Image Source: Getty
हा लेख "जागतिक मानसिक आरोग्य दिन 2024" या निबंध मालिकेचा भाग आहे.
जागतिक स्तरावर हवामान-संवेदनशील देश म्हणून सातव्या क्रमांकावर असलेल्या भारताला भीषण वास्तवाला सामोरे जावे लागत आहे. हवामानातील बदलामुळे शारीरिक आरोग्यावर परिणाम होत आहेच पण त्यासोबत मानसिक आरोग्याबाबतचे महत्त्वपूर्ण आव्हान प्रकर्षाने समोर येत आहे. देशाच्या भौतिक आणि आर्थिक कल्याणावर हवामान बदलाच्या घटनांच्या प्रभावाचे उत्तम प्रकारे दस्तऐवजीकरण झालेले असताना, हवामान बदलाचा मानसिक आरोग्यावर होणारा परिणाम हा आजही एक दुर्लक्षित विषय आहे.
शहरी आणि ग्रामीण भागामध्ये वारंवार उद्भवणाऱ्या उष्णतेच्या लाटा, दुष्काळ, पूर आणि चक्रीवादळ यासारख्या हवामान-प्रेरित आपत्तींमुळे लोक आणि समाज मानसिक तणावातून जात आहे. २०१९ मध्ये फानी चक्रीवादळामुळे ओडिशामध्ये मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. त्यावेळेस या आपत्तीचा फटका बसलेल्या गावांमधील लोकांमध्ये पीटीएसडी, चिंता, नैराश्य आणि अगदी आत्महत्येबाबतचे विचार यासारख्या मनोवैज्ञानिक परिणामांचे उच्च दर नोंदवले गेले. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड सारख्या दुष्काळी राज्यांमध्ये दुष्काळामुळे शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण जास्त आहे. या राज्यांतील अनुक्रमे ६२ टक्के, ४४ टक्के आणि ७६ टक्के जमीन दुष्काळग्रस्त म्हणून वर्गीकृत आहे. मानसिक आरोग्यावरील ओझे ही एक धोकादायक बाब असली तरी त्याबाबत अद्याप फार बोलले गेलेले नाही.
शहरी आणि ग्रामीण भागामध्ये वारंवार उद्भवणाऱ्या उष्णतेच्या लाटा, दुष्काळ, पूर आणि चक्रीवादळ यांसारख्या हवामान-प्रेरित आपत्तींमुळे लोक आणि समाज मानसिक तणावातून जात आहे.
पर्यावरणीय आपत्ती आणि मानसिक आरोग्य यांच्यातील संबंध स्पष्ट असूनही, भारतातील राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम हे हवामान बदलाच्या संकटापासून कायम डिस्कनेक्टेड राहिलेले आहेत. राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम (नॅशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम - एनएमएचपी) आणि राष्ट्रीय आत्महत्या प्रतिबंधक धोरण (नॅशनल सुसाईड प्रिव्हेन्शन स्ट्रॅटेजी - एनएसपीएस) यासारख्या योजना प्रामुख्याने मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्यांच्या चिकित्सक आणि वैद्यकीय कारणांवर लक्ष केंद्रित करतात. असे असले तरी मानसिक आरोग्याशी निगडीत आव्हानांमधील पर्यावरणीय ताणतणावांच्या भूमिकेकडे मात्र यात दुर्लक्ष करण्यात येते. हवामान-संवेदनशील आरोग्य समस्यांना एकत्रित करण्याचा उद्देश असलेल्या नॅशनल ॲक्शन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेंज अँड ह्युमन हेल्थ (एनएपीसीसीएचएच) मध्ये केवळ मानसिक आरोग्याचा वरवरचा उल्लेख करण्यात आला आहे. हवामान लवचिकता फ्रेमवर्कमध्ये त्याचा समावेश करण्यासाठी कोणताही ठोस रोडमॅप उपलब्ध नाही.
मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांमध्ये हवामान लवचिकता समाविष्ट करणारा आक्रमक व एकात्मिक दृष्टीकोन भारताने ताबडतोब स्विकारला पाहिजे. सध्याच्या घडीला, धोरणांमध्ये हवामान बदल आणि मानसिक आरोग्य यांना दोन वेगळ्या परिमाणात मोजले जाते. यामुळे विखंडित धोरणे या दोघांमधील गुंतागुंतीचे नाते पकडण्यात अयशस्वी ठरतात. उदाहरणार्थ, भारतातील मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाचे मूळ उद्दिष्ट जागरुकता आणि क्षमता सुधारणे हे असताना, बऱ्याचदा हवामान-प्रेरित घटनांमुळे होणारे विस्थापन, आर्थिक नुकसान आणि समुदायाचे विघटन यांसारख्या दीर्घकालीन मानसिक परिणामाकडे दुर्लक्ष होते.
हवामान बदलासंबंधीच्या घटना आणि त्यांचे मानसिक आरोग्यावर होणारे परिणाम यांच्यातील प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष संबंध कॅप्चरल करणारी माहिती प्रणाली आणि हायपरलोकल डेटा विकसित करणे ही पहिली पायरी असणार आहे. यामध्ये टेलीसायकियाट्री आणि वेअरेबल हेल्थ डिव्हायसेस यांसारखे प्रगत तंत्रज्ञान महत्त्वाची भुमिका बजावू शकतात. बीग टेकची डिजीटल घड्याळे आणि ऑरा रिंग्स हे मानसिक आरोग्यावर नजर ठेवण्यासाठी आणि जोखीम असलेल्या लोकांच्या मूड, चिंता आणि वर्तणुकीच्या नमुन्यांमधील बदलांवरील डेटाचे निरीक्षण करण्यासाठी महत्त्वाची आहेत. आरोग्याशी संबंधित माहिती आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या डेटाचा वापर करून, भारत हवामानाशी संबंधित मानसिक आरोग्य जोखमींचे गतिशीलपणे मूल्यांकन करू शकतो आणि त्याचे धोरण प्रतिसाद अधिक लक्ष्यित, कार्यक्षम आणि वेळेवर तयार करू शकतो.
मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांमध्ये हवामान लवचिकता समाविष्ट करणारा आक्रमक व एकात्मिक दृष्टीकोन भारताने ताबडतोब स्विकारला पाहिजे.
असे असले तरी, विद्यमान संस्थांचा दृष्टिकोन हा सर्वसमावेशक हवामान-लवचिक मानसिक आरोग्य धोरण विकसित करण्यातील प्रमुख अडथळ्यांपैकी एक आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय यांसारखी हवामान लवचिकता आणि आरोग्याशी संबंधित मंत्रालये फार क्वचितच हवामान आपत्तींच्या मानसिक प्रभावांना तोंड देण्यासाठी प्रभावीपणे समन्वय साधतात. परिणामी, त्यांची धोरणे कमकुवत ठरतात. पर्यावरणीय ताण आणि मानसिक आरोग्यावरील त्याचा परिणाम यांच्यातील संबंध स्पष्ट असूनही, सार्वजनिक आरोग्य प्रणालींमध्ये हवामानाचा विचार समाकलित करण्याचे संस्थात्मक प्रयत्न अनेकदा कमकुवत ठरतात. तसेच, आरोग्य मंत्रालये हवामानापेक्षा त्वरित वैद्यकीय प्रतिसादाला प्राधान्य देतात, असे आरोग्य आणि हवामान बदलावरील लॅन्सेट काउंटडाउन २०२२ च्या अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे.
उत्तराखंडमधील पूर आणि पश्चिम बंगालमधील अम्फान चक्रीवादळासारख्या हवामान आपत्तींनंतर लोकांवर मानसिक आघात झाल्याचा पुरावा असूनही हवामानाशी निगडीत मानसिक आरोग्य धोरणांचा आरोग्य मिशनने पुरेसा समावेश न केल्याने नॅशनल ॲक्शन प्लॅन फॉर क्लायमेट चेंज (एनएपीसीसी) सारख्या कार्यक्रमांमध्ये क्रॉस-सेक्टरल सहकार्याचा अभाव दिसून आला आहे.
त्यामुळे, मानसिक आरोग्य आणि हवामान अजेंडा प्रभावीपणे एकत्रित करण्यासाठी धोरणकर्त्यांनी क्रॉस-सेक्टरल सहकार्य स्वीकारले पाहिजे. मानसिक आरोग्याबाबतची जागरुकता, पायाभूत सुविधा आणि हवामान लवचिकता यांच्याशी संबंधित धोरणांसह योग्य पावले उचलल्यास, एक सर्वांगीण दृष्टीकोन तयार केला जाऊ शकतो. असा हा दृष्टीकोन दोन्ही डोमेन्सना फायदेशीर ठरू शकतो. युकेच्या हेल्थ अँड केअर क्लायमेट अडॉप्शन प्लानसारख्या सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय पद्धतींमधून संकेत घेऊन हे साध्य केले जाऊ शकते. त्यात आरोग्य आणि सामाजिक काळजी विभाग आणि पर्यावरण, अन्न आणि ग्रामीण व्यवहार विभाग यांच्यातील समन्वित प्रयत्नांचा समावेश आहे. परिणामी, मानसिक आरोग्य सेवांसह हवामान लवचिकता सार्वजनिक आरोग्य प्रणालींमध्ये एकत्रित करणे शक्य होऊ शकेल.
विद्यमान नोकरशाहीच्या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी, राज्यस्तरीय आणि राष्ट्रीय एजन्सींमध्ये संसाधन वाटप आणि जबाबदारीच्या वाटणीमध्ये लवचिकता वाढवणारे वातावरण तयार करणे आवश्यक आहे. एमओएचएफडब्ल्यू आणि एमओइएफसीसीमध्ये आंतर-मंत्रालयीय कार्य दल आणि संयुक्त धोरण फ्रेमवर्क तयार केल्यास या संस्थात्मक अंतर कमी होण्यास मदत होईल.
शेवटी, हवामान-प्रेरित मानसिक आरोग्य आव्हानांना संबोधित करण्यासाठी सरकारी प्रयत्नांच्या पलीकडे जाणारा सहयोगी दृष्टिकोन आवश्यक आहे. हवामान बदलाच्या मानसिक आरोग्यावरील परिणामांना संबोधित करण्यासाठी सामुदायिक सहभाग महत्त्वाचा आहे. मानसिक आरोग्याभोवतीचे समज- गैरसमज अधिक तीव्र असलेल्या ग्रामीण भागामध्ये सामुदायिक सहभाग महत्त्वाची भुमिका बजावू शकतो. भारताच्या सार्वजनिक आरोग्य वितरण प्रणालीमध्ये, विशेषत: सेवा न पोहोचलेल्या समुदायांपर्यंत पोहोचण्यात आशा कर्मचारी दीर्घकाळ महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. हवामान-प्रेरित घटनांमुळे होणाऱ्या मनोवैज्ञानिक त्रासाची प्रारंभिक चिन्हे ओळखण्यासाठी प्रशिक्षित व समुदाय-आधारित मानसिक आरोग्य प्रतिसादकर्त्यांचा एक समान कॅडर हवामान बदलाच्या घटनांबाबत संवेदनशील प्रदेशांमध्ये प्रथम प्रतिसादकर्ता म्हणून कार्य करू शकतो.
विद्यमान नोकरशाहीच्या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी, राज्यस्तरीय आणि राष्ट्रीय एजन्सींमध्ये संसाधन वाटप आणि जबाबदारीच्या वाटणीमध्ये लवचिकता वाढवणारे वातावरण तयार करणे आवश्यक आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अशा मॉडेल्सना यापुर्वीच यश मिळाले आहे. इडाई चक्रीवादळानंतर झिम्बाब्वेमध्ये, परिचारिका आणि प्रमुख समुदायातील भागधारकांमधील क्षमता-निर्मिती प्रकल्पामुळे जागरूकता आणि प्रभावी मानसिक आरोग्य हस्तक्षेप शक्य झाले आहेत. ज्या प्रदेशांमध्ये हवामान आपत्तींची वारंवारता अधिक आहे, तेथे भारत अशी मॉडेल्स वापरू शकतो.
आज भारत एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर उभा आहे. हवामान बदलाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असताना, देशाला वाढत्या पर्यावरणीय संकटाचाच सामना करण्यासोबत मानसिक आरोग्य महामारीचाही सामना करावा लागत आहे. भारताच्या मानसिक आरोग्य धोरणांमध्ये हवामानातील लवचिकता समाकलित करण्याची वेळ आली आहे. या दोन्ही समस्या एकत्रितपणे हाताळल्या जातील याची सुनिश्चिती होणे गरजेचे आहे. संस्थांमधील अंतर कमी करून, डेटा-चालित तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन आणि समुदाय-आधारित मानसिक आरोग्य हस्तक्षेपांना चालना देऊन, भविष्यातील गंभीर आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सुसज्ज आणि लवचिक समाज भारत तयार करू शकतो.
अपर्णा रॉय ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या फेलो आहेत.
प्रज्ञा नारायणन या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
