सिंधू जल करार तात्पुरता स्थगित: धोरणात्मक स्थगिती, कायदेशीर उल्लंघन नाही

Image Source: Getty

पहलगाममधील पाक पुरस्कृत दहशतवादी हल्ल्यात सामान्य नागरिकांचा बळी गेल्यानंतर, भारत सरकारने तात्काळ प्रभावाने 1960 चा सिंधू जल करार (इंडस वॉटर ट्रीटी IWT) “स्थगित” करण्याची घोषणा केली. जोपर्यंत पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाला पाठिंबा देणे विश्वासार्ह आणि अपरिवर्तनीय स्वरूपात पूर्णपणे सोडत नाही तोपर्यंत हा महत्त्वाचा जलवाटप करार तात्पुरता रद्द करण्यात येणार आहे.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सिंधू जल करार (IWT) हा सर्वांत जास्त टिकलेल्या राजकीय करारांपैकी एक राहिला आहे, जो अनेक युद्धे आणि दीर्घकालीन वैर असतानाही टिकुन राहिला आहे. मात्र, भारताने करार “स्थगित” करण्याचा घेतलेला निर्णय हे एक गंभीर पाऊल मानले जात आहे, कारण यामुळे जलवाटप सहकार्याला राजकीय आणि लष्करी तणावांपासून वेगळे ठेवण्याच्या दीर्घकालीन परंपरेपासून फारकत घेतली आहे. तरीसुद्धा, हा आंतरराष्ट्रीय कायद्यापासून मागे हटण्याचा निर्णय नाही हे एक रणनीतिक कायदेशीर धोरण आहे. “स्थगिती” हा शब्द विचारपूर्वक वापरण्यात आला आहे. भारताने ना करारातून माघार घेतली आहे, ना नदीच्या प्रवाहात कोणताही बदल केला आहे, तर फक्त प्रक्रियात्मक सहकार्य थांबवले आहे. पाण्याचा नव्हे, तर कायद्याचा उपयोग दबाव साधण्यासाठी केला आहे. हे कायदेशीर मुत्सद्देगिरीचे उदाहरण आहे, जिथे संयमच प्रभाव वाढवतो.

भारताच्या या अभूतपूर्व निर्णयामुळे अनेक गुंतागुंतीचे कायदेशीर प्रश्न उभे राहिले आहेत. या लेखात दोन मुख्य मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे: पहिला, करार ‘स्थगित’ ठेवणे आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार मान्य आहे का? आणि दुसरा, चुकीच्या कृत्यांच्या प्रत्युत्तरात ‘स्थगिती’ हा उपाय म्हणून न्याय्य ठरू शकते का? हे दोन्ही प्रश्न या लेखाच्या विश्लेषणाचा आधार आहेत.

आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील ‘स्थगिती’ 

‘स्थगिती’ या संज्ञेचा अर्थ तात्पुरती अकार्यक्षमता किंवा निलंबन असा होतो, परंतु आंतरराष्ट्रीय करार कायद्यानुसार ही संकल्पना कायदेशीरदृष्ट्या मान्य नाही. ना इंडस जल करार (IWT), ना 1969 चा करार कायद्यावरील व्हिएन्ना कन्व्हेन्शनमध्ये (VLCT) करारातील जबाबदाऱ्या थांबवण्यासाठी किंवा निलंबित करण्यासाठी ‘स्थगिती’ या आधाराचा उल्लेख आहे.

IWT मध्ये एकतर्फी निलंबनासाठी कोणतीही तरतूद नाही. उलट, IWT च्या कलम XII (4) मध्ये नमूद आहे की हा करार “त्या हेतूने केलेल्या आणि विधिपूर्वक मंजूर झालेल्या नवीन कराराद्वारेच संपुष्टात येऊ शकतो”. त्याचप्रमाणे, VLCT नुसार देखील एखादा करार केवळ विशिष्ट कारणांवरच (जसे की गंभीर उल्लंघन – कलम 60, अकार्यता – कलम 61, किंवा मूलभूत बदल – कलम 62) निलंबित किंवा रद्द केला जाऊ शकतो, आणि बहुतांश वेळा यासाठी दोन्ही पक्षांची परस्पर संमती आवश्यक असते (कलम 57). VLCT मध्ये कोणत्याही कारणाचा आधार न घेता करार एकतर्फी पद्धतीने स्थगित करणे (किंवा 'abeyance' मध्ये ठेवणे) हे अनुमत नाही.

संघर्ष किंवा तीव्र राजकीय तणावाच्या काळात एखादा करार निलंबित किंवा बदलता येईल का, यावर VLCT कोणतेही मार्गदर्शन देत नाही.

तसेच, VLCT (व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज) मध्ये युद्ध, सशस्त्र संघर्ष किंवा वैरभाव यांसारख्या परिस्थितींमध्ये करारातील जबाबदाऱ्यांवर काय परिणाम होतो, याबाबत कोणतीही स्पष्ट तरतूद करत नाही. आंतरराष्ट्रीय कायदा आयोगाने (International Law Commission) जाणीवपूर्वक अशा परिस्थितींना VLCT च्या कार्यक्षेत्राबाहेर ठेवले आहे, आणि त्या पारंपरिक आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार नियंत्रित करण्याचे ठरवले आहे. VLCT मधील कलम 73 या दृष्टिकोनाचा उल्लेख करते आणि नमूद करते: “या करारामध्ये कोणत्याही दोन राष्ट्रांमध्ये शत्रुत्वाची सुरुवात झाल्यानंतर करारावर काय परिणाम होतो, यासंबंधी उद्भवणाऱ्या कोणत्याही प्रश्नाचा पूर्वनिर्णय घेतलेला नाही.” म्हणूनच, संघर्ष किंवा तीव्र राजकीय तणावाच्या काळात एखादा करार निलंबित किंवा बदलता येईल का, यावर VLCT कोणतेही मार्गदर्शन देत नाही.

भारतीय राज्यव्यवस्थेचा दृष्टिकोन

भारत VLCT (व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज) चा अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता नसला तरी त्याने या करारातील तत्त्वांना नकार दिलेला नाही. प्रत्यक्षात, भारताने या करारातील अनेक नियमांचे पालन सातत्याने केले आहे. कधी प्रथागत (कस्टमरी) आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या अनुप्रयोगाद्वारे, तर कधी सोयीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे त्यांचा स्वीकार करून. उदाहरणार्थ, बंगालच्या उपसागरातील समुद्री सीमारेषा लवाद प्रकरणात भारताने VLCT-आधारित तत्त्वांचा आधार घेतला होता, आणि भारतीय न्यायालयांनीही याच तत्त्वांना मान्यता दिली आहे.

VLCT मध्ये भारत औपचारिकरीत्या बांधलेला नसला तरी त्याने अप्रत्यक्षपणे या कराराच्या मूलभूत चौकटीला मान्यता दिली आहे यामध्ये 'pacta sunt servanda’ हे तत्त्वही समाविष्ट आहे, ज्याचा अर्थ असा की “करार प्रामाणिकपणे पाळले जावेत.” मात्र, हे तत्त्व पूर्णपणे निर्विवाद नाही; यासोबतच प्रतिकात्मक उपाय (countermeasures), अपरिहार्यता (necessity), आणि राष्ट्र सार्वभौमत्व (state sovereignty) यांसारख्या संकल्पनाही अस्तित्वात आहेत, ज्या अपवादात्मक परिस्थितीत करारातील जबाबदाऱ्यांपासून तात्पुरत्या दूर जाण्याचे समर्थन करू शकतात. हा दृष्टिकोन भारताला करारांच्या अंमलबजावणीत लवचिकता देतो, विशेषतः निलंबन किंवा समाप्तीच्या बाबतीत जे सिंधू जल करारावरील भारताच्या अलीकडील भूमिकेत दिसून येते.

“स्थगिती” – एक कायदेशीर संदिग्ध क्षेत्र

‘IWT’ किंवा ‘VLCT’ या दोन्ही करारांत ‘स्थगिती’ (abeyance) या संकल्पनेला कोणतीही औपचारिक कायदेशीर मान्यता नाही, असे मत मांडणाऱ्या टीकाकारांची कमतरता नाही. टीकाकार बरोबरच म्हणतात की या कोणत्याही करारात करार ‘थांबवण्याची’ स्पष्ट आणि औपचारिक पद्धत (मेकॅनिझम) दिलेली नाही.  मात्र, अशा प्रकारची टीका अनेकदा एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करते की IWT सारखे करार, जे थेट शीतयुद्ध काळाच्या राजकीय संदर्भात तयार झाले होते, त्यांनी आजच्या स्वरूपाच्या धोका आणि आव्हानांचा विचार केलेला नाही. विशेषतः असमान (asymmetric) आणि सातत्याने होणाऱ्या सीमापार दहशतवादी कारवाया, या सहकार्याच्या मूळ तत्त्वालाच छेद देतात. म्हणूनच, अशा करारांची अंमलबजावणी करताना बदललेल्या जागतिक परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक ठरते.

भारताने कराराला ‘स्थगित’ करण्याचा घेतलेला निर्णय हा कराराचा भंग म्हणून न पाहता, प्रथागत आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि उदयोन्मुख राष्ट्र जबाबदारीच्या तत्त्वांवर आधारित एक विचारपूर्वक घेतलेला कायदेशीर दृष्टिकोन म्हणून समजणे आवश्यक आहे.

IWT मध्ये अशा परिस्थितीबाबत कोणताही उल्लेख नाही की जेव्हा प्रक्रियात्मक सहकार्याचा वापर अडथळा निर्माण करण्यासाठी केला जातो, किंवा जेव्हा करारातील यंत्रणांचा वापर एका पक्षाद्वारे दुसऱ्या पक्षाच्या कायदेशीर विकासाला रोखण्यासाठी केला जातो, तेव्हा देशांनी कसे पुढे जायचे. या कायदेशीर पोकळीच्या (legal vacuum) पार्श्वभूमीवर, भारताने कराराला ‘स्थगित’ करण्याचा घेतलेला निर्णय हा कराराचा भंग म्हणून न पाहता, प्रथागत (कस्टमरी) आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि उदयोन्मुख राष्ट्र जबाबदारीच्या तत्त्वांवर आधारित एक विचारपूर्वक घेतलेला कायदेशीर दृष्टिकोन म्हणून समजणे आवश्यक आहे.

भारताची कायदेशीर रणनीती: प्रमाणित संयम

भारताने करारातून माघार घेतली नाही; नद्यांचे प्रवाह वळवले नाहीत किंवा वाटपाचे कोटे उल्लंघित केले नाहीत. खरे तर, त्यासाठी आवश्यक असलेली पायाभूत सुविधा भारताकडे नाही. उलट, भारताने प्रक्रियात्मक सहकार्य तात्पुरते स्थगित केले आहे, म्हणजेच वाद निवारण मंचांमध्ये सहभाग, संयुक्त यंत्रणा, आणि कराराच्या अंमलबजावणीशी संबंधित नियमित राजनितीक सहभाग थांबवले आहेत. हा परित्याग नाही; हे एक सूक्ष्म कायदेशीर संयमाचे रूप आहे, जे एक दीर्घकालीन, न सोडवलेल्या चुकीचे, राष्ट्र पुरस्कृत दहशतवादी कृत्याच्या विरोधात घेतले गेले आहे, जे IWT च्या विश्वासाच्या मुख्य तत्त्वाला धक्का देत आहे.

जरी, ‘स्थगिती’ हा शब्द करार कायद्यात नाही, तरीही या संदर्भात त्याचा वापर एक नवीन, पण कायदेशीर नसलेला प्रतिसाद दर्शवतो, जो प्रतिकारात्मक उपाय (countermeasures) आणि अपरिहार्यता (necessity) यांसारख्या प्रथागत तत्त्वांवर आधारित आहे. हे तत्त्व एका राष्ट्राला, दुसऱ्या पक्षाद्वारे गंभीर उल्लंघन झाल्यास प्रमाणित प्रतिसाद म्हणून तात्पुरत्या जबाबदाऱ्या स्थगित करण्याची परवानगी देतात, याची अट अशी आहे की हा निर्णय पुनर्प्राप्त होण्यासारखा असावा आणि कायदेशीर सहकार्याकडे परत जाण्याचा हेतू असावा.

‘स्थगिती’ एक प्रतिकारात्मक उपाययोजना 

जरी सिंधू जल करारात करार रद्द करण्यासाठी कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही, तरी व्हिएन्ना करार कायदा परिषदेच्या (VCLT) अनुच्छेद 62 नुसार, परिस्थितीत मूलभूत बदल झाल्यास करार संपुष्टात आणता येतो किंवा त्यातून माघार घेता येते. भारताचे माजी सिंधू जल आयुक्त यांनी याचा उल्लेख केला आहे. भारताने पाकिस्तानच्या जलसंपदा (वॉटर रिसोर्स) मंत्रालयाशी केलेल्या संवादात “सततचा सीमापार दहशतवाद” हा एक मूलभूत बदल आहे, असे नमूद करत कराराच्या मूळ अधिष्ठानाला “सुरक्षा अनिश्चितता” निर्माण झाली आहे, असे सांगितले आहे. या संदर्भात, सिंधू जल करारास ‘अबेयन्स’ (स्थगिती) मध्ये ठेवणे म्हणजे करारभंग नसून, तो एक कायदेशीर प्रतिकारात्मक उपाय म्हणूनच पाहिला जाऊ शकतो.  

आंतरराष्ट्रीय कायद्याअंतर्गत प्रतिकारात्मक उपाययोजना (Countermeasures) ह्या एकतर्फी, बळाचा वापर न करता घेतलेले असे उपाय असतात जे एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राकडून आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या उल्लंघनाच्या प्रत्युत्तरात घेतात. त्यांचा उद्देश म्हणजे त्या चुकीच्या कृतीसाठी जबाबदारी निश्चित करणे किंवा नुकसानभरपाई मिळवणे. या उपाययोजनांवर विशिष्ट अटी लागू होतात: त्या प्रमाणबद्ध असाव्यात, उलटवता (reversible) येण्यासारख्या असाव्यात आणि कायदेशीर आचरण पुन्हा प्रस्थापित करण्यावर लक्ष केंद्रित केलेल्या असाव्यात. 

आंतरराष्ट्रीय कायद्याअंतर्गत प्रतिकारात्मक उपाययोजना ह्या एकतर्फी, बळाचा वापर न करता घेतलेले असे उपाय असतात जे एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राकडून आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या उल्लंघनाच्या प्रत्युत्तरात घेतात. 

भारताची कृती — म्हणजे पूर्वी पासून असलेले सहकार्य थांबवणे, पण नदीच्या प्रवाहात अडथळा न आणणे — या निकषांना पाळणारी वाटते. ही एक संतुलित, तात्पुरती प्रतिक्रिया आहे जी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झालेल्या चुकीच्या कृतीच्या विरोधात कायदेशीर मर्यादांच्या चौकटीत घेतलेली आहे. त्यामुळे ‘अबेयन्स’ म्हणजेच स्थगिती (कराराच्या अंमलबजावणीत तात्पुरता विराम) ही भारताच्या करारात्मक जबाबदाऱ्यांना फाटा देणारी कृती नसून, राष्ट्राच्या जबाबदाऱ्या व आवश्यकता या तत्वांवर आधारित एक वैध प्रतिकारात्मक उपाय आहे. 

‘स्थगिती’ संदर्भातील उदाहरणे 

अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितींना प्रत्युत्तर म्हणून काही राष्ट्रांनी करारात्मक जबाबदाऱ्या थांबवण्याची किंवा स्थगित ठेवण्याची काही मर्यादित पण लक्षणीय उदाहरणे आहेत. उदाहरणार्थ, 1986 मध्ये, न्यूझीलंडने अण्वस्त्रांनी सुसज्ज अमेरिकन नौकांना बंदी घालून अण्वस्त्रमुक्त क्षेत्र घोषित केल्यानंतर, अमेरिकेने 1951 च्या ऑस्ट्रेलिया-न्यूझीलंड-अमेरिका सुरक्षा करारानुसार न्यूझीलंडकडे असलेल्या सुरक्षा जबाबदाऱ्या स्थगित केल्या. प्रादेशिक स्तरावर, 1970 च्या दशकात भारताने बांगलादेशसोबतच्या जलवाटप व्यवस्थेला एकतर्फी स्थगिती दिली, ज्यामुळे 1977 मधील फरक्का करार होईपर्यंत आंतरराष्ट्रीय जलप्रवाह थांबले. अलीकडे, 2023 मध्ये, अमेरिका व न्यू स्टार्ट कराराच्या अंतर्गत “कायदेशीर प्रतिकारात्मक उपाय” म्हणून माहिती शेअर करणे थांबवले, पण अण्वस्त्र मर्यादा कायम ठेवल्या — हा रशियाच्या गैरपालनाविरोधात कायदेशीर, परतवता येणारा आणि अंशतः स्थगित केलेला प्रतिसाद होता. हा दृष्टिकोन सध्या भारताने सिंधू जल करारावर घेतलेल्या भूमिकेशी साधर्म्य दर्शवतो.

सिंधू जल कराराच्या बाबतीत भारत एक नवीन पाऊल उचलत आहे. व्यापार निर्बंध आणि प्रवासबंदी यांसारख्या नेहमीच्या राजनितीक उपाययोजनांच्या तुलनेत, जलवाटप कराराला थांबवण्याचा निर्णय अभूतपूर्व आहे.

करार ‘स्थगित’मध्ये ठेवण्याची ही उदाहरणे दुर्मीळ असून विशिष्ट परिस्थितीवर आधारित आहेत. काही वेळा राष्ट्रांनी राजकीय दबावामुळे करारातील जबाबदाऱ्या तात्पुरत्या स्थगित केल्या आहेत. सिंधू जल कराराच्या बाबतीत भारत एक नविन पाऊल उचलत आहे. व्यापार निर्बंध आणि प्रवासबंदी यांसारख्या नेहमीच्या राजनितीक उपाययोजनांच्या तुलनेत, जलवाटप कराराला थांबवण्याचा निर्णय अभूतपूर्व आहे. यात एक सूचित आशा आहे की, परिस्थिती बदलल्यास हा करार पुन्हा सक्रिय करता येऊ शकतो.

निष्कर्ष

या पार्श्वभूमीवर, भारताची ही कृती आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील एका "कायद्याच्या संदिग्ध क्षेत्रात" आहे. ही गोष्ट आंतरराष्ट्रीय कायद्यात लेखी स्वरूपात नसली तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात मान्य केली जाते. ही स्थगिती कराराच्या चौकटी अस्थिर करण्यासाठी नव्हे, तर त्या शाश्वत राहाव्यात यासाठी आवश्यक असलेल्या आधारभूत अटींचा (उदा. परस्पर प्रामाणिकपणा) पुनरुच्चार करण्यासाठी कायदेशीर साधनांचा मोजून वापर केल्याचे प्रतिबिंब आहे.

भारत आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे महत्व कमी करत नाही, तर त्याच कायद्याच्या चौकटीत आपले अधिकार अधोरेखित करत आहे. हा निष्क्रिय करारपालनाच्या मार्गावरून सक्रिय करार-संवर्धनाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण बदल दर्शवतो. एकूणच, ‘अबेअन्स’चा म्हणजेच स्थगितीचा भारताने केलेला उल्लेख म्हणजे आपल्या आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्यांचा त्याग नाही, तर एक धोरणात्मक कायदेशीर संकेत आहे — की करार व्यवस्था भूराजकीय वास्तवांपासून अलिप्त नसतात, आणि त्यांची शाश्वतता ही विश्वासार्हता व परस्परता या तत्त्वांवर अवलंबून असते.

निशांत सिरोही हे ट्रान्झिशन्स रिसर्चमध्ये लॉ आणि सोसायटी फेलो आहेत.

• Neighbourhood
• India
• India
• Indus Treaty
• indus treaty rivers
• indus treaty suspension
• indus waters treaty
• indus waters treaty 1960
• iwt 1960
• Neighbourhood
• Pahalgam attack
• Pahalgam terror attack
• Pakistan
• Water

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT