Author : Shairee Malhotra

Expert Speak Raisina Debates
Published on Jun 24, 2024 Updated 0 Hours ago

युरोपमधील युद्ध, आर्थिक आव्हाने, जागतिक व्यापार तणाव आणि शेतकरी आंदोलने होऊनही, २०२४ च्या निवडणुकीत ‘युरोपियन पीपल्स पार्टी’ या पक्षाने युरोपियन संसदेत बहुमत राखले आहे.

२०२४ च्या युरोपियन संसदेच्या निवडणुकांमधील प्रमुख ट्रेंड

६-९ जून दरम्यान, युरोपियन युनियनच्या २७ सदस्य देशांमधील युरोपियन नागरिकांनी युरोपियन संसदेचे ७२० सदस्य निवडण्याकरता मतदान केले. युरोपियन संसदेच्या भूमिकेत युरोपियन युनियनचे बजेट मंजूर करण्यासह कायदे मंजूर करणे, त्यांचे पुनरावलोकन करणे आणि त्यात सुधारणा करणे या बाबी समाविष्ट आहेत. युरोपमध्ये पुन्हा उफाळलेल्या आणि दोन वर्षांहून अधिक काळ सुरू राहिलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर तसेच, युरोप खंडावर आलेली असंख्य आर्थिक संकटे, जागतिक व्यापार तणाव आणि शेतकरी आंदोलने अशा महत्त्वाच्या क्षणी २०२४ ची निवडणूक येऊन ठेपली. ब्रेक्झिटनंतर होणारी ही पहिली युरोपियन युनियन निवडणूक होती आणि ज्यात इंग्लंड सहभागी नव्हता, अशी १९७९ मध्ये निवडणूक सुरू झाल्यापासूनची ही पहिली निवडणूक होती. या निवडणुकांमध्ये ५१ टक्के मतदान झाले, २०१९ मधील निवडणुकीत नोंदवल्या गेलेल्या ५०.७ टक्के मतदानाच्या आसपास यंदा मतदान झाले.

केंद्राची पकड

अत्यंत उजव्या विचारसरणीच्या बाजूचा फायदा होऊनही, केंद्राची पकड अद्याप युरोपियन संसदेवर आहे. केंद्र- उजवी युरोपियन पीपल्स पार्टी (इपीपी) १८९ जागांसह, २०१९ च्या निवडणुकीत मिळालेल्या १७६ पेक्षा जास्त जागा जिंकून विजयी ठरली. केंद्राचा- डावा गट असलेल्या प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स ऑफ सोशालिस्ट अँड डेमोक्रॅट्स (एस अँड डी)च्या, जागा १४४ वरून १३५ पर्यंत कमी होऊनही, युरोपियन संसदेत हा गट दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा गट म्हणून कायम राहील.

अत्यंत उजव्या पक्षांना लाभ होऊनही, युरोपियन पीपल्स पार्टीने अद्यापही युरोपियन संसदेत आपले स्थान राखले. मध्यममार्गी युरोपियन पीपल्स पार्टी (इपीपी) १८९ जागांसह सहज विजयी ठरली. २०१९ च्या निवडणुकीत मिळालेल्या १७६ पेक्षा जास्त जागा त्यांना प्राप्त झाल्या.

अत्यंत उजव्या विचारसरणीची लाट

फ्रान्स आणि जर्मनीमधील राहणीमानाचा उच्च खर्च, शेतकरी निदर्शने आणि इमिग्रेशनच्या विरोधात प्रतिक्रिया यांसारख्या मतदारांच्या चिंतेचे भांडवल करून, अतिउजव्या पक्षांनी बजावलेल्या यशस्वी कामगिरीने राष्ट्रीय राजकारणावर प्रत्यक्ष सार्वमत म्हणून काम केले. ‘अल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी’ (एएफडी) हा पक्ष अनेक घोटाळ्यांचा सामना करूनही चॅन्सेलर ओलाफ स्कोल्झ यांच्या ‘सोशल डेमोक्रॅट्स’ पक्षानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मारी ला पेन यांची ‘नॅशनल रॅली’, जी ‘आयडेंटिफाय अँड डेमोक्रसी’ (आयडी) गटाचा भाग आहे आणि अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्राँच्या रेनेसाँ पक्षाच्या थेट विरोधात आहे, त्यांनी दुप्पट मते जिंकली आणि फ्रान्सच्या ८१ पैकी ३१ जागा मिळवल्या. या पराभवामुळे मॅक्राँ यांनी फ्रान्समध्ये नियोजित निवडणुकीपेक्षा आधी निवडणूक आयोजित केली. ऑस्ट्रियामध्ये, अतिउजव्या विचारसरणीच्या ‘फ्रीडम पार्टी’ने आघाडी घेतली आहे आणि हंगेरीमध्ये, अध्यक्ष व्हिक्टर ऑर्बनच्या फिडेझ, जे सध्या कोणत्याही गटाचा भाग नाहीत, त्यांचे नवे प्रतिस्पर्धी पीटर मॅग्यार आणि त्यांच्या टिस्झा पक्षाकडून तीव्र स्पर्धेचा सामना करत होते, तरीही त्यांनी ४४.८ टक्के मते मिळवली. स्पेनमध्ये, ‘इपीपी’ गटाचा एक भाग असलेली ‘पॉप्युलर पार्टी’ आणि पंतप्रधान पेड्रो सांचेझ यांच्या ‘सोशलिस्ट पार्टी’च्या मागोमाग अत्यंत उजव्या विचारसरणीची ‘वोक्स पार्टी’ तिसऱ्या क्रमांकावर आली.

राष्ट्रीय कलाचे प्रतिबिंब दाखवत, एकूणच अति-उजव्या, ज्यात ‘युरोपियन कंझर्व्हेटिव्ह अँड रिफॉर्मिस्ट’ (इसीआर) गट, ‘आयडी’ आणि कोणत्याही विशिष्ट गटात सहभागी नसलेल्यांना १४६ जागा मिळाल्या. अशांनी जर एकत्र येऊन एक गट तयार केला तर हे ‘इपीपी’च्या अगदी मागोमाग, युरोपियन संसदेतील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा गट ठरतील. मात्र, रशियासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर अंतर्गत फूट आणि युक्रेनसाठी सुरू असलेला युरोपियन युनियनचा पाठिंबा यामुळे मतांमध्ये एकवाक्यता असण्याची शक्यता नाही. उदाहरणार्थ, ‘ईसीआर’ गटातील इटालियन पंतप्रधान जोर्जिया मेलोनी उजव्या बाजूकडच्या मानल्या जात असतानाही युक्रेनच्या कट्टर समर्थक म्हणून ठरल्या आहेत, फ्रान्सच्या ला पेन आणि रशियाशी असलेले त्यांचे ऐतिहासिक दुवे यांच्याशी त्यांचे मतभेद आहेत. तरीही, अत्यंत उजव्या विचारसरणीच्या लोकांची संख्या पुरोगामी युरोपियन युनियन अजेंडात व्यत्यय आणू शकते आणि २०५० सालापर्यंत युरोपमध्ये कार्बन उत्सर्जन निव्वळ शून्य करण्याकरता युरोपियन युनियनच्या ‘युरोपियन ग्रीन डील’ या महत्त्वाकांक्षी कायद्याच्या भविष्यावर आणि यांसारख्या इतर घटकांवर त्याचा प्रभाव पडू शकतो.

‘ग्रीन्स’चे मोठे नुकसान 

वातावरणातील बदल या घटकाचा प्राधान्यक्रम युरोपियन युनियनच्या अजेंड्यात कमी झाल्याने, ‘ग्रीन्स’/ ‘युरोपियन फ्री अलायन्स’चे मोठे नुकसान झाले. डेन्मार्कसारख्या देशांमध्ये काही फायदा मिळाला असला तरीही, ‘ग्रीन्स’च्या मतांचा टक्का ७१ वरून ५३ जागांपर्यंत घसरला. याचा परिणाम युरोपियन युनियनच्या हरित अजेंड्यावर होईल, जो आधीच शेतकरी आंदोलने आणि उजव्या विचारसरणीच्या केंद्राने अधिक उजवीकडील बाजू स्वीकारल्यामुळे ताणाखाली आहे.

उदारमतवादी हरले, तरीही तिसऱ्या क्रमांकावर 

‘ग्रीन्स’ व्यतिरिक्त, इतर पराभूतांमध्ये उदारमतवादी ‘रिन्यू युरोप’ (मॅक्राँ यांचा गट) आहेत, ज्यांच्या जागा १०२ वरून ७९ पर्यंत कमी झाल्या. फ्रान्स, जर्मनी आणि स्पेनमध्ये मोठे नुकसान सहन करूनही, गटाला काही ठिकाणी लाभही झाला आहे. स्लोव्हाकियामध्ये, देशातील लोकप्रिय डाव्या विचारसरणीचे पंतप्रधान रॉबर्ट फिको यांच्या हत्येचा प्रयत्न करूनही विरोधी ‘प्रोग्रेसिव्ह स्लोव्हाकिया’ पक्ष जिंकला. एकूणच, ७९ जागा प्राप्त करणारा, ‘रिन्यू युरोप’ अद्यापही युरोपियन संसदेतील तिसरा सर्वात मोठा गट ठरला आहे.

‘ग्रीन्स’ व्यतिरिक्त, इतर पराभूतांमध्ये उदारमतवादी ‘रिन्यू युरोप’ (मॅक्राँ यांचा गट) आहे, ज्यांच्या जागा १०२ वरून ७९ पर्यंत कमी झाल्या.

पुढे काय?

नवी युरोपियन युनियन संघ आणि त्याच्या युरोपियन संसदेच्या सदस्यांचे पहिले काम म्हणजे युरोपियन युनियनची कार्यकारी संस्था असलेल्या ‘युरोपियन कमिशन’च्या आगामी अध्यक्षांना मान्यता देणे. ‘इपीपी’मधील विद्यमान वॉन डेर लेयन यांची निवड सर्वोच्च राहिली आहे आणि त्यांना पदाचा दुसरा कार्यकाळ मिळण्याची शक्यता आहे. युरोपियन युनियनच्या कारभाराचे प्रमुख म्हणून इटलीचे माजी पंतप्रधान मारियो द्राघी यांना फ्रेंच पाठिंबा असल्याच्या अफवा असूनही, मॅक्राँ यांचा युरोपीय निवडणुकीत झालेला दारुण पराभव आणि आगामी देशांतर्गत नियोजितपूर्व निवडणुकीवर त्यांना लक्ष केंद्रित करण्याची असलेली आवश्यकता, याचा अर्थ ते आपली नेहमीची व्यत्यय आणण्याची भूमिका बजावण्याची शक्यता नाही, त्यामुळे वॉन डेर लेयन यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, त्यांना अद्याप किमान ३६१ युरोपियन संसद सदस्यांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे, केंद्रात सध्या ४०० पेक्षा जास्त जागा असल्याने जो मिळणे सकृतदर्शनी सोपे दिसते. मात्र, यापैकी काही युरोपियन संसदेचे सदस्य (किमान १० टक्के) त्यांचा गट सोडण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे वॉन डेर लेयन यांना आपले संख्याबळ सुरक्षित करण्याकरता इतर गटांच्या समर्थनाची आवश्यकता भासू शकते, ज्यात संभाव्यतः अति-उजव्यांचा समावेश आहे.


 शायरी मल्होत्रा ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’मध्ये असोसिएट फेलो आहेत.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.