जरी इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) चा हेतू दोषींना जबाबदार धरण्याचा असला तरी, त्याच्या कृतींमुळे अधिकारक्षेत्र, परस्परपूरकता आणि वैधतेसंदर्भातील महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात.
Image Source: Getty
इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) च्या प्री-ट्रायल चेंबर-1 (PTC) ने नुकतीच इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि संरक्षण मंत्री योआव गॅलंट यांच्यासह हमासच्या तीन व्यक्तींवर अटक वॉरंट्स काढले होते. या वॉरंट्समध्ये मानवतेविरुद्धचे अपराध आणि युद्ध अपराध यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे, विशेषतः इस्रायली नेत्यांनी पॅलेस्टिनियन नागरिकांविरुद्ध ‘उपासमारीची रणनीती’ वापरल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणामुळे जग ICC चे नव्याने पुनरावलोकन करत आहे, ज्यामुळे त्याच्या न्यायक्षेत्र, निष्पक्षता आणि प्रभावीतेबद्दल प्रश्न उभे राहिले आहेत.
ICC जनसंहार, युद्ध अपराध आणि मानवतेविरुद्धचे अपराध रोमन कायद्यानुसार तपासते आणि ते फक्त साक्षांकित राष्ट्रांच्या किंवा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) च्या संदर्भातून कार्य करते. ICC न्यायव्यवस्थेला अंतिम पर्याय म्हणून काम करते, राष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायव्यवस्थेला पूरक म्हणून ‘पूरक अधिकारक्षेत्र’ या तत्त्वावर आधारित, जे त्याच्या आर्टिकल 17-19 मध्ये स्पष्ट केले आहे. हे तत्त्व ICC च्या भूमिकेला फक्त तेव्हा गुन्हेगारी प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्याची परवानगी देते, जेव्हा राष्ट्रीय न्यायालये इच्छाशक्ती किंवा अक्षमतेमुळे कार्य करण्यास असमर्थ असतात. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी कायद्याची न्यायशास्त्राची, जसे की काँगोच्या लढाऊ नेता थॉमस लुबांगा आणि माजी लिबियाच्या सुरक्षा प्रमुख अल-तुहामी मोहम्मद-खालिद ही त्यात असलेली उदाहरणे आहेत.
या वॉरंट्समध्ये मानवतेविरुद्धचे अपराध आणि युद्ध अपराध यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे, विशेषतः इस्रायली नेत्यांनी पॅलेस्टिनियन नागरिकांविरुद्ध ‘उपासमारीची रणनीती’ वापरल्याचा आरोप आहे.
ICC चा अधिकार 124 देशांपुरता मर्यादित आहे, ज्यांनी रोम कायद्यावर स्वाक्षरी केली आहे, आणि इस्रायल त्यापैकी नाही. त्यामुळे इस्रायली नेत्यांशी संबंधित कथित गुन्ह्यांवर न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रावर प्रश्न निर्माण होतो. प्री-ट्रायल चेंबरने (PTC) वारंवार हेच सांगितले की त्याचा भर केवळ सदस्य देश, म्हणजेच पॅलेस्टाइन, मध्ये घडलेल्या गुन्ह्यांवर आहे. यासाठी त्यांनी 2012 च्या संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या ठरावाचा आधार घेतला, ज्याने पॅलेस्टाइनला करारांवर स्वाक्षरी करण्यास सक्षम असा निरीक्षक देश म्हणून मान्यता दिली. इस्रायल याला विरोध करतो आणि असा युक्तिवाद करतो की पॅलेस्टाइनकडे देशाचा दर्जा नाही, ज्यामुळे अधिकारक्षेत्र प्रदान करता येणार नाही. त्याचबरोबर, असे अधिकारक्षेत्र ओस्लो कराराशी सुसंगत असावे, जे पॅलेस्टिनी अधिकाऱ्यांची इस्रायली नागरिकांवरील सत्ता मर्यादित करतात. PTC ने मात्र इस्रायलचा आक्षेप अकाली असल्याचे मानले, असा दावा केला की अधिकारक्षेत्रावर प्रश्न फक्त अटक वॉरंट किंवा समन्स जारी केल्यानंतरच उपस्थित केला जाऊ शकतो. या विरोधाभासी भूमिका आंतरराष्ट्रीय करारांच्या विसंगतीमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी अधोरेखित करतात, विशेषतः जेव्हा ICC च्या निर्णय अशा चौकटीत अडकतात तेंव्हा.
जरी ICC च्या अधिकारक्षेत्राच्या दाव्याला मान्यता दिली तरीही, इस्रायलच्या संदर्भात पूरक अधिकारक्षेत्राच्या (complementary jurisdiction) लागूत्वाबाबत प्रश्न निर्माण होतात. इस्रायलकडे एक मजबूत न्यायव्यवस्था आहे जी कार्यकारी आणि विधिमंडळाला संतुलित ठेवण्याचे काम करते. उदाहरणार्थ, इस्रायली सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच सरकारच्या 'तर्कसंगत मर्यादेचा कायदा' रद्द केला, ज्यामुळे देशाच्या इतिहासात प्रथमच एका मूलभूत कायद्याला रद्द केले गेले. त्याचप्रमाणे, ICC प्रकरणाच्या संदर्भात वरिष्ठ नेत्यांनी न्यायव्यवस्थेचा आपल्या हितासाठी दुरुपयोग केल्याच्या आरोपांवर अटर्नी जनरलने सुद्धा तत्त्वनिष्ठ विरोध दाखवला आहे. या उदाहरणांमुळे इस्रायलच्या कायदेशीर चौकटीची सक्षमता अधोरेखित होते. यामुळे ICC चे हस्तक्षेप करणे समस्या निर्माण करते आणि न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राच्या व्याख्येबाबत व्यापक चिंता निर्माण होतात.
इस्रायलकडे एक मजबूत न्यायव्यवस्था आहे जी कार्यकारी आणि विधिमंडळाला संतुलित ठेवण्याचे काम करते.
वैयक्तिक स्तरावर माफी किंवा सूट पारंपरिकतः वरिष्ठ पदावरील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अधिकारभूत कार्यक्षमतेत केलेल्या कृतींसाठी परदेशी न्यायालयांमध्ये खटला भरण्यापासून संरक्षण देते. हा सिद्धांत प्रथागत आंतरराष्ट्रीय कायद्यावर आधारित आहे आणि त्यास व्हिएन्ना करारातील राजनैतिक संबंधांच्या तरतुदींचाही आधार आहे. तथापि, कोणत्याही अधिकाऱ्यांना, अगदी राष्ट्रप्रमुखांनाही, ICC च्या अटक वॉरंटवर सूट मिळत नाही, जरी ते रोम अधिसंधीचे सदस्य नसलेल्या देशातील असतील तरी. युगोस्लाव्हिया (ICTY) आणि रवांडा (ICTR) यांच्यासाठी स्थापन केलेल्या न्यायाधिकरणे, तसेच रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्या विरोधातील आरोपपत्रे याचे उदाहरण आहेत. तथापि, असे अधिकार अनेक राजकीय आणि कायदेशीर गुंतागुंतीने भरलेले असतात. रोम अधिसंधित स्वाक्षरी करणारे देश अनेकदा रोम अधिसंधीतील त्यांच्या कर्तव्यांपेक्षा त्यांच्या राष्ट्रीय हितांना प्राधान्य देतात, आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विविध व्याख्या असतात.
मंगोलिया, जो रोम अधिसंधीचा सदस्य आहे, त्याने अलीकडील भेटीदरम्यान अध्यक्ष पुतिन यांना अटक करण्यास नकार दिला. त्यांनी अधिसंधीच्या कलम 98 चा दाखला दिला, ज्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय कर्तव्यांशी विरोधाभास असल्यास अटक मागण्या नाकारण्याची परवानगी देशांना दिली आहे. मंगोलियाने अधोरेखित केले की कोणताही प्रथागत आंतरराष्ट्रीय कायदा अगदी ICC प्रकरणांमध्येही राष्ट्रप्रमुख किंवा सरकारप्रमुखांच्या माफीस नाकारत नाही. 2017 मध्येही जॉर्डनने तत्सम भूमिका घेतली होती, जेव्हा तत्कालीन सुदानी अध्यक्ष ओमर अल-बशीर अरब लीगच्या शिखर परिषदेला उपस्थित होते. जॉर्डनने दावा केला की, तो ICC सदस्य नसलेल्या राष्ट्रप्रमुखाला अटक करण्यास बांधील नाही, कारण त्यांना 1953 च्या अरब लीगच्या विशेषाधिकार आणि प्रतिरोध करारानुसार सूट होती. तथापि, ICC ने या युक्तिवादांना फेटाळले आणि अधिसंधीच्या कलम 27 चा दाखला दिला, ज्यामध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे की अधिकारभूत पद कोणालाही उत्तरदायित्वापासून सूट देत नाही.
त्यानंतर, रोम कायद्यावर स्वाक्षरी केलेल्या देशांमधून मतभेदाचे सूरही ऐकायला मिळतात. झेक प्रजासत्ताकचे पंतप्रधान पेट्र फियाला यांनी ICC वर टीका करताना म्हटले की, लोकशाही प्रक्रियेत निवडून आलेल्या इस्रायली नेत्यांची तुलना दहशतवादी गटांसोबत करणे न्यायालयाच्या अधिकाराला कमजोर करते. ICC साठी परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनवणारी आणखी एक बाब म्हणजे मालाबो प्रोटोकॉलसारखे प्रस्ताव, जे प्रस्तावित अफ्रिकन न्याय आणि मानवी हक्क न्यायालयाच्या संविधानात सुधारणा करून त्यामध्ये गुन्हेगारी कार्यक्षेत्र समाविष्ट करण्याचा विचार करतात, परंतु त्याच वेळी विद्यमान राष्ट्रप्रमुख आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना माफी किंवा सूट प्रदान करतात.
ICC कडून आरोपपत्र दाखल झालेल्या व्यक्तींपैकी 90 टक्क्यांहून अधिक व्यक्ती आफ्रिकन आहेत, ज्यामुळे न्यायाच्या निवडक लागूकरणा बाबत आरोप होतात. विशेषतः, मालाबो प्रोटोकॉलमध्ये माफीचा समावेश हा काहींच्या मते ICC वरील आफ्रिकन टीकांना उत्तर म्हणून आहे. ICC वरील आणखी एक टीका म्हणजे शक्तिशाली राष्ट्रांप्रती असलेला त्याचा कथित आदरभाव. याचे उदाहरण म्हणजे 2002 मध्ये UNSC ने घेतलेला निर्णय, ज्याने अमेरिकन सैनिकांना खटल्यांपासून सूट दिली होती, हा निर्णय अबू घरिब घोटाळ्यामुळे जागतिक संतापानंतरच रद्द करण्यात आला.
अमेरिका, जी रोम अधिसंधीची स्वाक्षरीदार नाही, तिच्या सैन्यावर इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) चौकश्या होण्याला विरोध करते, ज्याचे उदाहरण अमेरिकन सेवा-सदस्य संरक्षण कायदा (American Service-Members’ Protection Act) आहे. मात्र, ती ठराविक ICC च्या चौकश्यांचे समर्थन करते, जसे रशियाविरोधातील प्रकरणांमध्ये दिसून आले आहे. हा दुजाभाव ICC च्या बाह्य प्रभावांपासून आणि भूराजकीय स्पर्धांपासून स्वतंत्रपणे कार्य करण्याच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. याशिवाय, ICC ला त्याच्या स्वाक्षरीदार राष्ट्रांच्या नेत्यांवर खटला चालवण्यात आलेल्या मर्यादा हे न्यायाचा निष्पक्ष मध्यस्थ म्हणून त्याच्या वैधतेस बाधा पोहोचवतात.
ICC साठी परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनवणारी आणखी एक बाब म्हणजे मालाबो प्रोटोकॉलसारखे प्रस्ताव, जे प्रस्तावित अफ्रिकन न्याय आणि मानवी हक्क न्यायालयाच्या संविधानात सुधारणा करून त्यामध्ये गुन्हेगारी कार्यक्षेत्र समाविष्ट करण्याचा विचार करतात, परंतु त्याच वेळी विद्यमान राष्ट्रप्रमुख आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना माफी किंवा सूट प्रदान करतात.
इस्रायली नेत्यांवरचा आरोप नरसंहारापेक्षा वेगळा असून, युद्ध पद्धती म्हणून उपासमारीचा वापर आणि गाझाच्या सामान्य नागरीकांना मदत नाकारण्यावर आधारित आहे. नेतृत्वाची जबाबदारी या तत्वानुसार इस्रायलच्या नेतृत्वाला लक्ष्य केले गेले असून, सार्वजनिक कबुलीजबाबांचा उपासमारीस कारणीभूत ठरलेल्या धोरणांचा पुरावा म्हणून वापर केला गेला आहे.
विशेषतः, मंत्री गॅलंट यांनी गाझावर ‘संपूर्ण नाकेबंदी’ घालण्याचे दिलेले निर्देश, ज्यात वीज, अन्न आणि इंधन पुरवठा थांबवणे समाविष्ट होते, याचा संदर्भ दिला आहे. तसेच, इस्रायलवर मानवीय मदत रोखल्याचा आरोप करण्यात आला आहे, जसे की अपंगासाठीची काठी आणि गरोदर मातांसाठीचे मेटर्निटी किट यांसारख्या वस्तूंची ने आण करण्यास निर्बंध घालण्यात आले. जरी काही काळ सीमारेषा ओलांडणारे मार्ग पुन्हा सुरू करण्यात आले, तरी असे सांगितले जाते की नंतरच्या लष्करी कारवायांमुळे त्यांचा गाझाच्या नागरीकांना फारसा फायदा झाला नाही.
आंतरराष्ट्रीय मानवीय कायदा संघर्ष क्षेत्रांतील नागरिकांसाठी मदतीसाठी अडथळामुक्त प्रवेश अनिवार्य करतो. तथापि, ICC च्या सध्याच्या प्रकरणातील दाव्यांवर चर्चा होणे आवश्यक आहे. 2024 च्या मध्यात, जेव्हा फिर्याद करणाऱ्याने प्री-ट्रायल चेंबरसमोर अटक वॉरंटसाठी अर्ज दाखल केले, तेव्हा इंटिग्रेटेड फूड सिक्युरिटी फेज क्लासिफिकेशन (IPC) फॅमाइन रिव्ह्यू कमिटीने नोंदवले की, "उत्तर प्रशासनामध्ये खाद्य व अन्नेतर वस्तूंचा पुरवठा वाढला" आणि "पोषण, पाणी, स्वच्छता व आरोग्य (WASH) क्षेत्रांतील सुविधा अधिक सक्षम करण्यात आला," तसेच गाझामध्ये दुष्काळाचे कोणतेही पुरावे नव्हते. याशिवाय, मदत रोखण्याच्या छोट्या मोठ्या घटना किंवा राजकीय प्रेरित वक्तव्ये ICC च्या 'ठराविक धोरण' किंवा 'संगठित व नियमित पद्धती'च्या निकषांना पूर्ण करत नाहीत. त्यामुळे, आरोपांच्या कायदेशीर आधाराला अधिक कमकुवत बनवले जाऊ शकते, ज्यामुळे ICC चा राजकीय दृष्टिकोनातून एका गुंतागुंतीच्या मानवीय संकटाचे चुकीचे विश्लेषण करण्याचा धोका वाढतो. शेवटी, ICC इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टाच्या कार्यवाहीचा आधार पुराव्याच्या पर्याप्ततेवर असेल, ज्यातून हेतू सिद्ध होऊ शकतो. आणि इस्रायलच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दाव्यांशी संतुलन साधले जाईल, विशेषतः सध्या सुरू असलेल्या संघर्षाच्या संदर्भात.
इस्रायली नेते आणि हमासच्या व्यक्तींविरुद्ध ICC च्या अटक वॉरंट्सने वादग्रस्त वातावरणात न्याय प्रदान करण्याच्या आव्हानांना अधोरेखित केले आहे. न्यायालयाचा उद्देश गुन्हेगारांना जबाबदार धरण्याचा असला तरी त्याच्या कृतींमुळे अधिकारक्षेत्र, पूरकतत्व आणि वैधता यासंबंधी महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात. UNSC च्या स्थायी सदस्यांची (रशिया, चीन, आणि अमेरिका) अनुपस्थिती ICC च्या अधिकाराला कमजोर करते, कारण ते संदर्भांना व्हेटो करू शकतात. भारतासारख्या प्रभावी देशाची अनुपस्थिती आणि महत्त्वाच्या स्वाक्षरीदार राष्ट्रांचे माघार घेणे ICC च्या अधिकारक्षेत्राच्या मर्यादा कमी करते आणि त्याच्या प्रासंगिकतेला बाधा पोहोचवते. तसेच, ICC ची स्थापना झाल्यापासून 32 प्रकरणांपैकी 14 प्रकरणे अद्याप अनिर्णित आहेत, ज्यामुळे इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टच्या असमतोल कामगिरीचे व या आव्हानांचा अधिक तीव्रपणे अनुभव येतो.
विशेषतः, ICC ने आफ्रिकन कोर्ट ऑन ह्युमन अँड पीपल्स' राइट्ससारख्या प्रादेशिक न्यायालयांसोबत मजबूत भागीदारी केली पाहिजे, जे पूरक न्याय प्रणालींना प्रोत्साहन देऊ शकते.
सध्याच्या घडीची गरज म्हणजे ICC च्या असेम्ब्ली ऑफ स्टेट पार्टीजमधून व्यापक सुधारणा करणे. सहकार्य वाढवण्यासाठी आणि प्रकरण व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ समिक्षा (Independent Expert Review) याशिवाय, न्यायाधीश आणि अधिकाऱ्यांची निवड करण्यासाठी कठोर छाननी प्रक्रिया, प्रकरणांच्या ग्राह्यता प्रक्रियेचे सुलभीकरण आणि अधिक व्यापक भागधारक गटांसोबत - विशेषतः पीडितांच्या सहभागामध्ये वाढीसह - सहकार्य करणे आवश्यक आहे. पक्षपाताचे आरोप हाताळण्यासाठी कायमस्वरूपी संरचना उभारल्याने न्यायालयाच्या तटस्थतेवरील विश्वास अधिक मजबूत होऊ शकतो. विशेषतः, ICC ने आफ्रिकन कोर्ट ऑन ह्युमन अँड पीपल्स' राइट्ससारख्या प्रादेशिक न्यायालयांसोबत मजबूत भागीदारी केली पाहिजे, जे पूरक न्याय प्रणालींना प्रोत्साहन देऊ शकते. याशिवाय, ICC ने स्वाक्षरीदार नसलेल्या देशांशी अधिक संवाद साधला पाहिजे, ज्यामुळे त्याची वैधता, पोहोच आणि अंमलबजावणीची क्षमता वाढेल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, ICC ने भूराजकीय वास्तवांशी समन्वय साधत न्यायासाठी आपली वचनबद्धता कायम राखली पाहिजे.
प्रत्येक वर्षी, सशस्त्र संघर्षांमुळे असंख्य लोकांचे प्राण जातात. पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट ओस्लोच्या अहवालानुसार, 2023 मध्ये 34 देशांमध्ये 59 'राष्ट्राधारीत संघर्ष’ झाले, जे 1946 नंतरचे सर्वाधिक आहेत. याशिवाय, 13 राष्ट्रीय सरकारे त्यांच्या नागरिकांविरुद्ध “एकतर्फी हिंसाचार” करण्यासाठी जबाबदार असल्याचेही त्यांनी नोंदवले. अशा परिस्थितीत, जिथे स्थानिक न्यायालये न्याय प्रदान करण्यात अपयशी ठरू शकतात, तेथे इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) महत्त्वाची भूमिका बजावते. मात्र, आवश्यक सुधारणा केल्या नाहीत, तर ICC चा विश्वास कमी होण्याचा आणि जगातील सर्वात गंभीर गुन्ह्यांसाठी न्याय देण्याच्या आपल्या उद्दिष्टात अपयशी होण्याचा धोका आहे.
जयबाल नडुवथ हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे व्हाइस प्रेसिडेंट आहेत.
धर्मिल दोशी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च असिस्टंट आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Jaibal is Vice President and Senior Fellow of the Observer Research Foundation (ORF), India’s premier think tank. His research focuses on issues of cross cultural ...
Read More +
Dharmil Doshi is a Research Assistant at ORF’s Centre for New Economic Diplomacy, where his research spans international commercial law (encompassing treaties and conventions, foreign ...
Read More +
PREV
