2070 पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य कसे साध्य केले जाईल?

 हा लेख ‘रायसीना एडिट २०२४’ या मालिकेचा भाग आहे.

---

हवामान बदलावरील बैठकीत (COP26), भारताने 2070 पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठण्याचा संकल्प केला आहे. जर भारताला हे उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल, तर त्याला ऊर्जा, उद्योग आणि वाहतूक यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात सध्या वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा त्याग करावा लागेल आणि कमी कार्बन उत्सर्जन असलेल्या तंत्रज्ञानाची निवड करावी लागेल, ज्यामुळे जलद आर्थिक विकास होईल तसेच त्याचा व्यवसायावर होणारा परिणाम कमी होईल. 

तथापि, प्रत्यक्षात पाहिले तर शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठण्याचा संकल्प भारतासाठी पुढील 50 वर्षांत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी मोठी संधी बनू शकतो. एका अंदाजानुसार, 2070 पर्यंत हे लक्ष्य गाठण्यासाठी भारताला सौर आणि पवन ऊर्जेचे उत्पादन 70 पटीने 7,700 GW पर्यंत वाढवावे लागेल. यासोबतच पायाभूत सुविधा इतक्या विकसित कराव्या लागतील की ते वार्षिक 114 दशलक्ष मेट्रिक टन ग्रीन हायड्रोजन तयार करण्याची क्षमता हाताळू शकेल. एका अंदाजानुसार या सर्व गोष्टींचा विकास आणि त्याचा ऊर्जा, उद्योग आणि वाहतूक क्षेत्रात वापर करण्यासाठी 10.1 ट्रिलियन डॉलर्सचा खर्च अपेक्षित आहे. जर आपण सध्याची परिस्थिती पाहिली तर, आपल्याकडे 6.6 ट्रिलियन उभारण्याची संसाधने आहेत परंतु तरीही 3.5 ट्रिलियनची कमतरता असेल.

प्रत्यक्षात पाहिले तर शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठण्याचा संकल्प भारतासाठी पुढील 50 वर्षांत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी मोठी संधी बनू शकतो.

अशा परिस्थितीत आपण एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर भांडवल कसे उभारतो आणि या बदलासाठी आपण मानव संसाधने किती यशस्वीपणे तयार करू शकतो यावर येत्या दशकांतील भारताचा विकास अवलंबून असेल. पैशाची व्यवस्था करणे हे सर्वात मोठे आव्हान असेल कारण पुढील 50 वर्षे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आपल्याला दरवर्षी सुमारे 200 अब्ज डॉलर्स उभे करावे लागतील.

येथे आपण अशा 6 पायऱ्यांबद्दल चर्चा करू जे हे भांडवल वाढविण्यात मदत करू शकतात. या रकमेची व्यवस्था 3 गोष्टींवर अवलंबून असेल आणि या 3 गोष्टी म्हणजे भांडवल उभारणी, कर्ज घेणे, कर्जाच्या मुद्दलाची वसुली आणि व्याज. हे लक्षात घेता, येथे दिलेली प्रत्येक सूचना आर्थिक स्त्रोत वाढवण्याच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.

पहिली पायरी : सर्व प्रथम, प्रत्येक क्षेत्रासाठी उद्दिष्टे ठरवली पाहिजेत. शक्य असल्यास, 2070 साठी लक्ष्य सेट आणि वर्गीकृत केले पाहिजे. त्याचा फायदा असा होईल की आर्थिक सहाय्य देणाऱ्यांना त्या क्षेत्रातील आर्थिक क्षमता आणि संभाव्य धोके याबद्दल माहिती मिळेल. यामुळे हरित ऊर्जेसाठी किंवा पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बाँडमध्ये अधिक आर्थिक सहाय्य द्यायचे की नाही याची गणना करणे सावकारांना सोपे होईल.

यामुळे हरित ऊर्जेसाठी किंवा पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बाँडमध्ये अधिक आर्थिक सहाय्य द्यायचे की नाही याची गणना करणे सावकारांना सोपे होईल.

दुसरी पायरी : या क्षेत्राच्या विकासासाठी सरकारी भांडवलही दिले पाहिजे. यामुळे केवळ कर्ज घेण्यातील जोखीम कमी होणार नाही तर व्याजदर देखील नियंत्रणाबाहेर जाणार नाहीत, विशेषत: उदयोन्मुख व्यवसाय मॉडेल आणि नवीन तंत्रज्ञानावर काम करणाऱ्या कंपन्यांना यामुळे मदत होईल. ज्या कंपन्या पेट्रोल, डिझेल आणि कोळसा इंधनापासून कमी कार्बन उत्सर्जन इंधन तंत्रज्ञानावर स्विच करण्याचा विचार करत आहेत त्यांना याचा अधिक फायदा होईल. उदाहरणार्थ, इलेक्ट्रिक वाहनांची (EVs) किंमत पारंपारिक वाहनांपेक्षा जास्त आहे, त्यामुळे बँका त्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करू शकतात. शासनाकडून मदत मिळाल्यास यश मिळू शकते.

तिसरी पायरी : चीनप्रमाणे भारतानेही पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्यासाठी मोठ्या बँकांची स्थापना करावी. जगातील 5 मोठ्या बँकांपैकी 4 बँका चीनच्या आहेत. भारतातही अशा बँका स्थापन झाल्या, तर अक्षय ऊर्जा आणि हरित हायड्रोजन प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध होईल आणि त्यांचा विकास वेगाने होईल.

चौथी पायरी : या प्रकल्पांमध्ये परदेशी बँकांचा समावेश करण्याचाही विचार केला पाहिजे. यातून परकीय भांडवल तर येईलच शिवाय देशात झपाट्याने विकास होईल, पण त्यासाठी धोरणकर्ते आणि नियामक संस्था यांच्यात उत्तम समन्वय असायला हवा, जो भारतात फार कमी प्रमाणात पाहायला मिळतो. या समन्वयाच्या अभावामुळे, अनेक परदेशी बँकांना भारतात त्यांचे कामकाज बंद करावे लागले आणि उर्वरित परदेशी बँकांचा कर्ज देण्याच्या क्षेत्रात फारच कमी परिणाम झाला.

पाचवी पायरी : बॉण्ड मार्केट आणि वित्त उभारणीसाठी इतर साधनांना बळकटी दिल्याने हरित विकास प्रकल्पांसाठी पैसा उभारणे सोपे होईल. बँकांच्या कर्ज देण्याच्या अटीही सोप्या केल्या पाहिजेत.

भारतानेही आपली वाढती जागतिक शक्ती आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेवरील प्रभावाचा वापर केला पाहिजे. या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था भारताला आर्थिक मदत देण्याच्या मार्गात अडथळे निर्माण करून केवळ विकसित देशांमध्ये सुरू असलेल्या प्रकल्पांना मदत करत असल्याचे सध्या दिसून येत आहे.

सहावा पायरी : विदेशी गुंतवणूकदारांना सार्वजनिक भांडवलाचा वापर करून भारतीय प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे. सध्या बहुतेक गुंतवणूकदार हे करणे टाळतात कारण अशा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीचा खर्च खूप महाग असतो.

आणि शेवटी शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जे काही प्रकल्प सुरू आहेत, त्यासाठी निधी उभारण्याचे काम केवळ देशांतर्गत संसाधने आणि सध्या उपलब्ध असलेल्या परदेशी संसाधनांमधून पूर्ण होऊ शकत नाही, हेही येथे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. भारतानेही आपली वाढती जागतिक शक्ती आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेवरील प्रभावाचा वापर केला पाहिजे. या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था भारताला आर्थिक मदत देण्याच्या मार्गात अडथळे निर्माण करून केवळ विकसित देशांमध्ये सुरू असलेल्या प्रकल्पांना मदत करत असल्याचे सध्या दिसून येत आहे. G-20 परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवताना भारताने यावर भर दिला होता की बहुपक्षीय विकास बँकांनी (MDBs) ग्लोबल साउथच्या देशांमध्ये सुरू असलेल्या प्रकल्पांना पाठिंबा द्यावा ज्याचा उद्देश हवामान बदल कमी करणे आहे. या प्रकल्पांसाठी पैसा उभारण्यासाठी भारतानेही ब्रिक्सकडून मदत घ्यावी. हरित उर्जेच्या विकासासाठी चालवल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांना कोणत्याही आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागणार नाही याची खात्री करण्यासाठी, भारताने भांडवलाचा एक समर्पित निधी तयार केला पाहिजे जो केवळ हरित प्रकल्पांसाठी वापरला जाऊ शकतो कारण अजूनही अनेक देश आणि वित्तीय संस्था आहेत ज्या विकसनशील देशांना (EMDEs) आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यात पक्षपातीपणा करतात.

वैभव प्रताप सिंग हे क्लायमेट अँड सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्हचे कार्यकारी संचालक आहेत. 

समीर सरन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे अध्यक्ष आहेत.

• Climate Change
• China
• India
• Bond market
• coordination
• COP26
• critical sectors
• economic growth
• EVs
• finance
• foreign banks
• green bonds
• green hydrogen
• green projects
• infra-debt
• infrastructure
• low-carbon
• net zero 2070
• public funds
• US$ 200B/year

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.