NEP ची पाच वर्षे, तरीही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचितचं?

Image Source: Getty Images

हा लेख "NEP 2020 ची पाच वर्षे: व्हिजन टू रियॅलिटी" या लेख मालिकेचा भाग आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (NEP 2020) शिक्षणात प्रवेश, सहभाग आणि शैक्षणिक गुणवत्तेचा एक व्यापक व समावेशक आराखडा मांडतो, विशेषतः सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटांतील (SEDGs) मुलांसाठी. या धोरणात प्रत्येक विद्यार्थ्याला संधी देण्याचं वचन दिलं गेलं आहे. तथापि, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील मर्यादांमुळे आजही सुमारे 11.7 लाख मुले शाळाबाह्य आहेत, हे वास्तव अत्यंत गंभीर आहे. हा लेख अशा चार सामाजिक मुद्दांवर प्रकाश टाकतो, जे शिक्षण हक्काचं धोरणात्मक आश्वासन मिळालं असूनही आजही शिक्षण व्यवस्थेच्या कक्षेबाहेर राहिले आहेत.

1. स्थलांतर करणाऱ्या कुटुंबांतील मुले

ज्या कुटुंबांना रोजीरोटी मिळवण्यासाठी एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर करावं लागतं, त्यांच्या मुलांसाठी शिक्षणाचा प्रवास खूपच खंडित आणि अवघड ठरतो. शाळेचं शैक्षणिक वर्ष आणि कुटुंबाच्या स्थलांतराचा कालावधी यामध्ये मोठी विसंगती असते. ही मुले अनेकदा फक्त जून ते नोव्हेंबर दरम्यान शाळेत जातात, आणि नंतर कुटुंबाबरोबर स्थलांतर करतात. कागदोपत्री ही मुले शाळेत नावनोंदणीकृत असतात, त्यामुळे Gross Enrolment Ratio (GER) म्हणजेच शाळेतील एकूण नावनोंदणीचा दर चांगला दाखवला जातो. पण प्रत्यक्षात ही मुले अनेक महिने शाळेपासून दूर असतात.

NEP 2020 मध्ये स्थलांतर करणाऱ्या कुटुंबांतील मुलांना वंचित गट (SEDGs) म्हणून ओळख देण्यात आली आहे. तसेच 2024-25 पर्यंत सरकारी व स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने पर्यायी शिक्षण केंद्रं सुरू करायचे असे उद्दिष्ट आहे. SARTHAQ च्या Task 68 अंतर्गत शिक्षणाच्या हक्क कायद्यात (RTE Act) सुधारणाही सुचवण्यात आली आहे, ज्यामुळे अशा मुलांना मुख्य प्रवाहात आणता येईल. पण अजूनही अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींचा अभाव आहे. जसं की राज्यांमधील शैक्षणिक माहिती हस्तांतरण (credit transfer), मध्यान्ह भोजन व पाठ्यपुस्तक योजना, किंवा स्थलांतरित कुटुंबांसोबत फिरणाऱ्या मोबाइल शाळा यासाठी कोणतीही ठोस व्यवस्था नाही.

गुजरातमध्ये सीझनल होस्टेल्स, केरळमध्ये ज्योती नावाची नावनोंदणी मोहीम, किंवा मजूर वसाहतीजवळ उभ्या केलेल्या तात्पुरत्या शाळा हे काही सकारात्मक प्रयोग झाले असले, तरी ते फक्त छोट्या प्रमाणावरच राबवले गेले आहेत. या प्रयोगांचा राज्यभर विस्तार झाला नाही. या धोरणांमधील घोषणा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील दरीमुळे स्थलांतर करणाऱ्या मुलांचं शिक्षण अजूनही अडकलं आहे. अशा मुलांची संख्या नेमकी किती आहे, हेच सरकारला ठोसपणे माहिती नाही. आणि जेव्हा योग्य आकडेच नसतात, तेव्हा त्यांच्यासाठी नेमकी उपाययोजना करणेही अशक्य ठरतं. त्यामुळे ही मुले आजही शाळेच्या वेटिंग लिस्टवरच आहेत, प्रत्यक्षात शाळेत नाहीत.

Figure 1: Barriers to Education for Children of Seasonal Migrants

Source: IndiaSpend, 2023

2. विमुक्त, भटक्या आणि अर्ध-भटक्या जमातींची मुले

ब्रिटीश राजवटीत "गुन्हेगारी जमात" म्हणून लेबल लावलेल्या विमुक्त (DNT), भटक्या (NT) आणि अर्ध-भटक्या (SNT) जमाती आजही देशातील सर्वात कमी शिक्षित समुदायांपैकी एक आहेत. समाजाने त्यांच्यावर लादलेली वंचितता आजही शिक्षणाच्या संधींपासून त्यांना दूर ठेवते. NEP 2020 सारख्या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय धोरणात या समुदायांची ना स्पष्ट ओळख आहे, ना त्यांच्यासाठी स्वतंत्र नोंदणी प्रणाली, आणि ना त्यांच्या जीवनशैलीशी सुसंगत अशी शैक्षणिक अंमलबजावणी. त्यांच्या गरजा धोरणाच्या रडारवरच नाहीत. 2024 मधील एका अभ्यासानुसार, केवळ 0.8% विमुक्त युवकच उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचतात. गडिया लोहार या भटक्या लोहार समाजात तर 65.6% मुलांनी कधीच शाळेत नावही नोंदवलं नाही, असंही एका सर्वेक्षणात स्पष्ट झालं. ही आकडेवारी राष्ट्रीय सरासरी शाळाबाह्य मुलांच्या प्रमाणाच्या तब्बल 20 पट आहे, आणि ही अतिशय गंभीर बाब आहे. 2022 मध्ये सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाने SEED योजना सुरू केली. विमुक्त, भटक्या व अर्ध-भटक्या जमातींच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी पाच वर्षांसाठी ₹200 कोटींचा निधी मंजूर झाला. या योजनेत शैक्षणिक सक्षमीकरण हा एक भाग आहे, जिथे स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शन दिलं जातं. मात्र, 2025 च्या मार्चपर्यंत फक्त 541 विद्यार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळाला म्हणजे योजना अस्तित्वात आहे, पण प्रत्यक्ष परिणाम फारच मर्यादित आहेत. Eklavya India Foundation सारख्या काही स्वयंसेवी संस्था या मुलांसाठी जाणीवपूर्वक काम करत असल्या तरी त्यांना कोणतंही धोरणात्मक पाठबळ किंवा संस्थात्मक समर्थन मिळालेलं नाही. परिणाम काय? हे समाज पिढ्यान् पिढ्या शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूरच राहतात. ना संधी, ना हक्क... केवळ तोंडी घोषणा आणि कागदी योजनांचा भार.

Figure 2: Barriers Faced by Children from De-Notified & Nomadic Tribes

Source: Raziq and Popat, 2024 

3. दिव्यांग मुलं (Children with Disabilities - CwDs)

NEP 2020 ने समावेशी शिक्षणाला एक मूलभूत प्राधान्य दिलं आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क कायदा 2016 चा आधार घेत, या धोरणात दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी अनेक सकारात्मक उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत. जसं की अडथळे विरहित प्रवेश असलेली शाळा, सहायक तंत्रज्ञानाचा वापर, सामान्य, विशेष किंवा घरून शिकण्याचे पर्याय, अधिक मदतीची गरज असणाऱ्या मुलांसाठी स्वतंत्र संसाधन केंद्रे, समावेशी अध्यापनासाठी शिक्षक प्रशिक्षण, आणि विद्यार्थ्यांच्या विविधतेचा आदर करणाऱ्या अभ्यासक्रम चौकटी. मात्र प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहिली, तर शाळांमध्ये अजूनही रॅम्प्स, हँडरेल्स, आणि दिव्यांगांसाठी अनुकूल शौचालयं यांसारख्या अत्यावश्यक सोयीसुविधा अपुऱ्या, तुटकट आणि असमानपणे उपलब्ध आहेत. CBSE च्या इयत्ता 12 वी परीक्षेत दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा यशाचा दर 93.2%% इतका उच्च आहे, हे नक्कीच प्रेरणादायी आहे. पण त्याच वेळी, सर्व शाळांमध्ये सुलभ व सुरक्षित सुविधा, प्रशिक्षित शिक्षक, आणि सातत्यपूर्ण व सार्वत्रिक ऑडिट व्यवस्था यांचा अभाव अजूनही दिसून येतो. त्यामुळे समावेशी शिक्षणाचं धोरण हे कागदावर जरी आदर्श वाटत असलं, तरी प्रत्यक्ष शाळेच्या गेटपर्यंत पोहोचेपर्यंत अनेक अडथळ्यांनी त्याला थांबवलं आहे.

4. LGBTQ+ युवकांसाठी धोरणात्मक पावलं आणि अपूर्णतेचं वास्तव

NEP 2020 मध्ये ट्रान्सजेंडर विद्यार्थ्यांसाठी “लैंगिक-समावेशक निधी” (Gender-Inclusion Fund) स्थापन करण्याची तरतूद आहे. यामार्फत मुली आणि ट्रान्सजेंडर विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित सुविधा, जसं की स्वतंत्र शौचालयं, वसतिगृहं आणि शिष्यवृत्ती सुनिश्चित करायचा उद्देश आहे. मात्र, या मूलभूत गोष्टींच्याही अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी आहेत. त्याही पलीकडे, क्विअर विद्यार्थ्यांसाठीचं शालेय वातावरण अजूनही प्रतिकूल आहे. लिंगाधारित गणवेश कोड्स, शाळांमध्ये खुले उपहास आणि छळ यामुळे LGBTQ+ विद्यार्थ्यांमध्ये शाळा पूर्ण करण्याचं प्रमाण अत्यल्प आहे.

2023 मध्ये NCERT ने “शालेय प्रक्रियेत ट्रान्सजेंडर विषय समाविष्ट करणं” या शीर्षकाचा एक महत्त्वाचा मसुदा तयार केला होता. मात्र, तो अजूनही औपचारिकरित्या लागू झालेला नाही. NEP च्या व्यापक चौकटीत LGBTQ+ समुदायाच्या प्रश्नांचा समावेश झालेला नाही. नॉन-बायनरी ओळखींचा स्वीकार, छळ रोखण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा, किंवा क्विअर विद्यार्थ्यांना समाविष्ट करणाऱ्या अभ्यासक्रमांचं अस्तित्व अद्याप स्पष्ट नाही. SOGI (Sexual Orientation and Gender Identity) आधारित भेदभावाविरुद्ध कोणतंही स्पष्ट संरक्षण NEP मध्ये नाही, ना अशा बाबतीत शाळांना आवश्यक असलेली संस्थात्मक जबाबदारी ठरवण्यात आली आहे. Gender-Inclusion Fund ही सुरुवात नक्कीच स्वागतार्ह आहे, पण ती पुरेशी नाही. पूर्वग्रहमुक्त शिक्षक प्रशिक्षण, समुपदेशन सेवा, आणि प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी सुरक्षित शैक्षणिक परिसर निर्माण करणं, ही सगळी पावलं आता तातडीने आणि स्पष्टपणे राबवणं गरजेचं आहे.

शिफारसी: घोषणा ते प्रत्यक्ष परिणाम

NEP च्या उद्दिष्टांना वास्तवात उतरवण्यासाठी लक्ष्यित आणि अमलात आणता येतील अशा धोरणात्मक सुधारणांची नितांत गरज आहे:

अ. स्थलांतरित मुलांसाठी 

शिक्षणाच्या पारंपरिक स्थिर मॉडेलपलीकडे पाहण्याची ही वेळ आहे. सर्वप्रथम, ज्या जिल्ह्यांमध्ये हंगामी स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर होतं, अशा भागांची ओळख करून त्यावर विशेष लक्ष देणं गरजेचं आहे. स्थलांतर टाळण्यासाठी वर्षभर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणं उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याची (NREGA) प्रभावी अंमलबजावणी ही आता केवळ सामाजिक नव्हे तर शैक्षणिक विकासाचीही गरज बनली आहे. शिक्षण मंत्रालयाने स्थलांतरित विद्यार्थ्यांसाठी Migrant Student ID नावाचं ओळखपत्र तयार करावं, जे कोणत्याही राज्यात मान्य असेल. यामुळे शाळांमध्ये नोंदणी, मध्यान्ह भोजनाचा लाभ आणि पाठ्यपुस्तकांचा पुरवठा या गोष्टी सहज शक्य होतील. पण यासाठी राज्यांमधील ठोस समन्वय ही अत्यावश्यक पूर्वअट आहे.

गुजरात व तेलंगणासारख्या राज्यांमध्ये यशस्वीपणे राबवलेली हंगामी वसतिगृहे आणि स्थलांतरस्थळी उभारलेल्या वर्कसाईट शाळा यांचे प्रमाण वाढवणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. अशा उपाययोजना आता ‘नवोन्मेष’ नाहीत, तर अत्यंत उशिरा लागू झालेल्या गरजा आहेत. शेवटी, मातृभाषेतील मोबाइल वर्ग, जे स्थलांतराच्या ठराविक मार्गांनुसार फिरतील हेही एक प्रभावी पर्याय ठरू शकतात. यामुळे स्थलांतर करणाऱ्या कुटुंबांची मुलं शाळेबाह्य न राहता शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात टिकून राहू शकतील.

ब. विमुक्त जमातींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी ठोस पावलं

विमुक्त व भटक्या जमातींना शिक्षणप्रणालीत खऱ्या अर्थाने सामावून घ्यायचं असेल, तर सर्वात पहिलं आणि मूलभूत पाऊल म्हणजे त्यांची ओळख आणि नोंदणी सुनिश्चित करणं. त्यांचं शिक्षणात समावेशन शक्य होण्यासाठी, राष्ट्रीय शैक्षणिक डेटाबेस, जसं की UDISE+  मध्ये या समुदायांची जिल्हानिहाय आणि राज्यनिहाय स्पष्ट नोंद असणं आवश्यक आहे. ही माहिती मिळाल्यावरच त्यांच्यासाठी योग्य व लक्ष्यित उपाययोजना आखता येतील. यानंतर, राज्य सरकारांनी अशा मुलांसाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू करणं, पहिल्या पिढीतील शिकणाऱ्यांना मार्गदर्शन आणि आधार देणं, तसेच वेळ, भाषा आणि शिकण्याच्या पद्धतींमध्ये लवचिकता असलेले 'ब्रिज लर्निंग' प्रोग्रॅम्स तयार करणं आवश्यक आहे, जेणेकरून ही मुले शाळेच्या प्रवाहात सामावू शकतील. याचबरोबर, DNT समुदायांचा विश्वास संपादन केलेल्या स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांशी भागीदारी करणेही अत्यंत गरजेचं आहे. कारण अशा संस्था या मुलांना शाळांमध्ये नेण्याचं काम फक्त करीत नाहीत, तर शाळा व्यवस्थांमध्ये आणि समुदायांमध्ये एक विश्वासार्ह दुवा म्हणून कार्य करतात. या सर्व उपायांमधूनच या पिढ्यानपिढ्या शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या समुदायांना दृश्यमानता आणि शिक्षणात प्रवेश मिळवून देता येईल.

क. दिव्यांग मुलांसाठी: शाळांना खऱ्या अर्थानं सक्षम बनवा

प्रत्येक शाळेची वर्षातून एकदा अ‍ॅक्सेसिबिलिटीसाठी तपासणी (audit) केली पाहिजे यामध्ये उतार असलेले रॅम्प, सुलभ शौचालयं आणि सर्वसमावेशक वर्गरचना यांचा समावेश होतो. धोरणनिर्मितीत हे लक्षात घेणं अत्यावश्यक आहे की, प्रशिक्षित विशेष शिक्षकांशिवाय अशा पायाभूत गुंतवणुकीचा अपेक्षित फायदा मिळणार नाही. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी NEP ने प्रशिक्षित शिक्षकांचं किमान प्रमाण अनिवार्य केलं पाहिजे आणि शिक्षकांना समावेशक शिक्षणपद्धतीचं प्रमाणपत्र घेण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. CBSE द्वारे दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी बोर्ड परीक्षांमध्ये केलेली मदत हे यशाचं उदाहरण आहे; मात्र हे यश आता केवळ परीक्षा केंद्रांपुरतंच न राहता देशभरातील प्रत्येक वर्गखोलीत पोहोचवणं गरजेचं आहे.

ड. LGBTQ+ युवा : सहिष्णुतेपलीकडून संरक्षणाकडे

NEP अंतर्गत असलेला "जेंडर इनक्लुजन फंड" ही सकारात्मक पावलं असली, तरी केवळ ट्रान्सजेंडर विद्यार्थ्यांपुरती मर्यादित न ठेवता, तो संपूर्ण LGBTQ+ ओळखींचा समावेश करणारा असायला हवा. किमान, RTE कायद्यात LGBTQ+ विद्यार्थ्यांसाठी स्पष्टपणे "अ‍ॅंटी-बुलीइंग" संरक्षणाची तरतूद केली जावी. प्रत्येक शिक्षक व प्रशासकासाठी लैंगिकता व लिंग विषयक संवेदनशीलतेचे प्रशिक्षण अनिवार्य केलं जावं, तसेच भेदभावाचा सामना करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक शाळेत गोपनीय सहाय्यव्यवस्था उपलब्ध असावी. NCERT चं "ट्रान्सजेंडर समावेशी शाळा प्रक्रियेवरचं" मसुदा मार्गदर्शक त्वरित अंमलात आणावं आणि ते शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमात समाविष्ट करावं. यासोबतच, शाळांमध्ये सल्लागार व पालक सहभाग कार्यक्रमांच्या माध्यमातून विशेष सहाय्य पुरवणं आवश्यक आहे. राज्यांनी LGBTQ+ विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित जागा व समुपचार समर्थन देणारे "सेफ-स्पेस क्लब्स" आणि "पीअर सपोर्ट" उपक्रम पायलट स्वरूपात सुरू करावेत.

एकही मूल शिक्षणापासून वंचित राहू नये

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 समावेशी आणि विविधतेला स्वीकारणारी शिक्षणव्यवस्था उभारण्याचं स्वप्न दाखवतं. पण आजही अनेक वंचित समुदायांसाठी दर्जेदार आणि अर्थपूर्ण शिक्षण गाठणं कठीणच ठरतं आहे. जर धोरणांची सक्तीने अंमलबजावणी झाली नाही, शिक्षणासाठी ठरावीक निधी उपलब्ध झाला नाही आणि शिक्षक व शाळा प्रशासनासाठी समावेशीतेचं प्रशिक्षण बंधनकारक केलं नाही, तर ही वंचित मुलं शिक्षणात समतेचं जे वचन देण्यात आलं आहे, ते फक्त कागदावरच राहतं. ही दरी भरून काढण्यासाठी ‘समावेश’ ही फक्त कल्पना न राहता, ती कृतीत उतरलेली हवी. त्यासाठी सरकारकडून सक्तीचे उपाय, स्पष्ट जबाबदारी निश्चित करणाऱ्या चौकटी, आणि सातत्याने केलेली गुंतवणूक हे सगळं अत्यावश्यक आहे.

इशिका रंजन ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसीमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.

• Education
• India
• Education
• education policy 2020
• India
• national education policy
• national education policy 2020
• nep 2020
• nep 2020 for children with disabilities
• nep 2020 for SEDGs
• nep education policy
• new education policy 2020
• SARTHAQ framework
• seed scheme

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT