म्यानमारमधील वाढत्या राजकीय अस्थिरतेमुळे भारताला त्याच्या ‘ॲक्ट ईस्ट’ धोरणाची उद्दिष्टे साध्य करण्यात अडथळा येत आहे.
8 फेब्रुवारी 2024 रोजी भारत सरकारने देशाची अंतर्गत सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि ईशान्येकडील राज्यांची लोकसंख्याशास्त्रीय संरचना राखण्यासाठी भारत आणि म्यानमार यांच्यातील फ्री रेजिम मूव्हमेंट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. भारताने 1 हजार 643 किमी लांबीच्या भारत-म्यानमार सीमेवर कुंपण घालण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले. म्यानमारची भौगोलिक स्थिती पाहता या देशाचे भारतासाठी सामरिक आणि आर्थिक महत्त्व आहे.
आग्नेय आशियातील ॲक्ट ईस्ट धोरणाद्वारे भारताच्या आकांक्षेसाठी म्यानमार हा महत्त्वाचा देश आहे. तथापि फेब्रुवारी 2021 मध्ये इथे लष्कराने ताब्यात घेतल्यापासून म्यानमारमध्ये राजकीय गोंधळ आहे. 27 ऑक्टोबर 2023 रोजी 'ऑपरेशन 1027' लाँच करण्यात आले. आराकन आर्मी, तआंग नॅशनल लिबरेशन आर्मी आणि म्यानमार नॅशनल डेमोक्रॅटिक आर्मी यांनी लष्कराविरुद्ध युती केली. यामुळे म्यानमारमधील अस्थिरता आणखी वाढली आणि भारताच्या पूर्वेकडे पाहा या धोरणाच्या मुख्य उद्दिष्टांमध्ये अडथळा निर्माण झाला.
2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'लुक ईस्ट' म्हणजेच पूर्वेकडे पाहा या धोरणाचे 'ॲक्ट ईस्ट’ मध्ये रूपांतर केले. पूर्वेकडे कृती करा असे त्याचे ब्रीदवाक्य झाले. यात तीन प्राथमिक उद्दिष्टे आहेत. उदयोन्मुख भारत आणि आग्नेय आशिया, विशेषत: आसियान देशांतली व्यापार, गुंतवणूक आणि सांस्कृतिक संबंध वाढवणे. दुसरे म्हणजे संधी निर्माण करण्यावर आणि भारताचा अस्थिर आणि संघर्ष-प्रवण ईशान्य प्रदेश स्थिर करण्यावर भर देणे. आणि तिसरे म्हणजे द्विपक्षीय आणि समविचारी आसियान देशांच्या सहकार्याने म्यानमारमध्ये चीनच्या वाढत्या आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्याला विरोध करण्याचा प्रयत्न करणे.
बांगलादेश आणि म्यानमार मार्गे भारताच्या ईशान्य भागातले दळणवळण सुधारणे, भारताचे कोलकाता बंदर म्यानमारच्या सिटवे बंदराशी जोडणे आणि म्यानमारमधील महामार्गांद्वारे मिझोरामपर्यंत विस्तार करणे ही देखील उद्दिष्टे आहेत.
यासाठी कलादान मल्टीमाॅडेल प्रोजेक्ट आणि इंडिया म्यानमार ट्रायलॅटरल प्रोजेक्ट या प्रकल्पांमध्ये या उद्दिष्टांवर भर देण्यात आला आहे. या महत्त्वाच्या प्रकल्पांद्वारे भारत म्यानरमधील प्रादेशिक दळणवळणाचा सक्रियपणे पाठपुरावा करतो आहे. बांगलादेश आणि म्यानमार मार्गे भारताच्या ईशान्य भागातले दळणवळण सुधारणे, भारताचे कोलकाता बंदर म्यानमारच्या सिटवे बंदराशी जोडणे आणि म्यानमारमधील महामार्गांद्वारे मिझोरामपर्यंत विस्तार करणे ही देखील उद्दिष्टे आहेत. याउलट IMTTP या प्रकल्पाअंतर्गत भारताचे सीमावर्ती शहर मोरेह हे थायलंडमधील माई सोटला याला म्यानमार मार्गे जोडण्यात येईल. यामुळे तिन्ही देशांमधील अखंड व्यापार, व्यवसाय, शिक्षण आणि पर्यटनासाठी एक भूमार्ग तयार होईल.
दक्षिण, आग्नेय आणि पूर्व आशिया यांच्यामध्ये असलेले म्यानमारचे स्थान हे भारतासाठी उर्वरित आग्नेय आशिया आणि त्यापलीकडे जमीन आणि सागरी संपर्क विस्तारण्यासाठी एक प्रवेशद्वार आहे. या देशाच्या धोरणात्मक महत्त्वाच्या पलीकडे जाऊन भारत म्यानमारला आपल्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक आकर्षक बाजारपेठ आणि विश्वासार्ह आर्थिक भागीदार मानतो. द्विपक्षीय व्यापार करारामध्ये कृषी उत्पादने, भांडी, सौंदर्यप्रसाधने, मोटारसायकल आणि सिमेंटसह 62 वस्तूंचा समावेश आहे. यामध्ये 1.76 अब्ज अमेरिकी डाॅलर्सचा एकूण व्यापार अपेक्षित आहे.
या शक्यता असूनही म्यानमारमधील प्रमुख प्रकल्पांना लक्षणीय विलंब झाला आहे. KMMP अंतर्गत सिटवे बंदर (म्यानमार) ते मिझोरम (भारत) ला जोडणारा 68 मैलांचा महामार्ग मिझोरमच्या बाजूने सिटवे बंदर कार्यान्वित असूनही पूर्ण होणे आवश्यक आहे. भारताच्या बाजूने IMTTP 70 टक्के पूर्ण झाले आहे आणि थायलंडमध्येही ते पूर्णत्वाच्या जवळ आहे. तथापि म्यानमारने या महामार्गाचा काही भाग अद्याप पूर्ण केलेला नाही. यासाठी आणखी तीन वर्षे लागतील, असे नमूद करूनही त्यांनी अचूक प्रगती अहवाल दिलेला नाही. म्यानमारचे व्यापार मंत्री आंग नाईंग ओ यांनीच हे नमूद केले होते. जातीय सशस्त्र संघटना आणि लष्करी जुंता यांच्यात हिंसाचार वाढल्याने राजकीय अशांतता आहे. आणि यामुळे दोन्ही गंभीर प्रकल्प मंदावले आहेत. हे प्रकल्प चीन, सागिंग आणि राखीन या राज्यांतून जातात आणि या भागावर जातीय सशस्त्र संघटना आणि नॅशनल युनिटी गव्हर्नमेंट यांचे नियंत्रण आहे. तसेच KMMP साठी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेली पलेतवा टाउनशिप आता अरकान आर्मीच्या ताब्यात आहे. त्यांच्याशी भारताने कोणत्याही वाटाघाटी केलेल्या नाहीत. हे महत्त्वाचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प प्रत्यक्षात आणण्यासाठी बदललेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेणे आणि या गटांशी संवाद साधणे भारतासाठी आवश्यक झाले आहे.
जातीय सशस्त्र संघटना आणि लष्करी जुंता यांच्यात हिंसाचार वाढल्याने राजकीय अशांतता आहे. आणि यामुळे दोन्ही गंभीर प्रकल्प मंदावले आहेत.
भारताने ईशान्य भारताला बंडखोरांच्या धोक्यांपासून सुरक्षित करण्यासाठी म्यानमार सरकारसोबत भागिदारी केली आहे. 1990 च्या दशकापासून म्यानमारमध्ये कार्यरत असलेल्या भारतीय गटांद्वारे बंडखोरीचा प्रतिकार करण्यासाठी भारतीय लष्कर आणि म्यानमार जुंता यांनी एकत्र प्रयत्न केले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते AEP लागू केल्याने ईशान्य भागातील सशस्त्र संघर्ष कमी होतील आणि म्यानमार मार्गे आसियान देशांशी संपर्क वाढवता येईल. भारताच्या जमिनीने वेढलेल्या आणि कमी विकसित ईशान्य भागाला आर्थिक वाढ आणि व्यवहारांसाठी केंद्रबिंदू बनवणे अपेक्षित आहे. असे केल्याने बंडखोरीचे प्रमाण कमी होईल. सध्या इथे बेरोजगारी आणि तरुणांसाठी मर्यादित संधी असल्यामुळे अशांतता आहे. तथापि भारत-म्यानमार सीमेवर बंडखोरीचा प्रतिकार करण्यासाठी म्यानमारचे सैन्य फारशी मदत करत नसल्याने याचा भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर प्रतिकूल परिणाम होतो. मणिपूरची पीपल्स लिबरेशन आर्मी आणि मणिपूर नागा पीपल्स फ्रंट यांनी नोव्हेंबर 2021 मध्ये आसाम रायफलच्या ताफ्यावर केलेल्या हल्ल्यात हा परिणाम दिसून आला. म्यानमारचा वापर भारतात हल्ले करण्यासाठी एक मंच म्हणून केला जातो. म्यानमारपासून अवघ्या काही किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मणिपूरच्या तेंगनौपाल जिल्ह्यात लष्कराच्या ताफ्यावर हल्ला झाला. ही आणखी एक घटना याचे नकारात्मक परिणाम अधोरेखित करते.
निर्वासितांच्या वाढत्या लोंढ्यांमुळे भारताच्या ईशान्य प्रदेशात विशेषतः मिझोरम आणि मणिपूरमध्ये सुरक्षेची आव्हाने उभी राहिली आहेत. या प्रतिकार शक्तींना दडपण्यासाठी म्यानमारच्या जुंटाने हवाई हल्ले केले. त्यानंतर तर म्यानमारच्या निर्वासितांची लाट तीव्र झाली आहे. सध्या मिझोरममध्ये 60 हजारपेक्षा जास्त म्यानमारी स्थलांतरित आले आहेत. म्यानमारमध्ये वाढत चाललेल्या राजकीय गोंधळामुळे या संख्येत आणखी वाढ होण्याचीच शक्यता आहे. शिवाय म्यानमारमधील चिन कुकी निर्वासित हे मणिपूरमधल्या हिंसाचाराला कारणीभूत ठरले, असे मानले जाते. या हिंसाचारामुळे भारत-म्यानमार द्विपक्षीय व्यापारासाठी महत्त्वाच्या असलेली मोरे-तामू सीमा बाजारपेठ विस्कळीत झाली आहे. मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचारामुळे भारत-म्यानमार सीमेवरील दळणवळणावर विपरित परिणाम झाला आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. संभाव्य भागधारक इथल्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी तयार नाहीत. म्यानमारमधील राजकीय अस्थिरता भारताच्या ईशान्य भागासाठी चांगलीच हानिकारक ठरली आहे.
निर्वासितांच्या वाढत्या लोंढ्यांमुळे भारताच्या ईशान्य प्रदेशात विशेषतः मिझोरम आणि मणिपूरमध्ये सुरक्षेची आव्हाने उभी राहिली आहेत. या प्रतिकार शक्तींना दडपण्यासाठी म्यानमारच्या जुंटाने हवाई हल्ले केले. त्यानंतर तर म्यानमारच्या निर्वासितांची लाट तीव्र झाली आहे.
चीनचा घटक भारतासाठी म्यानमारचे सामरिक महत्त्व अधिक स्पष्ट करतो. म्यानमारमध्ये चीनचा वाढता राजकीय आणि आर्थिक प्रभाव आणि म्यानमारमार्गे बंगालच्या उपसागरात प्रवेश मिळवण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांमुळे भारताची चिंता वाढली आहे. चीनने चीन-म्यानमार इकॉनॉमिक कॉरिडॉरची स्थापना केली. तसेच बंगालच्या उपसागरातील म्यानमारच्या कोको बेटावर पाळत ठेवण्याची यंत्रणा उभारली. त्यामुळे भारताच्या धोरणात्मक अस्वस्थतेत वाढ झाली आहे. शिवाय थेट परकीय गुंतवणुकीचा प्रमुख स्रोत म्हणून चीनचा वरचष्मा आणि म्यानमारचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार म्हणून त्याचे प्रमुख स्थान यामुळेही भारताला चिंता वाटते आहे. बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीमध्ये भारताने आपली स्थिती सुधारण्यासाठी AEP अंतर्गत म्यानमारमध्ये गुंतवणूक प्रकल्प सुरू केले आहेत. मात्र म्यानमारमधील चीनच्या प्रभावाला तोंड देण्यासाठी भारताची रणनीती किती परिणामकारक आहे यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. चीनचा म्यानमारकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन लष्करी जुंताशी संलग्नतेच्या पलीकडे आहे. यात EAO आणि NUG सह परस्परसंवाद समाविष्ट आहेत. चीनने शान राज्यातील तीन ब्रदरहुड अलायन्स आणि लष्करी जुंता यांच्यात तात्पुरता युद्धविराम केला तेव्हा हे स्पष्ट झाले. पण हा युद्धविराम तीनच दिवसांत तोडण्यात आला. भारताकडे सध्या या धोरणात्मक व्यवस्थेचा अभाव आहे. जुंतासोबत गुंतवणूक हा चिनी प्रभाव मर्यादित करण्याचा एक मार्ग आहे, असा भारताचा विश्वास आहे. म्यानमारमधील सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता नजीकच्या भविष्यात सरकारी संक्रमण झाले आणि EAOs आणि NUG यांनी सरकार स्थापन केले तर चीनचा बहुआयामी सहभाग भारताच्या दृष्टिकोनापेक्षा वरचढ ठरेल.
बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीमध्ये भारताने आपली स्थिती सुधारण्यासाठी AEP अंतर्गत म्यानमारमध्ये गुंतवणूक प्रकल्प सुरू केले आहेत.
प्रादेशिक दळणवळण वाढवण्यासाठी, ईशान्य भागातील बंडखोरी कमी करण्यासाठी तसेच या भागाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी आणि चीनच्या प्रभावाचा प्रतिकार करण्यासाठी भारताला म्यानमारशी संलग्न राहावेच लागले. परंतु म्यानमारमधील राजकीय अस्थिरतेमुळे ईशान्य भारतात बंडखोरी वाढते आहे. म्यानमारमधली चीनची वाढती गुंतवणूक आणि चिनी निर्वासितांचा लोंढाही यासाठी कारणीभूत ठरला आहे. भू-राजकीय आणि आर्थिक दबदबा वाढवण्यास उत्सुक असलेल्या भारताला AEP द्वारे आपले हित आणि उद्दिष्टे पुढे नेण्यासाठी म्यानमारबद्दलच्या धोरणावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.
ओफेलिया युमलेम्बम या दिल्ली विद्यापीठातून राज्यशास्त्राच्या पदवीधर आहेत. सध्या त्या दिल्ली विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात संशोधन सहाय्यक म्हणून कार्यरत आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Ophelia Yumlembam is a Research Assistant at the Dept. of Political Science, University of Delhi (DU). She graduated with an M.A. in Political Science from ...
Read More +
PREV
