युती सरकार मधील घटक पक्षांना दूर करुन सत्तेवर ताबा मिळविण्याचा इतिहास लक्षात घेता, असे प्रयत्न सुरु राहिल्यास नवीन युती सरकार धोक्यात येण्याचे संकेत मिळत आहेत.
काठमांडू मधील अनपेक्षित घटनांत नेपाळी कॉंग्रेस (एन.सी) आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल-युनिफाईड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट (सीपीएन- युएमएल) यांनी हातमिळवणी करुन सीपीएन- युएमएलचे अध्यक्ष के पी शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापनेचा निर्णय घेतला असून ओली नेपाळचे नवे पंतप्रधान होऊ घातले आहेत. नेपाळ मधील चिरकाल सुरु असलेली राजकीय अस्थिरता पुढे चालू ठेऊन केलेल्या प्रयत्नांमुळे सत्तारुढ युतीत नोव्हेंबर 2022 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणूकी नंतर गेल्या 19 महिन्यात झालेले हे चौथे सत्ता परिवर्तन आहे.
गेल्या निवडणूकी नंतर, प्रतिनिधी सभेत 275 पैकी केवळ 32 जागा मिळवूनही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल-मार्क्सिस्ट सेंटर(सीपीएन-एमसी)चे अध्यक्ष पुष्प कमल दहल('प्रचंड') सर्वेसर्वा होते. पूर्वाश्रमीचे शक्तिशाली नेता आणि दिग्गज राजकारणी “प्रचंड” यांनी त्रिशंकू संसदेचा फायदा घेत जवळ जवळ बरोबरीने जागा असलेल्या एन.सी आणि सीपीएन- युएमएल) यांच्याशी संधान बांधून आपले स्थान टिकविले होते. “प्रचंड” यांनी 2022 मध्ये नेपाळी कॉंग्रेसच्या “डेमोक्रेटीक लेफ्ट इलेक्टोरल अलायन्स” आणि इतर छोट्या पक्षांसोबत युती करुन निवडणूक लढवली. डिसेंबर 2022 मध्ये “सीपीएन-यूएमएल”शी हातमिळवणी करुन त्यांनी सरकार स्थापन केले. मात्र निवडणूकी नंतर झालेली ही युती फारकाळ टिकली नाही. सरकारवर बारीक नजर ठेवण्याच्या ओलीच्या प्रवृत्तीमुळे मार्च 2023 मध्ये राष्ट्रपती निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला प्रचंड यांनी नेपाळी काँग्रेससोबत युती केली आणि राष्ट्रपतीपदासाठी नेपाळी काँग्रेसच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला. नंतर ओलीना पाठिंबा देण्यासाठी मार्च 2024 मध्ये “प्रचंड” यांनी “सीपीएन-यूएमएल” पासून फारकत घेतली.
सरकारवर बारीक नजर ठेवण्याच्या ओलीच्या प्रवृत्तीमुळे मार्च 2023 मध्ये राष्ट्रपती निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला प्रचंड यांनी नेपाळी काँग्रेससोबत युती केली आणि राष्ट्रपतीपदासाठी नेपाळी काँग्रेसच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला.
आता औट घटकेची डावी आघाडी संपुष्टात आली असून नेपाळी कॉंग्रेस (एन.सी) आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल-युनिफाईड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट (सीपीएन- युएमएल) यांच्यात सात कलमी करार झाला आहे. सत्तेच्या वाटपा प्रमाणे आधीची दोन वर्षे ओली पंतप्रधान राहतील. त्या नंतर एनसीचे अध्यक्ष शेर बहाद्दुर देउबा 2027 मध्ये होणा-या निवडणूकी पर्यंत देशाचे नेतृत्व करतील. मात्र आगामी निवडणूकी पर्यंत ही तडजोड कितपत टिकेल या बाबत साशंकता आहे.
एखादा अपवाद वगळता नेपाळ मध्ये 1990 नंतर बहुपक्षीय लोकशाहीची सुरुवात झाल्यापासून युती आणि आघाड्यांचा पायंडाच पडला आहे. निवडणूक-पूर्व आणि निवडणूक-पश्चात युत्या होत असल्यामुळे वेगवेगळ्या विचाससरणीच्या पक्षांची सत्तेसाठी भागीदारी होताना दिसते. 2015 च्या घटनेप्रमाणे संमिश्र निवडणूक प्रक्रियेत वेगवेगळ्या पक्षांतील तडजोडी हाच पर्याय पुढे आला आहे आणि एक-पक्षीय बहुसंख्या जवळ जवळ सध्यातरी अशक्य आहे. 1990 नंतरचा युती आणि आघाड्यांचा इतिहास पाहता बहुमत असणारा तीसरा पक्षच सरकार स्थापनेत किंग मेकरची भूमिका बजावतो हे सिध्द झाले आहे. या संधीचा फायदा घेऊन 2022च्या निवडणूकी नंतर “प्रचंड” यांनी त्यांना जनतेचा पाठिंबा असूनही वेगवेगळ्या पक्षांशी युती केली. आता “राष्ट्रीय स्वतंत्रता पक्ष”(21 जागा), “जनमत पक्ष”(06 जागा) आणि “नागरिक उनमुक्ती पक्ष”(04 जागा) अशा नव्या पक्षांमुळे राजकीय पटलावर गुंतागुंत वाढवून राजकीय स्थिरता मिळविणे कठीण झाले आहे.
संसदेत विश्वास दर्शक प्रस्ताव सादर करुन नवनिर्वार्चित पंतप्रधान ओली यांनी 07 कलमी कार्यक्रम सादर करुन राजकीय स्थैर्य, राष्ट्रहीत, सक्षम प्रशासन आणि विकास यासाठी बहुमत असलेल्या पक्षांशी हातमिळवणी करणे काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन केले. ओली यांच्या घोषणे प्रमाणे पक्षांत झालेल्या करारानुसार राजकीय स्थैर्यासाठी घटना दुरुस्ती करण्यात येईल. मात्र घटनेच्या कोणत्या कलमांत बदल केला जाईल हे त्यांनी सांगितल नाही. निवडणूक पद्धतीत बदल करुन राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मतसंख्येत वाढ केली जावी अशी मागणी दोन्ही पक्षांकडून केली जात आहे. ओली यांना दोन तृतियांश बहुमत असून घटना दुरुस्ती शक्य असली तरी आनुपातिक प्रतिनिधित्वाच्या मुद्दयावर तोडगा काढून राष्ट्रीय स्तरावर एकमत आणणे कठीण आहे. सुरुवातीलाच घटना दुरुस्ती केल्यास युतीतील घटक पक्षांकडून वेगवेगळ्या मुद्द्यावर घटना दुरुस्तीची मागणी पुढे येऊन राजकीय पेच आणखी वाढू शकतो हे ओली आणि देबुआ यांना माहिती आहे.
राजकीय स्थैर्य, राष्ट्रहीत, सक्षम प्रशासन आणि विकास या मुद्दयावर एनसी आणि सीपीएमृ-युएमआय यांनी युती केली असली तरी स्वत:ला स्वारस्य असलेल्या विषयांची परिपूर्ती हा दोन्ही पक्षांचा महत्वाचा मुद्दा आहे.
बहुमत असूनही तिस-या पक्षाला सरकार चालवु देण्याबाबत देबुआ आणि ओली असमाधानी होते. शिवाय “एनसी आणि सीपीएमृ-युएमआय” यांच्यातील दरीचा फायदा घेऊन वेगवेगळ्या आघाड्या स्थापन करण्याच्या “प्रचंड” यांच्या भूमिके बद्दल दोन्ही पक्षांत नाराजी होती. सरकार स्थापनेसाठी जादुई आकडे आपल्याकडे असून आपले सरकार पूर्ण मुदती पर्यंत चालेल असा दावा “प्रचंड” यांनी आधी केला होता.
“एनसी आणि सीपीएमृ-युएमआय” यांच्यातील दरीचा फायदा घेऊन वेगवेगळ्या आघाड्या स्थापन करण्याच्या “प्रचंड” यांच्या भूमिके बद्दल दोन्ही पक्षांत नाराजी होती.
दुसरी गोष्ट म्हणजे ओली, “प्रचंड” यांच्यावर अवलंबून न राहता लवकर पंतप्रधान व्हायच्या प्रयत्नात होते. “प्रचंड” यांच्या जादुच्या करामतीमुळे त्यांची साशंकता वाढली होती. दरम्यान बहुमत असूनही विरोधी पक्षांत बसण्याला “एनसी” कार्यकर्त्यांमधये असंतोष होता. म्हणून त्यांनी ओली यांच्या नेतृत्वाखाली नवी युती करुन दोन वर्षे सरकार स्थापन करण्यासाठी श्रेष्ठींवर दबाव आणला.
“राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षां” सारख्या नव्या पक्षांतर्फे निवडणूक नियम आणि राजकीय तत्वांचे उल्लंघन होत असल्या बद्दल “एनसी” आणि “सीपीएन-युएमएल” आधीच रागावले होते. युती करतांना महत्वाच्या खात्यांच्या वाटपा बाबत देखील मोठे पक्ष नाराज होते.
“प्रचंड” यांच्या नेतृत्वाखाली भ्रष्ट्राचार प्रकरणांची चौकशी सुरु करुन “एनसी” आणि “सीपीएम-युएमएल”च्या जेष्ठ नेत्यांवर त्यांनी आरोप केल्यामुळे दोन्ही पक्षांत गोंधळ उडाला होता. बनावट भूतानी निर्वासित घोटाळा, ललिता निवास जमीन घोटाळा, गिरी बंधू चहा मळ्याची जमीन बळकाविकणे प्रकरण अणि 60 किलोचा सोने घोटाळा अशा आणि इतर प्रकरणात “एनसी” आणि “सीपीएम-युएमएल”च्या नेत्यांच्या नातेवाईकांना अडकविण्यात आले होते.
“एनसी” आणि “सीपीएम-युएमएल”च्या नेत्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी “नेपाळी कॉंग्रेस” (एन.सी) आणि “कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल-युनिफाईड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट” (सीपीएन- युएमएल) यांच्यातील युती हा एकमेव पर्याय उरला होता. “प्रचंड” यांच्या दलबदलू वृत्तीची “नेपाळी कॉंग्रेस” (एन.सी) आणि “कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल-युनिफाईड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट” (सीपीएन- युएमएल)च्या नेत्यांना चांगलीच जाण आहे. “प्रचंड” यांना मुख्य प्रवाहातून दूर ठेऊन त्यांना आगामी निवडणूक एकट्याने लढवणूक लढविण्यास पार पाडणे हे नव्या युतीचे समान उद्दिष्ट आहे. याच बरोबर ओलींना पंतप्रधानपदासाठी पाठिंबा देणे आणि आगामी निवडणूका “एनसी”च्या नेतृत्त्वाखाली लढविणे हे या युतीचे ध्येय आहे.
“नेपाळी कॉंग्रेस” आणि “कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल-युनिफाईड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट” (सीपीएन- युएमएल) यांचे परदेश धोरणा बाबत मतभेद आणि त्यांचा काही परदेशी शक्तींकडे नैसर्गिक कल उघड आहे. सध्या सीपीएन-युएमएलचे अध्यक्ष ओली सरकारचे नेतृत्व करीत आहेत, तर शक्तिशाली नेता, एनसीचे अध्यक्ष आणि माजी पंतप्रधान शेर बहाद्दूर देउबा यांच्या पत्नी आरजू राणा देऊबा यांची परराष्ट्रमंत्री म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. आधीच्या राजवटीत परदेश नितीची प्रकरणे पंतप्रधान हाताळत असत. मात्र आता महत्वाच्या परदेशी धोरणा बाबत घटक पक्षांत सल्ला मसलत अपेक्षित आहे. चीनचा जुन्या सिल्क रोडच्या आधारावर आशिया, अफ्रीका आणि यूरोपातील देशातील रस्ते आणि रेल्वे मार्ग जोडण्याचा प्रस्ताव-“बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटीव्ह” (बीआरआय) संशोधन, सल्ला मसलत आणि चर्चेशिवाय सध्याच्या स्वरुपात स्वीकारता येणार नाही अशी भूमिका नव्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी मंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारताच मांडली. ब-याच काळापासून डाव्या पक्षांना हाताशी धरुन चीन या प्रस्तावाबाबत काठमांडू प्रशासनावर दबाव आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. “प्रचंड” यांच्या नेतृत्वाखाली “सीपीएन-युएमएल” आणि “सीपीएन-मार्क्सिस्ट सेंटर” सरकारने हिमालयीन राष्ट्र नेपाळला चीनशी थेट रेल्वे मार्गाने जोडण्याच्या “बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव” या बिजिंगच्या महत्वाकांक्षी प्रस्तावाला नेपाळ-चीन यांच्यातील राजनैतिक सल्लामसलतीच्या वेळी जूनमध्ये मान्यता दिली होती. परंतु नेपाळ कॉंग्रेसच्या विरोधापायी आयत्यावेळी प्रस्ताव मागे घ्यावा लागला. ओली यांची चीन समर्थक भूमिका सर्वश्रुत आहे, तर “एनसी”चा कल भारत आणि अमेरिकेकडे आहे. म्हणून ओलीनां एकतर्फी भूमिका घेता येणार नाही आणि परराष्ट्र धोरणांबाबत त्यांना इतरांशी चर्चा करावी लागेल. यामुळे धोरणांत महत्वपूर्ण बदल होण्याऐवजी परिस्थिती जैसे थे राहण्याची शक्यता जास्त आहे.
सत्ता ताब्यात ठेवण्यासाठी “नेपाळी कॉंग्रेस” (एन.सी) आणि “कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल-युनिफाईड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट” (सीपीएन- युएमएल) यांना ही युती आवश्यक आहे. नाहीतर सत्ता अल्पमतांतील पक्षांकडे जाईल. कारण त्रिशंकू संसदेत बहुमत असलेल्या दोन पक्षांशी वेगवेगळ्या तडजोडी करुन सत्ता टिकवण्यात ओली राजकारणाच्या केंद्रस्थानी होते. म्हणून नव्या युतीचे भवितव्य सुरक्षित असेलच असे म्हणता येत नाही. घटक पक्षांना दूर करुन सत्तेवर पूण ताबा मिळविण्याचा ओली यांचा इतिहास पाहता, नवी युतिही धोक्यात येऊ शकते. दरम्यान सरकार तर्फे देण्यात येणा-या विविध सेवांत समाधानकारक बदल, विकासात्मक धोरण आणि कार्यक्षम प्रशासन या द्वारे आपली प्रतिमा पुनरुज्जीवीत करण्याची “नेपाळी कॉंग्रेस” (एन.सी) आणि “कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल-युनिफाईड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट” (सीपीएन- युएमएल) यांना सुवर्णसंधी आहे. या संधीचा फायदा न घेतल्यास आगामी निवडणूकीत इतर राजकीय पक्ष आणि अपक्ष उमेदवारांसमोर कमकुवत ठरण्याचा धोका त्यांना पत्करावा लागेल.
अर्पण गेलाल हे सेंटर फॉर सोशल इनोव्हेशन अँड फॉरेन पॉलिसी (CESIF), नेपाळ येथे संशोधन आणि कार्यक्रम समन्वयक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Arpan Gelal is Research and Program Coordinator at the Centre for Social Innovation and Foreign Policy (CESIF), Nepal. He is also a teaching faculty at ...
Read More +
PREV
