केनियाचा भारताबाबत बदलता दृष्टीकोन

सप्टेंबरमधील जी २० परिषदेमध्ये सामील होण्यासाठी भारताने आफ्रिकन युनियन (एयू) ला आमंत्रण दिले होते. भारताचा हा प्रयत्न यशस्वी झाल्याचे मानले जात असतानाच आफ्रिकन युनियन मधील दोन राष्ट्रांनी भारताला भेट दिल्याने या पुढाकाराला अधिक वलय प्राप्त झाले आहे. ऑक्टोबरमध्ये टांझानियाचे अध्यक्ष सामिया सुलुहू हसन हे अधिकृत भारत भेटीसाठी आले होते तर केनियाचे अध्यक्ष विल्यम रुटो यांनी ४ व ५ डिसेंबर रोजी भारताला भेट दिली. भारत आणि केनिया यांच्यातील राजनैतिक संबंधांना हजारो वर्षांचा इतिहास असला तरी यावर्षी दोन्ही देशांमधील  संबंधांची ६० वर्षे पुर्ण झाली आहेत.

टांझानिया आणि केनिया हे दोन्ही देश व्हॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिटमध्ये उत्साहाने सहभागी झाले होते. टांझानिया हा देश भारतासाठी महत्त्वाचे मित्रराष्ट्र असून, विकास सहकार्याचा प्रभावी वापरकर्ता आणि क्रेडिट लाइन्स (एलओसीज) च्या सर्वात मोठ्या लाभार्थ्यांपैकी एक आहे. तो आता भारताचा धोरणात्मक भागीदारही असून भारतीय व्यवसायांसाठी महत्त्वाच्या संधी प्रदान करत आहे. तर दुसरीकडे केनिया हा पीपल टू पीपल व बिझीनेस कनेक्शनवर आधारित भारताचा जुना भागीदार आहे. राजनैतिकदृष्ट्या, केनिया हा देश, युगांडा, टांझानिया आणि केनिया या तीन पुर्व आफ्रिकन देशांपैकी सर्वात अलिप्त राहिलेला देश आहे. जानेवारी २०२४ मध्ये होणार्‍या नॉन-अलायन्ड मूव्हमेंट (नाम) शिखर परिषदेसाठी भारतातील नेते युगांडाला भेट देतील अशी अपेक्षा आहे.

टांझानिया हा देश भारतासाठी महत्त्वाचे मित्रराष्ट्र असून, विकास सहकार्याचा प्रभावी वापरकर्ता आणि क्रेडिट लाइन्स (एलओसीज) च्या सर्वात मोठ्या लाभार्थ्यांपैकी एक आहे. तो आता भारताचा धोरणात्मक भागीदारही असून भारतीय व्यवसायांसाठी महत्त्वाच्या संधी प्रदान करत आहे.

रुटो यांची भारत भेट अनेक बाबींच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे. केनियाच्या राष्ट्राध्यक्षांची सहा वर्षांतील ही पहिलीच भेट आहे. २०१६ मध्ये पंतप्रधान मोदींनी टांझानिया आणि केनियाला भेट दिली होती. यापूर्वीचे अध्यक्ष उहुरु केन्याट्टा आणि माजी पंतप्रधान रैला ओडिंगा या दोघांचेही भारतीय डायस्पोराशी चांगले संबंध होते व या दोघांनीही भारताला प्राधान्य दिले होते. केन्याट्टाच्या नेतृत्वाखाली उपराष्ट्रपती पद सांभाळणाऱ्या रुटो यांचा भारताशी किंवा डायस्पोराशी कोणताही ज्ञात संबंध नव्हता. तसेच आजवर अधिकृतपणे ते कोणत्याही भारत भेटीवर आले नव्हते.

राष्ट्रपतीपदाच्या पहिल्या वर्षात त्यांनी एकूण ३८ परदेश दौरे केले ज्यामुळे केनियाच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेकडे त्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याची देशांतर्गत टीका करण्यात आली. रुटो यांनी स्वत:ला हवामान आणि बहुपक्षीय विकास बँकांच्या सुधारणांबद्दल आफ्रिकन आवाजाचा स्पष्टवक्ता नेता म्हणून पुढे आणले आहे. ते सध्या एयूच्या आफ्रिकन हेड्स ऑफ स्टेट आणि गव्हर्नमेंट ऑन क्लायमेट चेंज (सीएएचओएससीसी) च्या समितीचे अध्यक्ष आहेत. तसेच सप्टेंबरमध्ये झालेल्या आफ्रिका क्लायमेट समिटचे आयोजनही त्यांनी केले होते. संयुक्त राष्ट्राच्या पर्यावरण कार्यक्रमाचे (युएनईपी) चे प्रभावहीन मुख्यालय म्हणून ओळखल्या गेलेल्या केनियाला त्यांनी रिपोझिशन केले आहे. दुबईतील कोप २८ मध्ये, केवळ हँडआउट्सवर अवलंबून न राहता आफ्रिकेची बाजू मांडल्याबद्दल आणि आफ्रिकेसाठी रचनात्मक मार्ग शोधल्याबद्दल त्यांची प्रशंसा करण्यात आली होती. खरेतर ही गोष्ट भारतासाठी महत्त्वाची आहे. म्हणूनच त्यांना जी २० मध्ये स्थान देण्यासाठी भारताने पुढाकार घेतला आहे.

आतापर्यंत केनिया इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स (आयएसए) चा भाग नव्हता. परंतु, या भेटीदरम्यान, रुटो यांनी हवामान विषयात स्वारस्य दाखवल्याने केनिया आता आयएसए आणि बायोफ्यूल्स अलायन्समध्ये सामील झाला आहे. भारतातील चित्ता संवर्धन प्रकल्प आणि आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांसाठी युती यासह बिग कॅट्स अलायन्समध्ये केनिया प्रवेश करेल असा अंदाज बांधला जात आहे. भारतीय उपक्रमांची केनियाने केलेली ही सकारात्मक प्रशंसा आहे.

केनियाशी भारताचे संबंध मुख्यत्वे आर्थिक बाबींवर आधारलेले आहेत. भारतीय डायस्पोराने यात प्रमुख भूमिका बजावली आहे. आफ्रिकेतील इतर देशांच्या तुलनेत केनियामध्ये आर्थिक बाबींना पोषक वातावरण आहे. केनियामध्ये ६० भारतीय एफडीआय प्रकल्पांना यश आले आहे. केनिया हे बँकिंग आणि उत्पादन कंपन्यांचे केंद्र असून प्रादेशिक बाजारपेठेच्या शोधात आहे. केनियाचे उत्तम आर्थिक व्यवस्थापन, बाजारपेठेचा आकार आणि वाढता शिक्षित मध्यमवर्ग याला विस्तारित पूर्व आफ्रिकन समुदायामध्ये एक महत्त्वाचे स्थान आहे. भारतीय कंपन्यांना केनिया हे काम करण्यासाठी उपयुक्त ठिकाण वाटते. भारत व केनिया यांच्यातील व्यापार २.५ बिलियन डॉलरपेक्षा कमी आहे. पेट्रोलियम उत्पादने, औषधी, वाहने आणि अभियांत्रिकी वस्तूंची या देशात भारताकडून निर्यात केली जाते. केनियामधून मोठ्या प्रमाणात सोडा अॅश आणि कृषी उत्पादनांची आयात होते. केनिया हा अविकसित देश (लिस्ट डेव्हलप कंट्री - एलडीसी) नाही आणि त्याला ड्युटी-फ्री टॅरिफ प्राधान्य (डीएफटीपी) योजनेचे फायदे मिळत नाहीत. या भेटीदरम्यान, केनियाने भारतीय बाजारपेठेत त्यांच्या अॅव्होकॅडोच्या उत्पादनासाठी प्रवेश सुरक्षित केला आहे.

केनियाशी भारताचे संबंध मुख्यत्वे आर्थिक बाबींवर आधारलेले आहेत. भारतीय डायस्पोराने यात प्रमुख भूमिका बजावली आहे. आफ्रिकेतील इतर देशांच्या तुलनेत केनियामध्ये आर्थिक बाबींना पोषक  वातावरण आहे. केनियामध्ये ६० भारतीय एफडीआय प्रकल्पांना यश आले आहे. केनिया हे बँकिंग आणि उत्पादन कंपन्यांचे केंद्र असून प्रादेशिक बाजारपेठेच्या शोधात आहे.

 केनियामध्ये पारंपारिकरित्या बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ बडोदासारख्या भारतीय बँका देशभर पसरलेल्या आहेत. आता, केनियामध्ये एक्सिम बँक ऑफ इंडियाचे कार्यालय उघडण्यात येणार आहे. अशा प्रकारचे कार्यालय २०१० मध्ये भारतीय कर्जाचा (एलओसीज) सर्वात मोठा लाभार्थी असलेल्या इथिओपियामध्ये उघडण्यात आले होते. त्यावेळी इथिओपियामध्ये भारतीय बँकांचे स्वागत करण्यात आले. तेव्हापासून इथिओपियामध्ये यादवी युद्धासह बऱ्याच बाबतीत बदल घडून आले आहेत. याउलट केनियामध्ये स्थिरतेचे वातावरण कायम राहिले. त्यामुळे एक्झिम बँकेचे नैरोबीला जाणे शहाणपणाचे ठरणार आहे. यामध्ये स्थानिक आणि परदेशी बँकांसह आणि महत्त्वाचे म्हणजे, साओएमईएसए क्षेत्रासाठी प्रादेशिक बँक, व्यापार आणि विकास बँक (टीडीबी) सह एकत्रित केले जाणार आहे. टीडीबी हे लहान आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांसाठी एक्सिम एलओसीजचा वापर करते. या निर्णयामुळे एक्सिम बँक ऑफ इंडियाला पूर्व आफ्रिकेत गुंतवणूक करण्याची आणि भारतीय कंपन्यांसाठी कर्ज व इक्विटी समर्थनाचा विस्तार करण्याची परवानगी देणे गरजेचे राहणार आहे. द हारामबी फॅक्टर या अलीकडील पुस्तकानुसार, सर्वसाधारणपणे पूर्व आफ्रिका आणि विशेषत: केनिया हे आफ्रिकेत नवीन एफडीआय शोधणाऱ्या भारतीय कंपन्यांचे प्रमुख लक्ष्य होते असे भारतीय कंपन्यांच्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे.

टांझानियाच्या विरूद्ध, केनिया हे भारतासोबतच्या आर्थिक सहकार्याच्या एफडीआय-नेतृत्वाचे मॉडेल आहे. कॅन्सर उपचारासाठी भाभाट्रॉन वगळता इतर कोणत्याही अनुदान प्रकल्पांचा त्यांनी वापर केलेला नाही. आयएएफएस वन आणि टू अंतर्गत असलेल्या प्रकल्प अनुदानाचा वापर करण्यात आला नाही. एकूण ४७ देशांमध्ये दशकभर चाललेल्या आफ्रिकन ई-नेटवर्क प्रोजेक्ट (पीएईएनपी) मध्ये देखील केनिया सामील झाला नाही. सुरुवातीपासून केनियाने पाश्चात्य देशांवर आणि गेल्या दोन दशकांपासून चीनवर लक्ष केंद्रित केल्याने क्वचितच एलओसीचा वापर केला आहे.  

केनियाच्या इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँकेने केनियाच्या एसएमईसाठी वापरलेल्या द्वि-चरण कर्जाचा अपवाद वगळता केनियाला देण्यात आलेल्या एलओसीज वापरल्या गेल्या नसल्याने संपुष्टात आल्या. २०१६ मध्ये रिवाटेक्स कापड गिरण्यांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी सुमारे २९.९५ दशलक्ष डॉलरचे एलओसीज स्वीकारण्यात आल्या आणि त्वरीत वापरण्यातही आल्या. यापुर्वी असलेल्या दृष्टीकोनात आता बदल होत चाललेला आहे. एलडीसी किंवा एचआयपीसी नसल्यामुळे केनिया उच्च दराने कर्ज घेणे भाग आहे. असे असले तरी भारतासोबत सहयोग साधण्यासाठी केनिया उत्सुक आहे. केनियाने मोठ्या एलओसीजची मागणी केली आहे आणि त्यांचे कृषी क्षेत्र वाढवण्यासाठी भारताने २५९ दशलक्ष डॉलर देऊ केले आहेत. रुटो यांच्या नेतृत्वाखालील हा एक विचारपूर्वक प्रस्ताव आहे. यात बॉटम अप इकॉनॉमिक ट्रान्सफॉर्मेशन अजेंडा (बीटा) वर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून यामध्ये कृषी आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था हे दोन्ही केंद्रबिंदू आहेत. या भारत भेटीदरम्यान, रुटो यांनी जेथे हा प्रकल्प लागू होण्याची शक्यता आहे अशा तीन काउंटीजच्या राज्यपालांना त्यांच्यासोबत आणले होते. त्यांनी या एलओसीजचा वापर करून तळागाळात शेतीचे आधुनिकीकरण आणि यांत्रिकीकरण करण्यावर भर दिला आहे.

एलओसी ऑफर केलेल्या देशांनी शेवटी कर्जाच्या ताणामुळे यातून माघार घेतल्याने गेल्या काही वर्षांत ही प्रणाली जवळजवळ संपुष्टात आली आहे, याकडे देखील लक्ष वेधणे महत्त्वाचे आहे. एलओसीसाठी केनियाने केलेल्या विनंतीने एलओसी प्रणालीचे पुनर्जीवन झाले आहे. २०१५ च्या कठोर मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार निविदा काढणे आणि एक्सिम बँक ऑफ इंडियाच्या निर्णय प्रक्रियेवर देखरेख ठेवल्यास काय फायदा होऊ शकेल हे पाहणे अजून बाकी आहे.  

पारंपारिकपणे शिक्षण हा भारत आणि केनियामधील महत्त्वाचा दुवा आहे. आजच्या घडीला ३५०० केनियन विद्यार्थी भारतात आहेत. यातील बरेच जण शिष्यवृत्तींऐवजी खाजगीरित्या भारतामध्ये शिक्षणासाठी आलेले आहेत. या शिष्यवृत्तींची संख्या आता ४८ वरून ८० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. केनियाचा आयटीईसी कार्यक्रम, रामन विज्ञान फेलोशिप आणि कृषी फेलोशिपचा वापर सरासरीपेक्षा जास्त आहे.

तसेच, कृषी प्रकल्प सुरू झाल्यास, त्यांच्या यशासाठी आवश्यक क्षमता आणि कौशल्ये वाढवण्यासाठी, प्रकल्पाशी संबंधित आयटीईसी पोझिशन्सचा आणखी वापर होऊ शकेल.

केनिया जरी पॅन आफ्रिकन ई नेटवर्क प्रकल्पात सामील झाला नसला तरी त्याला आभासी शिक्षणामध्ये सातत्यपूर्ण रस आहे, हे स्पष्टच आहे. रुटो यांच्या भेटीदरम्यान इग्नू आणि केनियाचे मुक्त विद्यापीठ यांच्यात झालेला करार स्वागतार्ह आहे. इग्नूला या संधीचे सोने करून व्यावसायिक यश मिळवण्याचे आव्हान असणार आहे. पीएएनईपी मधील कोणत्याही भारतीय विद्यापीठाने त्या संधीचे व्यावसायिक स्तरावर रूपांतर केले नाही.

युगांडा आणि टांझानियाच्या विपरीत, भारतासोबतची संरक्षण प्रतिबद्धता हे भारत – केनिया संबंधांचे ठळक वैशिष्ट्य नाही. केनिया हा देश भारतीय संरक्षण उपकरणांचा खरेदीदार नाही. केनियाने भारताच्या इंडो-पॅसिफिक आणि सागर या धोरणांमध्ये थेट सहभाग टाळला आहे. असे असले तरी, सध्याच्या भेटीदरम्यान जारी करण्यात आलेले सागरी सुरक्षेबाबतचे संयुक्त व्हिजन स्टेटमेंट हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे, हिंदी महासागरामधील सहयोग आणि सहकार्याच्या संदर्भात भारत आणि केनियासाठी अनेक नवीन मार्ग खुले होतील, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे. ब्लू इकॉनॉमी, एचएडीआर आणि विविध धोक्यांबाबत भारतीय आणि केनियाच्या दृष्टिकोनांमधील समानता आता वापरली जाऊ शकते. बहुपक्षीय सहभागासाठी भारत आणि केनिया हे सदस्य असलेल्या आयओआरए आणि जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट संस्था आणि उपकरणे यांचा वापर करण्याचा प्रस्ताव दोन्ही देशांकडे विचाराधीन आहे. केनियाने गेल्या दोन वर्षांत भारत व आफ्रिकन सराव आणि लष्करी परिषदांमध्ये भाग घेतला आहे. आता केनिया भारताच्या पूर्व किनार्‍यावरील बहुपक्षीय मिलनमध्ये सहभागी होण्याची चिन्हे आहेत. हे कदाचित रुटो भेटीच्या सर्वात ठळक परिणामांपैकी एक आहे.

केनियाच्या भारताबद्दल असलेल्या दृष्टिकोनात काही सकारात्मक बदल झाले आहेत आणि ते रुटो भेटीतून दिसूनही आले आहेत. स्वाक्षरीकृत करार, संयुक्त निवेदन आणि सागरी सुरक्षेवरील संयुक्त व्हिजन स्टेटमेंटमध्ये अधिक धोरणात्मक वातावरण आहे. केनिया चीनपासून दूर जाण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे काही जणांचे म्हणणे असे तरी आताच यावर काही ठोस भाष्य करणे उचित ठरणार नाही. आपल्या भागीदारीतील विविधतेच्या शोधात असलेला केनिया आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील बदलाच्या सध्याच्या टप्प्यावर भारताकडे विश्वासार्ह भागीदार म्हणून पाहत आहे. भारताचा ग्लोबल साउथ वरील फोकस, जी २० चे यशस्वी नेतृत्व आणि विकासासाठी डिजिटल प्रणालीचा वापर, या सर्व गोष्टींमुळे केनियाचे नेतृत्व प्रभावित झाले आहे व भारताशी जोडून घेण्यासाठी नवीन फ्रेमवर्क उभारू पाहत आहे.

गुरजित सिंग यांनी जर्मनी, इंडोनेशिया, इथिओपिया, आसियान आणि आफ्रिकन युनियनमध्ये भारतीय राजदूत म्हणून काम केले आहे. ते आशिया आफ्रिका ग्रोथ कॉरिडॉर (AAGC) वरील CII टास्क फोर्सचे अध्यक्ष आहेत.

• International Affairs
• Indian Foreign Policy
• Regional Integration
• Africa
• India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.