चीन-जपान-कोरिया त्रिपक्षीय संबंधांना भविष्य आहे का?

चीन जपान कोरिया (CJK) यांच्यातील त्रिपक्षीय बैठक पुन्हा सुरू करण्यासाठी आशावादी पण सावधपणाने चर्चा पूर्ण झाली आहे. 1999 मध्ये मनिला येथे आसियान प्लस थ्री (एपीटी) बैठकीच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रप्रमुखांमधील सुरक्षा मुद्द्यांवर अनौपचारिक बैठक म्हणून निर्माण झालेली आहे. मात्र या  तिन्ही सहयोगी देशांमधील चर्चा प्रचंड संशयास्पद होती. परंतु 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या कालावधीमध्ये बौद्धिक संपदा हक्क, संसाधन संवर्धन, सुरक्षा अत्यावश्यकता आणि उत्तर कोरियाचे अण्वस्त्रीकरण यासारख्या क्षेत्रांमध्ये एक "कृती धोरण" स्थापित करण्यात आले. 2008 मध्ये, एका मोठ्या अडथळ्यानंतर जपानमधील फुकुओका येथे झालेल्या पहिल्या स्वतंत्र त्रिपक्षीय शिखर परिषदेने जलसंधारणाच्या संदर्भातील महत्त्वाचे संकेत दिले—सप्टेंबर 2011 मध्ये सोलमध्ये त्रिपक्षीय सहकार्य सचिवालय सुरू झाले. द्विपक्षीय परिस्थितीमुळेही त्रिपक्षीय बैठक कमी होत राहिल्या आहेत.  महत्त्वपूर्ण गैर-राजकीय सराव झाले विशेषत: वित्त, विज्ञान आणि पर्यावरणाच्या क्षेत्रात- 2013 चा त्रिपक्षीय टेबलटॉप सराव, 2011 च्या जपान फुकुशिमा.भूकंपानंतर आणि त्याबरोबरच निर्माण झालेल्या नैसर्गिक आपत्तींना संयुक्त प्रतिसाद देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क बनले आहे.  

वॉशिंग्टनसोबत टोकियो आणि सोल या दोन्ही देशांच्या द्विपक्षीय संबंधांमध्ये झालेली भरीव सुधारणा 2023 च्या आधी तिघांमध्ये झालेली पहिली त्रिपक्षीय बैठक या क्षेत्राचे समीकरण हळूहळू पण स्थिरपणे बदलण्यास उपयोगी ठरणारे आहे.

ईशान्य आशियाई भू-राजकारणातील अलीकडील घडामोडी बीजिंगच्या दृष्टीकोनातून अनुकूल नाहीत. वॉशिंग्टनसोबत टोकियो आणि सोल या दोन्ही देशांच्या द्विपक्षीय संबंधांमध्ये झालेली भरीव सुधारणा 2023 च्या आधी तिघांमध्ये झालेली पहिली त्रिपक्षीय बैठक या क्षेत्राचे समीकरण हळूहळू पण स्थिरपणे बदलण्यास तयार आहे. सोल आणि टोकियोला वॉशिंग्टनच्या प्रभावक्षेत्रापासून दूर करण्याचे प्रयत्न बीजिंगकडून अपेक्षित राहिलेले आहेत. असाच एक मार्ग म्हणजे CJK त्रिपक्षीय मंचच्या संदर्भातील आहे. असे असले तरी, चीन, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातील नुकत्याच झालेल्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत त्रिपक्षीय पुनरुज्जीवनाबद्दल अटकळ उडालेली दिसत असताना ही बैठक कशी संपली हे निदान नजीकच्या भविष्यात या गटासाठी पुढे काय आहे या संदर्भातील महत्त्वाचे संकेत आहेत. 

जपान हे राष्ट्र चीनच्या पहिल्या पाच विदेशी गुंतवणूकदारांपैकी एक आहे. तर दक्षिण कोरिया, तैवान हे चीनी वस्तू आणि सेवांचे सर्वात मोठे आयातदार आहेत. अंतिम उत्पादनांवर प्रक्रिया करण्यासाठी आणि इतर आशियाई देशांना तसेच युनायटेड स्टेट्स (यूएस) मध्ये पाठवण्यासाठी चीनने जपान आणि दक्षिण कोरियामधून मध्यवर्ती वस्तूंची आयात करणे सुरू ठेवल्याने त्रिकोणी व्यापार संबंध वाढलेला दिसत आहे. एका दशकापूर्वी, आंतर-सीजेके परकीय व्यापार करारामध्ये पूर्व आशियातील बहुपक्षीय क्षेत्र-व्यापी एफटीएचे नेतृत्व करण्याची क्षमता असू शकते - ज्यामुळे आशियाई बाजाराचे सखोल एकीकरण होते. कदाचित गैर-शुल्क, व्यापारातील तांत्रिक अडथळ्यांवरील तरतुदींसह देखील आहे. तसेच पुरवठा साखळी आणि उत्पादन नेटवर्क सामायिक केले जात आहे. बीजिंगच्या दृष्टीकोनातून कोरियासोबत (2010 पासून) आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी आणि जपानशी (2011 पासून) समान कराराद्वारे प्रदान केलेल्या प्रोत्साहनावर आधारित - द्विपक्षीय स्तरावर चीनसोबत समान भागीदारी अनेक विद्यमान फरकांवर फारशी गुळगुळीत होणार नाही. परंतु बहुपक्षीय सहकारी नेटवर्कचा मार्गही प्रशस्त करायला हवा.

एक दशकापूर्वी, आंतर-सीजेके परदेशी व्यापार करारात पूर्व आशियामध्ये बहुपक्षीय प्रादेशिक-व्यापी एफटीएची आघाडी घेण्याची क्षमता असू शकते, ज्यामुळे आशियाई बाजारपेठेचे सखोल एकात्मता होऊ शकते, कदाचित गैर-दर, तांत्रिक अडथळे तसेच पुरवठा साखळी आणि उत्पादन नेटवर्क सामायिक करण्याच्या तरतुदींचा समावेश आहे.

बुसानमध्ये CJK मुत्सद्दींच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीमुळे अनेक अनुमानांना उधाण आले - टोकियोच्या फुकुशिमामधून प्रक्रिया केलेल्या किरणोत्सर्गी सांडपाण्याच्या विवादास्पद विसर्जनाच्या दरम्यान जपानी सीफूडवरील चीनी बंदी हटवण्याच्या जपानी मागणीच्या अहवालांसह यीने कथितपणे जपानच्या "बेजबाबदार कृतींना" विरोध केला आहे. प्रक्रियेचे स्वतंत्र निरीक्षण करण्याचे आवाहन यानिमित्ताने करण्यात आले आहे.  उत्तर कोरियाच्या चिथावणीला कमी करण्याच्या चिनी प्रयत्नांच्या दक्षिण कोरियाच्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून, चीनने स्वतःला या प्रदेशात "स्थिर करणारी शक्ती" म्हणून वर्णन केले आहे, असे म्हटले जाते की भविष्यातील रचनात्मक संबंधांची मध्यस्थ म्हणून भूमिका पुन्हा सांगितली. याबरोबरच आग्रह केला की ‘एक चीन’ तत्त्व कायम ठेवावे. तथापि, निर्णायकपणे प्रादेशिक आर्थिक एकात्मतेची गती कायम ठेवण्यावर भर देऊन, नावीन्य,  प्रगती आणि परस्पर फायद्याचे संबंध दृढ करण्यावर भर दिला गेला आहे.  तिन्ही परराष्ट्र मंत्र्यांनी सुरक्षा, पर्यावरण, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यास सहमती दर्शवली आहे. त्यांनी प्योंगयांग अणुकार्यक्रमाच्या धोक्याबद्दलही या निमित्ताने चर्चा केली आहे.

संभाव्यतः एक त्रिपक्षीय शिखर परिषद कामात असू शकते आणि पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला होणाऱ्या बैठकीत त्रिपक्षीय FTA वाटाघाटी पुन्हा उघडल्या जाण्याची शक्यता आहे. तसेच त्रि-पक्षीय सहकार्य धोरणे आणि विविध जागतिक चिंतांवर चर्चा होऊ केली जाऊ शकते. तथापि, त्रि-मार्गीय शिखर परिषद 2019 नंतरची पहिली आता काही काळापासून काम करत आहे. ती खरोखर कधी आयोजित केली जाईल याविषयी थोडी माहिती आहे. नोव्हेंबरमध्ये परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीच्या दृष्टीकोनातून पर्वा न करता, दोन मुख्य कारणांमुळे CJK त्रिपक्षीयांसाठी विधायक कर्षण होण्याच्या मार्गात थोडेसे दिसते - प्रथम, बीजिंग प्योंगयांगशी आपले संबंध सतत वाढवत आहे. तीन परराष्ट्र मंत्र्यांमधील बैठकीच्या जवळ असल्याने; आणि दुसरे सोल आणि टोकियोला वॉशिंग्टनपासून दूर खेचण्याचे बीजिंगचे प्रयत्न अपूर्ण पडत आहेत. तिघेही एकत्र येण्यापूर्वी चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी त्यांच्या जपानी आणि दक्षिण कोरियाच्या समकक्षांचीही भेट घेतली आहे.  प्रत्येकाला गटात आणण्यासाठी आवश्यक असलेल्या "प्रामाणिकपणा" वर जोर दिला आहे. परंतु द्विपक्षीय बैठकांमध्ये चीनच्या संदेशवहनाचा मुख्य भाग तसेच तिन्हींपैकी एक म्हणजे अमेरिका या प्रदेशासाठी बाह्य आहे, त्यामुळे जपान आणि आरओकेने चीनच्या रेषेवर बोट ठेवले पाहिजे हे अधोरेखित करणे महत्त्वाचे आहे. म्हणून, या सर्व गोष्टींमुळे CJK त्रिपक्षीय राष्ट्र यांच्यासाठी फारसे आशावादी भविष्य असल्याचे दिसत नाही.

प्रत्‍नश्री बसू ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्‍या असोसिएट फेलो आहेत.

ऐशिकी चौधरी ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत. 

• International Affairs
• China Foreign Policy
• China
• The Pacific, East and Southeast Asia

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.