Author : Oommen C. Kurian

Expert Speak Health Express
Published on Oct 08, 2024 Updated 0 Hours ago

आरोग्यसेवेत सुधारणा करुन राष्ट्रीय उद्दिष्ट गाठण्यासाठी, सार्वजनिक क्षेत्रात अधिक खर्च करुन आरोग्य क्षेत्राला सरकारी अर्थसहाय्य करण्याचे सध्याचे धोरण सुरु ठेवण्याची गरज आहे.

नेशनल हेल्थ अकाउंट्स: आरोग्यावरील घरगुती खर्च दरडोई सरकारी आरोग्य खर्चापेक्षा जास्त!

Image Source: Getty

    गेल्या काही दशकांत झालेल्या संशोधनाप्रमाणे आरोग्य क्षेत्रावरील “खिशा बाहेरील” खर्चामुळे भारतीय कुटुंबे 3 टक्क्यावरुन 7 टक्क्यापर्यंत दारित्र्य रेषेखाली दरवर्षी ढकलली जात असून याचा ग्रामीण आणि गरीब राज्यांवर सगळ्यात जास्त परिणाम होत आहे. आरोग्य सेवेसाठी करण्यात येणा-या “खिशा बाहेरील” खर्चापायी वंचित गटातील लोकांवर आर्थिक ताण पडत असल्यामुळे, राष्ट्रीय आरोग्य धोरणात अलीकडे यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. 25 सप्टेंबर 2024 ला केंद्र सरकारने 2020-21 आणि 2021-22 या वर्षांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य खात्याचा अंदाज प्रकाशित केला. या काळात देशात आरोग्य क्षेत्रातीत गुंतवणूकीत झालेली वाढ ही ”खिशा बाहेरील” खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने केलेले वाढीव प्रयत्न दर्शविते.

    आरोग्य सेवांसाठी करण्यात येणा-या “खिशा बाहेरील” खर्चापायी वंचित गटातील लोकांवर आर्थिक ताण पडत असल्यामुळे राष्ट्रीय आरोग्य धोरणात अलीकडे यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे.

    राष्ट्रीय आरोग्य अंदाजाचे वर्ष 2021-22 चे ताजे आकडे आरोग्य क्षेत्रात सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवण्याच्या दृष्टीने सरकार द्वारा केलेल्या सरकारच्या प्रयत्नांवर प्रकाशझोत टाकून संकेत देतात की आरोग्य सेवेसाठी सरकारी खर्च देशात सतत वाढत असून हा गेल्या दशकात झालेला नाट्यमय बदल आहे. खर्चाच्या ताज्या आकड्यानुसार एकूण आरोग्य खर्चापैकी 2013-14 मधील खिशाबाहेरील 64.2 टक्के खर्च 2021-22 मध्ये 39.4 टक्क्यांपर्यंत खाली आला. कोरोना साथीचा सामना करण्यासाठी आरोग्य क्षेत्राशी निगडीत खर्चात वाढ आवश्यक होती, शिवाय उपलब्ध आकड्यानुसार गेल्या दशकातही असाच कल होता. याच काळात देशाच्या एकूण आरोग्य खर्चामध्ये (THE)  सरकारी आरोग्य खर्चाचा वाटा (GHE) 28.6 टक्क्यांवरुन 48  टक्क्यांपर्यंत वाढला.  “खिशा बाहेरील” खर्चापेक्षा जास्त सरकारी आरोग्य खर्च, हा आगामी वर्षांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य धोरणातील दिशादर्शक व ऐतिहासिक क्षण आहे.

    स्रोत: केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या वेगवेगळ्या अहवालांप्रमाणे लेखकाने संकलित केलेले आकडे

    गेल्या दशकांत GDP च्या (सकल देशांतर्गत उत्पादन) टक्केवारीत एकूण आरोग्य खर्च (THE) कमी झाला. (रेखाचित्र 02). सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास राज्य आणि केंद्र सरकारने केलेल्या वाढीव खर्चामुळे आरोग्य सेवेच्या अंदाजात आमूलाग्र बदल होऊन देशांतील कुटुंबांच्या आरोग्य खर्चामध्ये घसरण झाली आणि त्यांना होणारा आर्थिक त्रास कमी होण्यातही भरीव मदत झाली. आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा होऊनही एकूण आरोग्य खर्चाच्या 39.4 टक्के “खिशाबाहेरील खर्च” हे येत्या कांही वर्षात आरोग्य धोरणासमोर मोठे आव्हान ठरणार आहे. 2021-22 चे आंकडे पाहता 2025 पर्यंत जीडिपीच्या (सकल देशांतर्गत उत्पादन) 2.5 टक्के आरोग्य खर्च करण्याच्या 2017 च्या “राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाच्या” उद्दिष्टापासून भारत अजूनही दूर आहे.

    स्रोत: केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आरोग्य अंदाजाच्या अहवालांवरुन लेखकांने संकलित केलेले आकडे

    पारंपारिक रित्या एकूण आरोग्य खर्चाच्या दोन तृतियांश खर्च राज्य सरकारे उचलतात, तर एक तृतियांश खर्च केंद्र सरकार तर्फे केला जातो. रेखाचित्र 03 नुसार कोविडच्या साथीमध्ये केंद्र सरकारने अधिक खर्च केल्यामुळे समीकरण थोड्याफार प्रमाणात बदलले. मात्र 2022 नंतर केंद्रीय अर्थ संकल्पात केलेल्या तरतूदी प्रमाणे आरोग्यावर खर्च केला गेला नाही आणि निधी पडून राहिला. मात्र एका निरीक्षणात असे आढळून आले की आरोग्य खर्चात अडथळे येऊन आणि कोरोना संकटाला तोंड देण्यासाठी आकस्मिक निधी उपल्बध करुनही, केंद्र सरकारद्वारे केल्या जाणारा वित्त पुरवठा, कोरोना-पूर्व पातळीच्या खाली गेला नव्हता. ही वस्तुस्थिती सरकारने उचललेल्या पावलांमुळे “खिश्या बाहेरील” खर्चाला यापुढे आणखी कात्री लागेल असे दर्शविते. आता “आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजनेचा (AB PM-JAY)” विस्तार करुन त्यांत 70 वर्षे वयोगटातील वृद्धांचा समावेश करण्यात आल्यामुळे या योजने अंतर्गत सरकारी रुग्णालयांना उपलब्ध होणा-या विविध योजना कार्यान्वित होऊन सार्वजनिक क्षेत्राच्या तिजोरीलाही हातभार लागण्याची शक्यता आहे.

    स्रोत: केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आरोग्य अंदाजाच्या अहवालांवरुन लेखका द्वारे संकलित

    2025 पर्यंत जीडिपीच्या (सकल देशांतर्गत उत्पादन) 2.5 टक्के आरोग्यावर खर्च करण्याचे उद्दिष्ट गाठावयाचे असेल तर आरोग्य खर्च कोरोना-पूर्व पातळीवर जाणार नाही या साठी राज्य सरकारें आणि केंद्र सरकारला प्रयत्न करावे लागतील. केंद्र किंवा राज्य सरकार, किंवा दोघाना आरोग्य खर्चाची ऊर्ध्वगामी गती अबाधित ठेवावी लागेल. आरोग्य ही प्राथमिक दृष्ट्या राज्य सरकारांची जबाबदारी असून कर हस्तांतरणाद्वारे आरोग्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी राज्य पातळीवर उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र 13 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे (2010–2014) मध्ये एकूण कर निधीच्या 32 टक्के कर परतावा आणि 2015–2019 मध्ये 14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी नुसार 42 टक्के कर परतावा देऊनही राज्य सरकारांद्वारे आरोग्य सेवेसाठी जास्त खर्च केलेला दिसत नाही. कोरोना साथी नंतर “गोंधळ-दुर्लक्ष” अशा चक्रव्यूहात जगभरातील देश जसे अडकतात तशी भारतीय आरोग्य व्यवस्था अडकणार नाही अशी आशा करुंया.

    आरोग्य वित्त पुरवठ्यात परिवर्तन करण्याच्या भूमिकेला अनुसरुन “खिसाबाह्य” खर्च प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे कमी करण्याच्या दृष्टीने बरेच उपक्रम राबविले जात आहेत. यांत “आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजने (AB PM-JAY)” अंतर्गत देशभरातील रुग्णालयांनी 2018 मध्ये योजना सुरु झाल्यापासून जवळ जवळ 69 दशलक्ष रुग्ण प्रवेशांची (परिचर्या) नोंद केली. याच बरोबर 2016 मध्ये सुरु झाल्यापासून “प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रमा (PMNDP)” अंतर्गत देशांत 748 जिल्ह्यातील 10,00 हेमोडायलिसिस यंत्रानी सुसज्ज 1,530 केंद्रात जवळ जवळ 2.5 दशलक्ष गरीब रुग्णानी हेमोडायलिसिस (HD) आणि पेरीटोनियल डायलिसिस सेवेचा लाभ घेतला. 2018 मध्ये सुरु झाल्यापासून सर्वसमावेशक आरोग्य सेवा, प्राथमिक दृष्ट्या ग्रामीण भागात देणारी 1.75 लाख आयुष्यमान आरोग्य केंद्रे देशभरात कार्यरत आहेत. आधी आयुष्यमान भारत आरोग्य आणि स्वास्थ्य केंद्र या नावाने ती ओळखली जात होती.

    हा प्रयत्न म्हणजे घराजवळ सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्य सेवा देण्याच्या योजनेचा हा एक भाग असून, याच बरोबर कुटुंबांवर पडणारा आर्थिक भार आणि रुग्णालयात होणारी अतिगर्दी टाळण्याचाही प्रयत्न केला जात आहे

    श्रेणीवाढ केलेली उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आयुष्यमान आरोग्य मंदिरे, प्रसूति आंणि बाल आरोग्य सेवेच्या पुढे जाऊन असंसर्गजन्य रोगांवर उपाय, उपशामक आणि पुनर्वसन सेवा, तोंडाच्या आरोग्या विषयी सेवा, नेत्र आणि कान, नाक व घसा चिकित्सा, मानसिक त्रास निवारण, अत्यवस्थ परिस्थिती आणि आघातावर प्राथमिक उपचार अशा सर्वसमावेशक सेवा देतात. “आयुष्यमान आरोग्य मंदिरा” द्वारे मोफत आवश्यक औषधे आणि रोग निदान चांचण्याची तरतूदही केली जाते. रुढीनुसार बहुतेक रुग्ण परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर रुग्णालयांकडे वळतात. ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्याच्या मूलभूत सेवा उपलब्ध असल्यास अशी परिस्थिती टाळता येईल. हा प्रयत्न म्हणजे घराजवळ सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्य सेवा देण्याच्या योजनेचा हा एक भाग असून, याच बरोबर कुटुंबांवर पडणारा आर्थिक भार आणि रुग्णालयात होणारी अतिगर्दी टाळण्याचाही प्रयत्न केला जातो. रेखाचित्र 04 प्रमाणे प्रचलित सार्वजनिक क्षेत्रातील 80 टक्क्यांहून अधिक प्राथमिक स्तरावरील आरोग्य सेवेत श्रेणीवाढ करण्यात आली आहे. हे अभूतपूर्व बदलाचे प्रतिक आहे.

    स्रोत: केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या सूत्रांच्या माहितीच्या आधारे लेखकाने संकलित केलेले आकडे

    एनडीए सरकारची कमी चर्चेत असलेली पण जास्त प्रभावी “प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधी योजना (PMBJP)” आरोग्य क्षेत्राला अर्थ सहाय्य करण्यात महत्वाची भूमिका पार पडते. ही योजना यूपीए सरकारने 2008 मध्ये सुरु केली होती. परंतु 2015 पर्यंत फक्त 80 औषधाची दुकाने उघडण्यात आली. गेल्या कांही वर्षांत ही योजना देशभर फोफावली (रेखा चित्र 5) आणि यामुळे घरगुती अंदाज पत्रकात कोट्यवधी रुपयांची बचत झाली. गेल्या दशकांत खिशाबाहेरील खर्च कमी करण्यात ब-याच जणांच योगदान आहे.

    स्रोत: केंद्र सरकारच्या पीएमबीजेपी पोर्टल वरील माहितीच्या आधारे लेखका द्वारा संकलित

    रेखा चित्र 6 आरोग्य सेवेवर सरकार तर्फे केला जाणारा दरडोई खर्च आणि चलन फुगवट्या बरोबर समायोजित केला जाणारा दर डोई “खिसाबाह्य” खर्च यांची गतिमानता दर्शविते. 2004-05 ते 2021-22 या काळात आरोग्य सेवेवर भरपूर खर्च करण्यात आला. 2004-05 मधील मध्ये 465 रुपये दरडोई खर्च, 2021-22 मध्ये 2018 पर्यंत वाढला. याचबरोबर उपलब्ध संसाधनांमुळे आरोग्य क्षेत्रात सरकारी गुंतवणूकीत झालेली आर्थिक वाढ आणि कोरोना साथीमुळे निर्माण झालेली ज्यादा खर्च करण्याची आवश्यकता दर्शविते. तरीही खिश्याबाहेरील खर्च अजूनही वरच्या स्तरावर आहे. हा खर्च 2015-16 मध्ये दरडोई 2063 रुपयांपर्यंत वाढला. नंतर त्यात घसरण होऊन 2021-22 मध्ये दरडोई खर्च 1,657 रुपयांवर स्थिरावला. खिश्या बाहेरील दरडोई खर्च आणि आरोग्य सेवेवरील सरकारी खर्च यांच्यातील दरी कमी होऊन 2021-22 पर्यंत आरोग्य सेवेवरील सरकारी खर्चाने खिश्या बाहेरील दरडोई खर्चावर मात केली. हे जनतेच्या डोक्यावरील आर्थिक बोजा कमी करण्याच्या सरकारी प्रयत्नाचे द्योतक आहे. आधी उल्लेख केल्या प्रमाणे साधारणपणे एकंदर आरोग्य खर्चाच्या 40 टक्के खिश्याबाहेरील खर्च अजूनही देशापुढे एक आव्हान आहे.

    स्रोत: राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या वेगवेगळ्या आहवालांवर आधारित लेखकाने संकलित केलेले आकडे

    सार्वजनिक क्षेत्रात आरोग्य सेवेसाठी जीडीपीच्या 2.5 टक्के खर्च करण्याचे उद्दिष्ट गाठावयाचे असेल तर सध्याची सरकारची आरोग्य क्षेत्रातली निधी पुरविठ्याची गति अबाधित ठेवली पाहिजे. सध्या खिशा बाहेरील खर्च कमी करण्यासाठी बरेच उपक्रम राबविले जात असले तरी, अजून बरीच आव्हाने आहेत. उदाहरणार्थ जेनेरिक औषधांच्या (प्रजातीय औषधे) वितरणासाठी सक्षम वितरण व्यवस्था असली तरी दर्जेदार औषध निर्मिती आणि औषध निर्माण उद्योगाचे नियमन हे अजूनही अपूर्ण उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्रात निकृष्ट दर्जाची औषधे पुरविणा-या बनावट औषध निर्मात्यांच्या टोळीचा नुकताच पर्दाफाश झाल्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रात निकृष्ट दर्जाची औषधे निर्माण करणा-यांची घुसखोरी अजूनही सुरु आहे हे सिध्द होते. “आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY)” द्वितियक व तृतियक रुग्ण सेवेवर लक्ष केंद्रीत करते, तर आयुष्यमान आरोग्य मंदिरे सर्वसमावेशक प्राथमिक रुग्णसेवेवर लक्ष केंद्रीत करीत असून यात बरीच प्रगती आहे. मात्र या योजना एकात्मिक होऊन खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील पायाभूत सेवांचा मिलाफ होणे अजूनही दूर आहे. दुर्मिळ आजार ही आणखी एक समस्या असून तिच्यावर इलाज करण्यासाठी देशाला वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजेनुसार धोरण निश्चित करावे लागेल.

    आरोग्य हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रमुख स्तंभ आहे हे कोरोना साथीने जगाला दाखवून दिले आहे. आरोग्य क्षेत्रातील गुंतवणूकीत भारताची खालची पातळी पाहता, वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित आरोग्य क्षेत्राला उभारी आणण्यासाठी, शुध्द पिण्याचे पाणी उपलब्ध करणे, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी यंत्रणा उभारणे आणि गृहनिर्माण क्षेत्रात सुधारणा करणे यासाठी भांडवली खर्चाचा स्रोत वाढला पाहिजे. या प्रयत्नात यशस्वी झाल्यास भारत खिसाबाह्य खर्च नाट्यमय रित्या कमी करुन तपशीलवार तपासणी जगासमोर ठेऊ शकेल आणि अशा प्रयत्नाचे अनुकूलन जगातील विकसनशील देशांत नक्कीच केले जाईल.


    ओमन कुरियन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे वरिष्ठ फेलो आणि हेल्थ इनिशिएटिव्हचे प्रमुख आहेत.

    The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

    Author

    Oommen C. Kurian

    Oommen C. Kurian

    Oommen C. Kurian is Senior Fellow and Head of Health Initiative at ORF. He studies Indias health sector reforms within the broad context of the ...

    Read More +