मालदीव, भारत आणि सागरी सर्वेक्षणाचा करार

संयुक्त जलविज्ञान सर्वेक्षणासाठी भारतासोबतचा करार संपुष्टात आणण्याचा मालदीवचा अलीकडील निर्णय भारतीय माध्यमांमध्ये वादाचा विषय ठरला आहे. 2019 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीदरम्यान स्वाक्षरी केलेल्या या कराराला भारत-मालदीव संरक्षण संबंधांचे प्रतीक म्हणून पाहिले गेले. थोडक्यात मालदीवने भारताला आपल्या किनार्‍यावरून भारतीय लष्कर मागे घेण्यास सांगितलं आहे. भारतासोबतच्या संरक्षण गुंतवणुकीबद्दलच्या मुद्द्यावर जोर देण्यासाठी, मालदीवने डिसेंबर 2023 मध्ये कोलंबो सिक्युरिटी कॉन्क्लेव्हच्या बैठकीला देखील उपस्थिती लावली नव्हती.

भारत आणि मालदीव यांच्यातील विश्वास कमी झाला आहे हे यातून सहज स्पष्ट होतं. मालदीवच्या अध्यक्षपदी मोहम्मद मुइझ्झू यांची निवड झाल्यापासून मालदीव आणि भारत यांच्यात अंतर निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मुइझ्झू "इंडिया-आउट" मोहिमेच्या मुद्द्यावरून सत्तेत आले असून ही घोषणा त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा मुख्य स्तंभ बनला आहे. मालदीवच्या राष्ट्रपतींनी आधी नवी दिल्लीला भेट देण्याची प्रदीर्घ परंपरा मोडून काढत गेल्या महिन्यात तुर्कीला भेट दिली. नवीन प्रशासनाच्या परराष्ट्र धोरणाच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये भारताचा क्रमांक कमी असल्याचे सूक्ष्म संकेत त्यांनी दिले आहेत.

मुइझ्झू प्रशासनाने हायड्रोग्राफीचे नूतनीकरण करण्यास नकार दिला असून राष्ट्रपतींची चीनशी असलेल्या जवळीकतेच्या मुद्द्यापेक्षा सार्वभौमत्वाबद्दलच्या संवेदनशीलतेवर जास्त भर देण्यात आला आहे.

चीन आणि भारत यांच्यात प्रादेशिक शक्ती म्हणून उदयास येण्यास चढाओढ लागली असली तरी मालदीवने मात्र जगाला आपली  स्वायत्तता आपण जपत असल्याचं यातून सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. मालदीव चीन आणि भारत यांच्याशी संबंध संतुलित करण्याचा प्रयत्न करत असतानाच त्यांनी दक्षिण आशियातील अनेक देशांशी मैत्रीचे संबंध जोडण्यास सुरुवात केली आहे. मालदीवने चीनसोबत राजकीय पोकळी केली आहे. मुइझ्झू प्रशासनाने हायड्रोग्राफीचे नूतनीकरण करण्यास नकार दिला असून राष्ट्रपतींची चीनशी असलेल्या जवळीकतेच्या मुद्द्यापेक्षा सार्वभौमत्वाबद्दलच्या संवेदनशीलतेवर जास्त भर देण्यात आला आहे. मालदीवच्या पाण्यातून भारतीय हायड्रोग्राफिक जहाजे बाहेर काढणे हे आजूबाजूच्या समुद्रांच्या चीनच्या सागरी सर्वेक्षणांना मदत करण्याच्या उद्देशाने केलेली कृती दिसते.

तरीही, भारतातील चर्चेत काही महत्त्वपूर्ण तथ्य चुकली आहेत. सर्वात पहिलं म्हणजे हायड्रोग्राफिक डेटा सौम्य नसतो. इतर डेटाप्रमाणेच सागरी माहिती ही अज्ञेय आहे आणि ती नागरी आणि लष्करी दोन्ही हेतूंसाठी वापरली जाऊ शकते. तज्ञांच्या मते, नॅव्हिगेशनल सुरक्षा सुनिश्चित करणे, सागरी वैज्ञानिक संशोधन आणि पर्यावरणीय देखरेख यासारख्या गैर-लष्करी उद्दिष्टांना पुढे नेण्यास मदत करणारा डेटा देशाच्या महत्त्वाच्या किनारपट्टीच्या स्थापनेची आणि युद्धाच्या मालमत्तेची देखरेख यांसारख्या लष्करी उद्दिष्टांना देखील मदत करतो.

दुसरं म्हणजे, चीनचा सागरी सर्वेक्षण आणि सागरी डेटाचा वापर धोरणात्मक अजेंडा पुढे नेण्यासाठी आहे हे स्पष्टपणे दिसतं. चीनकडे एक विस्तृत समुद्रशास्त्रीय संशोधन कार्यक्रम आहे, ज्यामध्ये "वैज्ञानिक संशोधन जहाजे" विशेषतः  शि यान वर्गातील जहाजं महासागरशास्त्रीय सर्वेक्षण करण्यासाठी हिंद महासागरात तैनात आहेत. चीन हिंद महासागरात गुप्तचर निरीक्षण करत आहे. चीनची हिंद महासागरातील वाढती उपस्थिती भविष्यात भारतासाठी डोकेदुखी ठरू शकते.

चीनकडे एक विस्तृत समुद्रशास्त्रीय संशोधन कार्यक्रम आहे, ज्यामध्ये "वैज्ञानिक संशोधन जहाजे" विशेषतः  शि यान वर्गातील जहाजं महासागरशास्त्रीय सर्वेक्षण करण्यासाठी हिंद महासागरात तैनात आहेत.

तिसरं आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सागरी सर्वेक्षण. चीनची पाणबुडीविरोधी युद्ध क्षमता वाढवण्यात चीनच्या महासागर सर्वेक्षणाचा महत्त्वाचा वाटा आहे. समुद्राच्या तापमान प्रोफाइलचे मॅपिंग आणि इतर महासागरातील घटनांचा अभ्यास जसं की प्रवाह आणि एडीज या गोष्टी त्यांच्यासाठी महत्वपूर्ण ठरल्या आहेत. भारतीय निरीक्षकांच्या मते, सोनारची कार्यक्षमता आणि शत्रूच्या पाणबुड्यांचा शोध सुधारण्यासाठी हा कार्यक्रम राबविला जातोय हे स्पष्ट आहे. चिनी पाणबुड्यांना शोधून काढता येऊ नये आणि तटीय लढाईसाठी फाइन-ट्यून रणनीती टाळण्यास मदत करणार्‍या प्रणालींच्या विकासात देखील हे तंत्रज्ञान मदत करते. चीनने गेल्या वर्षी श्रीलंका आणि मालदीवला त्यांच्या बंदरांवर सागरी संशोधन जहाजांना डॉकिंगची परवानगी देण्यासाठी वारंवार विनंती केली होती.

मात्र या भागात भारतीय जलविद्युत जहाजांच्या उपस्थितीमुळे दक्षिण आशियाई राष्ट्रांच्या समुद्रात सर्वेक्षण करणं चीनसाठी अवघड ठरत होतं. भारतीय नौदल जहाजांच्या सर्फेस सेन्सरचा मागोवा घेऊ शकते. चीनच्या शास्त्रज्ञांना माहित आहे की भारतीय हायड्रोग्राफिक ऑपरेशन्स हिंद महासागरातील चीनच्या सर्वेक्षणाला अडथळा ठरू शकते आणि यातून भारत हस्तक्षेप करू शकतो.

दरम्यान, मालदीवमध्ये चीन नौदल तळ विकसित करण्याची अटकळ बांधली जात आहे. 2018 मध्ये, चीनने भारताच्या लक्षद्वीप बेटांपासून 
जवळ असलेल्या मालदीवच्या उत्तरेकडील मकुनुधू एटोलमध्ये सागरी वेधशाळा स्थापन करण्याची योजना आखली होती. त्यावेळी मालदीवच्या विरोधी नेत्यांनी पाणबुडी तळाच्या तरतुदीसह वेधशाळेच्या संभाव्य लष्करी अनुप्रयोगांबद्दल गंभीर मत व्यक्त केलं होतं. चीनने त्या प्रस्तावाचे पुनरुज्जीवन केल्याचा कोणताही पुरावा नाही, पण तज्ञांचं म्हणणं आहे की अलीकडील घडामोडी पाहता, या शक्यताही बळवल्या आहेत.

त्यावेळी मालदीवच्या विरोधी नेत्यांनी पाणबुडी तळाच्या तरतुदीसह वेधशाळेच्या संभाव्य लष्करी अनुप्रयोगांबद्दल गंभीर मत व्यक्त केलं होतं.

मालदीवला भारताचा हायड्रोग्राफिक प्रकल्प गुप्तचर संकलनाचा एक प्रकार असल्याची भीती आहे. त्यांची ही चिंता पूर्णपणे निराधार नाही. मालदीवच्या जलक्षेत्रातील भारतीय वावर संशयास्पद आहे असं नाही पण हायड्रोग्राफी नियंत्रित करणारे कायदे आणि कायदेशीर चौकटी या लष्करी सर्वेक्षणांचं नियमन करणार्‍या नियमांपेक्षा भिन्न नाहीत. युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑफ द लॉज ऑफ द सीज (UNCLOS) 
नुसार, किनारपट्टी असलेल्या राष्ट्राला त्याच्या प्रादेशिक समुद्राच्या पलीकडे हायड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किंवा लष्करी सर्वेक्षण करता येत नाही. एखादा देश केवळ त्याच्या सिमांतर्गत येणाऱ्या समुद्रात सागरी वैज्ञानिक संशोधन करू शकतो. याचं तात्पर्य काय? तर हायड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करणार्‍या परदेशी सागरी संस्था दुसऱ्या देशाच्या सीमेबाहेरील  समुद्रांचा नकाशा तयार करू शकतात. यामुळे मालदीवला भारताची अडचण वाटते.

हायड्रोग्राफीचा उद्देश ज्ञान मिळवण्यासाठी माहिती गोळा करणे असा नसतो. खरं तर असं मानलं जातं पण ते तितकंस खरं नसतं. या प्रक्रियेत सागरी पर्यावरणशास्त्रज्ञ, शास्त्रज्ञ आणि सागरी उद्योग किंवा लष्करी रणनीतिकार आणि राष्ट्रीय सुरक्षा नियोजक गुंतलेले असतात.  बर्‍याच नौदलांकडे, विशेषत: भारताच्या नौदलाकडे जलविज्ञान सर्वेक्षणांचा ट्रॅक रेकॉर्ड आहे. भारताने 1990 पासून मॉरिशसला हायड्रोग्राफिक सहाय्य केलं आहे. त्यांनी मॉरिशियन ईईझेड चा चार्ट तयार केला आहे, त्यांची क्षमता वाढविण्यास मदत केली आहे. अगदी मॉरिशियन हायड्रोग्राफर्समध्ये कौशल्य विकासासाठी हायड्रोग्राफिक युनिटची स्थापना करण्यासही भारताने मदत केली आहे.

मालदीवने भारताच्या सागरी मदतीकडे पाहायला हवं. भारताने अनेक देशांना त्यांच्या प्रादेशिक संकटांदरम्यान सर्वात आधी मदत केली आहे. भारत हा दक्षिण आशियातील अनेक देशांसाठी सुरक्षा अनुकूल भागीदार आहे. मालदीवला हे समजलं पाहिजे की सागरी जागरुकता आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी भारतासोबतची भागीदारी किती महत्वाची आहे. मात्र मालदीवचे मुइझ्झू हे चीनसोबत भागीदारी करण्यास जास्त उत्सुक दिसतात. आणि हे त्यांच्या राजकीय गणितांवरून स्पष्ट दिसतंय. त्यांना हे माहीत असलं पाहिजे की चीन हा त्यांच्या महासागराला शस्त्र बनवू पाहतोय, भारताची तशी कोणतीही महत्वाकांक्षा दिसत नाही. मालदीव जवळील समुद्रात चीनच्या लष्कराची उपस्थिती भविष्यात मालदीवसाठीच धोकादायक ठरू शकते. 

अभिजित सिंग हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सागरी धोरण उपक्रमाचे प्रमुख आहेत.

• Neighbourhood
• Indian Foreign Policy
• Maritime Security
• India
• MALDIVES

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.