वीज ही मूलभूत अधिकार म्हणून ओळखण्याची वेळ आली आहे का?

स्वतंत्र भारतासाठी विद्युतीकरण हे एक प्रमुख विकासाचे ध्येय ठरले आहे. स्वातंत्र्याच्या प्रारंभी, वीजेची उपलब्धता काही शहरांपुरतीच मर्यादित होती, ग्रामीण भागात वीजेची सुविधाच नव्हती. भारतात आता 100 टक्के घरांमध्ये वीजपुरवठा आहे. पहिल्या आकृतीतून असं दिसतं की, गेल्या दशकात भारताने लक्षणीय प्रगती केली आहे. या काळात भारतातील विद्युतीकरणाचा वेग जगाच्या सरासरीपेक्षा वेगवान झाला आहे. तथापि, 24x7 वीज उपलब्ध करून देण्याच्या 2022 च्या ध्येयापासून देश अजूनही खूप दूर आहे. वीजेच्या प्रवेशासाठी कोणतीही ठोस व्याख्या नाही असली तरी, सर्वसाधारणपणे समज असलेला वीजेचा प्रवेश म्हणजे घरात मुख्य वीज वितरण किंवा स्वतंत्र वीज पुरवठा प्रणाली. हा मूलभूत प्रवेश चार ते सहा बल्ब लावण्यासाठी, मोबाईल चार्ज करण्यासाठी आणि पंखा आणि टीव्ही चालवण्यासाठी पुरेसा आहे. वीजेचा वापर हा ठिकाण आणि आर्थिक वर्गांनुसार बदलत असतो आणि कालांतराने घरात किंवा संस्थेत वाढू शकतो किंवा कमी होऊ शकतो. दोष, अपुरी निर्मिती किंवा इतर कोणत्याही कारणांमुळे वीज पुरवठ्यामध्ये होणार्‍या व्यत्ययांना वीजपुरवठा खंडित होणे असे म्हणतात.

• Urbanisation in India
• Urbanisation
• Energy Access
• India
• Electrification
• Energy Access
• Essential Commodoties Act 1955
• International Energy Agency (IEA)
• Pradhanmantri Suryodaya Yojna

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT