शहरांचा विस्तार होत आहे आणि अधिकाधिक लोकांना सामावून घेण्यासाठी बांधकामांची संख्याही वाढत आहे. त्यामुळे बांधकाम आणि पाडकामामुळे निर्माण झालेल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचा प्रश्न अधिकच उग्र बनला आहे.
अधिकाधिक नागरिकांना सामावून घेण्यासाठी आणि अधिकाधिक कामांच्या व्यवस्थेसाठी देशातील शहरांमध्ये सातत्याने अधिकाधिक इमारती बांधल्या जात आहेत. सार्वजनिक आणि खासगी शहरी बांधकाम प्रकल्पांची व्याप्ती खूप मोठी आहे. त्यामध्ये नवी बांधकामे, जुन्या इमारतींचे पाडकाम, जुन्या इमारतींची पुनर्रचना आणि आधीपेक्षा अधिक उंच इमारतींचे बांधकाम या गोष्टींचा समावेश होतो. या बांधकामांअंतर्गत निवासी व व्यापारी संकुले, शाळा, रुग्णालये, बाजार, रस्ते, पूल, उड्डाणपूल, बोगदे किंवा मेट्रो व मोनोरेलसारख्या वाहतूक सुविधा, पादचारी पूल, स्वच्छतागृहे, जलनिस्सारण (ड्रेनेज), पाणी व गटारांची कामे, ग्रंथालये, संग्रहालये, चित्रपटगृहे आणि जलतरण तलाव आदींचा अंतर्भाव होतो.
सार्वजनिक आणि खासगी शहरी बांधकाम प्रकल्पांची व्याप्ती खूप मोठी आहे. त्यामध्ये नवी बांधकामे, जुन्या इमारतींचे पाडकाम, जुन्या इमारतींची पुनर्रचना आणि आधीपेक्षा अधिक उंच इमारतींचे बांधकाम या गोष्टींचा समावेश होतो.
कालांतराने पायाभूत सुविधांचा ऱ्हास होतो. या सुविधांची उपयुक्तता संपत आल्यावर त्या पाडून टाकून त्यांच्या जागी नव्या पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्या लागतील. बऱ्याच उदाहरणांमध्ये, शहरांच्या जलद वाढीमुळे तुलनेने नव्या पायाभूत सुविधा अपरिहार्य बनतात. वेगाने वाढणाऱ्या शहरांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वरच्या स्तरातील अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती होण्याची आवश्यकता असते. याची काही उदाहरणे म्हणजे, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि ई-स्क्वेअर उड्डाणपूल. अशा प्रकारच्या बांधकामांमधून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाणही मोठे असते. या कचऱ्याला सामान्यतः ‘डिमॉलिशन वेस्ट’ असे नामाभिधान देण्यात आले आहे. बांधकामाच्या कचऱ्यामध्ये डांबर, सिमेंट, विटा, काच, खिळे, वायरिंग, इन्सुलेशन, सळ्या, लाकूड, प्लास्टिक, सॅनिटरी वेअर आणि भंगार मालाचा समावेश होतो. पाडकामाच्या जागेवर असलेला ड्रेजिंग माल अथवा अन्य माल बाजूला करावा लागतो. या मालात झाडे, झाडांचे बुंधे, दगड, घाण आणि कचऱ्याचा अंतर्भाव होतो. अमेरिकेमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर निर्माण होणाऱ्या एकूण कचऱ्यापैकी एक तृतियांश कचरा हा बांधकामातून निर्माण होतो. देशात ‘बांधकाम साहित्य आणि तंत्रज्ञान संवर्धन परिषद’ आणि ‘फ्लाय ॲश संशोधन आणि व्यवस्थापन केंद्र’ यांसारख्या सरकारी संस्थांनी २००५ ते २०१३ या कालावधीत १६५ ते १७५ दशलक्ष टन एवढे राष्ट्रीय वार्षिक उत्पन्न अंदाजित असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अन्य काही अंदाजांनुसार, बांधकाम सुरू असलेल्या कोणत्याही ठिकाणी बांधकामासाठी आवश्यक असलेल्या मालाच्या एकूण वजनाच्या ३० टक्के भाग हा बांधकामात निर्माण झालेल्या कचऱ्याचा असतो.
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने २०१६ मध्ये अशा कचऱ्याचे नियमन करण्यासाठी ‘बांधकाम आणि पाडकाम कचरा व्यवस्थापन नियमां’ची अंमलबजावणी सुरू केली. या नियमांनुसार, ‘बांधकाम आणि पाडकाम कचरा’ याचा अर्थ कोणत्याही नागरी वास्तूच्या बांधकामातून, पुनर्रचनेतून, दुरुस्तीतून अथवा पाडकामातून निर्माण झालेला कचरा म्हणजे, बांधकामासाठी लागणारे साहित्य, राडारोडा आणि दगडविटा यांचा समावेश असलेला कचरा. यामध्ये कचरा निर्माण करणाऱ्याची कर्तव्ये नमूद केली आहेत. त्यामध्ये काँक्रीट, माती व अन्य माल जमा करणे आणि वेगळा करणे; तसेच अन्य माल व निर्माण झालेला बांधकाम आणि पाडकाम कचरा साठवणे यांचा समावेश होतो. कचरा निर्माण करणाऱ्याने हा कचरा आपल्याच आवारात साठवणे, स्थानिक प्राधिकरण संकलन केंद्रात जमा करणे किंवा अधिकृत प्रक्रिया सुविधा केंद्राकडे सुपूर्द करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. रस्त्यावर अथवा नाल्यांवर कचरा साचणार नाही, याची खबरदारी घेणेही त्यांना सक्तीचे आहे. याशिवाय, कचरा निर्माण करणाऱ्या प्रत्येकालाच कचरा संकलनासाठी, वाहतुकीसाठी, प्रक्रियेसाठी आणि विल्हेवाट लावण्यासाठी आर्थिक भार उचलावा लागेल. निर्धारित नियमांनुसार, कचऱ्याच्या योग्य विल्हेवाटीसाठी निर्देश सूचित करणे आणि स्वतः अथवा नियुक्त खासगी ठेकेदाराकरवी विल्हेवाटीची व्यवस्था करणे शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नियमांनुसार अनिवार्य केले आहे. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना माहिती व संपर्क यंत्रणा तयार करण्यासाठी आणि तज्ज्ञ संस्था व नागरी संस्थांकडून मदत घेण्यासाठी शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विनंती करण्यात आली आहे. अन्य सरकारी प्राधिकरण आणि निमसरकारी संस्थांची कर्तव्येही त्यात निर्दिष्ट केली आहेत.
बांधकामातून निर्माण होणारा कचरा हा पर्यावरणाला हानीकारक असतो. शिवाय त्याचे प्रमाणही खूप असते. त्यामुळे सर्वप्रथम त्याचा जास्तीतजास्त वापर करायला हवा. जो कचरा वापरता येणे शक्य नाही, त्या कचऱ्याची शहराला आणि शहरातील पर्यावरणाला कमीतकमी नुकसान होईल, अशा पद्धतीने विल्हेवाट लावायला हवी. मुळातच कचरा कमीतकमी निर्माण होईल, यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करायला हवेत; तसेच कचरा कमी करणे, निर्माण झालेल्या कचऱ्याचा पुन्हा वापर करणे आणि रिसायकल करणेही गरजेचे आहे. हे साध्य होण्यासाठी सध्याच्या इमारतींचे जतन करावे, नवे बांधकाम करताना लागणाऱ्या साहित्याचा जास्तीतजास्त वापर होईल, याकडे लक्ष द्यावे आणि नव्या इमारती अधिकाधिक काळ चांगल्या स्थितीत राहातील, याची काळजी घेऊन त्यांचे बांधकाम करावे. पुन्हा जोडणी करणे शक्य होईल आणि बांधकाम साहित्याचा पुनर्वापर करणे सुलभ होईल, अशी बांधकाम पद्धती अवलंबणेही उपयुक्त ठरू शकते.
बांधकामातून निर्माण होणारा कचरा हा पर्यावरणाला हानीकारक असतो. शिवाय त्याचे प्रमाणही खूप असते. त्यामुळे सर्वप्रथम त्याचा जास्तीतजास्त वापर करायला हवा. जो कचरा वापरता येणे शक्य नाही, त्या कचऱ्याची शहराला आणि शहरातील पर्यावरणाला कमीतकमी नुकसान होईल, अशा पद्धतीने विल्हेवाट लावायला हवी.
त्याचप्रमाणे वूड प्लास्टिक, डांबरी फूटपाथ, वाळू आणि अन्य साहित्यासह बांधकाम व पाडकामात मोठ्या प्रमाणात तयार होणारा राडारोडा पुनर्वापरासाठी योग्य ठरतो. वूड वेस्टसारखे घटक रिसायकल करता येऊ शकतात आणि नव्या बांधकामासाठी वापरताही येऊ शकतात. सिमेंट, प्लास्टर आणि विटा यांचा भुगा करून ते नव्या इमारतींसाठी वापरता येऊ शकते. शहरी बांधकामांमध्ये विविध प्रकारच्या मालाचा समावेश असल्याने पुनर्वापर आणि रिसायकल या पद्धतींचा वापर करूनही आणखी राडारोडा शिल्लक राहतो. त्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावणे आवश्यक ठरते. प्रक्रिया केलेले लाकूड, काँक्रीटमधील मिश्रित पदार्थ, ॲस्बेस्टॉस, दूषित माती, चिकट घटक, रंग, विरघळणारे घटक आणि लेड-ॲसिड बॅटऱ्यांसारखा कचरा घातक असतो. त्यासाठी हाताळणीसाठी निर्दिष्ट कलेल्या नियमांचे पालन करून काळजीपूर्वक आणि शास्त्रीयरीत्या कचऱ्याची विल्हेवाट करणे आवश्यक असते. इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे अतिशय क्लिष्ट आणि विविधांगी काम आहे. यामुळेच बांधकामादरम्यान निर्माण झालेल्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी शहरांमध्ये नियोजनबद्ध प्रयत्न करायला हवेत.
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, आपल्या शहरांमधील बांधकामात निर्माण झालेल्या कचऱ्याच्या व्यवस्थापनावर बहुतेक वेळा प्रशासकीय देखरेख नसते. कचरा व्यवस्थापनासाठी घालून दिलेले नियम सामान्यतः बाजूला ठेवले जातात. त्यामुळे शहरांना भेडसावणाऱ्या महत्त्वाच्या समस्यांमध्ये भरच पडते. शहरातील जलस्रोत अरुंद करण्यात आणि शहरांमधील पूरस्थितीत भर घालण्यात ते गंभीर भूमिका निभावतात. रात्रीच्या वेळी विकासकांचे ठेकेदार नदीकाठी कचरा टाकून देतात. यामुळे लांबच्या ठिकाणी कचरा नेऊन विल्हेवाट लावण्यासाठी विकासकाला येणाऱ्या खर्चात बचत होते. त्याच वेळी नदीचे पात्र अरूंद झाले असेल, तर किनाऱ्यावरची जमीन आणखी बांधकामे होण्यासाठी तयारच असते. त्यातून जर जास्त पाऊस झाला आणि नद्या भरून वाहू लागल्या, तर किनाऱ्यावरच्या जागेत बांधलेल्या या इमारतींमध्ये पाणी जाऊन अनेकांच्या जीवाला धोका पोहोचू शकतो. याचे उदाहरण पुण्यामध्ये नुकत्याच आलेल्या पुरामध्ये दिसून आले.
नदीचे पाणी लोकवस्तीत घुसू नये, यासाठी नदीकिनारी दोन पूररेषा आखणे राज्य सरकारांसाठी अनिवार्य आहे. एक लाल आणि एक निळी अशा दोन पूररेषा पूरप्रवण क्षेत्र निर्देशित करतात. निळी रेषा ही गेल्या २५ वर्षांत आलेल्या मोठ्यात मोठ्या पूराचे दर्शक असते, तर लाल रेषा ही गेल्या १०० वर्षांत आलेला मोठात मोठा पूर दर्शवते. निळ्या रेषेपर्यंतच्या ‘प्रतिबंधित क्षेत्रात’ कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास परवानगी नसते. मात्र, निळ्या व लाल रेषांदरम्यानच्या निर्बंधित क्षेत्रात काही सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध करून देणे शक्य असते.
नदीचे पाणी लोकवस्तीत घुसू नये, यासाठी नदीकिनारी दोन पूररेषा आखणे राज्य सरकारांसाठी अनिवार्य आहे. एक लाल आणि एक निळी अशा दोन पूररेषा पूरप्रवण क्षेत्र निर्देशित करतात.
असे नियम करण्यात आले असूनही प्रतिबंधित व निर्बंधित क्षेत्राचा गैरवापर रोखण्यात शहरांची असमर्थता दिसून आली आहे. महाराष्ट्रातील बहुतांश नद्यांच्या पूररेषेच्या आत मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झाली असल्याची कबुली महाराष्ट्राच्या एका माजी मुख्यमंत्र्यांनी अधिकृतरीत्या दिली आहे. विज्ञान व पर्यावरण केंद्राने केलेल्या अंदाजानुसार, २००५ आणि २०१३ या दरम्यानच्या काळात बांधकाम आणि पाडकामातून निर्माण झालेला २८ कोटी ७० लाख टन कचरा देशातील नद्यांच्या किनाऱ्यांवर टाकून देण्यात आला होता. त्यामुळे नद्यांच्या आसपासच्या पर्यावरणाचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले होते. मुंबई महानगर क्षेत्र, पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील वसई आणि ठाणे खाडी; तसेच अनेक खारफुटी क्षेत्राचा लपतछपत कचराकुंडीसारखा वापर केला जातो. पाडकामाच्या कचऱ्याचे रिसायकलिंग केले नाही, तर आपत्ती येणार हे नक्की, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. दुर्दैवाने बांधकाम आणि पाडकाम कचऱ्याचे रिसायकलिंग करण्याची सुविधा देशातील अत्यंत कमी शहरांमध्ये आहे. विशेषतः कचऱ्याचे रिसायकलिंग करणे हा नफ्याचा व्यवसाय असला आणि त्यातून भक्कम आर्थिक प्राप्ती होत असली, तरी तशा सुविधांची कमतरता आहे. त्याचप्रमाणे बांधकाम आणि पाडकाम नियमांनुसार, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रिसायकल केलेला दहा ते वीस टक्के कचरा आपल्या बांधकामांमध्ये वापरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय, वाहतूक कंत्राटदार, विकासक, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य सरकारे हे सर्व घटक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी जबाबदार आहेत. यामुळे राड्यारोड्याचे रिसायकलिंग करणे अनिवार्य बनले असून नियुक्त जागेव्यतिरिक्त ठिकाणी कचरा टाकणे अवैध ठरवण्यात आले आहे.
शहरांचा विस्तार होत आहे आणि अधिकाधिक लोकांना सामावून घेण्यासाठी बांधकामांची संख्याही वाढत आहे. त्यामुळे बांधकाम आणि पाडकामामुळे निर्माण झालेल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचा प्रश्न अधिकच उग्र बनला आहे. पुरांमुळे शहरांचे होणारे नुकसान लक्षात घेता कचऱ्याची बेकायदा विल्हेवाट लावणे विशेषतः पाणी वाहून जाण्याच्या ठिकाणी कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे अत्यंत चुकीचे ठरेल.
रमानाथ झा हे ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनचे प्रतिष्ठित फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Ramanath Jha is Distinguished Fellow at Observer Research Foundation, Mumbai. He works on urbanisation — urban sustainability, urban governance and urban planning. Dr. Jha belongs ...
Read More +
PREV
