पाकिस्तानच्या नव्या पंतप्रधानांसमोर देशाची अंतर्गत आणि बाह्य आव्हाने भरलेली असतील. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानच्या नव्या निजामाचे भारताशी संबंध कसे आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
पाकिस्तानच्या नव्या पंतप्रधानांसमोर देशाची अंतर्गत आणि बाह्य आव्हाने भरलेली असतील. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानच्या नव्या निजामाचे भारताशी संबंध कसे आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होतो. रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान तो अमेरिका आणि मॉस्कोशी आपले संबंध कसे व्यवस्थापित करतो? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
इस्लामाबादमध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेला राजकीय गोंधळ नॅशनल असेंब्लीतील अविश्वास ठरावाच्या मतदानाने संपला. सर्व प्रयत्न करूनही इम्रान खान आपले सरकार वाचविण्यात अपयशी ठरले. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाजचे अध्यक्ष शाहबाज शरीफ हे देशाचे पुढील पंतप्रधान होऊ शकतात, अशी चर्चा आहे. त्यांच्या नावावर एकजूट विरोधक सहमत होऊ शकतात. शाहबाजसाठी अजूनही आव्हाने कमी झालेली नाहीत. नव्या पंतप्रधानांसमोर देशाची अंतर्गत आणि बाह्य आव्हाने भरलेली असतील. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानच्या नव्या निजामाचे भारताशी संबंध कसे असतील, असा प्रश्न उपस्थित होतो. यासोबतच रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान नवे सरकार अमेरिका आणि मॉस्कोसोबतचे संबंध कसे सांभाळते हे पाहणेही रंजक ठरणार आहे. आर्थिक आघाडीवर त्यांची आव्हानेही मोठी आहेत. आर्थिकदृष्ट्या हतबल झालेल्या पाकिस्तानचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी त्यांच्याकडे कोणता रोडमॅप आहे? पाकिस्तानच्या राजकारणात लष्कर हा मोठा घटक आहे, त्यामुळे ते लष्कराशी कसे समतोल साधतात हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
प्रश्न पडतो की पाकिस्तानच्या नव्या निजामाचे भारताशी संबंध कसे असतील? यासोबतच रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान नवे सरकार अमेरिका आणि मॉस्कोसोबतचे संबंध कसे सांभाळते हे पाहणेही रंजक ठरणार आहे.
1- प्रा हर्ष व्ही पंत म्हणतात की भारताने पाकिस्तानातील संपूर्ण राजकीय घडामोडींवर लक्ष ठेवले असावे. ते म्हणाले की, पाकिस्तानमध्ये कोणाचीही सत्ता असो, दोन्ही देशांच्या संबंधात कोणताही फरक नाही. यामागे मोठे कारण असल्याचे त्यांनी सांगितले. पाकिस्तानमध्ये परराष्ट्र संबंधात सरकारचा हस्तक्षेप कमी आणि लष्कराचा प्रभाव जास्त आहे. विशेषत: भारत-पाकिस्तान संबंधात लष्कर निर्णय घेते. ते म्हणाले की, काश्मीर वादानंतर लष्कराचा हस्तक्षेप वाढला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये सरकार कोणाचेही असो, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंधांवर फारसा परिणाम होणार नाही.
2- ते म्हणाले की, पाकिस्तान राजकीय आणि आर्थिक अशा दोन्ही आघाड्यांवर संघर्ष करत आहे, त्यामुळे पाकिस्तानी नागरिकांचे लक्ष वेधण्यासाठी सरकार भारताचे संबंध पुढे आणू शकते. ते म्हणाले की, पाकिस्तान सरकार आणि लष्कर देशाच्या अंतर्गत समस्यांपासून सामान्य जनतेचे लक्ष वळवण्यासाठी अशी कृत्ये करत असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. काहीवेळा त्याचे खोल परिणामही दिसून आले आहेत. प्रा.पंत यांनी कारगिल युद्धाला या दुव्याशी जोडून सांगितले की, हे युद्ध कुठूनही न्याय्य नव्हते, पण तत्कालीन लष्करी सरकारने तसे केले. देशांतर्गत समस्येऐवजी पाक-भारत युद्धात देशातील जनता अडकली पाहिजे, हाही त्याचा उद्देश होता.
पाकिस्तान सरकार आणि लष्कर देशाच्या अंतर्गत समस्यांपासून सामान्य जनतेचे लक्ष वळवण्यासाठी अशी कृत्ये करत असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. काहीवेळा त्याचे खोल परिणामही दिसून आले आहेत.
3- प्रा. पंत म्हणाले की, सध्या नवीन सरकारसमोर मोठी आव्हाने आहेत. अशा स्थितीत नवे सरकार प्रथम आपल्या अंतर्गत आव्हानांना सामोरे जाईल, अशी अपेक्षा आहे. फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्सचा (एफएटीएफ) व्हिपही नव्या सरकारसमोर असेल, असे ते म्हणाले. जून 2018 मध्ये पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये टाकण्यात आले होते. ऑक्टोबर 2018, 2019, 2020, एप्रिल आणि ऑक्टोबर 2021 मध्ये झालेल्या आढाव्यातही पाकिस्तानला कोणताही दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे दहशतवादी संघटनांना पाठिंबा देण्यासाठी सरकारही मोठ्या तडफेने कारवाई करेल. नवीन सरकारला जून 2022 मध्ये पुन्हा एकदा FATF चा सामना करावा लागणार आहे. ते म्हणाले की, देशातील प्रभावशाली दहशतवादी संघटनांचा दबाव नव्या सरकारसमोर असेल, तर दुसरीकडे एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडण्याचीही सक्ती असेल.
आता नव्या सरकारची रणनीती काय असते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. तिचे अमेरिकेशी असलेले नाते कसे पुढे येईल? त्याचे परराष्ट्र धोरण चीनच्या दबावाखाली असेल का?
4- प्रा. पंत म्हणाले की, परराष्ट्र आघाडीवर नव्या पंतप्रधानांसमोर मोठे आव्हान असेल. विशेषत: रशिया-युक्रेन युद्धाच्या काळात पाकिस्तान-अमेरिकेतील संबंध अतिशय तणावपूर्ण बनले होते. पाकिस्तानी लष्कर अमेरिकेशी सामान्य संबंधांचे समर्थन करत आहे. तिला अमेरिकेशी आपले संबंध सामान्य करायचे आहेत, तर इम्रान सरकारचा कल रशियाकडे होता. आता नव्या सरकारची रणनीती काय असते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. तिचे अमेरिकेशी असलेले नाते कसे पुढे येईल? त्यांचे परराष्ट्र धोरण चीनच्या दबावाखाली असेल का? नव्या सरकारचे रशियासोबतचे संबंध पूर्वीसारखे असतील का? लष्कर आणि सरकार यांच्यातील संबंधांवर सर्व काही ठरवले जाईल, असे ते म्हणाले. अमेरिकेसोबतचे संबंध पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी नव्या सरकारवर निश्चितच दबाव असेल. याशिवाय चीन आणि रशियाला कोणत्याही परिस्थितीत नाराज करणे त्यांना आवडणार नाही.
विरोधी पक्षात बसलेल्या इम्रान यांना नव्या सरकारच्या निषेधाचा विषय येऊ नये, यासाठी प्रभावी परराष्ट्र धोरण आखण्याचे आव्हान नव्या सरकारसमोर असेल.
5- ते म्हणाले की, इम्रान सरकारने भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे कौतुक केले होते. भारताची स्तुती करण्याच्या बहाण्याने त्यांनी आपले परराष्ट्र धोरणही स्वतंत्र घोषित केले होते. रशिया भेटीचे औचित्य साधण्यासाठी त्यांनी भारताचे उदाहरण दिले. भारताचे परराष्ट्र धोरण स्वतंत्र असल्याचे इम्रान म्हणाले होते. त्यांच्या परराष्ट्र धोरणात राष्ट्रीय हित महत्त्वाचे आहे. कोणतीही महासत्ता भारताच्या राष्ट्रीय हितांवर परिणाम करू शकत नाही, त्यामुळे विरोधी पक्षात बसलेल्या इम्रान यांना नव्या सरकारच्या निषेधाचा विषय येऊ नये, यासाठी प्रभावी परराष्ट्र धोरण बनवण्याचे आव्हान नव्या सरकारला दिले जाईल, असे इम्रान म्हणाले होते.
(हा लेख मूळस्वरुपात जागरण मध्ये प्रसिद्ध )
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President – Studies and Foreign Policy at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations ...
Read More +
PREV