आणि शेअर करत नाहीत ना हे सुनिश्चित करण्यासाठी मध्यस्थांची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे. प्रभावित व्यक्तीकडून तक्रार मिळाल्यानंतर २४ तासांच्या आत आक्षेपार्ह सामग्री काढून टाकण्यासाठी मध्यस्थांना आदेश देऊन, सहमती नसताना नग्न अथवा लैंगिकरीत्या आक्षेपार्ह फोटो शेअर करणे प्रभावीपणे रोखण्यासाठी नियमांमध्ये तरतुदी आहेत.
अहवाल देणारी यंत्रणा कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेला कृती करण्यासाठी एक उपयुक्त प्रारंभबिंदू देऊ करते आणि ‘नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल’ने सुरुवातीच्या काळात महिलांशी आणि मुलांशी संबंधित लैंगिक अपमानास्पद सामग्रीविषयी तक्रार करण्यावर लक्ष केंद्रित केले होते, अनेक पीडितांसाठी तक्रार करण्याचे ते पहिले ठिकाण आहे. अगदी अलीकडे, सर्व प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांचा अहवाल देता यावा यासाठी पोर्टलच्या सूचनांचा आणि सोबत असलेल्या हेल्पलाइनचा विस्तार करण्यात आला आहे. लिंगाधारित हिंसा आणि संबंधित गुन्ह्यांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेला प्रशिक्षित करण्यासाठी आणि सायबर फॉरेन्सिक क्षमता सुधारण्यासाठी सरकार ‘महिला आणि मुलांविरूद्ध सायबर गुन्हे प्रतिबंध’ योजनाही राबवते. वकिली आणि क्षमता विकास- अनेकदा तंत्रज्ञान व्यासपीठे आणि नागरी समाज संस्थांच्या भागीदारीत केला जातो. महिलांच्या सुरक्षिततेला ऑनलाइन प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारी प्रयत्नांचा हा मुख्य आधार आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या हस्तक्षेपामुळे लिंगाधारित हिंसेविरोधात संरक्षणाचा पायाभूत स्तर प्राप्त होत असला तरी, तंत्रज्ञान कंपन्यांवरही कृती करण्याची जबाबदारी आहे. आज, बहुतांश तंत्रज्ञान व्यासपीठांवर सामग्री मानके आणि सामुदायिक मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत, ज्यांचा उद्देश महिलांना त्रास देणारी अथवा त्यांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड करणारी सामग्री प्रतिबंधित करणे हा आहे. समाज माध्यमांची व्यासपीठेही आक्षेपार्ह टिप्पणी शोधण्यासाठी आणि काढून टाकण्यासाठी नियमितपणे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंग तंत्राचा वापर करतात. २०१८ च्या सुरुवातीला, उदाहरणार्थ, इन्स्टाग्रामने महिलांविरोधी हिंसक आणि अपमानास्पद भाषा ओळखण्यासाठी ‘मशीन लर्निंग’ वापरण्यास सुरुवात केली होती; आणि अक्षरशः फेसबुक, एक्स (पूर्वीचे ट्विटर), टिकटॉक, इन्स्टाग्राम आणि यू ट्यूब अशा प्रत्येक प्रमुख व्यासपीठांवर- सामग्रीच्या माहितीचे विश्लेषण करणाऱ्या यंत्रणेचा आणि वापरकर्त्यांना ब्लॉक करण्याच्या साधनांचा समावेश केला जातो.
लिंगाधारित हिंसा आणि संबंधित गुन्ह्यांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेला प्रशिक्षित करण्यासाठी आणि सायबर फॉरेन्सिक क्षमता सुधारण्यासाठी सरकार ‘महिलाविरोधातील आणि मुलांविरोधातील सायबर गुन्हे प्रतिबंध’ योजनाही राबवते.
महिलांच्या सुरक्षिततेला बळकट करण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या दिग्गज कंपन्या नागरी समाजासोबत वाढती भागीदारी करत आहेत. ‘मेटा’ने अनेक भारतीय नागरी समाज संस्थांच्या सहकार्याने भारतात StopNCII.org चा प्रारंभ करणे हा अलीकडचा वैशिट्यपूर्ण उपक्रम आहे. हे एक अग्रगण्य व्यासपीठ आहे, जे सहमती नसलेल्या व्यक्तिगत प्रतिमांच्या (एनसीआयआय) प्रसाराशी लढण्याचा प्रयत्न करते. त्याच बरोबर, ‘मेटा’ने अनेक भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध ‘महिला सुरक्षा केंद्र’देखील सुरू केले आहे, जे महिलांना ऑनलाइन सुरक्षित राहण्यासाठी साधने आणि संसाधने प्रदान करते.
महिलांचा सन्मान राखण्यासाठी, त्यांचे डिजिटल कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी आणि इंटरनेटवरील त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचे समर्थन करण्यासाठी सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण तयार करणे आवश्यक आहे. यांतून स्मार्ट अर्थशास्त्रदेखील आकाराला येते. ‘इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियन’च्या निरीक्षणानुसार, ६०० दशलक्षाहून अधिक महिलांना ऑनलाइन आणल्याने आणि ठेवल्याने जागतिक जीडीपी १८ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सने वाढू शकेल.
भारतात लिंगाधारित हिंसा आणि संबंधित जोखमींचा मुकाबला करण्यासाठी प्रमुख मूलभूत बाबी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. मात्र, विद्यमान कायद्यांची आणि धोरणांची अंमलबजावणी बळकट केली जाऊ शकते; आणि खासगी क्षेत्राने विशेषत: मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनी, त्यांची ऑनलाइन हानी हाताळण्यासाठी, त्यांच्या कामाची गुणवत्ता वाढवण्याबरोबरच नियामक आवश्यकतांचे पालन करण्यात लक्षणीयरित्या अधिक सक्रिय असणे आवश्यक आहे.
महिलांचा सन्मान राखण्यासाठी, त्यांचे डिजिटल कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी आणि इंटरनेटवरील त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचे समर्थन करण्यासाठी सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण तयार करणे आवश्यक आहे.
भारतीय दंड संहिता, माहिती-तंत्रज्ञान कायदा २०००, आणि माहिती-तंत्रज्ञान नियम २०२१ गुन्हेगारांविरोधात दंडात्मक उपायांसाठी कायदेशीर आधार प्रदान करत असताना, कदाचित आभासी अवकाश समाविष्ट करण्यासाठी महिलांचे अशोभनीय प्रतिनिधित्व (प्रतिबंध) कायदा १९८६मध्ये सुधारणा करण्याची वेळ आली आहे- हा प्रस्ताव सुमारे दशकभर संसदेसमोर मांडला गेला. शिवाय, भारतीय न्यायालये ऑनलाइन गुन्ह्यांपेक्षा महिलांविरोधातील ऑफलाइन गुन्ह्यांना अधिक महत्त्व देतात, असा आरोप आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये आरोपी व्यक्तीवर ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही गुन्ह्यांचा आरोप आहे, तिथे त्याच्या ऑफलाइन गुन्ह्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची प्रवृत्ती दिसून येते. जर असा असमतोल असेल तर, त्यात सुधारणा करायला हवी, गुन्हा कुठे घडला आहे, याकडे दुर्लक्ष करून समान न्याय दिला जायला हवा.
त्याच वेळी, तंत्रज्ञान व्यासपीठे आणि इंटरनेट मध्यस्थ यांना- लिंगाधारित हिंसेच्या प्राथमिक जागा जबाबदारीने दाखवण्याची गरज आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या ब्रॉडबँड आयुक्तांनी निदर्शनास आणल्याप्रमाणे, मध्यस्थांनी ‘ऑनलाइन अवकाशात महिलांच्या आणि मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी उच्च-स्तरीय आणि स्पष्ट वचनबद्धता दर्शवायला हवी’. ‘ऑनलाइन हिंसाचार रोखणे, शोधणे, प्रतिसाद देणे आणि त्याचे परीक्षण करणे’ आणि ‘जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा बेकायदेशीर सामग्री वगळणे, अवरोधित करणे आणि काढून टाकणे’ याकरता पद्धतशीरपणे साधनांमध्ये सुधारणा करून ही वचनबद्धता कार्यान्वित करायला हवी. अखेरीस, डिजिटल साक्षरता बळकट करण्यासाठी, विशेष जागरूकता कार्यक्रम व्यवस्थापित करण्यासाठी, ऑनलाइन सुरक्षेला चालना देण्याकरता संसाधने विकसित करण्यासाठी आणि सरकार व व्यवसायांशी सहयोग करण्यासाठी नागरी समाज संस्थांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. या सर्व उपायांच्या संयोजनाने महिलांसाठी एक सुरक्षित सायबर अवकाश निर्माण करण्यात यश प्राप्त होऊ शकते.
अनिर्बन सरमा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे उपसंचालक आणि वरिष्ठ फेलो आहेत.
सृष्टी जयभाये या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Anirban Sarma is Deputy Director of ORF Kolkata and a Senior Fellow at ORF’s Centre for New Economic Diplomacy. He is also Chair of the ...
Read More +
Shrushti Jaybhaye is a Research Intern at the Observer Research Foundation ...
Read More +
PREV
