शहरी भागातील आव्हानांवर उपाय शोधून आणि काही धोरणे आखून भारत मातांच्या मृत्यूचा दर कमी करू शकतो. यासाठी शहरांमध्ये मातृ आरोग्य सेवा विकसित करावी लागेल.
संयुक्त राष्ट्रांचे नवे शहरी धोरण स्मार्ट शहरे विकसित करण्यासाठी सर्वसमावेशक आरोग्यसेवेवर भर देते. यामध्ये मातांचा मृत्यूदर कमी करण्यावर भर दिला आहे. दर 1 लाख प्रसूतींमध्ये मातांच्या मृत्यूची संख्या पाहिली जाते. याआधारे महिला सक्षमीकरण आराखडा ठरवला जातो. शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी शहरांमध्ये सुधारणा आवश्यक आहेत. त्यात महिलांच्या आरोग्याला प्राधान्य देण्यात येते. शाश्वत विकास उद्दिष्ट 3, 5, 10, आणि 11 नुसार चांगले आरोग्य, लैंगिक समानता आणि सर्वसमावेशक शहरांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. याव्यतिरिक्त शाश्वत विकास उद्दिष्ट 3.1 चे नुसार 2030 पर्यंत मातांच्या मृत्यूचा दर 70 च्या खाली आणण्याचे लक्ष्य आहे.
उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये ग्लोबल साउथच्या तुलनेत मातांच्या मृत्यूचा दर कमी आहे. 2020 मध्ये जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आणि स्वीडनमध्ये अनुक्रमे 34, 9 आणि 5 माता मृत्यूंची नोंद झाली. भारतात मात्र हा आकडा 23 हजार 753 इतका होता. 2000 ते 2020 या काळात मातांच्या मृत्यूदरात 73 टक्क्यांनी घट झाली. तरीही भारतातील प्रमाण चिंताजनक आहे. शहरांमधील वंचित गटांमध्ये ही समस्या जास्त आहे.
शहरातल्या गरिबांना दाटीवाटीच्या वस्त्यांमध्ये राहून गर्दी, अस्थिर घरे आणि कमी उत्पन्न अशा अडचणींना तोंड द्यावे लागते.
शहरांमध्ये मातांचा मृत्यूदर कमी करण्यासाठी चांगल्या राहणीमानाची गरज आहे. परंतु शहरांमध्ये प्रचंड असमानता आहे. शहरातल्या गरिबांना दाटीवाटीच्या वस्त्यांमध्ये राहून गर्दी, अस्थिर घरे आणि कमी उत्पन्न अशा अडचणींना तोंड द्यावे लागते. उदाहरणार्थ नैरोबीच्या शहरी भागात राष्ट्रीय सरासरी 362 च्या तुलनेत 706 एवढा माता मृत्यूदर आहे. अशीच आव्हाने दक्षिणेकडच्या देशांमध्ये आहेत. तिथे अनेकदा मूलभूत गरजा भागवताना आरोग्य आणि सुरक्षेकडे दुर्लक्ष होते. माता मृत्यूदर कमी करण्यात शहरांना कोणत्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो? सध्याच्या शहरी रचनेमध्ये हा दर कसा कमी होऊ शकतो ? भारतीय शहरे माता मृत्यूदर कमी करण्यासाठी धोरणांची प्रभावीपणे अमलबजावणी कशी करू शकतात? याबद्दल या लेखात चर्चा केली आहे.
शहरी नागरिकांना दाटीवाटीच्या वसाहतींमध्ये माता मृत्यूदराचा सामना करावा लागतो. उदाहरणार्थ शहरी भागात सगळ्यांनाच रुग्णालयांची सेवा मिळत नाही. त्यामुळे अनेक वंचित गट अधिक असुरक्षित बनतात. शिवाय मातांचे आरोग्य आणि जगणे हे राहणीमानाच्या परिस्थितीवर अवलंबून असते. पश्चिम भारतातील अनेक शहरी वस्त्यांमध्ये ही परिस्थिती आहे. तिथे 49 टक्के मातांना मातृत्वाची शिफारस केलेली रक्कम मिळत नाही. हॉस्पिटलमध्ये जाण्यास असमर्थता, प्रशासकीय समस्या किंवा हॉस्पिटलच्या कर्मचाऱ्यांकडून मिळणाऱ्या खराब वर्तणुकीमुळे अनेक महिलांना घरी प्रसूती करावी लागते.
महिलांच्या आरोग्यामध्ये सामाजिक निकष मोठी भूमिका बजावतात. महिलांना आरोग्य सेवा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. लैंगिक भेदभाव ही देखील आरोग्य सेवेतील एक समस्या आहे. त्यामुळे महिलांना निकृष्ट दर्जाची आरोग्य सेवा मिळते आणि सार्वजनिक आरोग्य सुविधा वापरण्यापासून महिला परावृत्त होतात. स्वायत्ततेचा अभाव आईच्या आहारावर परिणाम करू शकतो. सामान्यतः ग्लोबल साउथमधील महिलांमध्ये आयोडीन आणि कॅल्शियमची कमतरता आढळते. उदाहरणार्थ अमृतसरसारख्या शहरांमध्ये 57 टक्के माता गर्भधारणेदरम्यान आवश्यकतेपेक्षा कमी प्रमाणात आयर्न-फॉलिक अॅसिडच्या गोळ्या घेतात.
लैंगिक भेदभाव ही देखील आरोग्य सेवेतील एक समस्या आहे. त्यामुळे महिलांना निकृष्ट दर्जाची आरोग्य सेवा मिळते. याच कारणामुळे त्यांना सार्वजनिक आरोग्य सुविधेचा लाभ घ्यावासा वाटत नाही.
कामाचे अनियमित तास, सामाजिक-आर्थिक एकटेपणा आणि निवासाच्या नेमक्या ठिकाणाचा अभाव यामुळे शहरातील वंचित गटांपर्यंत पोहोचणे अधिक कठीण होते. या अनिश्चिततेमुळे अतिसंवेदनशील गटातील लोकांचे आरोग्य विना परवाना पुरवठादारांवर अवलंबून असते. अशा वस्त्यांमधील रहिवासी एकसंध नसतात. त्यांचे मूळ स्थान, सामाजिक-आर्थिक स्थिती आणि एखाद्या ठिकाणी राहण्याचा यासारख्या बाबी भिन्न असतात. या विषमतेमुळे इथल्या महिलांसाठी सर्वसमावेशक कार्यक्रम राबवता येत नाही. अनौपचारिक वसाहतींमधील रहिवाशांच्या एकत्रित डेटामध्ये तफावत आढळते. त्यामुळे धोरण आखण्यात अडचणी येतात. याच कारणामुळे बऱ्याचदा लिंगनिहाय आकडेवारीही समोर येत नाही.
माता आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी विविध जागतिक दृष्टिकोनांचे परीक्षण करून अनेक पद्धती विकसित करण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ जागतिक आरोग्य संघटनेची पद्धत धोरणकर्ते आरोग्य सेवा व्यवस्थापक आणि गैर-सरकारी संस्थांना सामावून घेते. यात कार्यपत्रके, मूल्यमापन साधने आणि माता आरोग्य सेवा प्रदान करण्यातले अडथळे दूर करण्यासाठी अंमलबजावणी धोरणांचा समावेश आहे. मॉरिशसमध्ये मातांना डोळ्यासमोर ठेवून प्रसूतिपूर्व काळजी आणि त्यांच्या मुलाच्या वाढीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. भारताच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने आरोग्यसेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी एक टूलकिट बनवले आहे. यामध्ये मातांच्या आरोग्य सेवेसाठी आराखडा, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि आदर्श व्यवस्था याबद्दल धोरण आखण्यात आले आहे.
विविध देशांतील यशस्वी धोरणांचे परीक्षण केल्याने मातांचा मृत्यूदर कमी करण्यासाठी दृष्टिकोन मिळू शकतो. बांग्लादेशातील MANOSHI प्रकल्पात घरोघरी जाऊन महिलांची प्रसूतिपूर्व तपासणी केली जाते. हे काम तिथले आरोग्य कर्मचारी करतात. मालदीवमध्ये 1990 ते 2015 या काळात प्रतिबंधात्मक धोरणे तयार करण्यासाठी माता मृत्यूंचे परीक्षण करण्यात आले. त्यानंतर मातांच्या मृत्यूदरात 90 टक्क्यांनी घट झाली. रॉटरडॅममध्ये दारिद्र्यरेषेखालच्या कुटुंबांमध्ये स्त्रियांना प्रसूतीनंतरच्या काळात सुरक्षित घरे देण्यात आली. भारतात मोठ्या लोकसंख्येमुळे अशा धोरणांची अंमलबजावणी करणे आव्हानात्मक आहे. परंतु गैर-वैद्यकीय जोखीमा ओळखून त्यावर उपाय काढला तर मातांचा मृत्यूदर कमी करणे शक्य होऊ शकते.
कंपालामध्ये बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोन ठेवून धोरण आखल्याने सुविधांमध्ये सुधारणा झाली, रुग्णवाहिकांची खरेदी वाढली आणि मानव-केंद्रित रचनेवर लक्ष दिले गेले.
युगांडाने 2000 ते 2015 या काळात माता मृत्यूदर 75 टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते, परंतु तब्बल 14 धोरणे राबवूनही त्यात असंबंद्धता असल्याने माता मृत्यूदरात केवळ 30 टक्के कपात झाली. कंपालामध्ये बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोन ठेवून धोरण आखल्याने सुविधांमध्ये सुधारणा झाली, रुग्णवाहिकांची खरेदी वाढली आणि मानव-केंद्रित रचनेवर लक्ष दिले गेले. भारतात ग्रामीण लोकांना सर्वसमावेशक सेवांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या शहरातल्या मोठ्या रुग्णालयांमध्ये यावे लागते. त्यामुळे शहरातल्या आरोग्यसेवेवर ताण येतो. म्हणूनच भारतात कंपालाचा दृष्टिकोन स्वीकारल्यास सार्वजनिक रुग्णालयांवरील दबाव कमी होऊ शकतो. या जागतिक शहरी आराखड्यांचा विचार करून भारतीय शहरांमध्ये मातृ आरोग्य सेवेसाठी धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावी करता येऊ शकते.
जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम आणि प्रधान मंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान यांसारख्या धोरणांमुळे भारताची चांगली प्रगती झाली आहे. यामध्ये बाळाचा जन्म आणि प्रसूतिपूर्व सेवेसाठी आर्थिक साह्य दिले जाते. मुंबईच्या वस्त्यांमध्ये आता 94 टक्के माता बाळाच्या जन्माआधी तीनदा दवाखान्यात जातात. तसेच 85 टक्क्यांहून जास्त प्रसूती रुग्णालयांमध्ये होतात. कोलकात्याच्या वस्त्यांमध्ये 99 टक्के मातांची संस्थात्मक प्रसूती झाली, तरीही अंमलबजावणीतील अडचणी कायम आहेत. संस्थात्मक प्रसूती वाढल्या असूनही चंदीगड सारख्या शहरांमध्ये माता मृत्यू दर 100 ते 120 वर पोहोचला आहे. जयपूर, जोधपूर, अजमेर आणि कोटा येथील वसाहतींचेच उदाहरण घ्या. अशा ठिकाणी अतिसंवेदनशील गटातील केवळ 51 टक्के मातांनी संस्थात्मक प्रसूतीचा पर्याय निवडला. धोरणांबद्दल फारशी माहिती नसल्यामुळे अनावश्यक खर्चही होतो. याव्यतिरिक्त प्रसूतीपूर्व घेतल्या जाणाऱ्या काळजीच्या खराब दर्जामुळे सेवांचा लाभ कमी प्रमाणात घेतला जातो.
सामुदायिक एकात्मतेला चालना देऊन, आरोग्य शिक्षणात वाढ करून आणि असमानता दूर करण्यासाठी संशोधक आणि स्वयंसेवी संस्थांसोबतच्या सहकार्याला प्रोत्साहन देऊन भारत माता मृत्यू दर आणखी कमी करू शकतो. उदाहरणार्थ, आशा सेविकांसारख्या मान्यताप्राप्त सामाजिक आरोग्य कार्यकर्त्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करू शकतात. त्यांनी गोळा केलेल्या माहितीतून एक व्यवस्था तयार होऊ शकते. तसेच मदत केंद्रही स्थापन होऊ शकते. अभिप्राय प्रणाली आणि नियमित गुणवत्ता तपासणी यामुळे दीर्घकालीन प्रभावांचे निरीक्षण करण्यात मदत होते. शिवाय हे उपक्रम प्रभावीपणे राबवण्यासाठी प्रशासकीय आणि रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना सक्षम करणे आणि संवेदनशील बनवणे आवश्यक आहे.
युनायटेड किंगडममध्ये कृष्णवर्णीय स्त्रियांमध्ये गर्भधारणेनंतर मृत्यू होण्याची शक्यता ही गोऱ्या स्त्रियांपेक्षा 3.7 पटीने जास्त आहे.
वेगवेगळ्या गटांमध्ये माता मृत्यूचा वेगवेगळा परिणाम होतो. युनायटेड किंगडममध्ये कृष्णवर्णीय स्त्रियांमध्ये गर्भधारणेनंतर मृत्यू होण्याची शक्यता ही गोऱ्या स्त्रियांपेक्षा 3.7 पटीने जास्त आहे. मातृ आरोग्य सेवेतील भेदभाव दूर करण्यासाठी पक्षपाती अल्गोरिदम दुरुस्त करणे आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना वाजवी मूल्यमापन आणि निवारण यंत्रणेबद्दल जागरूक करणे आवश्यक आहे. यामध्ये असमानता ओळखण्यासाठी आणि मूल्यांकन करण्यासाठी सर्वसमावेशक आणि एकत्रित डेटा असणे गरजेचे आहे. लैंगिक भेदभावाचा माता मृत्यूदरावर लक्षणीय परिणाम होतो हे लक्षात घ्यायला हवे. अधिक परवडणारी आरोग्यसेवा आणि माता मृत्यू दर कमी करण्याच्या योजनांमध्ये पुरुषांचा समावेश हे दोन घटकही महत्त्वाचे आहेत.
भारतात प्रसूतीनंतर किंवा आधी नैराश्य येण्याचे प्रमाण 22 टक्के आहे. मातांच्या मानसिक आरोग्याचा प्रश्नही व्यापक आहे. त्यामुळे मातांच्या मानसिक आरोग्याचा राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य धोरणामध्ये समावेश आवश्यक आहे. यासाठी मॅसॅच्युसेट्स चाइल्ड सायकॅट्री ऍक्सेस प्रोग्राम सारख्या उपक्रमांची मदत होऊ शकते. शहरांमधील महिलांच्या गरजा आणि आकांक्षा यांना प्राधान्य देऊन या उपाययोजनांसोबत दृष्टिकोनही बदलला पाहिजे.
कमी-संसाधने असलेल्या परिस्थितीत तंत्रज्ञानाचा प्रवेश आव्हानात्मक आहे. डिजिटल सेवांचा लाभ महिलांपर्यंत पोहोचवणे हेही मोठे काम आहे. डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आणि नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशन यांसारख्या धोरणांद्वारे भारत हे अंतर भरून काढू शकतो. सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्य-तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये समन्वय साधून ई-आरोग्य तंत्रज्ञान सुलभ केले जाऊ शकते. SMS तंत्रज्ञान, मोबाइल हेल्थ ॲप्स आणि सेल फोन यासरखे सर्वांना परवडणारे तंत्रज्ञान वापरता येऊ शकते. गर्भवती महिलांची काळजी घेण्यासाठी, आरोग्य जागरूकता वाढवण्यासाठी आणि शहरी वस्त्यांमध्ये आरोग्यसेवा पोहोचवण्यासाठी या तंत्रज्ञानाची मदत घेता येते.
या धोरणांचा अवलंब करून आणि शहरी भागातील बहुआयामी आव्हानांना संबोधित करून भारत माता मृत्यूदर कमी करू शकतो. तसेच शहरांमध्ये महिलांना चांगली आरोग्य सेवा दिली तर देशाचीही मोठी प्रगती होऊ शकते.
अनुषा केसरकर-गवाणकर या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या वरिष्ठ फेलो आहेत.
गायत्री मेहरा ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Anusha is Senior Fellow at ORF’s Centre for Economy and Growth. Her research interests span areas of Urban Transformation, Spaces and Habitats. Her work is centred ...
Read More +
Gayatri Mehra is a Research Intern at the Observer Research Foundation ...
Read More +
PREV
