जन औषधीचा वेगाने विस्तार: क्षेत्रनिहाय विश्लेषण

Image Source: Getty

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजना (PMBJP), ज्याला 'जन औषधी' म्हणून ओळखले जाते, ही एक योजना आहे जिने गेल्या दशकात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) सरकारच्या अंतर्गत वेगाने प्रगती केली आहे. प्रत्येक वर्षी 7 मार्च हा "जन औषधी दिवस" म्हणून साजरा केला जातो, ज्याचा उद्देश जेनरिक औषधांबद्दल लोक जागरूकता आणि विश्वास वाढविणे आहे.

जन औषधी योजना - किंवा लोकांसाठी औषधे योजना - नोव्हेंबर 2008 मध्ये सुरू करण्यात आली, जेव्हा जास्त वैद्यकीय खर्चामुळे लोकांना आर्थिक अडचणी आल्या. ही योजना आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या कक्षेबाहेर असलेल्या काही प्रमुख आरोग्य उपक्रमांपैकी एक आहे. या योजनेअंतर्गत 'जन औषधी केंद्रे' (औषध दुकाने) नावाने समर्पित आउटलेट्स उघडण्यात आले, ज्याद्वारे परवडणाऱ्या किमतीत गुणवत्ता असलेली जेनरिक औषधे उपलब्ध केली जातात. सुरुवातीला या योजनेस मंद गतीने सुरुवात झाली, आणि 2015 पर्यंतच्या पहिल्या सहा वर्षांत, निवडक राज्यांमध्ये फक्त 80 जन औषधी केंद्रे स्थापन केली गेली. तथापि, पुढील वर्षांत विस्ताराची गती लक्षणीयपणे वेगवान झाली.

योजनेने सरकारच्या मुदतीला नेहमीच मागे टाकले आहे, मार्च 2024 च्या लक्ष्या अगोदरच 3 महिने 10,000 केंद्रे उघडण्याचे लक्ष्य साध्य केले.

2016 ते 2025 दरम्यान, भारतातील प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात सुमारे 14,000 नवीन जन औषधी केंद्रे (चित्र 1) स्थापन करण्यात आली. पीएमबीजेपीने नियमितपणे आपले लक्ष्य वेळेआधी पूर्ण केले आहे. डिसेंबर 2023 मध्ये, पंतप्रधान मोदी यांनी देवघर येथील ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (AIIMS) मध्ये 10,000व्या जन औषधी केंद्राचे उद्घाटन केले. या योजनेने सरकारच्या मुदतीला नेहमीच मागे टाकले आहे, मार्च 2024 च्या लक्ष्या अगोदरच 3 महिने 10,000 केंद्रे उघडण्याचे लक्ष्य साध्य केले. मार्च 2025 पर्यंत 15,000 जन औषधी केंद्रे उघडण्याचे पुढील लक्ष्य देखील साध्य झाले, मुदतीच्या दोन महिन्यांपूर्वीच हे टार्गेट पूर्ण झाली आहेत.

चित्र 1: संपूर्ण देशातील प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्रांंची संख्या

डेटा: मार्च 2025 पर्यंत

स्त्रोत: लेखकाद्वारे भारत सरकारच्या PMBJP पोर्टल आणि संसदेच्या वेबसाईट वरून संकलित केलेले आकडे

भारतातील जन औषधी केंद्रांच्या नेटवर्कचा विकास

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजनेवर (PMBJP) सरकारचा लक्ष केंद्रित करण्याचा संदर्भ म्हणजे आरोग्य क्षेत्रातील अती प्रमाणातील जनतेद्वारे आपल्या खिशातून केला जाणारा म्हणजेच 'आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च' (OOPE), ज्यामुळे दरवर्षी 3 ते 7 टक्के भारतीय कुटुंबे दारिद्रय रेषेखाली जातात. अभ्यासांनी दाखवले आहे की ग्रामीण आणि गरीब राज्यांना अधिक परिणामांचा सामना करावा लागतो. वंचित गटांना आरोग्याशी संबंधित खर्चामुळे अधिक आर्थिक ओझे सहन करावे लागते, ज्यामुळे या योजनेला सरकारकडून धोरणात्मक प्राधान्य मिळाले. भारत सरकारने मूल्यांकन केले की, भारत जगातील प्रमुख जेनरिक औषधांचा निर्यातक असतानाही, भारतातील मोठ्या प्रमाणातील नागरिकांना परवडणारी औषधे पुरवठा करण्यास अडचणी येत आहेत. विडंबनात्मकपणे, भारतीय बाजारपेठेत, ब्रँडेड जनरिक औषधे त्याचसारख्या ब्रँड नसलेल्या जनरिक औषधांपेक्षा खूप जास्त किमतीत विकली जातात आणि त्या दोन्ही औषधांचे उपचारात्मक मूल्य एकसारखे असते. त्यामुळे सरकारला जनतेस दर्जेदार जनरिक औषधे पुरविण्यासाठी ही योजना सुरू करावी लागली.

भारत सरकारने मूल्यांकन केले की, भारत जगातील प्रमुख जेनरिक औषधांचा निर्यातक असतानाही, भारतातील मोठ्या प्रमाणातील नागरिकांना परवडणारी औषधे पुरवठा करण्यास अडचणी येत आहेत. 

जानेवारी 2025 च्या अखेरीस, 15,057 केंद्रांची स्थापना केली गेली आहे आणि प्रत्येक वर्षासाठीचे निर्धारित लक्ष्य ओलांडले गेले आहे – हे एक अत्यंत प्रशंसा करण्यासारखे यश आहे. सध्या भारतातील प्रत्येक जिल्ह्यात जन औषधी केंद्रे आहेत. पीएमबीजेपी या योजनेचा मागील काही वर्षांत गतीने विकास झाला आहे, ज्यामुळे जन औषधी केंद्रांची संख्या लक्षणीयपणे वाढली आहे. 2016-17 मध्ये 1,080 केंद्रांपासून सुरू झालेल्या या योजनेला 2017-18 मध्ये 2,226 नवीन केंद्रांची भर पडली, ज्यामुळे एकूण 3,306 केंद्रे झाली. नंतरच्या वर्षांमध्ये वाढ कायम राहिली, 2018-19 मध्ये केंद्रांची संख्या 5,000 पेक्षा जास्त झाली आणि 2020-21 पर्यंत 7,557 झाली (चित्र 1). 2021-22 आणि 2022-23 मध्ये कोविड महामारीदरम्यान विस्ताराचा दर कमी झाला असला तरी 2023-24 मध्ये 1,957 नवीन केंद्रांसह एक नविन गती पकडली गेली, ज्यामुळे एकूण केंद्रांची संख्या 11,261 झाली. 2024-25 मध्ये सर्वात मोठा विस्तार झाला, 3,796 नवीन केंद्रांसह, ज्यामुळे एकूण संख्या 15,057 वर पोहोचली, आणि यामुळे सरकारच्या परवडणाऱ्या औषधापर्यंत पोहोच वाढवण्याच्या वचनबद्धतेला अधोरेखित केले गेले, तरी औषध उद्योगाच्या काही विभागांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे कारण पीएमबीजेपी योजनेने ब्रँडेड आणि ब्रँडेड नसणाऱ्या जनरिक औषधांच्या आपापल्या नफ्यावर थेट परिणाम होत आहे.

भारतातील जन औषधी केंद्रांचे वितरण

वरील संदर्भ आणि भारतभरातील केंद्रांच्या वेगवान विस्ताराचा विचार करता, हा लेख 2020 मध्ये ब्रूकींग्स इंडिया द्वारे केलेल्या एका पूर्वीच्या विश्लेषणाला अद्ययावत करण्याचा प्रयत्न करतो – कदाचित हे एकमेव विश्लेषण आहे जे जन औषधी केंद्रांच्या राज्य आणि जिल्हा स्तरावरचा विस्तार पाहते. अध्ययनात आढळले की, जन औषधी केंद्रे नसलेले जिल्हे मुख्यतः उत्तर-पूर्व आणि मध्य भारतात आढळत आहेत. तसेच, अध्ययनाने हेही दाखवले की, भारतातील दक्षिणी राज्यांमध्ये लोकसंख्या तुलनेत जन औषधी केंद्रे कमी आहेत. या अध्ययनातून असे समोर आले की जनसामान्य नागरिक जेनरिक औषधांना कमी गुणवत्तेच्या दर्जाचे मानतात आणि सार्वजनिक धारणा या योजनेच्या विस्तारासाठी एक बंधनकारक अडथळा बनली आहे. हे तेंव्हा होते, जेंव्हा प्रारंभिक दिवसांच्या अभ्यासांमध्ये जन औषधी केंद्रातील औषधांमध्ये आणि त्यासारख्याच ब्रँडेड औषधांमध्ये कोणताही दर्जात्मक फरक नसल्याचे आढळले होते. केंद्रांमध्ये औषधांचा तुटवडा हा देखील एक महत्त्वाचा अडथळा म्हणून समोर आला होता. 2020 च्या तुलनेत, जेव्हा अनेक जिल्ह्यांमध्ये पुरेशी केंद्रे नव्हती, 2025 पर्यंत सर्व भारतीय जिल्ह्यांमध्ये केंद्रे आहेत. भारतातील सरासरी लोकसंख्या जी जन औषधी केंद्रांद्वारे कव्हर केली जाते, ती 2025 मध्ये पहिल्यांदाच 1,00,000 च्या खाली गेली आहे, प्रत्येक केंद्रासाठी 92,964 लोक कव्हर होत आहेत. 2020 मध्ये, फक्त पाच राज्ये – गुजरात, कर्नाटका, केरल, तमिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश – ह्या राज्यांमध्ये 500 पेक्षा जास्त जन औषधी केंद्रे होती. आता, दहा राज्यांमध्ये 500 पेक्षा जास्त केंद्रे आहेत. तथापि, राज्यांमध्ये लोकसंख्येचे कव्हरेज खूप भिन्न आहे (चित्र 2), केरळमध्ये 16,861 ते झारखंडमध्ये 270,020 पर्यंत. हे लक्षात घेतले पाहिजे की काही राज्यांमध्ये त्यांचे स्वतंत्र मोफत/जेनरिक औषध वितरण नेटवर्क आहेत, जसे की राजस्थानमधील मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना, तेलंगणामधील जन जीवनी, ओडिशामधील निरामया, आणि केरळमधील करुण्या/नीती, जे या गणनेत समाविष्ट नाहीत.

चित्र 2: भारतीय राज्यांतील जन औषधी केंद्रांद्वारे सेवा दिली जाणारी सरासरी लोकसंख्या (2025)

स्रोत: लेखकाने PMBJP (केंद्रांची संख्या) आणि UIDAI (2024 ची अंदाजित लोकसंख्या) कडून संकलित केलेला डेटा, फ्लोअरिशच्या मदतीने डेटा तयार केला.

ब्रूकींग्स इंडिया अध्ययनाने असे निदर्शनास आणले की, जन औषधी केंद्रे नसलेले जिल्हे मुख्यतः ग्रामीण, कमी विकसित क्षेत्रांमध्ये होते. म्हणून, देशातील सर्वात कमी विकसित जिल्ह्यांमध्ये केंद्रांच्या वितरणाची सध्याची स्थिती पाहणे उपयुक्त ठरेल. निती आयोगाने 2018 मध्ये सुरू केलेल्या आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमाचे (ADP) उद्दिष्ट भारतातील 112 कमी विकसित जिल्ह्यांमध्ये विकास गती वाढवणे आहे. हे जिल्हे आरोग्य, शिक्षण, शेती, वित्तीय समावेशन, आणि पायाभूत सुविधा अशा मुख्य सामाजिक-आर्थिक निर्देशांकांमधील कमी कार्यक्षमतेवर आधारित निवडले गेले होते. प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजनेच्या ताज्या डेटा विश्लेषणात दिसून आले की, 60 आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये 10 पेक्षा जास्त केंद्रे आहेत, आणि फक्त आठ (7 टक्के) जिल्ह्यांमध्ये एकच केंद्र आहे (चित्र 3).

चित्र 3: आकांक्षी जिल्ह्यांतील जन औषधी केंद्रांची संख्या (2025)

स्रोत: लेखकाने PMBJP (केंद्रांची संख्या) कडून संकलित केलेला डेटा.

भारतामधील 653 अधिक विकसित जिल्ह्यांशी तुलना केल्यास (चित्र 4), 10 पेक्षा जास्त जन औषधी केंद्र असलेल्या जिल्ह्यांचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा खूप जास्त आहे, कारण पूर्वीच्या अभ्यासांमध्ये हे दाखवले आहे की, अधिक विकसित क्षेत्रांमध्ये केंद्र उघडण्याची शक्यता अधिक असते. तथापि, काहीशी विरोधाभासीपणे, एकच केंद्र असलेल्या जिल्ह्यांचे प्रमाण अधिक विकसित जिल्ह्यांमध्ये (9 टक्के) आकांक्षी जिल्ह्यांपेक्षा (7 टक्के) जास्त आहे. याचा अर्थ असा की, पीएमबीजेपीने कमी विकसित क्षेत्रांमध्ये केंद्रे स्थापनेसाठी दिलेल्या प्रोत्साहनांचा चांगला परिणाम दिसू लागला आहे.

चित्र 4: इतर जिल्ह्यांमधील जन औषधी केंद्रांची संख्या (2025)

स्रोत: लेखकाने PMBJP (केंद्रांची संख्या) कडून संकलित केलेला डेटा.

पुढील मार्ग 

हे एक सत्य आहे की, भारतातील औषधांच्या वार्षिक विक्रीतून 1.5 लाख कोटी रुपयांचे मूल्य असतानाही, जन औषधी केंद्रांची विक्री सुमारे 1500 कोटी रुपयांवरच सीमित आहे. तथापि, गेल्या दशकात, हे INR 33 कोटींपासून वाढून सुमारे INR 1500 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे आणि आणखी वाढीची प्रचंड संभाव्यता आहे. याशिवाय, औषधांच्या किंमती कमी असल्याने, केंद्रांमुळे झालेली बचत विक्रीच्या पैशाच्या मूल्यापेक्षा अनेक पट जास्त आहे. तक्ता 1 मध्ये दाखवले आहे की, सरासरी प्रत्येक रुपया जो जन औषधी दुकानात खर्च केला जातो, तो घरासाठी सुमारे सहा रुपयांची बचत करतो. मागील काही वर्षांत प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजनेने (पीएमबीजेपी) आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाय) सारख्या उपक्रमांसोबत, भारतातील सामान्य जनतेकडून आरोग्यावर होणारा खर्च कमी करण्यास महत्वाची भूमिका बजावली आहे. 2013-14 मध्ये 64.2 टक्के असलेला हा खर्च 2021-22 मध्ये 39.4 टक्क्यांपर्यंत घटला आहे. जसजसा भविष्यात या योजनांचा अधिक परिपक्व विस्तार होइल तसतसा सामान्य जनतेकडून आरोग्यावर होणारा खर्च अजून कमी होईल.

तक्ता 1: मागील एका दशकातील पीएमबीजेपीचा आर्थिक प्रभाव 

स्रोत: लेखकाद्वारे भारत सरकारच्या औषध विभागाच्या वार्षिक अहवालातून संकलित केलेली माहिती

2021 मध्ये एका संसदीय समितीच्या अहवालात म्हटले आहे की, पुरवठादारांनी वेळेत मागणीची पूर्तता न केल्याने औषधांची वेळेवर खरेदी करण्यात अडचणी आल्या आणि यामुळे औषधांची कमतरता (साठा संपणे) हा एक औषधी केंद्रांच्या मार्गातील मोठा अडथळा ठरला. जन औषधी केंद्रांना औषध पुरवणारे सुमारे 90 टक्के पुरवठादार सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्रातील होते, ज्यांना कच्च्या मालाच्या किमतीतील चढ-उतार आणि ताणतणावाच्या वेळी पुरवठा करण्यास अडचणी येत होत्या. या समस्येसाठी सुधारात्मक केले गेले आहेत, आणि आता बहुतेक मोठ्या भारतीय कंपन्या ज्या जागतिक जेनरिक्स बाजारात प्रबळ आहेत, त्या आता एका मजबूत आणि वाढत्या गोदामे व वितरकांच्या नेटवर्कद्वारे जन औषधी केंद्रांना पुरवठा करत आहेत.

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजनेसाठी औषधे केवळ जागतिक आरोग्य संघटनेच्या चांगल्या उत्पादन पद्धती म्हणजेच गुड मनुफॅक्चरींग प्रॅक्टिस (WHO-GMP) प्रमाणित पुरवठादारांद्वारे खरेदी केली जातात, आणि प्रत्येक औषधाची बॅच ही राष्ट्रीय प्रमाणन मंडळ प्रयोगशाळा (NABL) कडून मान्यता प्राप्त प्रयोगशाळांमध्ये चाचणी केली जाते, त्यानंतरच ते केंद्रांना पाठवले जातात. नियमांमध्ये व त्यांच्या पालनामध्ये सुधारना होत असताना, डॉक्टर आणि सामान्य लोकांमध्ये जेनरिक औषधांच्या गुणवत्ते संदर्भात एक गैरसमज आहे. भारतीय बाजारात, जास्त किंमत म्हणजे उच्च गुणवत्ता असल्याचा चुकीचा समज आहे. या परिस्थितीचे निराकरण करण्यासाठी लक्ष केंद्रित केलेल्या उच्च स्तरावरील जागरूकता मोहिमा राबवल्या जात आहेत, कारण गेल्या दशकात (तक्ता 1) प्रत्येक केंद्राची सरासरी विक्री चार पट वाढली आहे, याचबरोबर केंद्रांचा वेगाने विस्तार देखील झाला आहे.

जेनरिक औषधांच्या गुणवत्तेवर लोकांचा विश्वास सुधारण्याच्या प्रयत्नांबरोबरच, भारताला औषध नियमप्रणाली मजबूत करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू करणे आवश्यक आहे आणि ती आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त मानकांशी सुसंगत करणे आवश्यक आहे.

या वेळेस 71 जिल्ह्यांमध्ये जन औषधी केंद्रांची संख्या तातडीने वाढवण्याची आवश्यकता आहे, कारण यातील अनेक जिल्हे कमी विकसित, दुर्गम, सीमा, शुष्क, आदिवासी किंवा राजकीय हिंसा आणि दहशतवादाचा इतिहास असलेले आहेत. जेनरिक औषधांच्या गुणवत्तेवर लोकांचा विश्वास सुधारण्याच्या प्रयत्नांबरोबरच, भारताला औषध नियमप्रणाली मजबूत करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू करणे आवश्यक आहे आणि ती आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त मानकांशी सुसंगत करणे आवश्यक आहे. शेवटी, बनावट औषधे आणि इतर औषध उद्योगाशी संबंधित गुन्ह्यांविरोधात शून्य सहनशीलतेचे धोरण अवलंबणे आवश्यक आहे, कारण प्रणालीवरील लोकांचा विश्वास नागरिकांच्या अनेक वर्षांच्या अनुभवावर आधारित आहे, आणि औषध क्षेत्रातील दशकांपासून असलेली कमकुवत नियमप्रणालीच्या परिणामाचे निराकरण करण्यासाठी कठोर कारवाई आवश्यक आहे.

ओमेन सी. कुरियन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये सीनियर फेलो आणि हेल्थ इनिशिएटिव्हचे प्रमुख आहेत.

लेखक PMBJP डेटा संकलित करण्यात मदत करणाऱ्या ORF च्या इंटर्न मानशी यांचे आभार मानतात.    

• Healthcare
• India
• goi health initiatives
• govt healthcare schemes
• Healthcare
• India
• jan aushadhi coverage in india
• jan aushadhi kendra in india
• jan aushadhi kendra network in india
• jan aushadhi kendras
• jan aushadhi scheme
• jan aushadhi yojana
• pmbjp scheme
• pradhan mantri bhartiya janaushadhi pariyojana

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT